सरायपाली थाना : घर के बाहर खड़ी मोटर सायकल रातों रात गायब। मैं विकास पाणिग्राही ग्राम कोदोगुडा का रहने वाला हूं। वर्तमान में H-2, 1 हाउसिंग बोर्ड कालोनी सरायपाली में निवासरत हूं। SDM ऑफिस सरायपाली में कम्युध्टर आपरेटर के पद पर कार्यरत हूं। प्रतिदिन कि भांति दिनांक 11.03.2024 को आफिस से घर जाकर अपने मोटर सायकल HF डिलक्स लाल कलर क्र. CG06 GQ 2859 इंजन नंबर HA11ENK5B12207 चेचिस नंबर MBLHAWO25K5C01700 कीमती करीबन 25000 रूपये मुल्य को घर के बाहर गली में खडी कर रात्रि में सो गया था दिनांक 12.03.2024 को सुबह सोकर उठा और घर से बाहर निकलकर देखा कि जहां पर मोटर सायकल खडी किया था वहां पर मोटर सायकल नहीं था आसपास पता तलाश किया नहीं मिला । कोई अज्ञात चोर दिनांक 11.03.2024 के शाम 06.00 बजे से दिनांक 12.03.2024 के सुबह 06.00 बजे के मध्य रात्रि को चोरी कर ले गया है। अज्ञात चोर के विरूद्ध रिपोर्ट करता हूं। जांच कर कार्यवाही किया जाये। रिपोर्ट पढकर देखा मेरे बताये अनुसार लिखी गई है। धरा 379-IPC के तहत मामला दर्ज किया गया।

रायपुर : नई शिक्षा नीति से संवरेगा बच्चों का भविष्य मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने सुशासन और विकास का संकल्प लेकर काम करना प्रारंभ कर दिया है। छत्तीसगढ़ सरकार, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की गारंटियों को पूरा करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य के लोगों के खुशहाली के सपने को साकार कर रही है। मुख्यमंत्री श्री साय का कहना है कि शिक्षा विकास का मूलमंत्र है। इसके लिए नई शिक्षा नीति के अनुरूप छत्तीसगढ़ में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार कर बच्चों को आने वाले जीवन के लिए तैयार करेंगे। प्रधानमंत्री ने सबका साथ, सबका विकास के ध्येय वाक्य के साथ विकसित भारत बनाने का लक्ष्य दिया है। इसे प्राप्त करने के लिए हम शिक्षित और विकसित छत्तीसगढ़ बनाएंगे। ‘प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राईजिंग इंडिया’ प्रधानमंत्री श्री मोदी के विकसित भारत की परिकल्पना के आधार पर छत्तीसगढ़ के 211 स्कूलों में पीएम श्री योजना में शामिल किया गया है, जिसके तहत 2-2 करोड़ प्रति स्कूल राशि खर्च कर स्कूलों को बड़े शहरों और विश्व स्तर के आदर्श स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा। पीएम श्री योजना में छत्तीसगढ़ के चयनित 211 स्कूलों में एलीमेन्ट्री स्तर पर 193 और सेकेंडरी स्तर पर 18 स्कूल शामिल हैं। विद्यार्थियों को इन स्कूलों में आईसीटी, डिजिटल क्लास रूम के माध्यम से प्रदान की जाएगी। इन स्कूलों के विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा एवं स्थानीय उद्योगों के साथ इंटर्नशिप, उद्यमिता के अवसरों से जोड़ा जाएगा। पीएम श्री योजना के द्वितीय चरण में छत्तीसगढ़ की अपेक्षाओं के अनुरूप अधिक से अधिक स्कूलों को शामिल किया जाएगा।

