छत्तीसगढ़ : यशवंत कुमार बने राज्यपाल के सचिव, अविनाश चंपावत केंद्र से लौटे छत्‍तीसगढ़, मिली ये जिम्‍मेदारी

छत्तीसगढ़ : यशवंत कुमार बने राज्यपाल के सचिव, अविनाश चंपावत केंद्र से लौटे छत्‍तीसगढ़, मिली ये जिम्‍मेदारी  राज्य शासन ने राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन के सचिव पद से आइएएस अमृत खलको को हटाकर आइएएस यशवंत कुमार को नियुक्त किया है। राज्य शासन ने राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन के सचिव पद से आइएएस अमृत खलको को हटाकर आइएएस यशवंत कुमार को नियुक्त किया है। सामान्य प्रशासन विभाग के जारी आदेश के अनुसार 2007 बैच के आइएएस यशवंत कुमार संचालक ग्रामोद्योग, अतिरिक्त प्रभार प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड, प्रबंध संचालक हाथकरघा विकास और विपणन संघ मर्यादित, प्रबंध संचालक खादी और ग्रामोद्योग विभाग के पद पर हैं। उन्हें वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ सचिव राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार मिला है।

वहीं छत्तीसगढ़ कैडर के 2003 बैच के आइएएस अविनाश चंपावत वापस लौटेंगे। वह अप्रैल-2022 में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर पांच वर्ष के लिए दिल्ली गए थे। वह नीति आयोग में डायरेक्टर थे। वह तीन वर्ष पहले ही लौट रहे है। उनकी पत्नी नेहा चंपावत भी आइपीएस हैं। वह भी फिलहाल केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं। विधानसभा अध्यक्ष डा. रमन सिंह का विक्रम सिंह सिसौदिया को सचिव नियुक्त किया गया है। विधानसभा के सचिव दिनेश शर्मा ने आदेश जारी किया है। विक्रम सिसौदिया को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम-2012 के तहत 1 फरवरी 2024 से विधानसभा अध्यक्ष के कार्यकाल तक उनके सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। विक्रम डा. रमन से तब से जुड़े हैं जब वे केद्रीय मंत्री थे।

छत्तीसगढ़ : तेजी से बढ़ रही अवैध कालोनियों पर छत्‍तीसगढ़ सरकार गंभीर, नियमितीकरण के नियमों की होगी समीक्षा

तेजी से बढ़ रही अवैध कालोनियों पर छत्‍तीसगढ़ सरकार गंभीर, नियमितीकरण के नियमों की होगी समीक्षा कांग्रेस शासनकाल में मास्टर प्लान के नियमों दरकिनार करते हुए अवैध से वैध करने के फार्मूले की समीक्षा की जाएगी। साथ ही अवैध कालोनियों की तेजी से बढ़ती संख्या पर भी राज्य सरकार ने गंभीरता बरती है। कांग्रेस शासनकाल में मास्टर प्लान के नियमों दरकिनार करते हुए अवैध से वैध करने के फार्मूले की समीक्षा की जाएगी। साथ ही अवैध कालोनियों की तेजी से बढ़ती संख्या पर भी राज्य सरकार ने गंभीरता बरती है। आवास एवं पर्यावरण विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी ने यह घोषणाएं की। सत्तापक्ष के विधायकों की मांगों के बाद मंत्री ने पूवर्वती सरकार के कार्यकाल में बनाए गए

