रायपुर : मुख्यमंत्री श्री साय ने जीएसटी विभाग की समीक्षा बैठक में कर अपवंचन पर सख्ती के दिए निर्देश

छत्तीसगढ़ में जीएसटी कलेक्शन में ऐतिहासिक बढ़त: 18% वृद्धि दर के साथ देश में अव्वल

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज मंत्रालय स्थित महानदी भवन में वाणिज्यिक कर (जीएसटी) विभाग की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने विभाग के कार्यों एवं राजस्व संग्रहण की विस्तार से जानकारी प्राप्त की और कर संग्रहण बढ़ाने के उपायों पर कार्य करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि कर की राशि का उपयोग देश और प्रदेश के विकास कार्यों में होता है, इसलिए सभी को ईमानदारी पूर्वक कर अदा करना चाहिए। श्री साय ने कहा कि जो लोग कर (जीएसटी) की चोरी करते हैं, उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए तथा उनसे कर की वसूली सुनिश्चित की जाए। बैठक के दौरान अधिकारियों ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य को जीएसटी एवं वैट से कुल 23,448 करोड़ रुपये का कर राजस्व प्राप्त हुआ, जो राज्य के कुल कर राजस्व का 38% है। छत्तीसगढ़ ने 18% की जीएसटी वृद्धि दर हासिल की है, जो देश में सर्वाधिक है।

बैठक में वित्त एवं वाणिज्यिक कर (जीएसटी) मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ने विभागीय जानकारी साझा की। मुख्यमंत्री श्री साय ने जीएसटी संग्रहण हेतु विभाग द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की और कहा कि आगे भी नियमों के अनुरूप संग्रहण बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास किए जाएं। उन्होंने विभागीय अधिकारियों के साथ कर अपवंचन के मामलों एवं उनसे निपटने के उपायों पर भी विस्तार से चर्चा की।

मुख्यमंत्री श्री साय ने फर्जी बिल, दोहरी बहीखाता प्रणाली और गलत टैक्स दरों का उपयोग कर अनुचित लाभ लेने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने विभाग की नवाचारी पहलों की प्रशंसा करते हुए कहा कि जीएसटी पंजीकरण की औसत समय सीमा को 13 दिन से घटाकर 2 दिन कर दिया गया है।

बैठक में अधिकारियों ने जीएसटी विभाग द्वारा हाल ही में की गई बड़ी कार्रवाइयों एवं कर चोरी की राशि की वसूली की जानकारी दी। बैठक में बताया गया कि विभाग द्वारा की गई कार्रवाइयों से शासन के कर राजस्व में निरंतर वृद्धि हो रही है।

उल्लेखनीय है कि प्रदेश के सभी 33 जिलों में जीएसटी कार्यालय स्थापित किए गए हैं, जिससे कर संग्रहण एवं जीएसटी से जुड़ी सेवाओं का कार्य पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ संपादित किया जा रहा है।

बैठक में मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुबोध कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव श्री मुकेश कुमार बंसल, मुख्यमंत्री के सचिव श्री राहुल भगत तथा आयुक्त वाणिज्यिक कर श्री पुष्पेंद्र मीणा सहित वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

रायपुर : राज्य की आर्थिक मजबूती और वित्तीय अनुशासन को लेकर सरकार प्रतिबद्ध : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय

मुख्यमंत्री ने ली वित्त विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक : वित्तीय प्रबंधन में दक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के दिए निर्देश

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर में प्रदेश की आर्थिक स्थिति और वित्तीय प्रबंधन की गहन समीक्षा की। इस अवसर पर वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में बजट प्रबंधन, राजस्व संग्रहण, व्यय नियंत्रण, वित्तीय अनुशासन और ई-गवर्नेंस जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर व्यापक चर्चा हुई।

मुख्यमंत्री श्री साय ने अधिकारियों से राज्य की जीएसडीपी, पूंजीगत व्यय और योजनाओं की वित्तीय प्रगति की विस्तृत जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि वित्तीय संसाधनों का उपयोग पारदर्शिता और दक्षता के साथ किया जाए, ताकि जनकल्याणकारी योजनाएं निर्बाध रूप से संचालित हो सकें।मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि  राज्य की प्रगति उसकी वित्तीय स्थिरता पर निर्भर करती है। जितनी सशक्त वित्तीय व्यवस्था होगी, उतनी ही तेजी से हम विकास की दिशा में आगे बढ़ पाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार ने आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित किया है, जिससे राज्य की जीएसडीपी में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है।

बैठक में वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी ने विभाग की वर्तमान वित्तीय स्थिति, राजस्व प्राप्तियों, व्यय नियंत्रण और आगामी रणनीतियों की जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि सरकार की प्राथमिकताओं के अनुरूप योजनाओं को समयबद्ध रूप से वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं और विभाग वित्तीय पारदर्शिता व सुशासन की दिशा में निरंतर कार्य कर रहा है।

