महासमुंद सारंगढ़ जिले में लगातार बढ़ रही विद्युत मांग की आपूर्ति को बनाए रखने के लिए बिजली विभाग द्वारा लगातार एक से बढक़र एक उपाय किए जा रहे हैं। ऐसे में 15.03 2024 को ट्रांसमिशन कंपनी द्वारा सरायपाली सब स्टेशन में 160 एमबीए का पावर ट्रांसफार्मर स्थापित किया गया है, ताकि जिले में हो रहे लाईन कट की समस्या से निजात मिल सके।

गौरतलब हो कि स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी द्वारा अतिउच्चदाब उपकेन्द्रों में अतिरिक्त पॉवर ट्रांसफार्मरों की स्थापना की जा रही है, ताकि लाईनों का सुदृणीकरण तेजी से किया जा सके। इसके लग जाने से अब जिले में हो रही बिजली समस्या से निजात मिलेगी। महासमुंद जिला मे बढ़ती औद्योगिक क्षेत्र और गर्मी मे किसानों द्वारा बोर के कारण यहां विद्युत लोड काफी अधिक है। जिसके चलते बीच-बीच में समस्या आती रहती थी, लेकिन अब इसके लग जाने से काफी राहत मिलेगी।
लो-वोल्टेज की समस्या होगी दूर

इस संबंध में अधिकारियों ने बताया कि सरायपाली 220/132 kv उपकेंद्र में बहुप्रतीक्षित 160 एमवीए का तृतीय पावर ट्रांसफार्मर दिनांक 15.3.2024 को संपूर्ण टेस्टिंग कर रात्रि 8.15 pm पर चार्ज कर दिया गया।इस वृहद कार्य के संपादन हेतु ट्रांसमिशन कंपनी के उच्चाधिकारियों से लेकर सभी अधिकारियों एवम कर्मचारियों ने रात एवम दिन लगातार मेहनत की,जिसके लिए वे सभी बधाई के पात्र हैं।
इस वृहद कार्य से सरायपाली, बसना,संकरा, पिथोरा, झलप, बागबाहरा,तथा सारंगढ़ क्षेत्र के संपूर्ण उपभोक्ताओं की विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता में पर्याप्त सुधार होगा।

छत्तीसगढ़ : राशनकार्ड नवीनीकरण के लिए ऑनलाईन आवेदन 30 अप्रैल 2024 तक छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वर्तमान में प्रचलित सभी 77 लाख राशनकार्डों के नवीनीकरण का कार्य दिनांक 30 अप्रैल 2024 तक बढ़ाया गया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आम नागरिकों की सुविधा का ध्यान रखते हुए राशन कार्ड नवीनीकरण की तारीख बढ़ाने के निर्देश दिए थे, ताकि सभी पात्र हितग्राही अपना आवेदन कर सकें। इसी कड़ी में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के मंत्री श्री दयाल दास बघेल ने ऑनलाईन नवीनीकरण के आवेदन के लिए तारीख आगामी 30 अपै्रल 2024 तक बढ़ाने के संबंध में दिशा निर्देश दिए हैं।

खाद्य विभाग के संचालक श्री जितेन्द्र शुक्ला ने सभी जिलों के कलेक्टरों को इस संबंध में दिशा-निर्देश दिए हैं। राशनकार्ड नवीनीकरण के लिए खाद्य विभाग के द्वारा खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोेक्ता संरक्षण विभाग का नया मोबाईल एप्प तैयार किया गया है, इसे प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड किया जा सकता है। हितग्राही खाद्य विभाग की वेबसाइट http://khadya.cg.nic.in
से इस एप को डाउनलोड कर सकते हैं। राशनकार्डधारी अपने मोबाईल में इस एप्प के जरिए नवीनीकरण के लिए इलेक्ट्रानिक आवेदन ऑनलाईन प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसे हितग्राही जिनके पास एन्ड्राईड मोबाईल नहीं है अथवा जहां पर मोबाईल कनेक्टिविटी नहीं है वहां उचित मूल्य दुकान स्तर पर ऑनलाईन प्रक्रिया के जरिए राशनकार्डों के नवीनीकरण हेतु इलेक्ट्रानिक आवेदन प्रस्तुत करने की सुविधा भी दी जा रही है।

