महासमुंद : जिले में आज कई बड़े फैसले: चेकपोस्ट अलर्ट, कृषक मित्र भुगतान जारी, और 55 हजार से अधिक आवासों को मंजूरी,, 8 लाख की राहत,

महासमुंद 10 नवम्बर 2025/ कलेक्टर श्री विनय लंगेह ने आज बागबाहरा एवं पिथौरा विकासखंण्ड क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट एवं विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम अंतर्गत घर-घर सत्यापन का जायजा लिया। उन्होंने बागबाहरा के मंडी में बीएलओ से जानकारी ली और गणना प्रपत्र में आवश्यक विवरण पूर्ण रूप से भरकर संकलन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने सभी पात्र नागरिकों से मतदाता सूची पुनरीक्षण में सक्रिय भागीदारी और सहयोग करने की अपील की है।
उल्लेखनीय है कि जिले में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्य में तेजी देखी जा रही है। महासमुंद जिले में 8 लाख 86 हजार 422 पंजीकृत मतदाता हैं। चारों विधानसभा क्षेत्रों में बीएलओ घर-घर जाकर गणना प्रपत्र और घोषणा प्रपत्र वितरित कर रहे हैं तथा आवश्यक दस्तावेज संकलित कर रहे हैं। जिले में एक हजार 83 बीएलओ नियुक्त किए गए हैं। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ईआरओ) और सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एईआरओ) मतदान केंद्र स्तर पर कार्यों की सतत मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ग्रामीण एवं शहरी दोनों ही क्षेत्रों में बीएलओ सक्रियता से कार्यरत हैं।

दौरे के दौरान कलेक्टर श्री लंगेह ने समर्थन मूल्य पर राज्य सरकार के धान खरीदी की तैयारियों का जायजा लेने बागबाहरा विकासखण्ड के टेमरी अंतर्राज्यीय नाका एवं सीमावर्ती नाकों का भी निरीक्षण किया। साथ ही पिथौरा अंतर्गत लारीपुर चेक पोस्ट का निरीक्षण किया। उन्होंने अवैध धान परिवहन एवं विक्रय की रोकथाम के लिए गठित टीमों से जानकारी ली और सख्त निगरानी के निर्देश दिए। जिले में सीमावर्ती क्षेत्रों में नियंत्रण हेतु कुल 16 चेकपोस्ट स्थापित किए गए हैं, जिनमें राजस्व, मंडी एवं पुलिस विभाग के अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। इसके अलावा प्रत्येक केन्द्र में नोडल अधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं। उन्होंने बताया कि जिले में राज्य शासन के निर्देशानुसार 15 नवम्बर से धान खरीदी का कार्य 182 उपार्जन केंद्रों में प्रारंभ किया जाएगा। इस अवसर पर बागबाहरा एसडीएम नमिता मारकोले एवं पिथौरा एसडीएम श्री बजरंग वर्मा, तहसीलदार एवं बीएलओ मौजूद थे।

कृषक मित्रों का भुगतान की प्रक्रिया जारी है – उप संचालक कृषिमहासमुंद 10 नवंबर 2025/ कृषक मित्रों के मानदेय भुगतान के संबंध में उप संचालक कृषि श्री एफ.आर. कश्यप ने बताया कि कृषक मित्रों की कार्य अवधि निर्धारण के लिए जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रत्येक दो वर्ष में ग्राम सभा के माध्यम से उनकी कार्य अवधि बढ़ाई जाती है अथवा ग्राम सभा द्वारा नवीन कृषक मित्र का चयन कर अनुमोदन हेतु प्रस्ताव वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी को प्रेषित किया जाता है। तत्पश्चात उप संचालक कृषि के माध्यम से यह प्रस्ताव आत्मा गवर्निंग बोर्ड के अनुमोदन उपरांत स्वीकृत होता है।

उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष अप्रैल 2023 से मार्च 2025 तक की अवधि के लिए कृषक मित्रों का मानदेय पूर्ण रूप से भुगतान किया जा चुका है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में जिन कृषक मित्रों का अनुमोदन जुलाई 2025 में हुआ है एवं जिनसे मासिक कार्य विवरण प्राप्त हो चुका है, उनके मानदेय भुगतान की प्रक्रिया जारी है। कृषि विभाग ने अपील की है कि किसी भी प्रकार की जानकारी हेतु संबंधित कृषि कार्यालय से सत्यापित जानकारी प्राप्त करें एवं किसी तरह के भ्रामक व तथ्यहीन जानकारी पर ध्यान न देवें।