मुख्यमंत्री ने वित्त विभाग की कार्यप्रणाली की सराहना करते हुए कहा कि बीते डेढ़ वर्षों में विभाग के द्वारा अपनाए गए नवाचारों से राज्य की आर्थिक आधारशिला और अधिक मजबूत हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि शासन की प्रत्येक जनकल्याणकारी योजना का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और राज्य वित्तीय सुशासन के साथ विकास की नई ऊंचाइयों को छुए।

बैठक में मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुबोध कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव श्री मुकेश कुमार बंसल और श्री राहुल भगत सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

महासमुंद/एक नायब तहसीलदार के लिए कलेक्टर से ऊपर अपने आप को समझना उचित नहीं है निलंबित की शिकायत मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपा : अशवंत तुषार साहू

महासमुंद भाजपा के सक्रिय सदस्य व किसान नेता अशवंत तुषार साहू ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा तुषार साहू अपने ज्ञापन में कहा

कलेक्टर, जिले का प्रमुख होते हैं

एक नायब तहसीलदार के लिए कलेक्टर से ऊपर अपने आप को समझना उचित नहीं है, क्योंकि वे एक पदानुक्रमित प्रणाली में काम करते हैं. , यह एक गलत धारणा है कि कलेक्टर जिले का सर्वोच्च अधिकारी होता है,

तहसीलदार का काम है कलेक्टर को राजस्व मामला अन्य प्रकरण में रिपोर्ट देना महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जिला महासमुंद में विपरीत होते दिख रहा है, तुमगांव नायब तहसीलदार तृप्ति चंद्राकर कलेक्टर विनय लहंगे के द्वारा

दिनांक 27. 06.2025 एवं दिनांक 30.06.2025 को फोन के माध्यम से दो बार से नाम सुधारने हेतु कहा था

फिर भी कलेक्टर के आदेश की आवहेलना करना, एक गंभीर लापरवाही को दर्शाता है, तुमगांव नायब तहसील तृप्ति चंद्राकर के खिलाफ विभागीय जांच की करवाई किया जाना चाहिए व जनहित हित के समस्या को देखते हुए लापरवाह नायब तहसीलदार को निलंबित कर देना चाहिए

तुषार साहू अपने ज्ञापन में कहा आगे कहा अछोली खसरा नंबर 905/2 सोनवानी पटवारी का काम भूमि रिकॉर्ड और अन्य सरकारी दस्तावेजों को ठीक से रखना है। गलत नाम चढ़ाने से लोगों को भूमि संबंधी मामलों में गलत नाम दर्ज होने से बार-बार तहसील ऑफिस का चक्कर काटने मे मजबूर हैं जिससे उन्हें कानूनी या वित्तीय नुकसान, अर्थिक छति होती है, यह एक गंभीर गलती है और पटवारी को सस्पेंड किया जाना चाहिए। गलत नाम चढ़ाना, भूमि रिकॉर्ड में एक महत्वपूर्ण त्रुटि है, जो कानूनी विवादों और अन्य समस्याओं को जन्म दे सकती है।

दिनांक 4 जून को नायब तहसील तुमगांव टेकेन्द्र नुरूटी को ज्ञापन सोपा गया था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया गया है, संदेह है कि तहसीलदार भी इस मामले में सम्मिलित है जो सोनवानी पटवारी को बचाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है

पटवारी सोनवानी तुमगांव टेकेन्द्र नुरूटी को निलंबित कर देना चाहिए, साथ ही नायब तहसीलदार तृप्ति चंद्राकर को भी निलंबित कर देना चाहिए

इसके अलावा, सोनवानी पटवारी व नायब तहसील तुमगांव टेकेन्द्र नुरूटी व नायब तहसीलदार तृप्ति चंद्राकर के खिलाफ विभागीय जांच भी की जाना चाहिए और दोषी पाए जाने पर उसे और भी सख्त सजा दिया जाना चाहिए

महासमुंद/जिले की सहकारी समितियों में खाद-बीज का पर्याप्त भंडारण

कलेक्टर ने किसानों को समय पर धान-बीज उपलब्ध कराने के दिए निर्देश

महासमुन्द जिले के किसानों को खरीफ मौसम की तैयारी में किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह के निर्देशानुसार जिले के प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में पर्याप्त मात्रा में खाद एवं बीज का भंडारण कर लिया गया है। उप संचालक कृषि श्री एफ.आर. कश्यप ने जानकारी दी कि जिले की सभी कृषक सहकारी समितियों से किसान खाद और बीज प्राप्त कर सकते हैं।

