महासमुंद-/ कानून व्यवस्था की समीक्षा ब्लॉक मुख्यालयों में लगने वाले साप्ताहिक बाजार को व्यवस्थित यातायात और पार्किंग की समुचित व्यवस्था पिथौरा, बसना और सरायपाली में ऐसे कई स्थानों से जहां नेशनल हाईवे से राजस्व एवं पुलिस विभाग को कार्रवाई करने निर्देश
हेमन्त वैष्णव
महासमुंद। कलेक्टर प्रभात मलिक ने आज जिले में कानून व्यवस्था की समीक्षा की। बैठक में पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह भी मौजूद थे। कलेक्टर ने कहा कि ब्लॉक मुख्यालयों में लगने वाले साप्ताहिक बाजार को व्यवस्थित किया जाए। सड़क में आने-जाने वालों को परेशानी न हो। यातायात और पार्किंग की समुचित व्यवस्था करें। जिले में जहाँ-जहाँ अतिक्रमण की शिकायत आती है वहां जाँच करते हुए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करें। जिला मुख्यालय में भी ऐसे जगहों का चिन्हांकन कर राजस्व एवं पुलिस विभाग को कार्रवाई करने कहा गया। पिथौरा, बसना और सरायपाली में ऐसे कई स्थानों से जहां नेशनल हाईवे गुजरती है, वहां सुगम यातायात के लिए सड़क के किनारे लगने वाले गुमटी और ठेलों को हटाया जाए। कलेक्टर ने धारा 107, 116 के लंबित प्रकरण का निराकरण करने के निर्देश दिए गए। साथ ही जमीन संबंधित प्रकरणों को 145 में दर्ज करते हुए निराकरण के निर्देश दिए हैं।
कलेक्टर ने कहा कि चक्का जाम की सूचना मिलने पर वैकल्पिक मार्ग की तैयारी कर लेवें। ताकि आम नागरिकों को परेशानी न हो। उन्होंने सोशल मीडिया निगरानी के लिए सोशल मीडिया निगरानी टीम गठन करने के निर्देश दिए हैं। जिसके तहत विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में भ्रामक व गलत सूचनाओं के प्रचार-प्रसार को रोका जा सके। इसी तरह बैठक में चिटफंड कंपनियों के द्वारा हितधारकों की राशि लौटाने के लिए अद्यतन सूची तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा मर्ग प्रकरण में 24 घण्टे के भीतर पुलिस को जानकारी देने कहा गया है।
इसके अलावा बैठक में जिले के संवेदनशील और अति संवेदनशील नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में निवासरत व्यक्तियों की सुरक्षा, समुदायों के बीच किसी प्रकार की घटनाओं को रोकने एवं विभिन्न समुदायों के बीच आपसी सौर्हाद्र बनाए रखने के लिए तथा घटना होने पर त्वरित आवश्यक कार्यवाही करने, अवैध प्लांटिग, रेत उत्खनन, अवैध शराब, गांजा तस्करों के मामले में संलिप्त लोगों को चिन्हित कर कार्यवाही करना एवं असमाजिक तत्वों पर कड़ी कार्यवाही करने के संबंध में चर्चा की गई। कलेक्टर ने जिले में शांति और कानून व्यवस्था के लिए पुलिस एवं राजस्व विभाग द्वारा आपसी समन्वय स्थापित कर कार्यवाही करने कहा गया।