पुराने नियमों की फिर से समीक्षा करते हुए उचित निर्णय का आश्वासन दिया। चर्चा के दौरान मंत्री ने 163 प्रदूषणकारी उद्योगों पर मानिटरिंग के लिए चिमनियों में आधुनिक उपकरण व अवैध कालोनियों की बढ़ती संख्या पर रोक लगाने की बात कही। उन्होंने कहा कि प्रदूषण के रोकथाम के लिए सरकार गंभीर है। प्रदूषणकारी उद्योगों की चिमनियों में मशीनें लगाई जाएगी, जिसका डेटा एनालिसिस सीधे पर्यावरण विभाग के सर्वर में आएगा। इससे पहले पूर्ववर्ती सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के मुताबिक उद्योगों का डेटा पहले उद्योग समूह द्वारा स्थापित सर्वर के बाद विभाग के सर्वर में ट्रांसफर किया जाता था। आनलाइन कंटीन्युअस इमीशन मानिटरिंग सिस्टम की मशीनों को पहले से ज्यादा दक्ष बनाया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि 2047 तक छत्तीसगढ़ को विकसित राज्य बनाएंगे।

छत्तीसगढ़ 2047 तक कैसे विकासशील राज्य से विकसित राज्य बनेगा इसका विजन डाक्यूमेंट तैयार किया जाएगा, जिसे राज्य स्थापना के दिन 1 नवंबर 2024 को जनता को समर्पित किया जाएगा, जिसना नाम “अमृतकालः छत्तीसगढ़ विज @ 2047” रखा जाएगा। शासकीय सेवकों के पेंशन एवं सेवानिवृत्ति लाभ के भुगतान के लिए 7,729 करोड़ 14 लाख रुपये का प्रविधान बजट में शामिल है। इससे राज्य के लगभग 1 लाख 31 हजार पेंशनरों को नियमित रूप से पेंशन, परिवार पेंशन, सारांशीकरण की राशि, ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण का भुगतान किया जाएगा। इसमें पेंशन निधि के लिए 340 करोड़ का प्रविधान भी शामिल है। आवास एवं पर्यावरण विभाग के अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान भाजपा विधायक अनुज शर्मा ने सदन में कहा कि पर्यावरण विभाग में एक ऐसे भी अधिकारी हैं, जो बाडीगार्ड लेकर चलते हैं। इससे अधिकारी की आय का अंदाजा लगाया जा सकता है। विभाग में जनप्रतिनिधियों की सुनी नहीं जा रही है। प्रदूषण का खतरा बढ़ते जा रहा है। भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में बनाए गए नियमितीकरण व अवैध से वैध करने के नियमों को रद कर देना चाहिए।

साथ ही मास्टर प्लान की भी जांच होनी चाहिए। कांग्रेस ने ऐसा नियम लाया जिसमें गाड़ियों को सड़क पर पार्किंग करने की छूट दी गई। अवैध व्यवसायिक काम्पलेक्सों को वैध करने मामूली राशि लेकर पार्किंग की छूट दी गई। भाजपा विधायक राजेश मूणत ने कहा कि जिस सड़क चौड़ीकरण में करोड़ों का मुआवजा सरकार देने वाली है। कांग्रेस ने मास्टर प्लान में उन सभी सड़कों की दुर्गति की है। एक्सप्रेस-वे के अप्रोच रोड से अवैध निकासी कांग्रेस शासनकाल में की गई। सरकार को इन पर बड़ा जुर्माना लगाना चाहिए। यह घोषणाएं भी हुईं 1. शासकीय धन के आय-व्यय की दैनिक निगरानी के लिए शुरू होगी एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली (IFMIS 2.0)

2. अर्थव्यवस्था को बढ़ाने तकनीकी रिफॉर्म और इनोवेशन 3.दुर्ग संभाग में नवीन संभागीय वित्त एवं लेखा प्रशिक्षण संस्थान की होगी स्थापना 4. राज्य की अर्थव्यवस्था की नीतियों के निर्धारण के लिए छत्तीसगढ़ एडवायजरी काउंसिल का होगा गठन 5. टेक्नोलाजिकटल इंटरवेंशन के लिए 266 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान। 6. जीएसटी में बिजनेस इंटेलिजेंस यूनिट की मदद से बढ़ेगा राज्य का राजस्व। 7. वित्त विभाग के तहत 7 हजार 956 करोड़ 87 लाख 39 हजार रुपये की अनुदान मांग पारित 8. आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित 1 हजार 174 करोड़ 3 लाख 90 हजार रुपये की अनुदान मांग पारित

