छत्तीसगढ़ : पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना से राहत: छत्तीसगढ़ की 48 लाख परिवारों को हर माह मिल रहा 22.50 लाख क्विंटल निश्शुल्क चावल। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ देश सहित प्रदेशभर के लोगों को मिल रहा है। इस योजना के तहत प्रदेश के लगभग 48 लाख परिवारों को हर माह लगभग 22.50 लाख क्विंटल चावल का वितरण किया जा रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ देश सहित प्रदेशभर के लोगों को मिल रहा है। इस योजना के तहत प्रदेश के लगभग 48 लाख परिवारों को हर माह लगभग 22.50 लाख क्विंटल चावल का वितरण किया जा रहा है। इसका 2023 में किया गया, जो कि अगले पांच वर्षों तक चलेगा और वर्ष 2028 तक इस योजना का लाभ गरीब परिवारों को दिया जाएगा। इन गरीब परिवारों में बीपीएल, अंत्योदय, निराश्रित व नि:शक्तजन कार्डधारक शामिल हैं। वहीं, राज्य सरकार ने भी इस बजट में इनके लिए विशेष प्रविधान करते हुए बजट में भी इसे शामिल किया और अगले पांच वर्षों तक केंद्र सरकार के साथ मिलकर निश्शुल्क राशन वितरण में अपनी भी भागीदारी सुनिश्चित की है। इसके अलावा गरीबों के पोषण का ध्यान रखते हुए शासन की ओर से फोर्टीफाइड राशन का वितरण किया जा रहा है, ताकि कुपोषण के अलावा एनीमिया से भी लोगों को बचाया जा सके। इसके अलावा इस राशन का आवंटन मध्याह्न भोजन में तो किया ही जा रहा है। साथ ही दालभात केंद्रों में भी इसी राशन के वितरण की योजना बनाई जा रही है, ताकि मजदूरों को सस्ते दाम में भोजन की उपलब्धता कराई जा सके। इसके अलावा आयोडाइज्ड नमक भी निश्शुल्क रूप से वितरित किया जा रहा है, जबकि केरोसिन सहित शक्कर के लिए निर्धारित कीमत हितग्राहियों को चुकानी होगी। कुपोषण की जंग जीतने के लिए फाेर्टीफाइड राशन देने की योजना बनाई गई है।
इसके तहत प्रत्येक 100 दाने चावल में एक दाना फोर्टीफाइड चावल का मिलाया जाता है, जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्वों सहित अन्य स्वास्थ्यवर्धक गुण इसमें पहले से ही एड किए जाते हैं। इसे पिछले एक वर्ष से लोगों को दिया जा रहा है। वन नेशन-वन कार्ड भी कारगर वन नेशन-वन कार्ड योजना भी उन गरीब परिवारों के लिए काफी कारगर साबित हो रही है जो मूल स्थान छोड़कर अन्यत्र रह रहे हैं। क्षेत्र के कई परिवार ऐसे हैं जो रोजी-मजदूरी के लिए गुजरात, महाराष्ट्र, जम्मू-कश्मीर, तेलंगाना व आंध्रप्रदेश के बड़े शहरों में रह रहे हैं। उन्हें वहीं पर निर्धारित मात्रा में चावल व गेंहू मिल जा रहा है। इतना ही नहीं यहां के सीमावर्ती राज्यों मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र के लोग भी रूचिनुसार पीडीएस का चावल आसानी से उठा रहे हैं। छत्तीसगढ़ खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम के संचालक जितेंद्र शुक्ला ने कहा, शासकीय आदेश के तहत प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना और राज्य सरकार की ओर से गरीबों के लिए चलाई जा रही अन्न योजनाओं में आने वाले पांच वर्षों तक मुफ्त राशन देने की व्यवस्था प्रदेश में लागू हो चुकी है। इसे सुचारू रूप से संपन्न कराया जा रहा है। साथ ही पात्र हितग्राहियों को इसका लाभ दिया जा रहा है। साथ ही इसकी सतत मानीटरिंग भी की जा रही है।
जिलेवार कुल कार्डधारक जिला-ग्रामीण कार्डधारक-शहरी कार्डधारक। बस्तर-1,72,279-33,748 बीजापुर-64,034-7,507 दंतेवाड़ा-63,173-17,722 कांकेर-1,70,489-17,948 कोंडगांव-1,32,943-14,643, नारायणपुर-30,229-6,088 सुकमा-71,741-7,358 बिलासपुर-3,54,649-1,84,066 जीपीएम-1,01,346-10,015 जांजगीर चांपा-2,75,231-48,139 काेरबा-2,30,276-1,06,267 मुंगेली-2,15,589-18,578 रायगढ़-2,67,757-63,933, बालोद-1,94,337-27,445 बेमेतरा-2,44,331-23,972 दुर्ग-1,89,615-2,85,546 कवर्धा-2,53,686-27,663 राजनांदगांव-1,75,113-63,669 बलौदा बाजार-3,14,152-38,754 धमतरी-2,03,004-39,355, गरियाबंद-1,93,420-12,433 महासमुंद-3,00,680-32,252 रायपुर-2,74,452-3,27,731 बलरामपुर-2,13,289-9,629 जशपुर-2,28,978-19,120 कोरिया-70,740-11,42 सरगुजा-2,33,127-48,388, सूरजपुर-2,19,760-16,237 सक्ती-2,11,231-18,466 एमसीबी-72,413-35,290 सारंगढ़-बिलाईगढ़-1,98,008-17,406 खैरागढ़-छुईखदान-गंडई-94,003-13,235 मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी-69,423-2,826
प्रदेश में कार्डधारकों की स्थिति। 77,10,352 प्रदेश में कुल कार्डधारक 14,97,789 प्रदेश में कुल अंत्योदय कार्डधारक 37,194 प्रदेश में कुल निराश्रित कार्डधारक
52,83,880 प्रदेश में कुल प्राथमिकता कार्डधारक
15,489 प्रदेश में कुल नि:शक्तजन कार्डधारक
8,76,000 प्रदेश में कुल एपीएल कार्डधारक
फरवरी माह में चावल आवंटन की रिपोर्ट। 24,99,928 क्विंटल चावल फरवरी में प्रदेश में कुल आवंटन
17,15,408 क्विंटल चावल फरवरी में बीपीएल उपभोक्ताओं के लिए आवंटन 5,22,695 क्विंटल चावल फरवरी में अंत्योदय उपभोक्ताओं के लिए आवंटन
3769 क्विंटल चावल फरवरी में निराश्रित उपभोक्ताओं के लिए आवंटन 1,535 क्विंटल चावल फरवरी में नि:शक्तजन उपभोक्ताओं के लिए आवंटन