थाना बसना : पुलिस की कार्यवाही दो अलग- अलग प्रकरण में कुल 100 लीटर देशी महुआ शराब के साथ दो व्यक्ति गिरफ्तार महासमुंद पुलिस द्वारा अवैध शराब बिक्री करने एवं परिवहन करने वाले के उपर जिले में चलाया जा रहा है अभियान। अवैध शराब रखने/बिक्री करने की लगातार मिल रही थी शिकायत। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महासमुंद श्री आशुतोष सिंह (IPS) के निर्देश में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुश्री प्रतिभा तिवारी एवं एसडीओपी सरायपाली श्री अभिषेक केसरी के मार्गदर्शन में अपराध एवं अपराधिक गतिविधियो तथा अवैध शराब रखने/बिक्री करने/परिवहन करने वालो के उपर अंकुश लगने की मुहित में जिले के समस्त थाना एवं चौकी प्रभारियो को कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया था कि उक्त निर्देशो का पालन करते हुये अपराधिक गतिविधियो में संलिप्त लोगो के धर पकड अभियान में आज दिनांक 14/03/2024 को बसना पुलिस को मुखबिर की सूचना मिला कि बेलडीहपठार में दो व्यक्ति टेकरी छोटे झाडी का जंगल किनारे में एवं बेलडीहपठार से पझरापाली जाने का कच्चा मार्ग नीलगिरी प्लांट के पास अवैध रूप से बिक्री वास्ते देशी हाथ भठ्ठी महुआ शराब छिपा कर रखा है जिसे बिक्री करने के लिए ग्राहक की तलाश कर रहा है कि सुचना पर हमराह स्टाफ एवं गवाहान के रेड कार्यवाही कर आरोपी केतन सतनामी पिता धनमाली सतनामी उम्र 22 वर्ष साकिन बिजराभांठा, थाना जगदलपुर जिला बरगढ (उडिसा), के कब्जे से दो 20-20 लीटर की सफेद जरकीन में भरी करीब 20-20 लीटर, जुमला 40 लीटर हाथ भठ्ठी महुआ शराब किमती 8000 रूपये व आरोपी पूर्णचन्द्र सतनामी पिता सकुन सतनामी उम्र 30 वर्ष साकिन बिजराभांठा, थाना जगदलपुर जिला बरगढ (उडिसा) के कब्जे से एक नीले कलर के 30 लीटर वाली ड्रम में भरी 30 लीटर व दो 15-15 लीटर क्षमता वाली पीले कलर के जरकीन में भरी 30 लीटर, कुल 60 लीटर हाथ भठ्ठी महुआ शराब किमती 12000 रूपये कुल जुमला 100 लीटर हाथ भठ्ठी महुआ शराब किमती 20,000 रूपये को जप्त किया जाकर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के विरूद्ध अपराध धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही किया गया आरोपी को ज्यूडिसियल रिमांड पर माननीय न्यायालय पेश किया गया है।

गिरफ्तार आरोपियों का नाम
01. केतन सतनामी पिता धनमाली सतनामी उम्र 22 वर्ष साकिन बिजराभांठा, थाना जगदलपुर जिला बरगढ (उडिसा)
02. पूर्णचन्द्र सतनामी पिता सकुन सतनामी उम्र 30 वर्ष साकिन बिजराभांठा, थाना जगदलपुर जिला बरगढ (उडिसा)
जप्त संपत्ती –
01. दो 20-20 लीटर की सफेद जरकीन में भरी करीब 20-20 लीटर, जुमला 40 लीटर हाथ भठ्ठी महुआ शराब किमती 8000 रूपये (आठ हजार रूपये)
02. एक नीले कलर के 30 लीटर वाली ड्रम में भरी 30 लीटर व दो 15-15 लीटर क्षमता वाली पीले कलर के जरकीन में भरी 30 लीटर, कुल 60 लीटर हाथ भठ्ठी महुआ शराब किमती 12000 रूपये (बारह हजार रूपये)
कुल जुमला 100 लीटर हाथ भठ्ठी महुआ शराब किमती 20,000 रूपये (बीस हजार रूपये)