छत्तीसगढ़ : महादेव सट्टा एप में दर्ज होगी FIR, आरोपितों में IAS-IPS सहित राजनीति से जुड़े लोगों के नाम हो सकते हैं शामिल।

महादेव सट्टा एप में दर्ज होगी FIR, आरोपितों में IAS-IPS सहित राजनीति से जुड़े लोगों के नाम हो सकते हैं शामिल। महादेव सट्टा एप मामले को लेकर छत्‍तीसगढ़ सरकार की एजेंसी जल्द विधिक कार्रवाई कर सकती है। सूत्रों के अनुसार प्रवर्तन निदेशालय (ED), एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) और विधि विभाग के शीर्षस्थ अधिकारियों की इस विषय पर बैठक चली है। महादेव सट्टा एप मामले को लेकर छत्‍तीसगढ़ सरकार की एजेंसी जल्द विधिक कार्रवाई कर सकती है। सूत्रों के अनुसार प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) और विधि विभाग के शीर्षस्थ अधिकारियों की इस विषय पर देर रात तक शंकरनगर में बैठक चली है।

बैठक में राज्य एजेंसी और विधि विभाग के शीर्षस्थ अधिकारियों व ईडी के अधिकारियों के बीच प्रस्तावित एफआइआर में साक्ष्य के विषयवस्तु को लेकर विमर्श हुआ है। राज्य एजेंसी और राज्य के विधि विभाग के शीर्षस्थ अधिकारियों का पक्ष मानता है कि प्रकरण में एफआइआर दर्ज करने लायक सबूत है, लेकिन बैठक में इस एफआइआर के अन्य विधिक पहलुओं को लेकर विषय विमर्श में तब्दील हुआ जो देर रात तक चला। इस विमर्श के बीच उच्च स्तर से यह निर्देश हैं कि समन्वय बनाकर कार्रवाई सुनिश्चित करें। ईडी की ओर से महादेव सट्टा एप मामले में तैयार प्रतिवेदन को लेकर राज्य की एजेंसी एसीबी एफआइआर दर्ज करेगी। लेकिन विमर्श और मंथन जिसमें राज्य एजेंसी और विधि विभाग के शीर्षस्थ अधिकारियों के साथ ईडी के अधिकारियों का दल शामिल था उसमें विषय यही था कि, जब प्रतिवेदन एफआइआर में तब्दील हो तो उसे विधिक रूप से इतना मजबूत रखा जाए कि बतौर आरोपित दर्ज होने वाले नाम फिर वे कोई भी हों उन्हें न्यायालय से त्वरित राहत मिलना सहज ना रहे। बैठक में लगभग तय हो गया है कि एसीबी में एफआइआर दर्ज की जाएगी।

एफआइआर को विधिक रूप से और मजबूत करने वाले विषयवस्तु शामिल किए जाएंगे। इस एफआइआर में बतौर आरोपित दर्ज होने वाले कई नाम चौंकाने वाले हो सकते हैं। इसमें राज्य पुलिस सेवा, अखिल भारतीय पुलिस सेवा के साथ-साथ महत्वपूर्ण राजनीतिक व्यक्तियों और उनके बेहद करीबियों के नाम एफआइआर में होंगे। इससे पहले ईडी के प्रतिवेदन पर एसीबी ने कोयला घोटाला, शराब घोटला, डीएमएफ फंस और पीएससी मामले में कईयों के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। इसमें नोटिस जारी कर उनसे पूछताछ की जाएगी। प्रशासनिक अधिकारियों के अलावा पूर्व मंत्री और विधायकों के नाम एफआइआर में है।

संकरा : वाहनों पर मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर ध्वनि प्रदुषण करने वाले तीन के विरूद्ध थाना सांकरा में कार्यवाही।

