जांजगीर-चांपा : आगामी खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के अंतर्गत न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का शुभारंभ 15 नवंबर 2026 से होना है। शासन द्वारा किसानों के हित में एकीकृत किसान पोर्टल के माध्यम से नवीन पंजीयन तथा पंजीकृत फसल या रकबे में संशोधन की कार्यवाही 31 अक्टूबर 2026 से बढ़ाकर 15 नवंबर 2026 तक कर दी गई है, ताकि एक भी किसान भाई अपनी उपज समर्थन मूल्य पर बेचने से वंचित न रहे।

उप संचालक कृषि राकेश शर्मा ने बताया की शासन की योजना अनुसार एकीकृत किसान पोर्टल पर इस वर्ष धान के बदले अन्य कोई भी फसल का पंजीयन कराने पर किसानों को 15000 रूपये प्रति एकड़ एवं सामान्य फसल जैसे – दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी एवं कपास फसल का पंजीयन कराने पर उन्हें 10000 रूपये प्रति एकड़ की दर से सहायता राशि शासन द्वारा प्रदाय की जाएगी। किसानों से अपील किया गया है कि अपने नजदीकी संबंधित सेवा सहकारी समिति में दलहन, तिलहन एवं अन्य फसलों का भी समय-सीमा में पंजीयन कराना सुनिश्चित करें।

बसना। चौकी भंवरपुर क्षेत्र के ग्राम गढ़गांव स्थित शासकीय उचित मूल्य की दुकान में चोरी का मामला सामने आया है। अज्ञात चोरों ने दुकान का चैनल गेट और अंदर रखे कमरे का ताला तोड़कर 30 कट्टा चावल (15 क्विंटल) और 50 किलो शक्कर चोरी कर ली। चोरी गए राशन की कुल कीमत 62,500 रुपये बताई गई है।

मिली जानकारी के अनुसार, दुकान का संचालन मुस्कान महिला स्व सहायता समूह द्वारा किया जाता है। समूह की सचिव पुनेई बाई चौहान ने 28 अक्टूबर को बारिश के कारण दुकान बंद कर दी थी। 2 नवंबर की सुबह ग्रामीण से दुकान का गेट खुला होने की सूचना मिली। मौके पर पहुंचने पर ताला आधा कटा मिला और जांच में राशन गायब पाया गया। शिकायत पर चौकी भंवरपुर पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ धारा 331(4), 305(ए) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।

भीषण चक्रवाती तूफान ‘मुरासु’ कमजोर पड़कर डीप डिप्रेशन में तब्दील हो गया है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार, 3 नवंबर की रात 11:30 बजे इसका केंद्र तटीय आंध्र प्रदेश और उससे सटे पूर्वी तेलंगाना के ऊपर था।
कहां स्थित है सिस्टम का केंद्र?
मौसम विभाग ने बताया कि सिस्टम नंदीगामा से करीब 40 किलोमीटर दक्षिण-दक्षिण-पश्चिम, विजयवाड़ा से 60 किलोमीटर पश्चिम, खम्मम से 80 किलोमीटर दक्षिण और भद्राचलम से 150 किलोमीटर दक्षिण-दक्षिण-पश्चिम में स्थित है।  यह सिस्टम उत्तर दिशा में आगे बढ़ते हुए और कमजोर होने की संभावना है। अनुमान है कि 4 नवंबर की सुबह तक यह सामान्य डिप्रेशन में बदल जाएगा। इस दौरान हवाएं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं, जबकि झोंकों में गति 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है।

मंगलवार को हुआ व्यापक नुकसान
मंगलवार को तूफान के असर से दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश में भारी बारिश हुई। तेज हवाओं ने कई जगह पेड़ और बिजली के खंभे उखाड़ दिए। निचले इलाकों में जलभराव हो गया, जिससे जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया। प्रभावित जिलों में फसलों को नुकसान पहुंचा और बिजली आपूर्ति बाधित हुई। प्रकाशम, बापटला, पलनाडु, कृष्णा, एलुरु और पश्चिम गोदावरी जिलों में व्यापक बारिश दर्ज की गई। बापटला जिले के सूर्यलंका बीच पर ऊंची लहरों के कारण समुद्र का पानी करीब 50 मीटर अंदर तक आ गया।

