प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त का हस्तांतरण महासमुंद जिले के 1 लाख 26 हजार से अधिक किसानों के खाते में पहुंचे 25.23 करोड़ रुपए

महासमुंद/ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत 23वीं किश्त की राशि का हस्तांतरण प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा वेबकास्ट के माध्यम से पश्चिम बंगाल के तारकेश्वर, जिला हुगली से किया गया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम का सीधा प्रसारण कृषि विज्ञान केन्द्र भलेसर, महासमुंद में किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में किसान एवं जनप्रतिनिधि शामिल हुए।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत महासमुंद जिले के 1 लाख 26 हजार 154 किसानों के बैंक खातों में कुल 25 करोड़ 23 लाख रुपये की राशि अंतरित की गई। कार्यक्रम के दौरान किसानों ने प्रधानमंत्री के संबोधन एवं किश्त हस्तांतरण कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखा।

कार्यक्रम में विधायक महासमुंद श्री योगेश्वर राजू सिन्हा, जिला स्काउट एवं गाइड संघ के जिलाध्यक्ष श्री ऐतराम साहू, उपाध्यक्ष नगरपालिका परिषद श्री देवीचंद राठी, जनपद पंचायत महासमुंद उपाध्यक्ष श्रीमती हुलसी चन्द्राकर सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण मौजूद रहे। इस अवसर पर कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह, उप संचालक कृषि श्री एफ.आर. कश्यप, कृषि विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिक, विभागीय अधिकारी-कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में किसान उपस्थित थे।

कार्यक्रम में किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के महत्व, कृषि विकास एवं शासन की किसान हितैषी योजनाओं की जानकारी भी दी गई। अधिकारियों ने किसानों से योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ लेने एवं आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने का आह्वान किया।

महासमुंद/कलेक्टर श्री लंगेह ने अग्निवीरों को मोमेंटो एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर किया सम्मानित उज्ज्वल भविष्य के लिए दी शुभकामनाएं

महासमुंद 20 जून 2026/ माँ महामाया स्पोर्ट्स एंड डिफेंस एकेडमी (निःशुल्क सैन्य प्रशिक्षण केंद्र) महासमुंद में प्रशिक्षण प्राप्त कर भारतीय थलसेना में अग्निवीर के रूप में चयनित युवाओं का कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह ने मोमेंटो एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया तथा उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं।

सम्मान समारोह में कलेक्टर श्री लंगेह ने युवाओं को राष्ट्र सेवा के प्रति समर्पित रहने और अनुशासन, मेहनत तथा लगन के साथ आगे बढ़ने का संदेश दिया। उन्होंने एकेडमी के महिला सेना, पुलिस एवं अन्य सुरक्षा बलों की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को भी प्रेरित करते हुए सफलता के लिए निरंतर प्रयास करने की सलाह दी। इस अवसर पर डिप्टी कलेक्टर श्री मनोज कुमार खांडे ने सेना के सिपाही से लेकर शिक्षक, फूड इंस्पेक्टर और डिप्टी कलेक्टर बनने तक के अपने जीवन अनुभव साझा किए। उन्होंने शिक्षा, खेल, समय प्रबंधन और शिष्टाचार के महत्व पर प्रकाश डालते हुए अभ्यर्थियों को लक्ष्य के प्रति समर्पित रहने की प्रेरणा दी।

समारोह में एकेडमी के संचालक एवं आर्मी एडवेंचर ट्रेनर श्री पुरुषोत्तम डनसना (पूर्व सैनिक), श्री चन्द्रहास साहू (शारीरिक/खेल एवं एनसीसी शिक्षक) तथा फॉर्च्यून नेत्रहीन विद्यालय बागबाहरा के संचालक श्री निरंजन साहू,

सम्मानित अग्निवीरों में सरायपाली से रूपधर नेताम, छिंदपाली से ओमप्रकाश गड़तिया, नवरंगपुर से उमेश निषाद, अरेकेल, बसना से गनेसर साव, बागबाहरा से कमल दिवान एवं अचानकपुर से चूड़ामणि पटेल सम्मानित हुए।समारोह में महिला सेना, पुलिस एवं विभिन्न सुरक्षा विभागों की तैयारी कर रही अभ्यर्थी रुपेश्वरी, डोमेश्वरी, ईश्वरी, टिनम, लक्ष्मी, पूजा, लीना, खुशी और दुलारी सहित पुरुष अभ्यर्थी मेघराज, आशीष, आदित्य, त्रिलोक और निखिल भी शामिल हुए। उन्होंने चयनित अग्निवीरों से सफलता के सूत्र सीखे और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने का संकल्प लिया।

