महासमुंद/मंडी एवं फ़ूड विभाग संयुक्त टीम की बड़ी कार्रवाई, 2400 कट्टा अवैध धान जप्त

महासमुंद/ कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह ने जिले में धान खरीदी वर्ष 2025-26 में धान के अवैध परिवहन एवं भंडारण पर संबंधित अधिकारियों को विशेष निगरानी एवं कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसी क्रम में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बागबाहरा नमिता मारकोले के मार्गदर्शन में आज मंडी विभाग एवं फ़ूड विभाग की संयुक्त टीम ने अवैध धान तस्करी के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की। टीम द्वारा संयुक्त निरीक्षण कर कुल 2400 कट्टा अवैध धान जप्त किया गया है। इस दौरान तहसीलदार श्री नीतिन ठाकुर भी मौजूद थे।

अवैध भंडारण और परिवहन की शिकायत मिलने पर एसडीएम ने तुरंत छापामार कार्रवाई की गई। कार्रवाई के अंतर्गत टीम ने दबिश देकर कुल 2400 कट्टा धान को अपने कब्जे में लिया। जप्त किए गए धान की प्राथमिक जांच रिपोर्ट तैयार कर आगे की विधिक प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। जिला प्रशासन द्वारा सरकार की किसान हितैषी नीतियों और पारदर्शी खरीदी व्यवस्था को प्रभावित करने वाले किसी भी अवैध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रशासन द्वारा जिले में इस प्रकार की निगरानी आगे भी सख्ती के साथ जारी रहेगी।

महासमुंद/सीईओ श्री हेमंत नंदनवार ने जन चौपाल में सुनी लोगों की मांग एवं समस्याएं

महासमुंद/ जिला कलेक्ट्रेट में आयोजित होने वाले जन चौपाल में आज जिला पंचायत सीईओ श्री हेमंत नंदनवार ने जिले के आमजनों की मांगों एवं समस्याओं को गंभीरता पूर्वक सुनी और संबंधित विभाग के अधिकारियों को नियमानुसार निराकरण के निर्देश दिए। आज जन चौपाल में आवेदकों ने जाति प्रमाण पत्र, नक्शा त्रुटि सुधार, अतिक्रमण हटाने, पीएम आवास, वन अधिकार पट्टा, सीमांकन, अवैध कब्जा तथा अन्य समस्याओं व मांगो को लेकर आवेदन सौंपे।

जन चौपाल में ग्राम घोंच पिथौरा निवासी गौर सिंग ने धान की मुआवजा राशि दिलाने हेतु आवेदन दिया। इसी तरह बसना निवासी शबाना निशा ने अपने पैतृक घर में अवैध कब्जे के संबंध में आवेदन, पटेवा निवासी कुशन्ती बाई ने लोन वसूली पर रोक लगाने हेतु आवेदन, ग्राम चनौरडीह बसना निवासी दिलीप मार्टिन ने काश्त भूमि विक्रय हेतु आवेदन, ग्राम बेमचा महासमुंद निवासी मोतीराम साहू ने सामाजिक प्रताड़ना के विषय में आवेदन, ग्राम साराडीह महासमुंद निवासी बिसहत साहू ने निराश्रित वृद्ध पेंशन हेतु आवेदन किए। सीईओ श्री नंदनवार ने संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर आवेदकों की समस्याओं का निराकरण सुनिश्चित करने कहा। इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्री रवि कुमार साहू एवं अपर कलेक्टर श्री सचिन भूतड़ा सहित जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद थे।

महासमुंद/जिला पंचायत सीईओ श्री नंदनवार ने ली साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक सभी समितियों में धान खरीदी प्रारंभ हो एसआईआर अंतर्गत डिजिटाइजेशन के कार्य में तेजी लाएं