नई शिक्षा नीति 2020 में कक्षा 8वीं तक बच्चों को मातृभाषा और स्थानीय भाषा में शिक्षा दी जाएगी। इसके लिए केन्द्र सरकार सरकारी चैनल शुरू करेगी, जिसमें छत्तीसगढ़ी सहित हल्बी, गोंडी, भतरी, सरगुजिया जैसी भाषाएं भी शामिल होंगी। नई शिक्षा नीति में कौशल विकास और टेक्नालॉजी पर विशेष जोर दिया गया है। कक्षा 6वीं से 12वीं तक सभी विद्यार्थियों को भाषा, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, आर्ट, स्पोर्टस, पेंटिंग, संगीत-नृत्य जैसे विषय पढ़ाए जाएंगे। स्कूली बच्चों को 10 दिनों का शैक्षणिक भ्रमण कराया जाएगा। प्रदेश के स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए 33 हजार शिक्षकों की भर्ती अगले सत्र में की जाएगी। समग्र शिक्षा के अंतर्गत 1086 नये पदों का सृजन किया जाएगा। स्कूलों के रखरखाव और अधोसंरचना विकास के लिए बजट में 265 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र सूरजपुर एवं गरियाबंद में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना के साथ ही जिला कोण्डागांव, सुकमा एवं बलरामपुर के विकासखण्ड कुसमी के बाइट को उन्नत करते हुए जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान बनाया जाएगा।

प्रदेश के 25 हजार स्कूलों में पहली से लेकर 12वीं तक एक सेक्शन इंग्लिश मीडियम स्थापित किया जाएगा। प्रदेश के स्कूलों में स्मार्ट क्लास के तहत इंटरनेट प्रोजेक्टर की सहायता से शिक्षा प्रदान की जाएगी। स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति, शिक्षकों द्वारा अध्ययन, अध्यापन, शैक्षणिक मूल्यांकन की नियमित एवं त्वरित मॉनिटरिंग के लिए केन्द्रीयकृत विद्या समीक्षा केन्द्र स्थापित किया जाएगा। सरस्वती सायकल योजना के तहत अब 9 वीं कक्षा के सभी छात्राओं को निःशुल्क सायकल मिलेगी। राज्य सरकार ने छात्रवृत्ति योजना के तहत अनुसूचित जाति वर्ग को मिलने वाली छात्रवृत्ति संत शिरोमणि गुरू घासीदास, अनुसूचित जनजाति वर्ग की छात्रवृत्ति को वीर गुण्डाधुर के नाम पर किए जाने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना की तर्ज पर स्कूल अवधि में बच्चों को गर्म पका भोजन उपलब्ध कराने ’न्यौता भोजन’ शुरू किया गया है। यह सामुदायिक भागीदारी पर आधारित है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय 21 फरवरी को अपना जन्मदिन अपने पैतृक गांव बगिया के बालक आश्रम शाला के बच्चों के बीच पहुंचे और बच्चों के साथ ’न्योता भोज’ किया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक परंपरा की शुरुआत की है जिसमें प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना को सामुदायिक सहयोग से और अधिक पोषक बनाने की पहल की गई है।

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बोर्ड परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों के हित में एक बड़ा निर्णय लिया गया है। राज्य शासन के निर्णय अनुसार एक शैक्षणिक सत्र में दो बार बोर्ड की परीक्षाएं आयोजित की जाएगी। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर द्वारा प्रथम मुख्य परीक्षा मार्च माह में आयोजित हो रही है एवं द्वितीय मुख्य परीक्षा जून-जुलाई में आयोजित की जायेगी। स्वामी आत्मानंद स्कूलों का संचालन अब शिक्षा विभाग द्वारा किया जाएगा।
छत्तीसगढ़ राज्य के उच्च शिक्षा विभाग ने ’राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020’ को लागू करने का निर्णय लिया गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की गारंटी के तहत प्रदेश के विद्यार्थियों को कॉलेज आने-जाने के लिए मासिक ट्रैवल्स अलाउंस दिया जाएगा। प्रदेश के तीन लाख विद्यार्थियों को 6000 रूपए प्रतिवर्ष डीबीटी से सीधे उनके खाते में भुगतान की जाएगी। प्रदेश के विद्यार्थियों को नियमित अध्ययन के साथ-साथ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं एवं राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा जैसे- यूपीएससी, पीएससी, सहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा की कोचिंग की व्यवस्था भी सरकार करने जा रही है। छत्तीसगढ़ सरकार ने शासकीय दूधाधारी श्री राजेश्री महंत वैष्णव दास स्नातकोत्तर संस्कृत महाविद्यालय रायपुर को विश्वविद्यालय में अपग्रेड करने का संकल्प लिया है। प्रदेश के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में 4200 से अधिक रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। राज्य के 15 शासकीय महाविद्यालयों में नवीन स्नातक विषय संकाय एवं 23 शासकीय महाविद्यालयों में नवीन स्नातकोत्तर संकाय प्रारंभ किए जाएंगे। प्रदेश के 12 महाविद्यालयों के भवन का निर्माण और 9 महाविद्यालयों में अतिरिक्त कक्ष निर्माण किया जाएगा। शासकीय महाविद्यालय दुर्गकोंदल जिला-कांकेर एवं भोपालपट्नम् जिला बीजापुर में छात्रावास भवन के निर्माण के साथ ही 50 शासकीय महाविद्यालयों में शौचालय निर्माण किया जाएगा। प्रदेश के विश्वविद्यालयों के वार्षिक अनुदान राशि में वृद्धि की गई है।