सरायपाली : शास.प्राथ. शाला मुंधा में न्योता भोज का आयोजन शासकीय प्राथमिक शाला मुंधा संकुल केंद्र- जम्हारी,विकासखंड- सरायपाली, जिला -महासमुंद के प्रधान पाठक शीला विश्वास की बेटी के जन्मदिन के अवसर पर प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के तहत छत्तीसगढ़ शासन के महत्वपूर्ण योजना न्योता भोज को नियम अनुसार शाला में नाश्ता में मिक्सर, चॉकलेट, बिस्कुट, केक के साथ मध्यान्य भोजन में चावल, दाल, मशरूम की सब्जी, पूरी, खीर, चटनी, पापड़ का भोज दिया गया पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन ग्रहण कर बच्चे गदगद हो गए इस भोज का उद्देश्य स्कूल के प्रति अपनेपन की भावना विकसित करना है और स्थानीय समुदाय के बीच आपसी तालमेल विकसित करना बच्चों में समानता की भावना पैदा करना बच्चों की रोक प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करना दानदाताओं को प्रोत्साहित करना मुख्य उद्देश्य है इस अवसर पर प्रधान पाठक शीला बिश्वास, शाला प्रबंधन विकास समिति के अध्यक्ष जगत राम श्रीवास, शिक्षक हीरा राम पटेल,नोडल प्राचार्य सिताराम कुमार सर संकुल समन्वयक पुरुषोत्तम पटेल,समिति के सदस्य, रसोईया एवं सभी बच्चो द्वारा बधाई एवं शुभकामनाएं दी गई।

छत्तीसगढ़ : मनरेगा से बदली छत्‍तीसगढ़ के मजदूरों की जिंदगी, लक्ष्‍य से अधिक मिला काम केंद्र सरकार ने ग्रामीण इलाकों में लोगों को रोजगार की गारंटी देने के लिए वर्ष- 2006 में मनरेगा की शुरुआत की थी। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के अकुशल मजदूरों को एक वित्त वर्ष में कम से कम 100 दिनों के काम की गारंटी देना है, ताकि इससे होने वाली कमाई से गरीब ग्रामीण परिवारों के जीवन-यापन के स्तर को सुधारा जा सके। छत्तीसगढ़ में पंजीकृत श्रमिकों को 150 दिनों का काम दिया जाता है। प्रदेश में मनरेगा के तहत पंजीकृत 84,91,206 श्रमिक हैं, जिसमें से जिसमें से 63,54,612 सक्रिय हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 में 10 करोड़ मानव दिवस उपलब्ध कराने का लक्ष्य था। इसे पूरा करते हुए 11 करोड़ 73 लाख से अधिक मानव दिवस उपलब्ध कराया गया है। ग्रामीण श्रमिकों को अपने पसीने की कमाई मिलने में किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए एक जनवरी से आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम (एबीपीएस) से भुगतान किया जा रहा है।