महासमुंद/ जिला पंचायत सीईओ श्री हेमंत नंदनवार ने आज सुबह 10 बजे से समय-सीमा की बैठक ली। बैठक में मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम, धान खरीदी की विस्तार से समीक्षा करते हुए अधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए। इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्री सचिन भूतड़ा, श्री रवि कुमार साहू, अनुविभागीय अधिकारी, सभी विभाग के जिला अधिकारी जनपद सीईओ, नगरीय निकायों के सीएमओ सहित वीसी के माध्यम से सभी ब्लॉक स्तरीय संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्री हेमंत नंदनवार ने जिले में समर्थन मूल्य पर चल रही धान खरीदी की समीक्षा की। उन्होंने सभी नोडल अधिकारियों को आबंटित उपार्जन केन्द्रों को शत प्रतिशत चालू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सहकारी समितियों में वैकल्पिक व्यवस्था के अनुरूप कार्यों को तत्काल प्रारंभ करें। उपार्जन केन्द्रों में सभी आवश्यक सुविधाएं मुहैय्या कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने जिले के सभी 16 चेक पोस्टों के माध्यम से ड्यूटीरत अधिकारियों को धान की आवक और अवैध परिवहन पर कड़ी निगरानी के निर्देश दिए है। आवश्यकता पड़ने पर नए और दूसरे स्थानों पर भी चेक पोस्ट खोलने कहा है। उन्होंने अवैध परिवहन करते वाहन पाए जाने पर तत्काल सीज कर प्रकरण दर्ज करने कहा है। उन्होंने कहा कि खरीदी केंद्रों में किसानों को किसी भी प्रकार की समस्या न आए, इसके लिए धान खरीदी नीति के 29 बिंदुओं की चेकलिस्ट के अनुसार सभी तैयारियाँ सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि किसानों की खरीदी प्रक्रिया पारदर्शी और सहज बने, इसके लिए सीसीटीवी कैमरों को चालू स्थिति में रखा जाए तथा निगरानी टीमों द्वारा निरंतर मॉनिटरिंग की जाए। खरीदी केंद्रों में आवश्यक संसाधन, तोल उपकरण, मिलान पर्ची व्यवस्था, ऑनलाइन एंट्री, और तौल-प्रक्रिया को समय पर पूर्णता के साथ संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने सभी नोडल अधिकारियों को अपने-अपने केन्द्रों का निरीक्षण करने टोकन की जानकारी, स्टेकिंग आदि की जानकारी रखने के निर्देश दिए हैं।

सीईओ श्री नंदनवार ने विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए कहा कि सभी बीएलओ गणना पत्रक के शत प्रतिशत वितरण का कार्य सुनिश्चित करें। सभी मतदाताओं तक गणना पत्रक पहुंचाना सुनिश्चित करें। उन्होंने सभी एआरओ एवं ईआरओ को भरे हुए गणना और घोषणा पत्रों के डिजिटाइजेशन के कार्य को भी करने के निर्देश दिए हैं। तत्पश्चात उसके कलेक्शन सुनिश्चित किया जाए। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार एवं जारी समय सारणी के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

उन्होंने सभी बीएलओ को प्रशिक्षण में बताए गए बिंदुओं के आधार पर निर्धारित समय 4 दिसम्बर तक घर-घर जाकर सत्यापन कार्य अंतर्गत पात्र मतदाताओं का गणना प्रपत्र में आवश्यक विवरण पूर्ण रूप से भरकर संकलन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार पात्र मतदाताओं को शामिल करने तथा अपात्र मतदाता को हटाने के निर्देश दिए है। सभी पात्र नागरिकों से मतदाता सूची पुनरीक्षण में सक्रिय भागीदारी और सहयोग करने की अपील की है। उल्लेखनीय है कि जिले के चार विधानसभा केन्द्रों में 1083 बीएलओ नियुक्त किए गए हैं तथा 98.49 प्रतिशत गणना पत्रक वितरित किए जा चुके है।

