भाटापारा में साइबर ठगी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई: म्युल खाता धारकों पर शिकंजा, 7 आरोपी गिरफ्तार

भाटापारा। पुलिस अधीक्षक श्रीमती भावना गुप्ता के निर्देशन में साइबर अपराध के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत भाटापारा पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने म्युल खाताधारकों की पहचान कर एक बड़ी सफलता अर्जित की है। इस कार्रवाई में सात आरोपियों के विरुद्ध अपराध दर्ज कर आवश्यक कार्यवाही की गई है।

जानकारी के अनुसार, ये आरोपी अपने बैंक खातों का उपयोग साइबर ठगी एवं अन्य आपराधिक गतिविधियों से प्राप्त राशि को हेराफेरी करने में कर रहे थे। अब तक की जांच में आरोपियों के खातों से कुल ₹3,20,948 के संदिग्ध लेन-देन का पता चला है। पुलिस ने सभी खातों की तस्दीक कर साइबर अपराध में संलिप्तता की पुष्टि की।

गिरफ्तार किए गए आरोपियों के नाम इस प्रकार हैं:

1. रोहित शोभवानी (उम्र 24 वर्ष), निवासी बजरंग वार्ड, भाटापारा शहर।

2. सूरज दास मानिकपुरी (उम्र 25 वर्ष), निवासी मुंशी इस्माइल वार्ड, भाटापारा शहर।

3. वसीम खान (उम्र 39 वर्ष), निवासी सेंट मेरी कॉलोनी, एलबीएस वार्ड, भाटापारा ग्रामीण।

4. लेखराम विश्वकर्मा (उम्र 19 वर्ष), निवासी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, भाटापारा शहर।

5. मोहम्मद अजीत (उम्र 32 वर्ष), निवासी नयापारा वार्ड, कृष्णा नगर, भाटापारा शहर।

6. मनीष राय (उम्र 25 वर्ष), निवासी पंचशील नगर, गुरुनानक वार्ड, भाटापारा शहर।

7. दयाशंकर रजक (उम्र 32 वर्ष), निवासी बजरंग वार्ड, भाटापारा शहर।

पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ के बाद आगे की जांच शुरू कर दी है और अन्य संबंधित व्यक्तियों की भी पहचान की जा रही है।

भाटापारा पुलिस एवं साइबर सेल की इस त्वरित और सटीक कार्रवाई की क्षेत्रवासियों द्वारा सराहना की जा रही है।
इस कार्रवाई से यह स्पष्ट संदेश गया है कि साइबर ठगी जैसे गंभीर अपराधों पर पुलिस की पैनी नजर है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।

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बसना / हर उम्र के मरीजों के लिए समर्पित चिकित्सा सेवा: बसना का अग्रवाल नर्सिंग होम बना विश्वास का केंद्र

स्वस्थ मां और स्वस्थ शिशु ही स्वस्थ समाज की नींव होते हैं — इसी उद्देश्य को लेकर अग्रवाल नर्सिंग होम, बसना क्षेत्र में उच्चस्तरीय और आधुनिक चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। यह मल्टीस्पेशियलिटी अस्पताल बच्चों से लेकर महिलाओं तक की सभी प्रमुख स्वास्थ्य आवश्यकताओं की देखभाल में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।

यहां डॉ. अमित अग्रवाल एक कुशल शिशु रोग विशेषज्ञ के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। वे बच्चों के मौसमजन्य बुखार, निमोनिया, पीलिया, दस्त, दिमागी बुखार जैसे रोगों के साथ-साथ श्वसन संबंधी गंभीर समस्याओं के इलाज में निपुण हैं। अस्पताल में वेंटिलेटर युक्त NICU सुविधा भी उपलब्ध है। बच्चों के टीकाकरण से लेकर ऑपरेशन थियेटर तक सभी अत्याधुनिक व्यवस्थाएं मौजूद हैं।