बसना : तिरीथ कुमारी मानिकपुरी प्रदेश समन्वयक ओबीसी कांग्रेस छत्तीसगढ़ एवं प्रदेश सचिव महिला कांग्रेस छत्तीसगढ़ ने लोकतंत्र की रक्षा, संविधान की गरिमा और प्रत्येक नागरिक के मताधिकार की सुरक्षा के संकल्प के साथ दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में अपने सहयोगियों सहित उपस्थित हुई । लोकतांत्रिक मूल्यों और जनता के अधिकारों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए यह एकजुटता बेहद महत्वपूर्ण है।
दिल्ली के रामलीला मैदान में 1 नवंबर 2026 को विपक्षी दलों के गठबंधन (INDIA Bloc) द्वारा ‘वोट बचाओ, देश बचाओ’ नाम से एक विशाल महारैली और शक्ति प्रदर्शन का आयोजन किया गया था।

तिरीथ कुमारी मानिकपुरी प्रदेश सचिव छग महिला कांग्रेस ने कहा कि इस प्रदर्शन के दौरान विपक्षी दलों (राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, मल्लिकार्जुन खड़गे आदि सहित 20 से अधिक दलों के नेता) ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और कथित चुनावी धांधली व वोटर लिस्ट (SIR) के मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला।

ओबीसी कांग्रेस की प्रदेश समन्वयक एवं प्रदेश सचिव छग महिला कांग्रेस तिरीथ कुमारी मानिकपुरी ने कहा कि विपक्ष ज्ञानेश कुमार को बचने नहीं देगा और उन्हें हटाकर ही दम लेगा।  तिरीथ कुमारी ने आरोप लगाया कि ये सरकार चोरी की सरकार है और इसे हटना होगा. उन्होंने ये भी दावा किया की पीएम मोदी और अमित शाह ज्ञानेश कुमार को बचा रहे हैं. इस दौरान उन्होंने नारा दिया- ‘मोदी हटाओ, लोकतंत्र बचाओ।  तिरीथ कुमारी मानिकपुरी ने आगे कहा, ‘बिहार, UP, महाराष्ट्र में चोरी की सरकारें हैं. हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक BJP को हटा नहीं दिया जाता. PM मोदी हमें डराने के लिए ED जैसी सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं क्योंकि हम सब लड़ना जानते हैं।

छत्तीसगढ़ महिला कांग्रेस की प्रदेश सचिव तिरीथ कुमारी मानिकपुरी ने कहा कि
दिल्ली के रामलीला मैदान में ‘INDIA’ गठबंधन की महारैली थी। इस रैली में विपक्षी दलों के शीर्ष नेताओं के साथ-साथ कार्यकर्ता, छात्र संगठन और महिला संगठन सहित नागरिक समाज के प्रतिनिधि शामिल हुये थे।INDIA ब्लॉक की रैली में बड़ी संख्या में समर्थक शामिल हुए।

छत्तीसगढ़ में आगामी 15 नवम्बर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होने वाली है। इसके लिए किसानों को एग्रीस्टेक पंजीयन कराना अनिवार्य है। किसानों के पंजीयन के लिए अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2026 निर्धारित की गई थी। इसी बीच पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के कारण कई किसानों को पंजीयन में परेशानियों का सामान करना पड़ रहा है। हालांकि, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बसना द्वारा हड़ताल पर गए पटवारियों के हल्कों का अतिरिक्त प्रभार राजस्व निरीक्षकों एवं कार्यरत पटवारियों को सौंपा गया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि जिन हल्कों में पदस्थ पटवारी हड़ताल पर नहीं हैं, उन्हें उनके मूल हल्के के साथ अतिरिक्त हल्कों की जिम्मेदारी भी दी जाएगी।

कई किसान इन दिनों अपनी भूमि के पंजीयन को लेकर परेशान हैं। कई किसान ऐसे भी हैं जो अपने खेत पर धान की फसल लगाये हैं लेकिन सर्वे में अन्य फसल दिख रहा है।