बैठक में सीईओ श्री नंदनवार ने कलेक्टर कांफ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन के लिए अधिकारियों को महत्वपूर्ण निर्देश दिए। साथ ही मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुरूप विभागवार समीक्षा की। उन्होंने विभिन्न शासकीय योजनाओं, मुख्यमंत्री जनदर्शन, कलेक्टर जन चौपाल, समय सीमा पत्रक, राजस्व प्रकरणों की विस्तार से समीक्षा की तथा उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्राप्त मांग एवं शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निराकरण करें।

Chhattisgarh में सरकारी नौकरी का मौका… चिकित्सा शिक्षा विभाग में 125 सहायक प्राध्यापक पदों पर होगी भर्ती

छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था और मेडिकल शिक्षा को नई दिशा देने के लिए 125 सहायक प्राध्यापक पदों पर सीधी भर्ती का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। यह भर्ती आधुनिक मेडिकल मानकों को मजबूत करने और विशेषज्ञ शिक्षकों की कमी को दूर करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।

10 मेडिकल कॉलेजों के 35 विभागों में भर्तियां

राज्य के 10 शासकीय मेडिकल कॉलेजों के 35 विभागों में रिक्त पड़े 125 पदों को भरने के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) ने विज्ञापन जारी कर दिया है। ऑनलाइन आवेदन 25 नवंबर से 24 दिसंबर 2025 तक आयोग की आधिकारिक लिंक पर किए जा सकेंगे।

विभागवार और वर्गवार पदों का वितरण

इस भर्ती में विभिन्न प्रमुख मेडिकल विभाग शामिल हैं:

पैथोलॉजी, मेडिसिन, सर्जरी, बालरोग, रेडियोलॉजी, एनेस्थीसिया, गायनेकोलॉजी, कम्युनिटी मेडिसिन, फॉरेंसिक मेडिसिन, माइक्रोबायोलॉजी, फिजियोलॉजी और एनाटॉमी।

पदों का वर्गवार वितरण इस प्रकार है

अनारक्षित: 45

अनुसूचित जाति (अजा): 21

अनुसूचित जनजाति (अजजा): 43

अप्रवर्गीय (अपवि): 16

मेडिकल शिक्षा को मिलेगा नया आयाम- सीएम साय

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसे प्रदेश के भविष्य के डॉक्टरों के लिए उच्च स्तरीय शिक्षा सुनिश्चित करने वाला ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और यह भर्ती लाखों लोगों की स्वास्थ्य सुरक्षा को और मजबूत करेगी।

विशेषज्ञ शिक्षकों की कमी होगी दूर- स्वास्थ्य मंत्री

स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल ने कहा कि इतने बड़े पैमाने पर सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति से मेडिकल कॉलेजों में विशेषज्ञ शिक्षकों की कमी समाप्त होगी। इससे छात्रों को बेहतर प्रशिक्षण मिलेगा और अस्पतालों में इलाज की गुणवत्ता में भी सुधार होगा।

प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को नई ऊंचाइयां

सरकार का यह निर्णय छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य ढांचे को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। मेडिकल सेक्टर को मजबूत करने की प्रतिबद्धता को यह भर्ती और भी स्पष्ट करती है। आने वाले समय में इसका सीधा फायदा आम जनता की स्वास्थ्य सेवाओं को मिलेगा।

बलौदाबाजार : हड़ताली समिति कर्मचारियों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई प्रभारी प्रबंधक सहित 13 कर्मचारी बर्खास्त,3 के विरुद्ध एफआईआर प्रस्तावित

सहकारी समिति के हड़ताली कर्मचारियों के विरुद्ध प्रशासन के द्वारा सख्त कार्यवाही शुरू कर दी गई है।  धान खरीदी कार्य से इंकार करने वाले कर्मचारियों पर अति आवश्यक सेवा अनुरक्षण क़ानून के तहत कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में आज प्रभारी प्रबंधक सहित 13 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया है तथा 3 कर्मचारियों के विरुद्ध एफआईआर प्रस्तावित है।