महासमुंद/प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना से हितग्राही परिवार को मिला 2 लाख रुपए का बीमा लाभ

महासमुंद 20 जून 2026/ केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजना प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत ग्राम पंचायत छिबर्रा निवासी स्वर्गीय श्रीमती जमुना बाई दिवान के नामांकित हितग्राही को 2 लाख रुपए की बीमा राशि प्रदान की गई। श्रीमती जमुना बाई दिवान का 28 मार्च 2026 को निधन हो गया था। उनके नाम से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा पिथौरा में बैंक खाता संचालित था, जिसमें श्री किशन दिवान को नॉमिनी के रूप में नामांकित किया गया था।

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत सामान्य मृत्यु होने पर पात्र नॉमिनी श्री किशन दिवान को 2 लाख की बीमा सहायता राशि स्वीकृत कर प्रदान की गई। इस सहायता राशि से परिवार को आर्थिक संबल प्राप्त हुआ है। बीमा दावा प्रक्रिया के सफल निराकरण में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा पिथौरा के शाखा प्रबंधक श्री ज्ञान रंजन खुटे का विशेष योगदान रहा। साथ ही जनपद पंचायत के अधिकारी श्री डी.एल. बरिहा बीपीएम, श्री कृष्णा दिवान पीआरपी, श्री आबिद अली एफएलसीआरपी, श्रीमती गायत्री यादव एवं बैंक मित्र श्रीमती पदमा पैकरा द्वारा भी आवश्यक सहयोग प्रदान किया गया।

जिला अग्रणी बैंक कार्यालय, बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा आयोजित वित्तीय साक्षरता एवं जनजागरूकता शिविरों के माध्यम से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना सहित विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की जानकारी देकर लोगों को योजनाओं से जुड़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि कम प्रीमियम में मिलने वाली यह बीमा योजना जरूरतमंद परिवारों के लिए कठिन समय में आर्थिक सुरक्षा का महत्वपूर्ण माध्यम बन रही है।

महासमुंद/महतारी वंदन योजना की हितग्राहियों को 30 जून तक ई-केवाईसी कराने की अपील

महासमुंद/ महतारी वंदन योजना के हितग्राहियों के लिए ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार योजना के सभी हितग्राहियों का ई-केवाईसी कार्य 30 जून 2026 तक पूर्ण किया जाना है।

जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास श्री टिक्वेंद्र जटवार ने बताया कि जिले में महतारी वंदन योजना के कुल 3 लाख 18 हजार 576 हितग्राही हैं, जिनमें से 2 लाख 92 हजार 97 हितग्राहियों का ई-केवाईसी पूर्ण हो चुका है तथा 26 हजार 479 हितग्राहियों का ई-केवाईसी अभी शेष है।

महिला एवं बाल विकास विभाग ने जिले के सभी हितग्राहियों से अपील की है कि वे निर्धारित समय-सीमा में अपने नजदीकी सीएससी (कॉमन सर्विस सेंटर) पहुंचकर ई-केवाईसी अनिवार्य रूप से पूर्ण कराएं। ताकि योजना का लाभ निरंतर प्राप्त करते रहें।

महासमुंद/आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न वितरण के निर्देश ओटीपी को प्राथमिकता देने वाले उचित मूल्य दुकान संचालकों पर होगी कार्रवाई

महासमुंद/ खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग तथा भारत सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के परिपालन में कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह द्वारा जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत राशन सामग्री वितरण को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए आधार प्रमाणीकरण (बायोमेट्रिक) के माध्यम से खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए हैं।

कलेक्टर श्री लंगेह ने सभी सहायक खाद्य अधिकारी एवं खाद्य निरीक्षकों को निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। निर्देशानुसार जिले की सभी ऑनलाइन उचित मूल्य दुकानों में ई-पॉस मशीन के माध्यम से हितग्राहियों को आधार प्रमाणीकरण (बायोमेट्रिक) के जरिए ही राशन सामग्री वितरित की जाएगी। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत आधार आधारित प्रमाणीकरण को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए हैं।