01 अप्रैल की स्थिति में जिले के सहकारी समितियों में कुल 32,727 टन खाद का भंडारण किया गया है, जिसमें से 22,967 टन खाद का वितरण किया जा चुका है। खाद की उपलब्धता में सहकारी समितियों में यूरिया 16 हजार 59, सुपर फॉस्फेट 07 हजार 563, पोटाश 02 हजार 686, डी.ए.पी. 04 हजार 21, एन.पी.के 02 हजार 398 टन भंडारित किया गया है। वर्तमान में 09 हजार 760 टन खाद विक्रय हेतु शेष है। सहकारी समिति झालखम्हरिया के सोसायटी प्रबंधक श्री भोजराम साहू ने बताया कि यहां आज की स्थिति में यूरिया 175 टन, डीएपी 150 टन एवं पोटाश 126 टन उपलब्ध है, जिसका वितरण किसानों को किया जा रहा है।

वहीं बीज का भंडारण 26,859 क्विंटल किया गया है, जिसका किसानों द्वारा नियमित उठाव किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अनाज अंतर्गत धान सामान्य, शंकर धान, मक्का, कोदो, कुटकी एवं रागी, दलहन अंतर्गत अड़हर, उड़द एवं मूंग, तिलहन फसल अंतर्गत सोयाबीन, मूंगफली एवं तिल बीजों का भण्डारण किया गया है। जिसका किसानों को वितरण किया जा रहा है। कलेक्टर ने सभी सहकारी समितियों एवं निजी दुकानों में पॉस मशीन के माध्यम से विक्रय करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही निजी दुकानों में अवैध भंडारण पाए जाने पर जब्ती की कार्रवाई करने सख्त निर्देश दिए है। अधिकारियों द्वारा लगातार खाद-बीज की उपलब्धता एवं वितरण पर निगरानी रखी जा रही है।

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रायपुर : शिक्षक युक्तियुक्तकरण से संवरने लगी शिक्षा व्यवस्था, सपनादर प्राथमिक शाला को मिले तीन शिक्षक

छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रारंभ की गई शाला-शिक्षक युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया का सकारात्मक प्रभाव अब स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है। प्रदेश के दूरस्थ और शिक्षकविहीन शालाओं में शिक्षकों की पदस्थापना सुनिश्चित कर बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की दिशा में यह एक सार्थक कदम सिद्ध हो रहा है।

सरगुजा जिले के मैनपाट के वनांचल क्षेत्र स्थित सपनादर गांव की प्राथमिक शाला, जो अब तक पूरी तरह शिक्षक विहीन थी, वहां शासन द्वारा युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया के तहत तीन शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। इससे गांव में शिक्षा को लेकर एक नई आशा जगी है और ग्रामीणों में हर्ष का वातावरण बन गया है।

ग्रामवासी श्री रामेश्वर यादव ने बताया कि उनके गांव में शिक्षक न होने के कारण बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह बाधित हो रही थी, लेकिन अब तीन शिक्षकों की पदस्थापना से बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो गया है। वहीं श्री कन्हैया यादव ने कहा कि गांव में आबादी अधिक है और बच्चों की संख्या भी कम नहीं है, ऐसे में यह नियुक्ति बेहद जरूरी थी। अब बच्चे गांव में ही नियमित रूप से पढ़ाई कर सकेंगे और उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी। ग्रामीणों ने इस पहल के लिए शासन और मुख्यमंत्री के प्रति आभार प्रकट किया है।

मैनपाट विकासखंड के शिक्षा अधिकारी श्री योगेश शाही ने बताया कि मैनपाट क्षेत्र में कुल 225 शालाएं हैं, जिनमें 141 प्राथमिक, 73 माध्यमिक, 8 हाईस्कूल और 4 हायर सेकेंडरी शालाएं शामिल हैं। युक्तियुक्तकरण के अंतर्गत यहां के पांच शिक्षकविहीन विद्यालयों में शिक्षकों की पदस्थापना की गई है। साथ ही 38 एकल शिक्षकीय विद्यालयों में से 34 में अतिरिक्त शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। इससे क्षेत्र की शिक्षा व्यवस्था को नई मजबूती मिली है।

श्री शाही ने यह भी कहा कि विभाग की सर्वाेच्च प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी शाला में शिक्षक की कमी न हो और हर बच्चे को बेहतर, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो। युक्तियुक्तकरण की यह नीति मैनपाट जैसे वनांचल क्षेत्र में शिक्षा की रोशनी पहुंचाने की दिशा में बेहद प्रभावशाली सिद्ध हो रही है।

रायपुर : मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने ‘मोर गोठ ल सुनगा, हर घर मुनगा अभियान’ का किया शुभारंभ

महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने अपने नवा रायपुर स्थित निवास से ‘‘मोर गोठ ल सुनगा, हर घर मुनगा‘‘ अभियान का शुभारंभ किया।

कार्यक्रम के तहत मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और मुनगा (सहजन) का पौधारोपण कर अभियान की विधिवत शुरुआत की। उन्होंने कहा कि मुनगा न केवल एक पौष्टिक सब्जी है, बल्कि यह बच्चों और माताओं के पोषण स्तर को सुधारने में अहम भूमिका निभाएगा। मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने इस पहल को जन-आंदोलन में बदलने की अपील करते हुए कहा कि हर घर में मुनगा का पौधा लगाकर हम कुपोषण के खिलाफ एक मजबूत लड़ाई लड़ सकते हैं।

पोषण और हरियाली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से महिला एवं बाल विकास विभाग और रायपुर जिला प्रशासन द्वारा इस नई पहल की शुरुआत की गई। इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारीगण, कर्मचारी तथा निवास कार्यालय के कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

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अजंता, सरायपाली

रायपुर : स्व सहायता समूहों को आजीविका मूलक गतिविधियों से जोड़े : श्री भीम सिंह

मंथन फूड लैब और महुआ सेंटर का किया निरीक्षण

पीएम जनमन योजना की समीक्षा

जशपुर जिले में वनोत्पाद के प्रसंस्करण से महिला समूह को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है साथ ही विशेष पिछड़ी जनजाति की बसाहटों में पीएम जनमन योजना के तहत् मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव श्री भीम सिंह ने मंथन फूड लैब और महुआ सेंटर का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने स्व सहायता समूह को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने और उत्पादों के मार्केटिंग एवं अन्य सुविधाएं समूहों को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

सचिव श्री भीम सिंह ने मनोरा विकास खंड के ग्राम करड़ेगा एवं छतौरी ग्राम पंचायत में स्थित जनमन कार्यक्रम अंतर्गत निर्मित विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा परिवारों के पीएम जन-मन आवास का भी निरीक्षण किया किया और छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा दी जा रही योजनाओं से मिल रहे लाभ की जानकारी ली। उन्होंने इन परिवारों को स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ सभी मूलभुत सुविधाए उपलब्ध कराने और महिलाओं को स्व सहायता समूह से जोड़ने और आजीविका संवर्धन के लिए निर्देश दिए। अधिकारियों बताया कि मनोरा एवं बगीचा विकासखंड में पहाड़ी कोरवा परिवारों हेतु एक नई परियोजना प्रारंभ की जा रही है जिससे इन परिवारों का समैतिक विकास हो सके।

अधिकारियों ने जशपुर में जसप्योर ब्रांड से उत्पादित किए जा रहे विभिन्न प्रोडक्टस की जानकारी देते हुए बताया कि महुआ उत्पादन के विभिन्न स्वाद जैसे महुआ लड्डू, महुआ चाय एवं 14 प्रकार के अन्य स्वादिष्ट चाय तैयार किया जा रहे हैं और जिसकी मांग राज्य भर में एवं राज्य से बाहर भी काफी है। उन्होंने बताया इन उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री भी की जा रही है। भ्रमण कार्यक्रम के दौरान जिला पंचायत के मुख्यकार्यपालन अधिकारी, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, पोषित मां खुड़िया रानी कृषक उत्पादक संगठन तथा जय जंगल फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के पदाधिकारी उपस्थित थे।

पटेवा /ग्राम अमोरी में गाली गलौज मारपीट की घटना रिपोर्ट दर्ज करवाई

ग्राम अमोरी थाना पटेवा जिला महासमुंद का निवासी हूं । कक्षा 08 वीं तक पढा लिखा हूं । मजदूरी का काम करता हूं । गांव के यादराम ध्रुव अपना रौब दिखाने के लिये हमेशा मुझे और मेरा दोस्त तूषार ध्रुव को मां बहन की गाली देते रहता था । दिनांक 01/07/2025 के रात्रि करीबन 09.30 बजे मैं, सागर ध्रुव और केदार ध्रुव गांव के शीतला मंदिर तालाब में बैठकर बात कर रहे थे । वहीं यादराम ध्रवु भी था जो हमें देखकर गाली गलौच करने लगा जिसे मना करने पर हमें मां बहन की गंदी गंदी गलौच करते हुए हांथ मुक्का से मारपीट किया है ।

मारपीट से मुझे और सागर ध्रुव को कोई चोंट नहीं आया है दर्द हो रहा है तथा धर्मेन्द्र यादव को पीठ में चोंट आया है । घटना को नरेन्द्र चन्द्राकर देखे सुने एवं बीच बचाव किया है । घटना की रिपोर्ट करता हूं, कार्यवाही किया जाए ।115(2)-BNS, 296-BNS, 3(5)-BNS के तहत् कारवाही।