जिला खाद्य अधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार सिमगा समिति प्रबंधक मंजुला शर्मा, खोखली समिति प्रबंधक राकेश कुमार टंडन, धुर्रा बांधा समिति प्रबधक मूलचंद वर्मा,रोहांसी समिति प्रबंधक धर्मेन्द्र साहु, समिति प्रबंधक तिल्दा रामकुमार साहु को बर्खास्त किया गया है। इसीतरह कसडोल विकासखंड के समिति गिरौद के विक्रेता नन्द कुमार पटेल, हसुआ के विक्रेता गोकुल प्रसाद साहु,थरगांव के विक्रेता ललित साहू, कटगी के विक्रेता रामस्वरूप यादव,चिखली के  विक्रेता खेलसिंग कैवर्त्य कोसमसरा के विक्रेता अमित साहू, सरखोर के विक्रेता भीम साहु, लवन के विक्रेता रविकमल को बर्खास्त किया गया है। विकासखंड पलारी अंतर्गत समिति कोनारी के प्रभारी प्रबंधक राजेंद्र चंद्राकर, समिति रोहरा के कम्प्यूटर ऑपरेटर बीरेंद्र साहु एवं समिति रिसदा के विक्रेता टीका राम वर्मा के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने शाखा प्रबंधक को पत्र जारी किया गया है।

महासमुंद में विठोबा टाकीज बना चोरों का निशाना, टूटी खिड़की… बिखरा सामान… सुबह खुला बड़ा रहस्य

महासमुंद शहर में स्थित श्री विठोबा टाकीज में आधी रात के बाद एक बड़ी चोरी की वारदात सामने आई है। टाकीज संचालक अक्षय राव साकरकर, निवासी वार्ड नंबर 15, ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह 16 नवंबर की रात करीब 12:30 बजे कार्यालय का काम निपटाकर आलमारी में ₹80,000 नकद को एक काले और पीले रंग के बैग में रखकर ताला लगाकर घर चले गए थे।

सुबह 17 नवंबर को करीब 6 बजे, उनके भाई भूपेश साकरकर ने फोन पर सूचना दी कि टाकीज पहुंचने पर कार्यालय की खिड़की टूटी हुई मिली और अंदर की तीन आलमारियां खुली थीं। सामान बिखरा पड़ा था।

अक्षय राव तुरंत टाकीज पहुंचे और जांच में पाया कि रात को रखे गए ₹80,000 गायब थे। इसके साथ ही कार्यालय की टेबल में रखी क्रेटा कार (CG 06 GU 9990) की चाबी भी नहीं थी।

चोरों ने मेन गेट का ताला तोड़कर परिसर में खड़ी क्रेटा कार भी चोरी कर ली। वाहन की अनुमानित कीमत ₹12,00,000 बताई गई है।कुल मिलाकर ₹12,80,000 की चोरी की यह वारदात पुलिस के लिए भी चुनौती बनकर उभरी है।

अक्षय राव द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ धारा 331(4), 305(A) BNS के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। टाकीज परिसर में हुए इस हाई-प्रोफाइल चोरी के मामले ने शहर में सस्पेंस और चर्चाओं का माहौल बना दिया है।

बसना एक्टिवा की डिग्गी में क्या छिपा था? पुलिस ने खोला नशीली दवा सप्लाई का पूरा खेल

बसना। थाना बसना पुलिस ने सोमवार को खटखटी ओवरब्रिज के नीचे वाहन चेकिंग के दौरान बिना नंबर की एक्टिवा स्कूटी से अवैध नशीली दवा की बड़ी खेप जब्त की है। इस कार्रवाई में दो युवकों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से Nitrosun 10 mg ब्रांड की कुल 200 नशीली टेबलेट बरामद की गई हैं।

सउनि जयंत प्रसाद बारिक हमराह स्टाफ के साथ शासकीय वाहन क्रमांक CG03A1058 में नियमित वाहन चेकिंग पर थे, तभी एक बिना नंबर एक्टिवा पर दो युवक आते दिखे। पुलिस को देखते ही उनकी हरकत संदिग्ध लगी और तलाशी लेने पर स्कूटी की डिग्गी से काले प्लास्टिक पैकेट में रखी नशीली गोलियाँ मिलीं।