संकरा : वाहनों पर मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर ध्वनि प्रदुषण करने वाले तीन के विरूद्ध थाना सांकरा में कार्यवाही। पुलिस अधीक्षक महासमुंद श्री आशुतोष सिंह (IPS) के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमान आकाश राव गिरेपुंजे एवम एसडीओपी पिथौरा श्री प्रेम लाल साहू* के मार्गदर्शन में मोटर वाहनो मे प्रयोग किये जा रहे तेज आवाज़ वाले साइलेंसरो से फ़ैल रहे ध्वनि प्रदुषण को रोकने व परीक्षा काल पर किसी प्रकरण का व्यवधान उत्पन्न न हो एवं शांति बना रहे। इसके लिए लाउस्पीकर के साथ साथ मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर तीव्र ध्वनि करने वाले वाहनों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के दृष्टिकोण से जिलें के सभी थाना चौकी प्रभारी को दिशा निर्देश दिया गया था इसी क्रम में आज दिनांक 22/02/2024 को थाना सांकरा में तीन मोटरसाइकिल वाले के विरुद्ध कार्यवाही की गई

मोटरसाइकिल क्रमांक (1) bajaj पल्सर CG04-LB-3298 (2) BAJAJ पल्सर सोल्ड (3) रॉयल एनफील्ड बुलेट CG06-MM-9923 धारा 119 सायरन या हुटर का प्रयोग के तहत 2000 mv act रसीद काटा गया कुल जुमला 6000 उल्लंघन करने वाले (1) चित्रसेन प्रधान पिता नकुल प्रधान ग्राम लोहरीनडोंगरी थाना सांकरा (2) जाकिर खान पिता खालिक खान उम्र 22 वर्ष साकिन पिपरौद थाना सांकरा (3) नारयण पटेल पिता हरिहर पटेल साकिन ठेलकोदादर के विरूद्ध विधिवत कार्यवाही कर साइलेंसर की जप्ती की गई

रायपुर में रफ्तार का कहर, बेकाबू ट्रक ने सड़क किनारे पैदल जा रही महिला को रौंदा, मौके पर ही मौत, लोगों ने किया चक्काजाम

रायपुर में रफ्तार का कहर, बेकाबू ट्रक ने सड़क किनारे पैदल जा रही महिला को रौंदा, मौके पर ही मौत, लोगों ने किया चक्काजाम राजधानी रायपुर में एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला है। शनिवार सुबह तिल्दा (Tilda) क्षेत्र के ताराशिव गांव में तेज रफ्तार कैप्सूल ट्रक ने सड़क किनारे पैदल जा रही महिला को चपेट में ले लिया। राजधानी रायपुर में एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला है। शनिवार सुबह तिल्दा (Tilda) क्षेत्र के ताराशिव गांव में तेज रफ्तार कैप्सूल ट्रक ने सड़क किनारे पैदल जा रही महिला को चपेट में ले लिया। इस दर्दनाक सड़क हादसे में महिला की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं हादसे के बाद ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गई। वहीं घटना के बाद मौके पर पहुंची तिल्‍दा थाना की पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। दरअसल, तिल्‍दा के पास ताराशिव गांव में शनिवार सुबह एक सड़क हादसा हो गया।

जानकारी के अनुसार ताराशिव गांव में तेज रफ्तार कैप्सूल ट्रक ने सड़क किनारे पैदल जा रही महिला को रौंद दिया। इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। घटनास्‍थल पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। सडक हादसे की जानकारी मिलते ही तिल्‍दा थाना की पुलिस मौके पर पहुंच गई। हादसा इतना दर्दनाक था कि ट्रक की चपेट में आई महिला का शरीर क्षत-विक्षत हो गया, इससे महिला की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस महिला शिनाख्‍त में जुटी हुई है। इधर, घटना के बाद चालक ट्रक छोड़कर फरार हो गया। वहीं इस घटना से स्थानीय ग्रामीण आक्रोशित हो गए। आक्रोशित ग्रामीणों ने चक्काजाम कर दिया। यह घटना तिल्दा थाना इलाके का है।