कैसे जानें कौन से खेत में धान है या अन्य फसल

किसान अपनी पंजीयन संबंधी जानकारी यानि कितने एकड़ भूमि का पंजीयन इस वर्ष हुआ है यह अपने फ़ोन पर ही देख सकेंगे। साथ ही एग्रीस्टेक पोर्टल पर खेत में धान की फसल प्रदर्शित हो रही है या अन्य फसल यह भी जान सकेंगे।

इसके लिए किसान अपने स्मार्टफोन पर निम्न प्रक्रिया फॉलो कर सकते हैं – 

1. सबसे पहले ब्राउजर पर छत्तीसगढ़ खाद्य विभाग की वेबसाइट ओपन करें। क्लिक करें

2. वेबसाइट ओपन होने पर किसान का फोटो दिखेगा जिसके नीचे ‘किसान पंजीयन संबंधी जानकारी देखें’ के ऑप्शन पर क्लिक करें।

3. किसान कोड के ऑप्शन पर टिक कर अपना किसान कोड तथा कैप्चा डालकर जानकारी देखें के ऑप्शन पर क्लिक करें।

4. अब आपके सामने पंजीयन संबंधी सारी जानकारी प्रदर्शित होगी। यहाँ आपको कुल रकबा तथा धान का रकबा हेक्टेयर में दिखेगा। इसके साथ ही कौन से खेत में धान की फसल है और किसमें अन्य फसल है यह भी देख सकेंगे।

महासमुंद। सोशल मीडिया और WhatsApp ग्रुपों में इन दिनों एक संदिग्ध लिंक तेजी से शेयर किया जा रहा है। इस लिंक के जरिए लोगों को ₹2,000 मिलने का दावा किया जा रहा है। हालांकि, इसकी सत्यता को लेकर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है।

महासमुंद की खबरों से जुड़े एक WhatsApp ग्रुप में साझा किए गए स्क्रीनशॉट में एक यूजर ने संदिग्ध लिंक को शेयर करते हुए लिखा है कि उसे पहले यह फर्जी लगा था, लेकिन वास्तव में उसे ₹2,000 मिल गए। इसके बाद उसने अन्य लोगों को भी लिंक आजमाने की सलाह दी।

शेयर किया गया लिंक ogawn.buzz डोमेन का है। स्क्रीनशॉट में यह लिंक किसी सरकारी योजना या अधिकृत सरकारी वेबसाइट से जुड़ा हुआ दिखाई नहीं देता। ऐसे में इस लिंक की विश्वसनीयता की पुष्टि किए बिना उस पर क्लिक करना जोखिम भरा हो सकता है।

साइबर ठगी करने वाले अक्सर आकर्षक इनाम, मुफ्त पैसे और सरकारी सहायता का लालच देकर लोगों को संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने के लिए प्रेरित करते हैं। ऐसे लिंक के जरिए निजी जानकारी, बैंकिंग विवरण या OTP हासिल करने की कोशिश की जा सकती है।

लोगों को सलाह दी जाती है कि किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक करने से बचें। यदि कोई लिंक पैसे मिलने का दावा करता है, तो पहले संबंधित योजना या वेबसाइट की आधिकारिकता की जांच करें। किसी भी परिस्थिति में OTP, बैंक खाते की जानकारी या UPI PIN साझा न करें।सावधानी ही साइबर ठगी से बचाव का सबसे बेहतर तरीका है।

बसना थाना क्षेत्र के ग्राम खुर्सीपहार स्थित एक फार्म हाउस में चोरी की वारदात का पुलिस ने खुलासा किया है। फार्म हाउस का दरवाजा तोड़कर ट्रैक्टर के चार लोहे के डबल केजव्हील चोरी करने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चोरी किए गए केजव्हील, जिनकी कीमत करीब 50 हजार रुपये बताई गई है, के साथ वारदात में इस्तेमाल किए गए छोटा हाथी (टाटा एस) वाहन को भी बरामद कर लिया है।

मिली जानकारी के अनुसार, ग्राम खुर्सीपहार निवासी शिवेंद्र मिश्रा खेती-किसानी का कार्य करते हैं। गांव में स्थित उनके मिश्रा फार्म हाउस में खेती-किसानी के उपकरण रखे हुए थे। 31 अक्टूबर 2026 की रात करीब 10:20 बजे वे खाना खाने के बाद अपने पालतू कुत्ते को टहलाने फार्म हाउस की ओर गए थे। इसी दौरान उन्हें फार्म हाउस के पास दरवाजा तोड़ने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने दूर से आवाज लगाकर पूछा कि वहां कौन है। तभी कुछ लोग छोटा हाथी वाहन में बैठकर बसना की ओर भागने लगे।