वहीं, डॉ. भारती अग्रवाल, अनुभवी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ के रूप में महिलाओं की हर स्वास्थ्य जरूरत को बारीकी से देखती हैं। अस्पताल में दर्द रहित नार्मल डिलीवरी, सिजेरियन, गर्भावस्था की जटिलताओं का इलाज, हार्मोन समस्याएं (जैसे PCOD), बच्चेदानी की दूरबीन से सर्जरी, बाँझपन और माहवारी की समस्याओं का प्रभावी इलाज किया जाता है।

प्रमुख सुविधाएँ:

NICU और ऑपरेशन थियेटर की सुविधा

गर्भवती महिलाओं के लिए उच्च स्तरीय देखभाल

बच्चों और महिलाओं की समस्त बीमारियों का इलाज

राशन कार्ड/आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए निःशुल्क इलाज

अस्पताल प्रतिदिन खुला रहता है और दोनों विशेषज्ञ चिकित्सक नियमित रूप से उपलब्ध रहते हैं, जिससे मरीजों को शीघ्र और सुलभ उपचार प्राप्त होता है।

संपर्क करें:

📍 बसना, जिला महासमुंद (छ.ग.)

📞 84618-11000, 77708-68473, 77730-86100

अग्रवाल नर्सिंग होम, चिकित्सा क्षेत्र में सेवा और समर्पण की मिसाल बन रहा है।

सरायपाली विधानसभा के मानसून सत्र में विधायक चातुरी नंद ने उठाया धान खरीदी केन्द्रों में शॉर्टेज और अनियमितता का मामला

सरायपाली। आज से छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र प्रारंभ हुआ है, जिसमें आज प्रथम दिवस ही सरायपाली विधायक चातुरी नंद ने विधानसभा क्षेत्र के धान खरीदी केन्द्रों में शॉर्टेज और अनियमितता के मामले की जानकारी ली। विधायक नंद के तारांकित प्रश्न के लिखित जवाब में सहकारिता मंत्री ने बताया कि वर्ष 2024-25 में सरायपाली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 48 उपार्जन केन्द्रों में 2,89,896.60 मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है। उन्होंने यह भी बताया कि 48 उपार्जन केन्द्रों में से 18 उपार्जन केन्द्रों का अंतिम लेखा मिलान पूर्ण हो चुका है, जिसमें धान की शार्टेज निरंक है, शेष 30 उपार्जन केन्द्रों में अंतिम लेखा मिलान प्रक्रियाधीन है, मिलान का कार्य पूर्ण होने पर ही धान की शार्टेज की वास्तविक स्थिति ज्ञात हो सकेगी। वहीं विधायक द्वारा सरायपाली विधानसभा क्षेत्र की धान खरीदी केन्द्रों में अवैध धान खपाने अथवा अन्य गड़बड़ियों एवं शिकायत के संबंध में मंत्री ने अपने लिखित जवाब में बताया कि नूनपानी, रिसेकेला, सिंगहबहाल, केना और जंगलबेड़ा में शिकायत प्राप्त हुई है, जिसकी जांच जारी है। नूनपानी, रिसेकेला और केना में एफआईआर भी दर्ज की गई है।

इस संबंध में विधायक श्रीमती नंद ने बताया कि कुछ केंद्रों के प्रभारियों को बचाने का षड़यंत्र किया जा रहा है, जिसके चलते कई केंद्रों में गड़बड़ी के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। मानसून सत्र के दौरान विधायक ने प्रदेश में युक्तियुक्तकरण के दौरान अतिशेष शिक्षकों में गड़बड़ी की शिकायत, छत्तीसगढ़ के लोक कलाकारों के मानदेय भुगतान, राजस्व निरीक्षक भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी सहित कई मुद्दों को विधानसभा में उठाया। सरायपाली विधायक श्रीमती नंद पूर्व में भी जनहित के मुद्दों को विधानसभा में प्रमुखता से उठाती रही हैं। इस मानसून सत्र में भी उनके द्वारा सदन में किसानों, युवाओं से लेकर आमजन की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया जा रहा है।

रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय का आह्वान — ‘वेटलैण्ड मित्र’ बनें, जैविक विरासत को बचाएं

नवा रायपुर में वेटलैण्ड एवं जैव विविधता संरक्षण पर उच्चस्तरीय कार्यशाला का आयोजन

जैव विविधता एवं आर्द्रभूमियों (वेटलैण्ड्स) के संरक्षण के उद्देश्य से आज नवा रायपुर स्थित दण्डकारण्य अरण्य भवन में एक उच्चस्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत, उपमुख्यमंत्रीद्वय श्री अरुण साव एवं श्री विजय शर्मा सहित कैबिनेट के सभी मंत्री एवं विधायकगण उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ की परिकल्पना केवल आधारभूत ढांचे के विकास से नहीं, बल्कि पर्यावरणीय संतुलन और जैविक विविधता की रक्षा से ही पूर्ण होती है। उन्होंने आह्वान किया कि हर जनप्रतिनिधि व नागरिक जैव विविधता एवं वेटलैण्ड संरक्षण के लिए व्यक्तिगत दायित्व समझें और ‘वेटलैण्ड मित्र’ बनकर इस अभियान को जनांदोलन में परिवर्तित करें।

कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री केदार कश्यप ने कहा कि जैव विविधता और वेटलैण्ड्स का संरक्षण केवल पर्यावरणीय आवश्यकता नहीं, बल्कि यह हमारी भावी पीढ़ियों की सुरक्षा का सवाल भी है। उन्होंने सभी जनप्रतिनिधियों से जैव विविधता के संरक्षण में भागीदारी सुनिश्चित करने और “वेटलैण्ड मित्र” बनकर जनजागरण फैलाने का आग्रह किया।

कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ जैव विविधता बोर्ड के अध्यक्ष श्री राकेश चतुर्वेदी ने व्यापक प्रस्तुति दी। उन्होंने 1992 के अर्थ सम्मिट, जैव विविधता अधिनियम 2002, राष्ट्रीय जैव विविधता बोर्ड की भूमिका और जैव विविधता प्रबंधन समितियों की संरचना एवं कार्यों पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने यह भी बताया कि छत्तीसगढ़ देश का तीसरा राज्य है, जहां जैव विविधता प्रबंधन समितियाँ प्रभावी रूप से कार्य कर रही हैं।

आर्द्रभूमि संरक्षण के संदर्भ में प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री अरुण कुमार पाण्डेय ने बताया कि वेटलैण्ड्स पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। उन्होंने राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण की कार्यप्रणाली और जिला स्तरीय आर्द्रभूमि संरक्षण समितियों के गठन की प्रक्रिया की जानकारी देते हुए बताया कि इन समितियों के माध्यम से स्थानीय स्तर पर वेटलैण्ड्स की निगरानी एवं संरक्षण को मजबूती मिल रही है।

कार्यक्रम में यह जानकारी दी गई कि राज्य का गिधवा-परसदा पक्षी अभ्यारण्य अंतरराष्ट्रीय मानकों पर आधारित रामसर साइट बनने की पात्रता रखता है। इसके अतिरिक्त, बलौदाबाजार जिले के खोखरा ग्राम को छत्तीसगढ़ की पहली रामसर साइट के रूप में सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया प्रगति पर है।

कार्यशाला के अंत में सभी जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों से “वेटलैण्ड मित्र” के रूप में जुड़कर जैव विविधता और आर्द्रभूमियों के संरक्षण हेतु सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की गई। यह भागीदारी राज्य में पर्यावरणीय चेतना को जनआंदोलन का रूप देने में सहायक होगी।

इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव (वन) श्रीमती ऋचा शर्मा, छत्तीसगढ़ वन बल प्रमुख श्री व्ही. श्रीनिवास राव, जैव विविधता बोर्ड के सदस्य सचिव श्री राजेश कुमार चंदेले सहित अनेक वरिष्ठ अधिकारी एवं विशेषज्ञ उपस्थित थे।

महासमुंद / जिले में 3 नए 100 सीटर छात्रावास भवन निर्माण हेतु 813 लाख रुपये स्वीकृत

महासमुंद, 14 जुलाई 2025/ समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत वार्षिक कार्ययोजना 2024-25 के तहत भारत सरकार के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा महासमुंद जिले के बागबाहरा विकासखंड में कुल 03 छात्रावास (100 सीटर) भवन निर्माण के लिए कलेक्टर एवं जिला मिशन संचालक समग्र शिक्षा श्री विनय कुमार लंगेह ने 813 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की है। प्रत्येक भवन की लागत 271 लाख रुपए स्वीकृत किया गया हैं। इनमें छात्रावास डोंगरपाली, मुड़पार एवं करमापटपर शामिल है।

उक्त छात्रावास क्रमशः बालक पूर्व माध्यमिक शाला कमरौद, पूर्व माध्यमिक शाला नर्रा एवं पूर्व माध्यमिक शाला लमकेनी से सम्बद्ध होगा। प्रथम किस्त के रूप में 40 प्रतिशत की राशि तीन करोड़ पच्चीस लाख बीस हजार रुपए की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति लोक निर्माण विभाग महासमुंद को निर्माण कार्य हेतु प्रदान की गई है।

कलेक्टर एवं जिला मिशन संचालक समग्र शिक्षा श्री विनय कुमार लंगेह ने छात्रावास भवन निर्माण के लिए राज्य स्तर से प्रदत्त मानक प्राक्कलन, ड्राइंग व डिज़ाइन के अनुसार स्थल की स्थिति के अनुरूप विस्तृत प्राक्कलन तैयार कर तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के निर्देश दिए है। निर्माण कार्य में भवन, आंतरिक-बाह्य विद्युतीकरण, शौचालय, वर्षा जल संरक्षण, बाउंड्रीवाल, एप्रोच रोड, वर्क चार्ज कंटिजेंसी व एस्केलेशन शामिल रहेंगे। तड़ित चालक लगाना

अनिवार्य होगा। निर्माण कार्य की गुणवत्ता की नियमित मॉनिटरिंग करने तथा हर माह की 10 तारीख तक कार्य प्रगति रिपोर्ट जिला परियोजना कार्यालय को भेजने निर्देशित किया है। कार्यादेश जारी होने के बाद 9 माह के भीतर कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। निर्माण स्थल पर सूचना बोर्ड लगाया जाना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ : प्रदेश में अब तक 373.6 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज

छत्तीसगढ़ में 1 जून से अब तक 373.6 मि.मी. औसत वर्षा रिकार्ड की जा चुकी है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा स्थापित राज्य स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश में अब तक बलरामपुर जिले में सर्वाधिक 567.4 मि.मी. वर्षा रिकार्ड की गई है। बेमेतरा जिले में सबसे कम 181.7 मि.मी. वर्षा दर्ज हुई है।