आनलाइन होने से अब मजदूरी सीधे उनके खाते में आ रही है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी कार्य करते हुए महिलाओं को मनरेगा के तहत समान रोजगार के अवसर एवं लाभ प्रदान किए जा रहे हैं। गर्भवती महिलाओं को मातृत्व भत्ता का लाभ भी दिया जा रहा है। 50 दिवस का रोजगार प्राप्त करने वाली गर्भवती महिलाओं को भत्ते के रूप में एक माह की मजदूरी के बराबर राशि दी जाती है। प्रदेश में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के दिशा-निर्देशों पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून के तहत एक जनवरी 2023 से काम करने वाले मजदूरों की डिजिटल हाजिरी लगाई जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि केंद्र की ओर से जारी आदेश के अनुसार, मनरेगा के तहत काम करने वालों के लिए कार्यस्थल पर मोबाइल एप नेशनल मोबाइल मानिटरिंग सिस्टम पर रजिस्टर कराना अनिवार्य है। इस योजना में व्यक्तिगत लाभार्थी को छूट प्रदान की गई है। मनरेगा के तहत 100 दिवस कार्य पूर्ण करने वाले श्रमिकों को उन्नति योजना कौशल विकास अंतर्गत प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, ताकि वे रोजगार शुरू कर सकें। इसके अंतर्गत मशरूम उत्पादन, सिलाई-कढ़ाई, अगरबत्ती और कैंडल बनाने समेत 56 तरह के कार्यों का प्रशिक्षण दिया जाता है। यह योजना वर्ष-2018 से संचालित हैं। अब तक 10,071 लोगों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में 2,000 का प्रशिक्षण देने का लक्ष्य था। अब तक 5,614 लोगों को प्रशिक्षण दिया गया है। वित्तीय वर्ष में लक्ष्य के मुताबिक उपलब्ध कराए गए कार्यदिवस (लाख में)

वित्तीय वर्ष- लक्ष्य-उपलब्ध

2023-24 – 1,000- 1,113.87,  2022-23 – 1,200-1,269.14,  2021-22 – 1,560.13-1,460.26। 2020-21 – 1,841.02- 1,705.62 2019-20 – 1,361.78- 1,361.75 मनरेगा अंतर्गत मातृत्व भत्ता का भुगतान (30.06.2023 तक की स्थिति में) वित्तीय वर्ष महिलाओं की संख्या भुगतान राशि (लाख में)

2013-14- 14,460- 634.06

2014-15- 22,060- 1,005.99 2015-16- 2,150- 96.15

2016-17- 1,451- 65.49

2017-18- 844- 40.23

2018-19- 922- 48.04

2019-20- 632- 33.18

2020-21- 950- 51.39 2021-22- 1,153- 66.20

2022-23- 727- 42.70

2023-24- 169- 10.29

मनरेगा में महिलाओं की स्थिति

जिला- पंजीकृत-सक्रिय

बालोद- 1,88,309-1,52,921 बलौदाबाजार-2,40,414 -1,87,298 बलरामपुर- 1,08,163-88,110 बस्तर- 1,14,906- 58,409 बेमेतरा- 3,86,260 -1,14,656 बीजापुर- 44,200 – 40,930 बिलासपुर- 1,81,011- 1,25,261 दंतेवाड़ा- 42,331 – 32,080 धमतरी- 1,96,216 – 1,62,034 दुर्ग- 1,38,368-1,03,628 गरियाबंद- 1,64,933- 1,45,492 गौरेला-पेंड्रा-मरवाही- 63,657- 55,849 जांजगीर-चांपा- 1,43,411- 1,01,140 जशपुर- 1,67,209 – 1,07,835 कांकेर-1,55,460- 1,19,130 कबीरधाम-1,99,794- 1,84,195 खैरागढ़-छुईखदान-गंडई- 83,550- 77,410 कोंडागांव- 1,24,768- 89,876कोरबा- 1,30,759 – 94,978 कोरिया- 34,043 – 29,908 महासमुंद- 1,97,637-1,43,738 मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर- 71,035 – 63,159 मोहला मानपुर-अंबागढ़ चौकी- 72,358- 66,393 मुंगेली-1,37,150- 1,01,828 नारायणपुर- 28,682- 21,432 रायगढ़- 1,18,651 – 84,765 रायपुर- 1,69,829 – 1,29,988 राजनांदगांव- 1,54,307-1,38,929 सक्ती- 1,38,852- 94,483 सारंगढ़-बिलाईगढ़- 1,21,817- 98,029 सुकमा- 37,958- 33,687 सूरजपुर- 1,05,864- 93,623 सरगुजा- 1,04,795 – 79,544 फैक्ट फाइल 84,91,206-श्रमिक पंजीकृत 63,54,612-श्रमिक सक्रिय 74.84-प्रतिशत श्रमिक कर रहे काम 24,12,282 परिवार को वित्तीय वर्ष 2023-24 में मिला काम 42,69,939 लोगों ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में किए काम 2,74,515 परिवार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में पूरे किए 100 दिन