छत्‍तीसगढ़ : को आज मिलेगी बड़ी सौगात, PM मोदी 34427 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण

छत्‍तीसगढ़ : को आज मिलेगी बड़ी सौगात, PM मोदी 34427 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत शनिवार को छत्‍तीसगढ़ के 34 हजार 427 करोड़ रुपये की 10 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत शनिवार को छत्‍तीसगढ़ के 34 हजार 427 करोड़ रुपये की 10 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इनमें 18,897 करोड़ की लागत वाली नौ परियोजनाओं का लोकार्पण तथा 15,530 करोड़ लागत की एक परियोजना का शिलान्यास शामिल है। विकसित भारत संकल्प यात्रा का मुख्य कार्यक्रम मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मौजूदगी में बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में दोपहर 12 बजे से होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विभिन्न योजना के हितग्राहियों से वर्चुअली जुड़ेंगे और संवाद भी करेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री बृजमोहन अग्रवाल करेंगे। इस अवसर पर विभिन्न योजनाओं के स्टाल लगाए जाएंगे और उनके हितग्राही भी उपस्थित रहेंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा का यह कार्यक्रम रायपुर पश्चिम विधानसभा में सीएसईबी ग्राउंड, दक्षिण विधानसभा में बीटीआई ग्राउंड शंकर नगर, ग्रामीण विधानसभा में ज्ञान प्रकाश स्कूल बीरगांव, अभनपुर विधानसभा में अग्रवाल भवन में, आरंग विधानसभा में हाईस्कूल पारागांव तथा धरसींवा विधानसभा में हाईस्कूल कुरूद सिलयारी में होगा।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ऊर्जा मंत्रालय अंतर्गत रायगढ़ में लारा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट स्टेज-दो का शिलान्यास करेंगे। यह परियोजना क्षेत्र में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा करेगी। यह परियोजना आसपास के क्षेत्र में अधोसंरचना विकास और सामाजिक अधोसंरचना की उपलब्धता में और सुधार करेगी। इन कार्यों का लोकार्पण – रायगढ़ क्षेत्र में 173.46 करोड़ की ओपन कास्ट प्रोजेक्ट छाल कोल हेंडलिंग प्लांट – दीपका क्षेत्र में 211.22 करोड़ की लागत की ओपन कास्ट प्रोजेक्ट दीपका कोल हेंडलिंग प्लांट – 216.53 करोड़ की लागत के ओपन कास्ट प्रोजेक्ट बरौद कोल हेंडलिंग प्लांट – 907 करोड़ की लागत से बनें राजनांदगांव जिले के 9 गांवों के 451 एकड़ क्षेत्र में निर्मित 100 मेगावाट एसी व 155 मेगावाट डीसी सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट – दो प्रोजेक्टर अंबिकापुर से शिवनगर तक 52.40 किलोमीटर और बनारी से मसनियाकला तक 55.65 किलोमीटर लंबी सड़क (राष्ट्रीय राजमार्ग-49) – 15,799 करोड़ के प्रोजेक्ट लारा सुपर क्रिटिकल थर्मल पॉवर प्लांट स्टेज-1 – भिलाई में 50 मेगावाट सोलर पावर प्लांट और बिलासपुर-उसलापुर फ्लाईओवर

छत्तीसगढ़ : जंगल सफारी में बारहवीं तक के छात्रों को मिलेगा निश्शुल्क प्रवेश, इको टूरिज्म को बढ़ावा देने मंत्री ने की बड़ी घोषणा