जिन राशन कार्डों में मुखिया एवं सभी सदस्यों का ई-केवाईसी पूर्ण है, उनमें खाद्यान्न वितरण केवल आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से किया जाएगा। वहीं, नॉमिनी के माध्यम से राशन प्राप्त करने वाले हितग्राहियों के लिए भी नॉमिनी का आधार प्रमाणीकरण आवश्यक होगा। विशेष परिस्थितियों में ही ओटीपी आधारित वितरण की अनुमति रहेगी। इसमें ऐसे राशन कार्ड शामिल होंगे जिनमें सभी सदस्य 60 वर्ष से अधिक या 10 वर्ष से कम आयु के हों, एकल निराश्रित अथवा निःशक्तजन हितग्राही हों तथा आधार प्रमाणीकरण का प्रयास विफल हो गया हो। ऐसी स्थिति में पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी के माध्यम से खाद्यान्न वितरण किया जा सकेगा।

कलेक्टर ने निर्देशित किया है कि आधार प्रमाणीकरण में किसी प्रकार की तकनीकी समस्या आने पर उचित मूल्य दुकान संचालक तत्काल संबंधित खाद्य निरीक्षक और तकनीकी टीम को सूचित करें, ताकि समस्या का शीघ्र निराकरण किया जा सके। नेटवर्क कनेक्टिविटी विहीन उचित मूल्य दुकानों में ही ऑफलाइन वितरण की अनुमति होगी। जिले में ओटीपी के माध्यम से किए जा रहे खाद्यान्न वितरण पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। सहायक खाद्य अधिकारी एवं खाद्य निरीक्षक नियमित रूप से उचित मूल्य दुकानों का निरीक्षण करेंगे तथा ओटीपी से वितरण किए गए मामलों का भौतिक सत्यापन करेंगे। प्रत्येक सप्ताह विस्तृत जांच प्रतिवेदन एवं पंचनामा तैयार कर निर्धारित पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।

कलेक्टर श्री लंगेह ने निर्देशित किया है कि विशेष परिस्थितियों को छोड़कर ओटीपी के माध्यम से राशन वितरण पाए जाने पर संबंधित उचित मूल्य दुकान संचालकों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही निगरानी में लापरवाही बरतने वाले सहायक खाद्य अधिकारियों एवं खाद्य निरीक्षकों के विरुद्ध भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि शासन के दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करते हुए पात्र हितग्राहियों को आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से ही खाद्यान्न वितरण कराएं।

महासमुंद/दो साल बाद बेटे से मिली मां, भावुक कर देने वाला पुनर्मिलन; विधिक सेवा प्राधिकरण की पहल से लौटी घर

महासमुंद, 18 जून 2026। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण महासमुंद की पहल से एक वृद्ध मां को दो वर्षों बाद अपने बेटे और परिवार का साथ फिर से मिल गया। यह भावुक पुनर्मिलन नालसा के विशेष अभियान “करूणा” तथा वरिष्ठजनों के अधिकार, सम्मान और न्याय तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से चलाए जा रहे अभियान के तहत संभव हो सका।

जानकारी के अनुसार, पिथौरा थाना क्षेत्र के ग्राम सेवईया निवासी लगभग 70 वर्षीय लच्छनी बाई पिछले दो-तीन वर्षों से आशियाना वृद्धाश्रम में रह रही थीं। उन्होंने बताया कि उनके तीन पुत्र हैं, लेकिन पारिवारिक विवाद और आपसी अनबन के कारण घर का माहौल खराब हो गया था। परिस्थितियों से परेशान होकर उन्होंने घर छोड़ दिया और बाद में आशियाना वृद्धाश्रम पहुंच गईं।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की प्रभारी सचिव एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुश्री चेतना ठाकुर द्वारा वृद्धाश्रम में आयोजित विधिक जागरूकता शिविर के दौरान लच्छनी बाई की कहानी सामने आई। मामले को गंभीरता से लेते हुए प्राधिकरण ने आरक्षी केंद्र में पदस्थ अधिकार मित्र जितेन्द्र पटेल के माध्यम से उनके परिजनों का पता लगाकर उन्हें कार्यालय में बुलाया।

प्राधिकरण कार्यालय में आयोजित बैठक के दौरान प्रभारी सचिव सुश्री चेतना ठाकुर ने लच्छनी बाई के पुत्रों और पुत्रवधुओं को समझाइश दी तथा माता के सम्मान, देखभाल और भावनात्मक सहयोग के महत्व को समझाया। उन्होंने परिवार को सलाह दी कि वे अपनी मां को सम्मानपूर्वक घर ले जाकर उनकी उचित देखभाल करें।