छत्तीसगढ़ : इस बार अप्रैल के अंतिम सप्ताह में जारी हो सकते हैं छत्‍तीसगढ़ 10वीं, 12वीं बोर्ड परीक्षा के परिणाम  छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल (CGBSE) की 10वीं और 12वीं का परिणाम संभवत इस बार अप्रैल के अंतिम सप्ताह में जारी होने वाली है। क्योंकि नए सत्र से माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड परीक्षा साल में दो बार आयोजित की जानी है। इसको देखते हुए अधिकारियों ने मई माह के बजाय अप्रैल में जारी करने के लिए अपनी तैयारी तेज कर दी है। अधिकारियों के मुताबिक इस बार मूल्यांकनकर्ता शिक्षकों की संख्या भी बढ़ाने की तैयारी की जा रही है, ताकि रिजल्ट जारी करने में किसी तरह के दिक्कत न आए। गौरतलब है कि अभी 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा जारी है। दोनों कक्षाओं के आधे विषय के पेपर भी हो गए है। वहीं 10वीं इस बार तीन लाख 45 हजार परीक्षार्थी परीक्षा के लिए पंजीयन कराया है। इसी तरह 12वीं में दो लाख 55 हजार परीक्षार्थी ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। 10वीं की परीक्षा 21 मार्च को समाप्त होगी।

वहीं 12वीं 23 मार्च को समाप्त हो रही है। जबकि बोर्ड परीक्षा अन्य सालों की तुलना में इस बार जल्द ही समाप्त भी हो रहा है। यानी इस बार होली त्योहार के पहले परीक्षा समाप्त हो रही है। इस कारण भी है कि रिजल्ट जारी करने में ज्यादा परेशानी नहीं आएगी। माशिमं की बोर्ड परीक्षा इस समय व्यवस्थित रूप से जारी है। अभी तक किसी भी सेंटर में बड़े नकल प्रकरण सामने नहीं आए है। दूसरी ओर 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा मई माह के 10 से 15 तारीख के बीच में जारी किया जाता था। अब इसमें बदलाव करने का प्रयास किया जा रहा है। इससे विद्यार्थियों को भी फायदा मिलेगा। रिजल्ट के अनुसार वे कालेज का चयन या अन्य तरह प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी आसानी से कर सकते हैं। छत्‍तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव वीके गोयल ने कहा, 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा इस बार जल्दी जारी करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए अपनी ओर से तैयारी कर ली है। मूल्यांकनकर्ता आदि की व्यवस्था की जा रही है।

छत्तीसगढ़ : लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का बड़ा दांव, गरीब महिलाओं को देंगे एक लाख सालाना, किसानों का करेंगे कर्ज माफ
लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा और कांग्रेस मतदाताओं को अपने पाले में लाने में जुटी हुई हैं। कांग्रेस ने युवाओं के लिए रोजगार गारंटी का एलान करने के बाद अब आधी आबादी और किसानों को साधने के लिए बड़ा दांव खेला है। कांग्रेस ने महिलाओं के लिए नारी न्‍याय के तहत पांच गारंटी की घोषणा की है। इसके साथ किसानों के लिए भी किसान न्‍याय के तहत पांच गारंटी का वादा किया है। प्रदेश कांग्रेस अध्‍यक्ष दीपक बैज ने कहा, केंद्र में सत्‍ता में आने पर कांग्रेस महिलाओं के लिए महालक्ष्‍मी गारंटी योजना लागू करेगी। इस योजना के तहत देश के प्रत्‍येक गरीब परिवार की एक महिला को सालाना एक लाख रुपये दिया जाएगा। बैज ने कहा, युवाओं के लिए रोजगांर गारंटी के बाद महिलाओं और किसानों के लिए भी पांच-पांच गारंटियां दी है। और सरकार बनने पर इसे पूरा करने का वादा किया जाएगा। उन्‍होंने कहा, छत्‍तीसगढ़ की भाजपा सरकार महिलाओं के लिए हर एक हजार रुपये दे रही है, लेकिन कांग्रेस सरकार सत्‍ता में आई तो उन्‍हें आठ गुना देंगे। इतना ही इसके अलावा महिलाओं को केंद्र सरकार की नौकरियों में 50 प्रतिशत भर्ती आरक्षण, आशा मिड-डे-मिल आदि से जुड़ी सहायिकाओं का वेतन दोगुना करेंगे। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा, कांग्रेस किसानों के लिए पांच ऐसी गारंटियां लेकर आई है, जो उनकी सभी समस्याओं को जड़ से खत्म कर देंगी। युवाओं के लिए दी पांच गारंटी