शिवेंद्र मिश्रा ने पैदल उनका पीछा किया, लेकिन वाहन तेज गति से निकल जाने के कारण वे उन्हें पकड़ नहीं सके। इसके बाद फार्म हाउस पहुंचकर जांच करने पर वहां रखे चार नग लोहे के डबल केजव्हील गायब मिले। चोरी गए केजव्हील की कीमत लगभग 50 हजार रुपये बताई गई। घटना की सूचना मिलने पर थाना बसना पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। पुलिस ने घटनास्थल एवं आसपास के CCTV फुटेज खंगाले, जिसके आधार पर आरोपियों की पहचान की गई। इसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपी अफ़ान खैरानी (21) और विवेक पटेल (19) को गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी किए गए चारों डबल केजव्हील तथा घटना में प्रयुक्त छोटा हाथी वाहन क्रमांक CG 12 AW 5759 बरामद किया है। मामले में पुलिस द्वारा आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

बंगाल की खाड़ी में सक्रिय भीषण चक्रवाती तूफान ‘मुरासु’ अब तेजी से दक्षिण आंध्र प्रदेश की तरफ बढ़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार तूफान आज सोमवार आधी रात से मंगलवार तड़के के बीच नेल्लोर और नरसापुर के बीच ओंगोल के दक्षिण में तट से टकराने की प्रबल संभावना है।
भारत मौसम विज्ञान विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, तूफान पिछले छह घंटों में 22 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ा है। 2 नवंबर को सुबह 8:30 बजे यह पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी में 14.1 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 81.4 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित था। उस समय यह नेल्लोर से करीब 160 किलोमीटर पूर्व-दक्षिण-पूर्व, चेन्नई से 180 किलोमीटर उत्तर-पूर्व और ओंगोल से 210 किलोमीटर दक्षिण-पूर्व में था।

सबसे ज्यादा असर 2-3 नवंबर को रहने की आशंका
तूफान के असर से 1 से 4 नवंबर के बीच तटीय आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश होने का अनुमान है। कुछ स्थानों पर 204 मिलीमीटर से ज्यादा पानी बरस सकता है। सबसे ज्यादा असर 2 और 3 नवंबर को रहने की आशंका जताई गई है। एलुरु, कृष्णा, एनटीआर, पश्चिम गोदावरी, गुंटूर, बापटला, नेल्लोर और प्रकाशम जिलों में तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। निचले इलाकों में जलभराव और बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है।
छत्तीसगढ़ में भी हो सकती है भारी बारिश
तेलंगाना में 2 नवंबर से बारिश की गतिविधियां तेज होने वाली हैं। 3 नवंबर को राज्य के कुछ हिस्सों, खासकर पूर्वी और दक्षिणी जिलों में अत्यंत भारी बारिश हो सकती है। तमिलनाडु और पुडुचेरी में 1 से 3 नवंबर के बीच मध्यम से भारी बारिश का अनुमान है। चेन्नई, तिरुवल्लूर, चेंगलपट्टू, कांचीपुरम, पुडुचेरी और कराईकल में कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। दक्षिणी ओडिशा के गजपति, गंजाम, कोरापुट और रायगढ़ा जिलों में 2 से 4 नवंबर के बीच भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। दक्षिणी छत्तीसगढ़ में भी 2 नवंबर को भारी बारिश हो सकती है, जबकि 3 और 4 नवंबर को गतिविधियां और तेज हो सकती हैं।

अन्य राज्यों में भी हल्की से मध्यम बारिश संभव
मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर के असम, मेघालय, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 5 नवंबर तक हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश में 2 नवंबर के आसपास कुछ जगहों पर भारी बारिश हो सकती है।
प्रशासन की सलाह: तटीय इलाकों में विशेष सतर्कता जरूरी
प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। भारी बारिश के कारण सामान्य जनजीवन प्रभावित हो सकता है। मौसम विभाग और स्थानीय प्रशासन ने तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से विशेष सावधानी बरतने और जरूरी अपडेट पर नजर रखने की अपील की है।