गिरफ्तार युवकों की पहचान—

1. वतन डडेसना, निवासी महलपारा वार्ड 09, पिथौरा

2. सहबाज खान, निवासी वार्ड 01, अरेकेल, बसना

गवाहों की मौजूदगी में आरोपियों को NDPS एक्ट की धारा 50 व 67(ख) के नोटिस दिए गए। दोनों के पास नशीली दवा संबंधी कोई वैध दस्तावेज नहीं मिला।

पुलिस ने मौके से—200 नशीली गोलियाँ (मूल्य ₹1,462.60)

बिना नंबर एक्टिवा स्कूटी

दो मोबाइल फोन

NDPS नोटिस की मूल प्रतियाँ की

जप्त कर विधिवत सील-बंद किया। दोनों आरोपियों को धारा 21 NDPS एक्ट के तहत गिरफ्तार कर परिजनों को सूचना दी गई। मौके पर देहाति नालसी तैयार कर अपराध पंजीबद्ध किया गया है।

महासमुंद/प्राथमिक कृषि साख समिति द्वारा संचालित उचित मूल्य की दुकान निलंबित ग्राम पंचायतों को आगामी आदेश तक शासकीय उचित मूल्य के दुकानों का कार्यभार सौंपा गया

महासमुंद/ कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री विनय लंगेह के निर्देशानुसार आम उपभोक्ताओं को सार्वजनिक वितरण प्रणाली से सुचारू रूप से राशन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्राथमिक कृषि साख समितियां द्वारा संचालित (पीडीएस) राशन दुकानों को निलंबित कर ग्राम पंचायत को संचालन के आदेश दिए हैं। इस संबंध में अनुविभागीय अधिकारियों द्वारा आदेश जारी किए गए हैं। महासमुंद के 67, बागबाहरा के 25 एवं सरायपाली के 64 समितियों को ग्राम पंचायत द्वारा संचालन के आदेश दिए हैं। इस संबंध में संबंधित अनुविभागीय अधिकारियों द्वारा आदेश जारी किया गया है। आदेश में कहा गया है कि प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति के प्रबंधकों एवं विक्रेताओं के अनिश्चित कालीन हड़ताल में होने के कारण सहकारी समितियो द्वारा संचालित शासकीय उचित मूल्य के दुकानो में नवम्बर माह का खाद्यान्न का वितरण प्रारंभ नहीं हो पाया है। जिसके कारण सेवा सहकारी समिति द्वारा संचालित शासकीय उचित मूल्य की दुकानो में संलग्न अंत्योदय, निराश्रित, निःशक्तजन, प्राथमिकता एवं एपीएल वर्ग के राशनकार्डधारियो को खाद्याश्त्र का वितरण आज पर्यन्त तक नहीं हो पाया है, जबकि छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 के प्रावधानो के अनुसार शासकीय उचित मूल्य की दुकान के संचालक द्वारा प्रतिमाह माह के प्रथम सप्ताह में राशनकार्ड धारियो को खाद्यात्र का वितरण प्रारंभ किया जाना है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशनकार्डधारियो को खाद्यान्न का वितरण करना शासन की अतिमहत्वपूर्ण योजना है।

अतः प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति द्वारा संचालित शासकीय उचित मूल्य के दुकानों के प्रबंधक एवं विक्रेता द्वारा राशनकार्डधारियों को खाद्यान्न से वंचित करना छत्तीसगढ़ सार्वजनिक प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 की विभिन कंडिकाओ के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त क्रमांक 21 का स्पष्ट उल्लंघन है, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय है। अतएव राशनकार्डधारियां के हितों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान उचित मूल्य दुकानों को निलंबित कर ग्राम पंचायतों को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त शासकीय उचित मूल्य के दुकानों का कार्यभार सौपा गया है तथा सम्बंधित पंचायतों को शासकीय उचित मूल्य की दूकान का संचालन करने हेतु आदेशित किया गया है।