राज्य स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार सरगुजा में 280.5 मि.मी., सूरजपुर में 463.4 मि.मी., जशपुर में 486.6 मि.मी., कोरिया में 402.8 मि.मी. और मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में 369.0 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज हुई है। रायपुर जिले में 351.9 मि.मी., बलौदाबाजार में 353.1 मि.मी., गरियाबंद में 321.2 मि.मी., महासमुंद में 335.2 मि.मी. और धमतरी में 323.0 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज हुई है। बिलासपुर में 387.3 मि.मी., मुंगेली में 388.0 मि.मी., रायगढ़ मंे 520.6 सारंगढ़-बिलाईगढ़ में 365.0 मि.मी., जांजगीर-चांपा में 491.4 मि.मी., सक्ती में 430.6 मि.मी., कोरबा में 469.9 मि.मी. और गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही 385.1 मि.मी. औसत वर्षा रिकार्ड हुई है। दुर्ग जिले में 306.2 मि.मी., कबीरधाम में 265.4 मि.मी., राजनांदगांव में 300.0 मि.मी., मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी में 484.9 मि.मी., खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में 247.0 मि.मी., बालोद में 380.4 मि.मी. और बस्तर जिले में 442.3 मि.मी. औसत वर्षा रिकार्ड हुई है। कोंडागांव में 263.3 मि.मी., कांकेर में 366.9 मि.मी., नारायणपुर में 315.7 मि.मी., दंतेवाड़ा में 400.1 मि.मी., सुकमा में 232.0 मि.मी. और बीजापुर में 451.1 मि.मी. औसत वर्षा रिकार्ड की जा चुकी है।

छत्तीसगढ़: विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह की अध्यक्षता में विधानसभा के समिति कक्ष में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक आयोजित की गई

विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह की अध्यक्षता में विधानसभा के समिति कक्ष में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय, नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत, उपमुख्यमंत्री  श्री अरुण साव, संसदीय कार्य मंत्री श्री केदार कश्यप, वित्त मंत्री श्री ओ पी चौधरी, कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम, विधायक श्री अजय चंद्राकर, विधायक श्री धर्मजीत सिंह सहित समिति के अन्य सदस्य उपस्थित थे।

महासमुंद/पेंशन प्रकरणों की समीक्षा हेतु बैठक मंगलवार को

महासमुंद संचालक पेंशन एवं भविष्य निधि रायपुर द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेन्स के माध्यम से अवगत कराया गया कि छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग द्वारा लंबित पेंशन प्रकरणों एवं आपत्तियां वाले पेंशन प्रकरणों की निरंतर समीक्षा की जा रही है।

बैठक में निर्णय लिया गया कि कार्यालय से संबंधित पेंशन प्रकरण जिसमे संभागीय संयुक्त संचालक कोष लेखा एवं पेंशन रायपुर द्वारा दस्तावेजों की कमियों के कारण (रेगुलर केस/रिवाइज्ड केस) आपत्ति लगाए गए है। उन प्रकरणों में नियमानुसार आपत्ति, दस्तावेजों की कमियों को पूर्ति कर प्रकरण पुनः प्रेषित करें। संभागीय संयुक्त संचालक कोष लेखा एवं पेंशन रायपुर द्वारा पेंशन भुगतान आदेश जारी किये जा चुके है किन्तु विभागीय जानकारी के अभाव में पेंशन प्रकरण कोषालय स्तर पर लंबित है उक्त प्रकरणों में जानकारी पूर्ण कर पेंशन प्रकरणों का निराकरण कराने के निर्देश दिए हैं। आगामी दो माहों में सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय सेवकों के पेंशन प्रकरण यथाशीघ्र तैयार कर शासन के मंशानुरूप संभागीय संयुक्त संचालक कोष लेखा एवं पेंशन रायपुर को प्रेषित किए जाने कहा गया है।

समय सीमा बैठक में उक्त पेशन प्रकरणां की समीक्षा की जाएगी। इस हेतु समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारी वस्तु स्थिति की जानकारी मंगलवार 15 जुलाई तक जिला कोषालय अधिकारी महासमुंद के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे। विभाग से संबंधित पेंशन प्रकरण / आपत्तिकृत पेंशन प्रकरण आभार पोर्टल पर प्रदर्शित है। आभार पोर्टल का अवलोकन कर नियमानुसार निराकरण की कार्यवाही करेंगें। निराकरण में किसी भी प्रकार की समस्या एवं दिक्कत होने की स्थिति में जिला कोषालय अधिकारी महासमुंद से सम्पर्क कर कर सकते है