आर.बी.सी. 6-4 के तहत 08 लाख रुपए की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत / महासमुंद, 10 नवंबर 2025/ कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह ने राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के तहत प्राकृतिक आपदा से मृत्यु होने पर 2 मृतकों के निकटतम वारिसान के लिए चार लाख रुपए के मान से कुल 8 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की है। इनमें पानी में डूबने से मृत्यु होने पर महासमुंद विकासखण्ड अंतर्गत मौहरी भाठा महासमुंद की मृतिका नेहा साहू के पिता श्री विष्णु साहू के लिए एवं ग्राम बेलटुकरी के मृतक श्री ओकेलाल पटेल की पत्नी श्रीमती पार्वती पटेल के लिए चार-चार लाख रुपए आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है।

प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में
कुल 55687 गरीब परिवारों का आवास स्वीकृत

प्रधानमंत्री जनमन योजनांतर्गत 678 विशेष पिछड़ी जनजाति के हितग्राहियों का आवास बनेगा

महासमुंद 10 नवम्बर 2025/ प्रधानमंत्री आवास योजना गरीब परिवारों के विकास की दिशा में सम्मान और सुरक्षा का प्रतीक है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मूल मंत्र के साथ यह योजना देश के हर उस नागरिक तक छत पहुँचाने का प्रयास किया है, जिसके सिर पर अब तक अपना घर नहीं था। शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में इस योजना ने गरीबों के पक्के मकान का सपना पूरा किया है, साथ ही स्वच्छता, जीवन-स्तर और सामाजिक गरिमा में भी अभूतपूर्व सुधार लाया है। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के माध्यम से जहां गाँवों में लाखों परिवारों को नया घर मिला है, वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) ने शहरों में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सम्मानजनक आवास प्रदान किया है। इस योजना से गरीबी उन्मूलन, महिला सशक्तिकरण, रोजगार सृजन और आत्मनिर्भर भारत के सपने को आधार मिला है।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के इस मिशन को पूरा करने के लिए राज्य सरकार मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में कदम से कदम मिलाकर चल रही है। चयनित पात्र हितग्राहियों के पक्के घर का सपना पूरा करने के लिए तीव्र गति से कार्य कर रही है। महासमुंद जिले में इसका बेहतर क्रियान्वयन देखने को मिल रहा है। जिंदगी भर कच्चे मकान में रहने की दुःख से उबरते हुए अब गरीब परिवारों को भी पक्का छत नसीब हो रहा है।
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत जिले में वर्ष 2024-25 में 51 हजार 955 आवास स्वीकृत करने का लक्ष्य रखा गया है। जिसमें अब तक 45 हजार 75 आवास स्वीकृत हुए हैं। इनमें से अब तक 13 हजार 621 आवास पूर्ण हो चुके हैं, जबकि 31 हजार 454 आवास निर्माणाधीन हैं। जिसके तहत 43 हजार 321 हितग्राहियों के खाते में प्रथम किस्त की राशि जारी किया गया है। इसी तरह 22 हजार 204 हितग्राहियों को द्वितीय किस्त एवं 7 हजार 497 हितग्राहियों को तृतीय किस्त की राशि जारी किया जा चुका है। इसी तरह 2025-26 में 13 हजार 976 आवास स्वीकृत करने का लक्ष्य रखा गया है। जिसमें अब तक 10 हजार 612 आवास स्वीकृत हो चुका है तथा 3 हजार 364 स्वीकृत कार्य प्रक्रियाधीन है।
इसके अलावा समाज के मुख्यधारा से कटे जनजाति और विशेष पिछड़ी समुदाय के लोगों को पक्का आवास मुहैय्या कराने प्रधानमंत्री जनमन योजनांतर्गत महासमुंद जिले में बागबाहरा, महासमुंद एवं पिथौरा के 678 हितग्राहियों का आवास स्वीकृत किया गया, जिनमें से 372 आवास पूर्ण हो चुके हैं तथा 306 आवास प्रगतिरत हैं। जिसके तहत 673 हितग्राहियों के खाते में प्रथम किस्त की राशि जमा किया गया है। इसी तरह 560 हितग्राहियों को द्वितीय किस्त, 465 हितग्राहियों को तृतीय किस्त एवं 307 हितग्राहियों को चतुर्थ किस्त की राशि जारी किया जा चुका है। अब उनके सपने पूरा होने को है।