नई दिल्ली। गांवों में मनरेगा (वीबी-जी राम जी) के तहत कामकाज में गड़बड़ी, मजदूरी या अन्य समस्याओं को लेकर शिकायत करने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने शिकायतों के निपटारे के लिए नए नियम जारी किए हैं। अब शिकायत मिलने के 7 कार्य दिवसों के भीतर उसकी जांच करनी होगी और 15 दिनों के अंदर समाधान करना होगा। यदि तय समय में शिकायत का निराकरण नहीं होता है, तो उसे उच्च अधिकारियों तक पहुंचाया जाएगा। ग्रामीण अब अपनी शिकायत ग्राम पंचायत, ब्लॉक, जिला कार्यालय, डाक, हेल्पलाइन या ऑनलाइन माध्यम से दर्ज करा सकेंगे।

बहुस्तरीय शिकायत निवारण व्यवस्था
इन नियमों के तहत राज्य सरकारों द्वारा ग्राम पंचायत, ब्लॉक और जिला स्तर पर समयबद्ध, बहुस्तरीय शिकायत निवारण व्यवस्था स्थापित की जाएगी। संबंधित स्तरों पर नामित शिकायत निवारण अधिकारी शिकायतें प्राप्त करने, उनका पंजीकरण करने, जांच करने और उनका निपटारा करने के लिए जिम्मेदार होंगे।
जिला कार्यक्रम समन्वयक जिला स्तर पर शिकायत निवारण व्यवस्था की निगरानी करेंगे। वे यह सुनिश्चित करेंगे कि शिकायतों का समाधान निर्धारित व्यवस्था और शिकायत निवारण के लिए विकसित डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से किया जाए।
शिकायत दर्ज कराने के लिए कई माध्यम
शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए कोई भी व्यक्ति योजना के क्रियान्वयन से जुड़े किसी भी मामले में शिकायत कर सकता है। नियमों के तहत शिकायत दर्ज कराने के लिए कई माध्यम उपलब्ध कराए गए हैं:
1 नामित शिकायत निवारण अधिकारी के समक्ष व्यक्तिगत रूप से शिकायत दर्ज कराना।
2 डिलीवरी के प्रमाण के साथ स्पीड पोस्ट के माध्यम से शिकायत भेजना।
3 केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित शिकायत निवारण के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से शिकायत दर्ज कराना।
4 टेलीफोन, निर्धारित हेल्पलाइन या राज्य सरकार द्वारा तय किसी अन्य माध्यम से शिकायत करना।
ग्राम पंचायत से जिला स्तर तक होगी शिकायत की सुनवाई
ग्राम पंचायत, ब्लॉक या जिला स्तर पर भौतिक रूप से प्राप्त शिकायतों को उसी दिन निर्धारित डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर दर्ज और पंजीकृत करना होगा। यदि ऐसा करना संभव न हो, तो अगले कार्य दिवस तक उनका पंजीकरण अनिवार्य होगा।
शिकायतकर्ता को दी जाएगी पावती
शिकायत का पंजीकरण होने पर शिकायतकर्ता को एक पावती दी जाएगी। इसमें पंजीकरण संख्या, शिकायत प्राप्त होने की तारीख और शिकायत प्राप्त करने वाले अधिकारी का पदनाम दर्ज होगा। डिजिटल माध्यम से प्राप्त शिकायतों के लिए पावती इलेक्ट्रॉनिक रूप में और भौतिक रूप से प्राप्त शिकायतों के लिए पावती भौतिक रूप में दी जाएगी।
शिकायत दर्ज करने से मना नहीं कर सकेंगे अधिकारी
महत्वपूर्ण बात यह है कि शिकायत के प्रारूप, भाषा, उसे प्रस्तुत करने के तरीके या किसी प्रक्रियागत कमी के आधार पर उसका पंजीकरण करने से इनकार नहीं किया जा सकेगा। इस प्रावधान से यह सुनिश्चित होगा कि प्रक्रियागत औपचारिकताओं के कारण किसी भी नागरिक को शिकायत निवारण व्यवस्था का लाभ लेने से वंचित न होना पड़े।