छत्तीसगढ़ : जंगल सफारी में बारहवीं तक के छात्रों को मिलेगा निश्शुल्क प्रवेश, इको टूरिज्म को बढ़ावा देने मंत्री ने की बड़ी घोषणा वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि जंगल सफारी (Jungle Safari) में अब कक्षा पहली से बारहवीं तक छात्रों के निश्शुल्क भ्रमण कराया जाएगा। छत्‍तीसगढ़ में इको टूरिज्म (Eco Tourism) को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ इको-टूरिज्म बोर्ड की स्थापना की जाएगी। वन एवं जलवायु परिवर्तन, जल संसाधन, सहकारिता एवं कौशल विकास मंत्री के अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्तर पर इको-टूरिज्म का चलन बढ़ा है। राज्य के नैसर्गिक पर्यटन केंद्रों को इको-टूरिज्म के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से इको-टूरिज्म बोर्ड की स्थापना किया जाएगा। कैंपा के कार्यों के क्रियान्वयन के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए एक हजार करोड़ रुपये का प्रविधान किया गया है। वन मंत्री ने कहा कि जंगल सफारी (Jungle Safari) में अब कक्षा पहली से बारहवीं तक छात्रों के निश्शुल्क भ्रमण कराया जाएगा। विधानसभा में चर्चा के दौरान 5,608 करोड़ रुपये की अनुदान मांगें ध्वनिमत से पारित कर दी गई। वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा के जवाब में केदार कश्यप ने कहा कि प्रदेश में लगभग 44.24 प्रतिशत वन क्षेत्र हैं। वन मंत्री ने कहा कि राज्य के राष्ट्रीय उद्यानों, अभ्यारण्यों, टाइगर रिजर्व सहित अन्य क्षेत्रों में स्थापित पर्यावरण चेतना केंद्रों, नेचर सफारी और पर्यटन स्थलों के आसपास स्थानीय निवासियों को रोजगार देने तथा संबंधित वन समितियों की आय में वृद्धि के उद्देश्य से आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराया जा रहा है।

स्थानीय युवकों को राष्ट्रीय स्तर के ख्याति प्राप्त संस्थाओं जैसे जंगल लाजेस एण्ड रिसार्ट कर्नाटक, बाम्बे नेचुरल, हिस्ट्री सोसायटी से नेचर-गाइड के रूप में प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। वन मंत्री ने कहा कि हाथी-मानव द्वंद को नियंत्रित करने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की गारंटी के तहत मानव-हाथी द्वंद को रोकने के लिए ‘मिशन बी’ योजना का विस्तार सात जिलों में किया जाएगा। यह घोषणाएं भी हुईं : 1. सरकार आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों के विकास के लिए विशेष कार्ययोजना 2. चार प्रमुख वृहद परियोजनाओं अरपा-भैंसाझार, केलो जलाशय, राजीव-समोदा-निसदा-व्यपवर्तन एवं सोंढूर जलाशय के लिए बजट में 316 करोड़ रुपये का प्रविधान। 3.बस्तर संभाग में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार के लिए 2200 करोड़ की लागत वाली 350 योजनाएं। 4. ‘हरियर छत्तीसगढ़’ योजना के तहत 2431 हेक्टेयर क्षेत्र में 20 लाख से अधिक पौधे लगाने की योजना पर कार्य जारी। 5. मवेशियों के लिए स्थायी चारागाह की व्यवस्था सुनिश्चित करने प्रविधान।

CG -: संपेरे को सुपारी सांप का इस्तेमाल कर किया गया हत्या क्या था मकसद

CG -: संपेरे को सुपारी सांप का इस्तेमाल कर किया गया हत्या क्या था मकसद छत्तीसगढ़ के कांकेर में एक बुजुर्ग महिला की मौत के मामले में उसके नाती को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस मामले का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी युवक ने अपनी नानी के नाम पर बीमा की एक करोड़ रुपये की राशि के लिए हत्या की साजिश रची। इस हत्या की साजिश में आरोपी ने जहरीले सांप से कटवाकर मौत के घाट उतार दिया।