समझाइश के बाद पुत्र और पुत्रवधु अपनी मां को वापस घर ले जाने के लिए सहमत हो गए। दो वर्षों बाद बेटे और मां का यह मिलन भावुक कर देने वाला रहा। परिवार ने लच्छनी बाई की बेहतर देखभाल करने का भरोसा भी दिलाया।

इस अवसर पर ठाकुर राम दीवान, अधिकार मित्र हरिचंद साहू, आशियाना वृद्धाश्रम की रूचि ठाकुर, भूमिका ध्रुव, साध्या तांडी तथा लीगल एड डिफेंस कार्यालय के खेलसिंग पटेल सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।

महाजनपदन्यूज.कॉम

महासमुंद/पीएम जनमन अंतर्गत पुस्तिका का विमोचन

महासमुंद/ छतीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजाति समूह कमार, पहाड़ी कोरबा, अबुझमाड़िया, बैगा बिरहोर जनजातीय समूह की बसाहटें पात्र पाई गई हैं, जिनमें भारत सरकार द्वारा 872 बसाहटों के लिए 2902 किलोमीटर की 807 सड़कों के लिए 2007 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। पीएम जनमन के अंतर्गत देश में छत्तीसगढ़ को सर्वाधिक स्वीकृति मिली है।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना द्वारा क्रियान्वित प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन) के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजातीय समूह की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति को बेहतर बनाने की दिश में सार्थक पहल की गई है। पीएम जनमन योजना का उद्देश्य 100 से ज्यादा जनसंख्या वाली बसाहटों को बारहमासी सड़क संपर्क सुविधा उपलब्ध कराना है। आदिवासी समुदाय के लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने और आजीविका के अवसरों में सुधार लाने पीएम जनमन के बैच 1 और 2 के अंतर्गत महासमुंद जिले में कुल 26 सड़कें स्वीकृत है। इन सड़कों की कुल लंबाई 37 किलोमीटर है, जिसके अंतर्गत 1,017 बसाहटें, बारहमासी सड़कों से जुड़ रहे हैं और इनमें निवासरत बैगा समुदाय के 3,763 हितग्राहियों को इसका लाभ मिल रहा है।

इस संबंध में आज अतिथियों द्वारा एक सचित्र पुस्तिका का विमोचन किया गया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यपालन अभियंता आशीष कुलदीप ने बताया कि जिले में 21 सड़कों में 12 किलो 500 ग्राम प्लास्टिक वेस्ट से बने मैटेरियल का उपयोग किया गया है। जिसका निर्माण बागबाहरा कला की महिला समूह द्वारा किया जा रहा है।

महासमुंद जिले की सभी ग्राम पंचायतों में 24 जून को ग्राम सभा आयोजित आवास प्लस 2.0 प्रतीक्षा सूची का होगा सार्वजनिक वाचन

महासमुंद 18 जून 2026/ कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह के मार्गदर्शन में जिले की सभी ग्राम पंचायतों में 24 जून 2026 को ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। ग्राम सभा की बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत आवास प्लस 2.0 सर्वेक्षण से तैयार स्थायी प्रतीक्षा सूची का सार्वजनिक पठन एवं अवलोकन किया जाएगा। प्रत्येक ग्राम पंचायत में सूची का प्रदर्शन कर ग्रामीणों के समक्ष उसका वाचन किया जाएगा तथा पात्र हितग्राहियों की प्राथमिकता सूची तैयार की जाएगी।

ग्राम सभा में प्राप्त दावे-आपत्तियों का नियमानुसार निराकरण किया जाएगा। ग्राम सभा से अनुमोदन प्राप्त होने के बाद अंतिम सूची आवास सॉफ्टवेयर में अपलोड की जाएगी। साथ ही विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण सहित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी ग्रामीणों को दी जाएगी। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने ग्रामीणों से ग्राम सभा में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर गांव के विकास एवं योजनाओं के क्रियान्वयन में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने की अपील की है।

ग्राम सभा में आवास प्लस 2.0 की सूची का सत्यापन निर्धारित 12 मापदंडों के आधार पर किया जाएगा। इनमें पक्के मकान, दो से अधिक कमरों वाले घर, तीन या चार पहिया वाहन, यंत्रीकृत कृषि उपकरण, 50 हजार रुपये या अधिक सीमा वाले किसान क्रेडिट कार्ड, सरकारी नौकरी, पंजीकृत गैर-कृषि उद्यम, 15 हजार रुपये से अधिक मासिक आय, आयकर या व्यावसायिक करदाता तथा निर्धारित सीमा से अधिक सिंचित अथवा असिंचित भूमि रखने वाले परिवार शामिल हैं।