रायपुर : मुख्यमंत्री सीधे महिलाओं के बीच पहुंचकर ली योजनाओं से मिल रहे लाभ की जानकारी
महतारी वंदन योजना  मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय लाभार्थी संपर्क अभियान में पहुंचे राजधानी के दुर्गा नगर महिलाओं ने मोबाइल स्क्रीन दिखाकर महतारी वंदन योजना की राशि की जानकारी दी महतारी वंदन योजना से राजधानी सहित पूरे प्रदेश में महिलाओं में खुशी का माहौल है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय को सीधे महिलाओं ने इस बात की जानकारी दी। महिलाओं ने कहा कि उन्हें राशि मिलने से घर परिवार में भी खुशी का माहौल है। मुख्यमंत्री श्री साय आज लाभार्थी संपर्क अभियान के तहत शासन की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति जानने राजधानी रायपुर के न्यू राजेन्द्र नगर क्षेत्र दुर्गा नगर पहुंचे थे। सीधे, सरल और सहज व्यक्तित्व के धनी मुख्यमंत्री श्री साय से महिलाएं बड़ी प्रभावित हुई। मुख्यमंत्री श्री साय ने मीरा साहू, पुष्पा ध्रुव, सावित्री दीप, स्वाती राव, संतोषी राव और जमुना सोनी सहित छत्तीसगढ़िया महिला मंडल, आदिवासी महिला मंडल एवम तेलुगू महिला मंडल सहित अन्य महिलाओं से बड़े ही आत्मीयता से मुलाकात की। मुख्यमंत्री श्री साय ने महिलाओं से चर्चा करते हुए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू किए गए महतारी वंदन योजना के तहत डीबीटी के माध्यम से भेजी गई राशि की जानकारी ली।

महिलाओं ने बताया कि 1000 रूपए की राशि उनके खाते में पहुंच चुकी है। कई महिलाओं ने अपने मोबाइल स्क्रीन में आए मैसेज को मुख्यमंत्री को दिखाते हुए खुशी जाहिर की। मुख्यमंत्री श्री साय ने महिलाओं से चर्चा के दौरान उज्जवला गैस योजना, स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण, पक्का घर, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, स्ट्रीट वेंडर सहित अन्य योजनाओं के हितग्राहियों को मिल रहे लाभ की जानकारी ली। महिलाओं ने बताया कि उज्ज्वला गैस योजना से उन्हें खाना पकाने में काफी सुविधा मिल रही है। उन्हें समय पर गैस सिलेण्डर मिल रहा है। मुख्यमंत्री श्री साय ने महिलाओं से पूछा कि शासन की योजनाओं को मिलने में किसी प्रकार की समस्या तो नहीं आ रही है, तो महिलाओं ने जवाब दिया कि योजनाओं का लाभ आसानी से मिल रहा है। महिलाओं ने मुख्यमंत्री को शासन की योजनाओं का लाभ समय पर दिलाने के लिए उनका आभार भी जताया। लाभार्थी संपर्क अभियान में मुख्यमंत्री से दुर्गा नगर और आसपास के क्षेत्र की लगभग 300 से अधिक महिलाओं से मुलाकात की। इस अवसर पर पूर्व राज्यसभा सांसद श्री भूषण लाल जांगड़े, पूर्व विधायक श्री राम जी भारती, श्री संतोष जैन, श्री ए. एल. जोशी, श्री एस. के. सोनवानी, श्याम जी, आरपी टंडन, शंकर सोनवानी, कुलदीप जांगड़े और विनोद भारती, क्षेत्र के गणमान्य नागरिक सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे।

रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने लांच किये छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा बनाये गये दो एप
पुलिस विभाग द्वारा अपराधियों को ट्रैक करने तथा अपराध की विवेचना के लिए तेजी से टेक्नालाजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। आज मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आईओ मितान मोबाइल एप लांच किया, यह विवेचना अधिकारियों के लिए काफी उपयोगी होगा। साथ ही उन्होंने दुर्ग पुलिस रेंज द्वारा तैयार किये गये त्रिनयन एप का भी शुभारंभ किया। इस त्रिनयन एप के माध्यम से 100 किमी तक के दायरे के सभी सीसीटीवी कैमरे के लोकेशन ट्रेस किये जा सकेंगे, इससे अपराधियों को पकड़ने में आसानी होगी। मुख्यमंत्री ने टेक्नालाजी को विभाग में लगातार शामिल करने के लिए पुलिस अधिकारियों की इस मौके पर प्रशंसा भी की।

इस तरह काम करता है त्रिनयन एपगौरतलब है कि त्रिनयन एप दुर्ग पुलिस रेंज द्वारा शुरू की गई एक पहल है, जिसका उद्देश्य भौगोलिक स्थिति के अंतर्गत आने वाले सभी निजी और सार्वजनिक सीसीटीवी के स्थानों की संपर्क जानकारी और सीसीटीवी नेटवर्क से संबंधित अन्य प्रासंगिक विवरण के डेटाबेस का कुशलतापूर्वक प्रबंधन करना है। त्रिनयन का उद्देश्य महत्वपूर्ण निगरानी डेटा तक पहुंच बनाकर प्रकरणों की जांच के समय को न्यूनतम करना है। त्रिनयन एप एक सीसीटीवी की लोकेशन का डेटाबेस है। इस एप के माध्यम पुलिस का जवान सीसीटीवी कैमरा के पास जाकर उसकी लोकेशन तथा उसके मालिक की जानकारी त्रिनयन में डाल सकता है। इस तरह जितने भी सीसीटीवी कैमरा किसी एरिया में लगे हैं सबकी लोकेशन त्रिनयन में एकत्र हो सकेगी और गूगल मैप पर दिखेगी। जब भी कोई घटना होती है तो स्कैन ऑफ क्राइम के आस पास कहां कहां सीसीटीवी लगे हैं, पुलिस द्वारा उनकी तलाश की जाती है जिसमें काफी समय लगता है। इस ऐप के माध्यम से घटना स्थल के आस पास 100 मीटर से 100 किलोमीटर के आसपास में जितने भी सीसीटीवी कैमरा होंगे, उनकी लोकेशन और मालिक का नाम और नंबर त्रिनयन में दिख जायेंगे। इससे समय बचेगा और पुलिस को अपराधियों में पकड़ने में सहयोग मिलेगा। उसी तरह रात के समय सीसीटीवी तथा उसके मालिक को खोजना आसान होगा। यह ऐप पुलिस विभाग के लिए लाभदायक होगा। इसका ट्रायल दुर्ग पुलिस रेंज में कर ली गई है तथा इसमें 3000 से अधिक सीसीटीवी की लोकेशन को जोड़ा जा चुका है। साथ ही सभी जिलों के थाना की मैपिंग इसमें कर दी गई है। वर्तमान में यह एप केवल एंड्राइड मोबाइल के लिए उपलब्ध है।