मामला कांकेर के बांदे थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने आठ महीने पहले हुई रानी पठारिया नामक बुजुर्ग महिला की मौत के मामले में मर्ग कायम किया था। घटना के वक्त महिला की मौत सर्पदंश से बताया गया था। पीएम रिपोर्ट के बाद पुलिस ने इस मामले में मर्ग कायम कर घटना के कारणों की तफ्तीश कर रही थी। इसी दौरान मृतिका के भतीजे राजेश खसवा ने अपनी चाची की मौत पर सवाल उठाते हुए सामान्य सर्मदंश से न होकर हत्या करने का आरोप लगाया गया था। राजेश खसवा ने इस मामले की लिखित शिकायत एएसपी से भी की गयी थी।

पुलिस ने इस मामले में एक बार फिर छानबीन शुरू की। जांच में खुलासा हुआ कि मृतिका का नाती आकाश पठारिया और जीवन बीमा एजेंट तारक देवानाथ ने मिलकर इस हत्याकांड की साजिश रची थी। बीमा की रकम दोगुना पाने के लिए बीमा एजेंट एक्सीडेंटल पॉलिसी कराने के बाद इस हत्या को अंजाम देने के लिए एक सपेरा से 30 हजार रूपये में सौदा किया गया। इसके बाद आरोपियों के बताये मुताबिक दो मई 2023 को संबलपुर में सपेरे पप्पू राम नेताम के डेरा में ले जाकर आरोपी ने अपनी नानी को सांप से डसवाकर वापस बांदे लौट गया था।

इसके बाद आरोपी आकाश ने इस साजिश को एक दुर्घटना बताकर सबको जानकारी दी । पुलिस ने खुलासा किया कि नानी की हत्या के बाद 15 नवंबर 2023 को बकायदा आकाश पठारिया ने बीमा एजेंट के साथ मिलकर एक करोड़ दो लाख रूपये का क्लेम भी हासिल कर लिया था। इसके बाद से ही आकाश पठारिया ऐश की जिंदगी बिता रहा था। इस हत्याकांड के खुलासे के बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी आकाश पठारिया, बीमा एजेंट तारक देवनाथ और सपेरा पप्पू राम नेताम को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से पुलिस ने 10 लाख रूपये कैश भी बरामद किया है।

महासमुंद : तीन दिवसीय सिरपुर महोत्सव का आगाज 24 फरवरी से पहली बार होगा गंगा आरती का आयोजन

महासमुंद : तीन दिवसीय सिरपुर महोत्सव का आगाज 24 फरवरी से पहली बार होगा गंगा आरती का आयोजन तीन दिवसीय सिरपुर महोत्सव का आगाज 24 फरवरी को शाम 06ः00 बजे होगा एवं समापन 26 फरवरी को होगा। महोत्सव के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय होंगे। समारोह की अध्यक्षता स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, पर्यटन, धर्मस्व एवं संस्कृति मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल करेंगे। जबकि अति विशिष्ट अतिथि खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री श्री दयाल दास बघेल एवं महासमुंद लोकसभा क्षेत्र के सांसद श्री चुन्नीलाल साहू होंगे। इस दौरान शुभारम्भ एवं समापन समारोह के विशिष्ट अतिथि विधायक महासमुंद श्री योगेश्वर राजू सिन्हा, विधायक बसना श्री सम्पत अग्रवाल, विधायक खल्लारी श्री द्वारिकाधीश यादव,

विधायक सरायपाली श्रीमती चातुरी नंद, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती उषा पटेल, पूर्व विधायक बसना श्रीमती रूपकुमारी चौधरी, पूर्व राज्य मंत्री श्री पूनम चंद्राकर, पूर्व विधायक डॉ. विमल चोपड़ा, जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्री लक्ष्मण पटेल, जिला पंचायत सदस्य श्री अमर चंद्राकर, जनपद पंचायत अध्यक्ष श्री यतेन्द्र साहू, जनपद पंचायत उपाध्यक्ष श्रीमती त्रिलोकी ध्रुव, जनपद सदस्य श्री अजय मंगल ध्रुव, सिरपुर सरपंच श्री ललित ध्रुव सहित जनप्रतिनिधिगण, गणमान्य नागरिक की गरिमामय उपस्थित में सम्पन्न होगी। उल्लेखनीय है कि सिरपुर में पहली बार श्री गंधेश्वर महादेव मंदिर ट्रस्ट समिति एवं जिला प्रशासन के तत्वाधान में गंगा आरती का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए आवश्यक तैयारी की जा रही है। स्नान के लिए कुण्ड भी बनाया जा रहा है। गंगा आरती शाम 06:30 बजे से 07:00 बजे तक होगा। आरती में स्थानीय ग्रामीणों के अलावा मेले में आने वाले सभी श्रद्धालुओं को शामिल होने का आग्रह किया गया है।

रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय को वन मंत्री ने वन विकास निगम की लाभांश राशि 2.26 करोड़ रूपए का चेक सौंपा

रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय को वन मंत्री ने वन विकास निगम की लाभांश राशि 2.26 करोड़ रूपए का चेक सौंपा मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय को आज छत्तीसगढ़ विधानसभा परिसर स्थित उनके कार्यालय कक्ष में वन मंत्री श्री केदार कश्यप ने छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम के लाभांश की राशि 2 करोड़ 26 लाख रुपए का चेक सौंपा। मुख्यमंत्री श्री साय ने वन विकास निगम के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने कहा कि वन विकास निगम राज्य में हरित क्षेत्र के प्रसार और पर्यावरणीय विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। निगम ने किसी भी वित्तीय संस्थान से कोई ऋण भी नहीं लिया है। यह लाभ कमाने वाली सरकारी संस्था है। वन विकास निगम की यह उपलब्धि सराहनीय है और अन्य संस्थाओं को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने इस उपलब्धि के लिए वन मंत्री, तथा वन विभाग और छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम के अधिकारियों को अपनी शुभकामनाएं दी।

वन मंत्री श्री केदार कश्यप ने इस मौके पर मुख्यमंत्री श्री साय को छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम के कार्यों और उपलब्धियां की विस्तार से जानकारी दी। छत्तीसगढ़ वन विकास निगम के प्रबंध संचालक श्री तपेश कुमार झा ने बताया कि वन विकास निगम भारत सरकार द्वारा स्वीकृत कार्ययोजना अंतर्गत रोपित सागौन वृक्षारोपण के विरलन से प्राप्त वनोपज के विक्रय एवं अन्य आय से वित्तीय वर्ष 2022-23 में 69 करोड़ 44 लाख रुपए की आय प्राप्त हुई है। इस अवधि में निगम को कर पश्चात 52 करोड़ 65 लाख का रुपए का शुद्ध लाभ हुआ है। वर्ष 2022-23 में निगम द्वारा 1319 हेक्टेयर क्षेत्र में 20 लाख 98 हजार सागौन तथा प्रदेश में पर्यावरण सुधार हेतु डिपोजिट रोपण योजना अंतर्गत विभिन्न सार्वजनिक उपक्रमों से प्राप्त राशि से 8 लाख 82 हजार मिश्रित प्रजाति के पौधों का रोपण किया गया है।
वन विकास निगम में वृक्षारोपण के विरलन से वित्तीय वर्ष 2022-23 में 15,653 घनमीटर ईमारती काष्ठ, 10 लाख नग बल्ली, 10,804 नग जलाऊ चट्टा तथा 426 नोशनल टन औद्योगिक बांस एवं 2,01,588 नग व्यापारिक बांस का उत्पादन हुआ है। वन विकास निगम द्वारा संपादित किये जा रहे कार्यों से राज्य के वनांचलों में वनवासियों एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के ग्रामीणों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ और उन्हें सतत् रोजगार का अवसर मिल रहा है। निगम द्वारा बैंक अथवा किसी वित्तीय संस्थान से कोई ऋण भी नहीं लिया गया है, न ही निगम को राज्य शासन से कोई अनुदान प्राप्त होता है। उन्होंने बताया कि वन विकास निगम राज्य में हरियाली के प्रसार एवं पर्यावरणीय विकास के लिए कृतसंकल्पित होकर काम कर रहा है।