युवाओं के लिए न्याय गारंटी दी है, जिसमें भर्ती भरोसा, पहली नौकरी पक्की, पेपर लीक से मुक्ति, गिग इकानमी में सामाजिक सुरक्षा और युवा रोशनी शामिल है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनने पर युवाओं को रोजगार सरकार की प्राथमिकता होगी।। कांग्रेस भर्ती भरोसा की गारंटी केंद्र सरकार में 30 लाख नौकरी देगी। नियुक्तियां का कैलेंडर जारी कर समयबद्ध तरीके से प्रक्रिया पूरी होगी। पहली नौकरी पक्की में प्रत्येक डिप्लोमा होल्डर या कालेज ग्रेजुएट को पब्लिक या निजी सेक्टर की कंपनी में एक साल के अप्रेंटिसशिप (प्रशिक्षण) देने के लिए एक नए प्रशिक्षुता अधिकार अधिनियम की गारंटी है। प्रशिक्षुओं को एक लाख रुपये हर वर्ष मिलेंगे। पेपर लीक से मुक्ति में सार्वजनिक परीक्षाओं में किसी भी तरह की सांठगांठ या साजिश को रोकने के लिए और इमानदारी और निष्पक्षता के उच्चतम मानकों को सुनिश्चित करने के लिए नए कानूनों की गारंटी देती है। नए कानून लाकर पेपर लीक को पूरी तरह से रोका जाएगा। इकानमी में सामाजिक सुरक्षा के तहत हर साल रोजगार ढूंढने वाले लाखों युवाओं के लिए बेहतर वर्किंग कंडिशन (कामकाजी स्थिति) और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कानून लाने की गारंटी है। पांच साल की अवधि के लिए देश के सभी जिलों में आवंटन की सुविधा के साथ 5,000 करोड़ रुपये का एक कोष बनाया जाएगा। इसके तहत 40 साल से कम उम्र के युवा किसी भी क्षेत्र में अपने बिजनेस के लिए स्टार्ट-अप फंडिंग का लाभ उठा सकते हैं।

रायपुर : आचार संहिता लागू होते ही करें विरूपण हटाने की कार्रवाई : आयुक्त श्री मिश्रा मतदान केंद्रों पर बिजली, पानी, दिव्यांगजनों के लिए रैम्प आदि सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश नगर निगम आयुक्त ने की निर्वाचन संबंधी तैयारियों की समीक्षा, दिये जरूरी निर्देश
रायपुर 15 मार्च 2024
नगर निगम आयुक्त एवं नोडल अधिकारी श्री अबिनाश मिश्रा ने आज लोकसभा निर्वाचन 2024 को लेकर शहरी क्षेत्र में चल रही तैयारियों की समीक्षा की। श्री मिश्रा ने नगर निगम के सभी जोन कमिश्नरों और अन्य संबंधित सहायक नोडल अधिकारियों के साथ सभाकक्ष में बैठक की और जरूरी निर्देश दिए। निगम आयुक्त ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 के कार्यक्रम की घोषणा किये जाने के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। इसके बाद यह सुनिश्चित किया जावे कि जिले में किसी संपत्ति का विरूपण न हो। श्री मिश्रा ने मुख्य मार्गों, सार्वजनिक स्थलों, शासकीय कार्यालयों से लेकर इंडोर स्टेडियम, शुभाष स्टेडियम, सामुदायिक भवनों, टाउन हॉल, ऑडिटोरियम, स्वीमिंग पुल, लाइब्रेरी जैसी शासकीय परिसरों से भी सभी प्रकार की संपत्ति विरूपित करने वाले साधनों को समय-सीमा में हटाने के निर्देश अधिकारियों को दिए।