आईओ मितान मोबाइल एप विवेचना अधिकारियों को करेगा सहयोग अपराध की विवेचना हेतु अपराध स्थल विवरण, फोटो, अभियुक्त या गिरफ्तार व्यक्ति की फोटो आदि अत्यंत ही महत्वपूर्ण जानकारियों होती हैं। सीसीटीएनएस पोर्टल में पंजीबद्ध अपराधों में वर्तमान में विवेचना अधिकारियों द्वारा अपराध घटना स्थल, अभियुक्त या गिरफ्तार व्यक्ति की फोटो, गुम इंसान की फोटो एवं अज्ञात शव की फोटो प्रविष्ट की जाने की प्रक्रिया को सरल सुगम एवं सुरक्षित करने हेतु आई.ओ (I/O) मितान मोबाइल एप विकसित किया गया है। यह मोबाइल एप एंड्रॉयड प्लेटफार्म में कार्य करने में सक्षम है। आई.ओ. मितान मोबाइल एप एक डिजिटल साथी के रूप में विवेचना अधिकारी को कार्य करने में सहयोग करता है। यह एप्प अपराध स्थल का सटीक स्थान विवरण अक्षांश और देशांतर एवं फोटो एकत्र करने, स्मार्ट कैमरा के माध्यम से आरोपी की फोटो एकत्र करने, गुम इंसान एवं अज्ञात शव की फोटो एकत्र करने, एकत्र किए गए जानकारी का तत्काल केन्द्रीय डेटाबेस में सिंक और अपडेट करने, राज्य अपराध डेटाबेस में उपलब्ध लगभग 17 लाख आपराधिक प्रकरणों के वृहद डेटाबेस के माध्यम से संदिग्ध व्यक्ति एवं आदतन आपराधियों की जानकारी अविलंब प्राप्त करने में सहयोग प्रदान करता है। आई.ओ (I/O) मितान मोबाइल एप द्वारा वर्तमान में विवेचकों को जहाँ अपराधों की विवेचना को समय में पूर्ण करने में सहायता मिलेगी वही अपलोड किये जाने वाले महत्वपूर्ण जानकारियों के आधार पर डाटा का विश्लेषण ज्यादा सटीक हो जायेगा। इस एप के माध्यम से अपराध जिओ टैग होंगे जिससे हॉटस्पाट का निर्धारण व अपराध की रोकथाम की योजना आसानी से बनाई जा सकेगी।

पिथौरा: रक्तदान शिविर का विधायक डॉ.सम्पत अग्रवाल ने किया उद्घाटन गुरुवार को स्वास्थ्य केंद्र पिथौरा में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि स्थानीय विधायक डॉ.सम्पत अग्रवाल ने दीप जलाकर फीता काट कर रक्तदान शिविर का उद्घाटन एवं ब्लड कलेक्शन मशीन व इलेक्ट्रो फारेंसिक मशीन का शुभारंभ किये। इस अवसर आम नागरिकों ने रक्त दान किया। इस अवसर पर विधायक डॉ.सम्पत अग्रवाल ने युवा समुदाय को इस पुनीत कार्य के लिये आगे आने की सलाह दी। विधायक ने कहा कि रक्तदान सबसे पुनीत कार्य है। हमारे तथा आपके एक बूंद खून से किसी की जान बचाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि रक्तदान को लेकर समाज में आज भी कई तरह की भ्रातिया हैं, जिसको खत्म करने के लिये युवाओं को आगे आना होगा।इस अवसर पर भाजपा पिथौरा मण्डल अध्यक्ष नरेश सिंघल, विधायक प्रतिनिधि द्वय अनूप अग्रवाल, रविन्दर आजमानी, नपं बसना उपाध्यक्ष सुमित अग्रवाल, विधायक कार्यालय प्रभारी प्रकाश सिन्हा, जपं पिथौरा सभापति सोहन पटेल, बीएमओ बीबी कोसरिया, बीपीएम जयकांत विश्वकर्मा, मेडिकल आफिसर वीरेंद्र प्रजापति, वीईटीओ विपिन प्रधान, सुपरवाइजर आरके अवस्थी, लैब टेक्नीशियन भुवन जांगड़े, मुन्ना लाल चक्रधारी, शिवकिशोर साहू, सुमित अग्रवाल, दुर्गेश सिन्हा, जीवन ताण्डी, संजय गोयल, कैलाश अग्रवाल, दिलीप निषाद, रायदास गोयल, अजय डड़सेना सहित कई प्रमुख लोग भी शामिल हुए।