जांच और शिकायत निवारण के लिए निर्धारित समय-सीमा
नियमों में शिकायतों की त्वरित जांच और समाधान सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट समय-सीमा तय की गई है। नामित शिकायत निवारण अधिकारी प्रत्येक पंजीकृत शिकायत की जांच करेंगे और आवश्यक कार्रवाई करेंगे। इसके लिए अधिकारी संबंधित प्राधिकारियों या कर्मचारियों से रिकॉर्ड, रजिस्टर, दस्तावेज, रिपोर्ट, इलेक्ट्रॉनिक डेटा या अन्य आवश्यक जानकारी मांग सकते हैं।
पक्ष रखने का दिया जाएगा उचित अवसर 
आवश्यकता पड़ने पर शिकायत का निपटारा करने से पहले शिकायतकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपना पक्ष रखने का उचित अवसर भी दिया जाएगा।
7 दिन में जांच और 15 दिन में करना होगा समाधान
शिकायत की प्राप्ति की तारीख से 7 कार्य दिवसों के भीतर उसकी जांच पूरी करना अनिवार्य होगा। जांच पूरी होने के बाद शिकायत निवारण अधिकारी निष्कर्ष दर्ज करेंगे और अधिनियम तथा नियमों के अनुरूप आवश्यक सुधारात्मक या उपचारात्मक कार्रवाई करेंगे अथवा करवाएंगे। प्रत्येक शिकायत का निवारण उसकी प्राप्ति की तारीख से 15 दिनों के भीतर करना होगा।
अधिकारी की कार्रवाई की ऑनलाइन रखी जाएगी जानकारी
जांच के निष्कर्ष और की गई कार्रवाई का विवरण निर्धारित डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर दर्ज किया जाएगा और शिकायतकर्ता को इसकी जानकारी दी जाएगी। भौतिक रूप से प्राप्त शिकायतों के मामले में उनके नतीजे और की गई कार्रवाई की सूचना शिकायतकर्ता को भौतिक रूप से भी दी जाएगी।
डिजिटल ट्रैकिंग और अनसुलझी शिकायतों को उच्च स्तर पर भेजने की व्यवस्था
निर्धारित डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से शिकायतों के पंजीकरण से लेकर उनके अंतिम निपटारे तक पूरी प्रक्रिया की डिजिटल ट्रैकिंग की जा सकेगी। इसके अलावा जांच, निष्कर्ष और की गई कार्रवाई का विवरण भी इलेक्ट्रॉनिक रूप से दर्ज किया जाएगा। इससे शिकायत निवारण प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही मजबूत होगी।
समय पर कार्रवाई नहीं हुई तो बड़े अधिकारियों तक पहुंचेगी शिकायत
निर्धारित 15 दिनों की अवधि में जिन शिकायतों का निवारण नहीं हो पाएगा, उन्हें राज्य सरकार द्वारा स्थापित शिकायत निवारण व्यवस्था के तहत अगले उच्च स्तर पर भेजा जाएगा। उच्च स्तर पर शिकायत प्राप्त करने वाला प्राधिकारी मामले की जांच करेगा और उसके निपटारे के लिए उचित कार्रवाई करेगा। ऐसी शिकायतों के समाधान होने तक उनकी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से निगरानी जारी रहेगी।

अपील का भी प्रावधान
नियमों में शिकायत निवारण व्यवस्था के तहत पारित आदेशों के विरुद्ध अपील का भी प्रावधान किया गया है। ऐसी अपील वीबी-जी राम जी अधिनियम, 2025 की अनुसूची-I के अनुसार दायर और निस्तारित की जाएगी।
शिकायतों का व्यवस्थित, पारदर्शी और निर्धारित समय-सीमा के भीतर निवारण
यह अधिसूचना वीबी-जी राम जी के क्रियान्वयन से जुड़ी शिकायतों का व्यवस्थित, पारदर्शी और निर्धारित समय-सीमा के भीतर निवारण सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे योजना के तहत ग्रामीण परिवारों के अधिकारों और पात्रता के संरक्षण को भी मजबूती मिलेगी।