जिला प्रशासन ने निर्देशित किया है कि आवास प्लस 2.0 की सूची सिस्टम आधारित एवं एआई जनरेटेड है। सूची में नाम जोड़ने के नाम पर किसी भी प्रकार की राशि की मांग या वसूली किए जाने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

महासमुंद/अवैध शराब परिवहन पर आबकारी विभाग की कार्रवाई, 376 लीटर मदिरा और दो वाहन जब्त

महासमुंद/ कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह के निर्देशानुसार जिले में अवैध मदिरा परिवहन एवं भण्डारण पर आबकारी विभाग की टीम द्वारा कार्रवाई सतत जारी है। इसी क्रम में जिला आबकारी अधिकारी श्री अजय कुमार पाण्डेय के मार्गदर्शन में 16 एवं 17 जून को अवैध मदिरा के परिवहन और भंडारण के विरुद्ध विशेष अभियान चलाकर कार्रवाई की गई। इस दौरान टीम द्वारा तीन गैर-जमानती प्रकरण दर्ज किए गए, एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया, जबकि दो अन्य आरोपी मौके से फरार हो गए।

आबकारी विभाग की टीम ने महासमुंद शहर क्षेत्र में गश्त के दौरान 120 लीटर विदेशी मदिरा माल्ट तथा एक चारपहिया वाहन (सुजुकी रिट्ज) जब्त किया। वहीं बागबाहरा क्षेत्र के ग्राम खुडमुड़ी घाट से ओड़िशा निर्मित 280 पाउच मदिरा (56 लीटर) एवं एक दोपहिया वाहन बरामद किया गया। इसके अलावा ग्राम खेमड़ा घाट से ओड़िशा राज्य निर्मित 1000 पाउच मदिरा (200 लीटर) जब्त की गई। कार्रवाई के दौरान कुल 376 लीटर अवैध मदिरा एवं दो वाहन जब्त किए गए, जिनका अनुमानित बाजार मूल्य 2 लाख 39 हजार 600 रुपये है।

गिरफ्तार आरोपी के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1)(क), 34(2) एवं 59(क) के तहत कार्रवाई कर न्यायालय से रिमांड लेकर जेल भेजा गया। इस कार्रवाई में आबकारी उपनिरीक्षक श्री शिवशंकर नेताम, श्री नितेश सिंह बैस, प्रधान आरक्षक श्री संजय मरकाम तथा आरक्षक श्री सैय्यद इरफान अली, श्री गेवेश सिन्हा, श्री सौरभ सिंह सेन सहित महासमुंद एवं बागबाहरा वृत्त के अधिकारियों-कर्मचारियों की भूमिका रही।

महासमुंद जिले की सभी ग्राम पंचायतों में 24 जून को ग्राम सभा आयोजित

महासमुंद, 17 जून 2026/ पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के निर्देशानुसार जिले में कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह के मार्गदर्शन में महासमुंद जिले की सभी ग्राम पंचायतों में 24 जून 2026 को ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में संबंधित अधिकारियों एवं पंचायतों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

ग्राम सभाओं में आवास प्लस 2.0 सर्वेक्षण से प्राप्त सिस्टम जनरेटेड स्थायी प्रतीक्षा सूची का वाचन एवं अवलोकन किया जाएगा तथा शासन के दिशा-निर्देशों के अनुसार पात्र हितग्राहियों की प्राथमिकता सूची तैयार की जाएगी। प्राप्त दावे-आपत्तियों का निराकरण कर ग्राम सभा से अनुमोदन उपरांत सूची को आवास सॉफ्टवेयर में अपलोड किया जाएगा। इसके अलावा पंचायतों के आय-व्यय, विभिन्न विकास कार्यों की प्रगति, पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 तथा विकसित भारत, रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण (वीबीजीराम) सहित अन्य विषयों पर भी चर्चा की जाएगी।

जिला प्रशासन ने ग्राम सभाओं में अधिक से अधिक ग्रामीणों की सहभागिता सुनिश्चित करने की अपील की है, ग्राम विकास से जुड़े निर्णयों में जनभागीदारी बढ़ाने तथा योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए ग्रामीणों से सक्रिय रूप से ग्राम सभा में शामिल होने आग्रह किया गया है।