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छत्तीसगढ़ : डिफाल्टर कंपनियों से होगी ब्‍याज की वसूली, EPFO की स्‍पेशल टीमें वसूलेगी प्राविडेंट फंड, अंशदान, क्षतिपूर्ति Chhattisgarh: ईपीएफओ (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) द्वारा डिफाल्टर संस्थानों से बकाया प्रोविडेंट फंड, अंशदान, क्षतिपूर्ति और ब्याज की वसूली के लिए अधिकारियों व कर्मचारियों की विशेष टीमें बनाई गई है। विभाग का कहना है कि किसी भी कंपनी को बख्शा नहीं जाएगा और दो माह से डिफाल्ट किए गए कंपनियों से पांच प्रतिशत की दर से ब्याज की वसूली की जाएगी। इसके साथ ही दो माह से ज्यादा डिफाल्टर हुई कंपनियों से अलग-अलग समय के अुसार ब्याज की वसूली होगी। विभागीय अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार 8 मार्च तक 29.23 करोड़ की कुल एरियर्स बकाया राशि में से 17.62 करोड़ यानि 60.28 प्रतिशत की वसूली की जा चुकी है। इसके साथ ही 63 करोड़ के कुल करेंट डिमांड में से 57.5 करोड़ की राशि यानि 91.3 प्रतिशत की वसूली हो चुकी है। बताया जा रहा है कि कार्यालय द्वारा करंट डिमांड की शत प्रतिशत वसूली तथा एरियर्स बकाया कि 80 प्रतिशत वसूली का लक्ष्य है। इन दिनों ईपीएफओ नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों से वसूली के साथ ही उन्हें नोटिस भेजने का काम भी बड़ी तेजी से कियाजा रहा है। 31 मार्च तक संस्थानों से वसूली भी की जानी है।

राज्य के विभिन्न जिलों में भेजी गई टीमें
बताया जा रहा है कि डिपाल्टर कंपनियों से वसूली के लिए प्रदेश के विभिन्न जिलों में अधिकारियों की टीमें भेजी गई है। यह टीमें कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम,1952 के प्रावधानों के तहत डिफाल्टर संस्थानों से बकाया राशि की वसूली में लगी हुई है। डिफाल्टर कंपनियों पर यह होगी कार्रवाई
रिकवरी आफिसर जयशंकर राय( रीजनल पीएफ कमिश्नर-1) ने बताया कि बकाया राशि को वसूलने के लिए डिफाल्टर संस्थानों के विरुद्ध ईपीएफओ के नियमों के तहत बैंक खाते की जब्ती, चल तथा अचल संपत्ति को जब्त करना, जब्त संपत्ति की नीलामी, डिफाल्टर की गिरफ्तारी तथा उसे जेल की भी सजा हो सकती है। उन्होंने बताया कि इसके साथ ही भारतीय दंड संहिता की धारा 406-409 के तहत एफआइआर दर्ज करने के साथ ही कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 की धारा 14 के तहत डिफाल्टर नियोक्ताओं पर अभियोजन संबंधी कार्रवाई भी की जा सकती है।

