बसना: सल्डीह-बहादुरपुर मार्ग के निर्माण के लिए चौदह करोड़ तीस लाख की प्रशासनिक स्वीकृति जारी विधायक डॉ संपत अग्रवाल ने गडकरी, मुख्यमंत्री और उप-मुख्यमंत्री का जताया आभार
सल्डीह-बहादुरपुर मार्ग के निर्माण के लिए 1430.50 लाख रुपये (चौदह करोड़ तीस लाख की प्रशासनिक स्वीकृति जारी विधायक डॉ संपत अग्रवाल ने गडकरी, मुख्यमंत्री और उप-मुख्यमंत्री का जताया आभार,बोले-6.50 किमी लंबे इस मार्ग से ग्रामीण क्षेत्रों की कनेक्टिविटी होगी बेहतर बसना । बसना विधानसभा क्षेत्र के विकास और अधोसंरचना निर्माण को गति देने के लिए लगातार सक्रिय बसना विधायक डॉ. संपत अग्रवाल के प्रयासों से क्षेत्रवासियों को एक महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त हुई है। छत्तीसगढ़ शासन ने महासमुंद जिले के अत्यंत महत्वपूर्ण सल्डीह-बहादुरपुर मार्ग के निर्माण के लिए 1430.50 लाख रुपये (चौदह करोड़ तीस लाख पचास हजार रुपये) की प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर दी है।
विधायक डॉ. अग्रवाल ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ शासन, लोक निर्माण विभाग (PWD) मंत्रालय द्वारा यह स्वीकृति जिला महासमुंद के सल्डीह-बहादुरपुर मार्ग (मुख्य जिला मार्ग क्रमांक 340) के लिए जारी की गई है। इस परियोजना को वर्ष 2024-25 के बजट में शामिल किया गया था।
विधायक डॉ. संपत अग्रवाल ने कहा कि यह सड़क परियोजना महासमुंद जिले के ग्रामीण क्षेत्रों को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करने और मूलभूत न्यूनतम सेवा की पूर्ति के उद्देश्य से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इस 6.50 किलोमीटर लंबे मार्ग के निर्माण से क्षेत्र के नागरिकों को सुगम और सुरक्षित आवागमन की सुविधा उपलब्ध होगी।
इस महत्वपूर्ण प्रशासनिक स्वीकृति पर विधायक डॉ. अग्रवाल ने केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, और उप मुख्यमंत्री अरुण साव का हृदय से आभार व्यक्त किया। उन्होंने इस स्वीकृति को बसना विधानसभा क्षेत्र के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया।
विधायक डॉ. अग्रवाल ने इस बात पर जोर दिया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार विकास को अपनी प्राथमिकता मानती है। उन्होंने ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास’ के विजन को दोहराया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में डबल इंजन की भाजपा सरकार बनने के बाद से बसना विधानसभा में लगातार विकास कार्यों की सौगात जनता को मिली है, जिनमें से कई कार्य पूर्ण हो चुके हैं और कुछ प्रगति पर हैं। उनकी सरकार न केवल बड़े प्रोजेक्ट्स पर, बल्कि स्थानीय जरूरतों को समझकर जनता की छोटी-छोटी समस्याओं को भी प्राथमिकता दे रही है।
