महासमुंद : ओड़ीसा व अन्य राज्यों से अवैध धान परिवहन पर सख्त निगरानी 16 जांच चौकियां स्थापित किया जाएगा

महासमुंद, 16 अक्टूबर 2025/ छत्तीसगढ़ शासन की खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 की धान एवं मक्का उपार्जन नीति के तहत इस वर्ष किसानों से समर्थन मूल्य पर सुचारू और पारदर्शी रूप से धान खरीदी सुनिश्चित करने की दिशा में प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। जिले में उड़ीसा एवं अन्य राज्यों से अवैध रूप से धान लाकर छत्तीसगढ़ के उपार्जन केंद्रों में विक्रय को रोकने के लिए कलेक्टर श्री विनय लंगेह के निर्देश पर 16 जांच चौकियों (चेक पोस्ट) की स्थापना की जा रही है।

ये चौकियां जिले की सीमाओं पर आगामी 01 नवंबर 2025 से धान उपार्जन अवधि की समाप्ति तक संचालित रहेंगी। इन चौकियों पर राजस्व, कृषि उपज मंडी समिति, वन विभाग और पुलिस के अधिकारी-कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। सभी जांच चौकियों पर वाहनों की गहन जांच की जाएगी ताकि बाहरी राज्यों से आने वाले अवैध धान के परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सके। इसके साथ ही, सभी तहसीलों में एक-एक निरीक्षण दल भी गठित किया गया है, जो क्षेत्र में अवैध भंडारण और परिवहन गतिविधियों पर निरंतर निगरानी रखेगा। कलेक्टर श्री लंगेह ने सभी अनुविभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे धान खरीदी प्रारंभ होने से पहले ही सतर्क रहें और आवश्यकतानुसार छापामार कार्रवाई सुनिश्चित करें।

उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ शासन ने इस वर्ष भी किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए सुदृढ़ और पारदर्शी व्यवस्था लागू की है। शासन की नीति के अनुसार, राज्य के पंजीकृत किसानों से ही धान की खरीदी की जाएगी तथा प्रत्येक उपार्जन केंद्र में टोकन प्रणाली और बारदाने की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। कलेक्टर ने कहा कि जिले के वास्तविक किसान अपनी उपज का उचित मूल्य प्राप्त करें और बाहरी राज्यों से आने वाले अवैध व्यापारियों के कारण राज्य की नीति और किसानों के हितों को कोई क्षति न पहुंचे।

महासमुंद/जिला स्तरीय संयुक्त टीम द्वारा औद्योगिक केन्द्रों का निरीक्षण, अनियमितता पर नोटिस जारी

महासमुन्द/कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री विनय कुमार लंगेह के निर्देश के परिपालन में जिला स्तरीय संयुक्त टीम द्वारा बिरकोनी औद्योगिक क्षेत्र में संचालित विभिन्न इकाइयों का निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण दल में प्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र श्री शशिकांत सिंह, श्रम पदाधिकारी श्रम विभाग श्री डी.एन. पात्र एवं परिवहन अधिकारी परिवहन विभाग श्री आर.के. ध्रुव उपस्थित रहे।

निरीक्षण के दौरान रातू सरिया उद्योग, ओजस एग्रो केमिकल तथा मेसर्स वीर इंडस्ट्रीज बिरकोनी का परीक्षण किया गया। इस दौरान जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र तथा परिवहन विभाग की जांच में किसी भी प्रकार की कमी नहीं पाई गई। श्रम विभाग द्वारा न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 तथा वेतन भुगतान अधिनियम 1936 के अंतर्गत निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान संस्थानों द्वारा आवश्यक रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किया गया तथा सूचनाएँ प्रदर्शित नहीं पाई गईं। इस संबंध में संबंधित औद्योगिक इकाइयों के प्रबंधन को नोटिस जारी किया जा रहा है। साथ ही छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल के अंतर्गत वेलफेयर फंड जमा किया जाना पाया गया। संयुक्त टीम द्वारा यह सुनिश्चित किया गया कि भविष्य में समस्त औद्योगिक इकाइयाँ श्रम कानूनों एवं शासन के निर्देशों का पूर्ण पालन करें।

महासमुंद/आयुक्त खाद्य सुरक्षा तथा कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह के निर्देशानुसार त्योहारी सीजन पर खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता जांच हेतु सतत निरीक्षण जारी

महासमुन्द/ आयुक्त खाद्य सुरक्षा तथा कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह के निर्देशानुसार खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा दीपावली पर्व को दृष्टिगत रखते हुए जिले में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता जांच का विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है।

निरीक्षण में 14 से 16 अक्टूबर 2025 तक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री शंखनाद भोई द्वारा त्यौहारी सीजन में अत्यधिक उपयोग होने वाली मिठाइयों और अन्य खाद्य पदार्थों जैसे पेड़ा, खोवा, कलाकंद, पनीर, सलोनी, बेसन लड्डू आदि के कुल 07 सर्विलेंस एवं आटा, चावल के विधिक नमूने संकलित कर राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, कालीबाड़ी, रायपुर को जांच हेतु प्रेषित किए गए हैं।