श्री मिश्रा ने कहा कि यदि कोई संपत्ति विरूपित करता है तो तत्काल निर्धारित समय-सीमा में प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज करने व विरूपण हटाने की कार्यवाही करें। उन्होंने अधिकारियों को चेताया भी कि यदि आपके अधीनस्थ कोई संपत्ति विरूपित पाई जाती है और आपके द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जाती है तो संबंधित अधिकारी विरूद्ध भी कार्यवाही की जा सकेगी। बैठक में आगामी लोकसभा निर्वाचन के लिए चिन्हांकित मतदान केंद्रों का स्थल निरीक्षण करके भौतिक सत्यापन करने के निर्देश भी श्री मिश्रा ने अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने कहा कि अपने क्षेत्र के मतदान केंद्रों का अवलोकन करके उन केंद्रों पर बिजली, पानी, शौचालय, फर्नीचर, मोबाइल नेटवर्किंग, दिव्यांगजनों के लिए रैंप आदि सारी बुनियादी सुविधाएं शत प्रतिशत सुनिश्चित करा लें। उन्होंने मतदान केंद्रों पर पारदर्शिता के साथ चुनाव प्रक्रिया कराने के लिए इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है।

रायपुर : स्वास्थ्य विभाग के बर्खास्त 05 हजार कर्मी हुये बहाल और 25 हजार कर्मियों को मिला रूका वेतन
स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल
छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य फेडरेशन के पदाधिकारियों ने स्वास्थ्य मंत्री श्री जायसवाल का जताया आभार
स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी-कर्मचारी 21 अगस्त 2023 से 12 सितम्बर 2023 तक हड़ताल में थे। इस अवधि का अवकाश व रूका वेतन स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल के निर्देश पर जारी कर दिया गया है। इसका लाभ प्रदेश के लगभग 30 हजार स्वास्थ्य कर्मियों को मिला हैं। छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य फेडरेशन ने स्वास्थ्य मंत्री श्री जायसवाल को आभार व्यक्त किया है।
गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य फेडरेशन के आंदोलन कर रहे कर्मचारियों का उस दौरान कार्यालय में अनुपस्थित रहने के कारण बर्खास्तगी व वेतन अस्वीकृत कर दिया गया था। फेडरेशन के पदाधिकारियों ने इस संबंध में स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात की थी। स्वास्थ्य मंत्री श्री जायसवाल ने मुलाकात के बाद स्वास्थ्य महकमे के अधिकारियों को इन विसंगतियों को दूर करने के निर्देश दिये थे।

निर्देश के परिपालन में बर्खास्त पांच हजार कर्मचारियों को वापस सेवा में ले लिया गया है। साथ ही 25 हजार कर्मचारियों का अंदोलन के दौरान रूका वेतन भी स्वीकृत कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य फेडरेशन ने स्वास्थ्य मंत्री श्री जायसवाल का निज निवास कार्यालय में गत दिवस सौजन्य भेंट कर धन्यवाद दिया है।
आंदोलन के दौरान चिकित्सा शिक्षा विभाग के दो हजार कर्मचारियों के रूके हुये वेतन को देने का आदेश जारी नहीं किया गया हैं। फेडरेशन के पदाधिकारियों ने इन कर्मियों का भी वेतन जारी करने का निवेदन स्वास्थ्य मंत्री श्री जायसवाल से किया हैं।