छत्तीसगढ़ : लोकसभा चुनाव से पहले छत्‍तीसगढ़ को मिले चार नए आइएएस, इन जिलों में हुई पहली पोस्टिंग छत्तीसगढ़ : भारतीय प्रशासनिक सेवा (आइएएस) के चार अधिकारियों के प्रशिक्षण के बाद उनकी पहली पदस्थाना रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और जांजगीर-चांपा में सहायक कलेक्टर के पद पर की गई है। मसूरी प्रशासनिक अकादमी में प्रशिक्षण के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने 2023 बैच के अधिकारियों के नवीन पदस्थापना का आदेश जारी कर दिया है। इनमें अनुपमा आनंद रायपुर, एम. भार्गव दुर्ग, तन्मय खन्ना बिलासपुर व दुर्गा प्रसाद अधिकारी की जांजगीर-चांपा में पदस्थापना की गई है। सामान्य प्रशासन विभाग ने एक अन्य आदेश में भारतीय वन सेवा के पांच अधिकारियों को प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए उप वनमंडलअधिकारी के पद पर पदस्थापना की गई है। इनमें अभिनव कुमार बिलासपुर, अक्षय दिनकर बलौदाबाजार, हिमांशु डोंगरे गरियाबंद, नीरज मनेंद्रगढ़ व निखिल अग्रवाल को जशपुर भेजा गया है। बोर्ड परीक्षा के बीच में छत्‍तीसगढ़ सरकार ने शिक्षा विभाग में बड़ा फेरबदल करते हुए 44 शिक्षा अधिकारियों की जिम्मेदारी को बदल दिया है। छत्तीसगढ शिक्षा विभाग ने यह आदेश जारी किया है। कई स्कूलों के प्राचार्य और प्रतिनियुक्ती से वापस लेते हुए अधिकारियाें को जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ), सहायक संचालक, जिला परियोजना समन्वयक व अन्य जिम्मेदारी दी गई है। कई जिलों के डीईओ का तबादला भी किया गया है। रायपुर के डीईओ हिमांशु भारती का तबादला बलौदाबाजार-भाटापारा कर दिया गया है। उनकी जगह डा विजय कुमार खाण्डेवाल को जिम्मेदारी दी गई है।

छत्तीसगढ़ : रायपुर, भिलाई निगम में कचरे से बनेगा जैव ईधन, भारत पेट्रोलियम के साथ सरकार का एमओयू
छत्तीसगढ़ : राजधानी रायपुर और भिलाई नगर निगम में 100 से 150 टन प्रतिदिन क्षमता के नगरीय ठोस अपशिष्ट पर आधारित कम्प्रेस्ड बायो गैस संयंत्र की स्थापना की जाएगी। संयंत्र से करीब 200 से 250 टन नगरीय ठोस अपशिष्ट का उपयोग प्रतिदिन जैव ईंधन के उत्पादन में किया जाएगा। भारत पेट्रोलियम कार्पाेरेशन लिमिटेड की ओर से प्रदेश में इन दो संयंत्रों की स्थापना के लिए करीब 100 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मौजूदगी में उनके निवास कार्यालय में संयंत्र की स्थापना के लिए भारत पेट्रोलियम कार्पाेरेशन लिमिटेड, नगर निगम रायपुर और भिलाई तथा छत्तीसगढ़ बायो फ्यूल विकास प्राधिकरण के मध्य त्रिपक्षीय एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए।

संयंत्रों की स्थापना से बढ़ेंगे रोजगार के अवसर। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि कम्प्रेस्ड बायो गैस संयंत्र की स्थापना स्वच्छ शहर और स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। संयंत्रों की स्थापना से राज्य में प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से करीब 60 हजार मानव दिवस प्रतिवर्ष रोजगार का सृजन होगा। रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। कम्प्रेस्ड बायो गैस संयंत्रों में पूर्ण क्षमता से उत्पादन और विक्रय होने पर राज्य को प्रतिवर्ष 45 लाख रुपये का जीएसटी प्राप्त होगा। साथ ही संयंत्र में सह-उत्पाद के रूप में जैविक खाद होगा। इससे प्रदेश में जैविक खेती को प्रोत्साहन मिलेगा। कम्प्रेस्ड बायो गैस संयंत्रों की स्थापना से राज्य शून्य कार्बन उत्सर्जन की दिशा में आगे बढ़ेगा।उप मुख्यमंत्री अरूण साव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के स्वच्छ शहर और स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में राज्य सरकार अग्रसर है। कचरे का निष्पादन होने के बाद शहर की स्वच्छता बढ़ेगी। इस परियोजना से लोगों को स्वच्छ ऊर्जा के साथ रोजगार के भी अवसर मिलेंगे।