दीपावली पर्व के मद्देनजर 25 सितम्बर 2025 से अब तक महासमुन्द जिले से कुल 27 सर्विलेंस एवं 09 विधिक नमूने संकलित किए जा चुके हैं। इसके साथ ही चलित खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला द्वारा विभिन्न होटलों का निरीक्षण कर 50 नमूनों का मौके पर प्रारंभिक परीक्षण किया गया, जिनमें से 03 खाद्य पदार्थ अवमानक पाए गए हैं। निरीक्षण के दौरान होटल संचालकों को स्वच्छता बनाए रखने एवं गुणवत्तायुक्त खाद्य पदार्थों के विक्रय के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही चेतावनी दी गई है कि अवमानक खाद्य पदार्थों का विक्रय पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत कड़ी कार्यवाही की जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि दीपावली पर्व को दृष्टिगत रखते हुए जिले में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता जांच एवं निरीक्षण की कार्यवाही सतत रूप से जारी रहेगी।

महासमुंद/रजत जयंती वर्ष के अवसर पर एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन

महासमुंद/ रजत जयंती वर्ष के अवसर पर जिला आयुष अधिकारी डॉ. ज्योति गजभिए के मार्गदर्शन में आज माता कर्मा शासकीय कन्या महाविद्यालय, मचेवा (महासमुंद) में एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम में आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी शासकीय आयुष पॉली क्लिनिक डॉ. सर्वेश दूबे ने अपने व्याख्यान में आयुर्वेद के माध्यम से आहार-विहार, ऋतुचर्या, दिनचर्या, जठराग्नि, ओज, मानसिक स्वास्थ्य एवं आत्महत्या रोकथाम के विषयों पर विस्तृत जानकारी प्रदान की। डॉ. दूबे ने आचार रसायन के महत्व तथा असम्यक निद्रा से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में भी बताया। उन्होंने प्रतिभागियों को दैनिक जीवन में आयुर्वेदिक सिद्धांतों को अपनाकर स्वस्थ, संतुलित एवं तनाव मुक्त जीवन जीने के उपाय बताए। संगोष्ठी में कुल 52 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिसमें 47 छात्राएँ एवं 5 स्टाफ सदस्य शामिल थे। कार्यक्रम का संचालन एवं आयोजन लाइफस्टाइल क्लिनिक, शासकीय आयुष पॉली क्लिनिक महासमुंद द्वारा किया गया।

महासमुंद/आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना से स्वस्थ हो रहा जिला 10 लाख से अधिक हितग्राही बने आयुष्मान कार्डधारी, 27 हजार वरिष्ठजन को मिला वय वंदन कार्ड का लाभ

महासमुंद/ रजत जयंती वर्ष 2025-26 के अवसर पर महासमुंद जिला जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में प्रदेश के अग्रणी जिलों में शामिल हो रहा है। शासन की मंशानुरूप आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना का लक्ष्य समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को गुणवत्तापूर्ण, कैशलेस और सुलभ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना है।

कलेक्टर श्री विनय लंगेह के मार्गदर्शन में स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिले में 257 जन आरोग्य मंदिरों के माध्यम से जन-जागरूकता और सेवा विस्तार का कार्य निरंतर जारी है। इन केंद्रों पर नागरिकों को योजना की जानकारी, पात्रता जांच, दस्तावेज सत्यापन और आयुष्मान कार्ड निर्माण की सुविधा एक ही स्थान पर प्रदान की जा रही है।

अब तक जिले में 10 लाख 16 हजार 800 हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं, जो निर्धारित लक्ष्य का लगभग 88.4 प्रतिशत है। इनमें ग्रामीण क्षेत्र के 9 लाख 9 हजार 955 और शहरी क्षेत्र के 1 लाख 6 हजार 845 लाभार्थी शामिल हैं। विकासखण्ड स्तर पर पिथौरा, बागबाहरा, बसना, सरायपाली और महासमुंद सभी क्षेत्रों में विशेष शिविरों एवं घर-घर संपर्क अभियान के माध्यम से कार्ड निर्माण का कार्य तीव्र गति से चल रहा है।

वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य संरक्षण हेतु जिले में 27 हजार 816 आयुष्मान वय वंदन कार्ड बनाए गए हैं, जिनमें से अधिकांश लाभार्थी ग्रामीण अंचलों से हैं। यह कार्ड 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख रुपये तक की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा प्रदान करता है।

उल्लेखनीय है कि आयुष्मान कार्डधारी परिवार सूचीबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों में बिना किसी अग्रिम भुगतान के कैशलेश इलाज प्राप्त कर सकते हैं। योजना से स्वास्थ्य सेवाओं में न केवल विश्वास बढ़ा है, बल्कि लोगों की चिकित्सा पहुँच भी अधिक सहज और समान हुई है।

महासमुंद : दीपावली से पहले प्रशासन सख्त—सभी पटाखा दुकानों के लिए जारी हुए सख्त नए नियम”
इस दिन स्थानीय अवकाश घोषित

महासमुन्द, 16 अक्टूबर 2025/ अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं तथा राज्य आपदा मोचन बल के निर्देशानुसार आगामी दीपावली पर्व को दृष्टिगत रखते हुए नगर सेना, नवा रायपुर द्वारा जिले में संचालित समस्त स्थायी एवं अस्थायी पटाखा दुकानों में अग्नि सुरक्षा के संबंध में सावधानियां बरतने हेतु निर्देश जारी किए गए हैं।
इसी तारतम्य में जिला सेनानी एवं जिला अग्निशमन अधिकारी, नगर सेना महासमुन्द द्वारा जिले के सभी पटाखा दुकानदारों एवं आम नागरिकों से अपील की गई है कि वे अग्नि सुरक्षा नियमों का पालन करें, ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सके।

पटाखा दुकानों के लिए अग्नि सुरक्षा के लिए दिए गए दिशा निर्देश में पटाखा दुकान अज्वलनशील सामग्री (जैसे टीन शेड) से निर्मित होनी चाहिए, किसी भी प्रकार के कपड़ा, बांस, रस्सी या टेंट से नहीं। प्रत्येक दुकान के बीच कम से कम तीन मीटर की दूरी रखी जाए तथा दुकानें आमने-सामने न बनाई जाएं। प्रकाश व्यवस्था के लिए तेल का लैम्प, गैस लैंप या खुली बिजली बत्ती का उपयोग न करें। किसी भी पटाखा दुकान से 50 मीटर के दायरे में आतिशबाजी प्रदर्शन प्रतिबंधित रहेगा। विद्युत तारों में कोई खुला ज्वाइंट न हो तथा मास्टर स्विच में फ्यूज या सर्किट ब्रेकर अवश्य लगा हो। पटाखा दुकानें ट्रांसफार्मर या हाई टेंशन पावर लाइन के नीचे या पास में न हों। प्रत्येक दुकान में 5 किलोग्राम क्षमता का डीसीपी अग्निशामक यंत्र अनिवार्य रूप से रखा जाए। दुकानों के सामने 500 लीटर पानी की ड्रम एवं बाल्टियों की व्यवस्था की जाए। दुकानों के सामने बाइक या कार की पार्किंग पूरी तरह प्रतिबंधित रहे। अग्निशमन विभाग एवं एम्बुलेंस के फोन नंबर दुकान परिसर के प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शित किए जाएं। साथ ही अग्निशमन वाहन के आवागमन हेतु पर्याप्त खुला स्थान रखा जाए।
जिला अग्निशमन अधिकारी ने सभी व्यापारी, दुकानदार एवं नागरिको को सावधानी बरतने और प्रशासन द्वारा जारी सुरक्षा निर्देशों का पूर्ण पालन करने कहा है।

महासमुंद 16 अक्टूबर 2025/ कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह द्वारा कैलेण्डर वर्ष 2025 के लिए समस्त शासकीय कार्यालयों तथा संस्थाओं के लिए पूर्व में जारी आदेश में संशोधित किया गया है। संशोधित आदेशानुसार दीपावली का दूसरा दिन (गोवर्धन पूजा) 21 अक्टूबर को घोषित स्थानीय अवकाश को परिवर्तित करते हुए भाई दूज (दीपावली) के दिन गुरुवार 23 अक्टूबर को स्थानीय अवकाश घोषित किया है। उपरोक्त स्थानीय अवकाश बैंक, कोषालय, उपकोषालय के लिए लागू नहीं होगा

दिवाली पर एक महीने के लिए मुफ्त मोबाइल सेवाओं का ऑफर 

भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) भारत की अग्रणी सरकारी दूरसंचार प्रदाता कंपनी है। इसने दिवाली के अवसर पर नए ग्राहकों को एक महीने की अवधि के लिए केवल एक रुपए के टोकन शुल्क पर 4जी मोबाइल सेवाएं देने की पेशकश की है।

यह दिवाली बोनान्ज़ा 15 अक्टूबर से 15 नवंबर 2025 तक जारी रहेगा।
योजना लाभ (दिवाली बोनान्ज़ा योजना):असीमित वॉयस कॉल (योजना नियम व शर्तों के अनुसार)
2 जीबी/दिन हाई-स्पीड डेटा
100 एसएमएस/दिन
निःशुल्क सिम (दूरसंचार विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार केवाईसी)
उपरोक्त प्रस्ताव की घोषणा करते हुए बीएसएनएल के सीएमडी श्री ए. रॉबर्ट जे. रवि ने कहा:

बीएसएनएल ने हाल ही में देश भर में मेक-इन-इंडिया, अत्याधुनिक 4जी मोबाइल नेटवर्क स्थापित किया है, जो आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को आगे बढ़ा रहा है। दिवाली बोनान्ज़ा प्लान—पहले 30 दिनों के लिए बिल्कुल मुफ़्त सेवा शुल्क—ग्राहकों को हमारे स्वदेशी रूप से विकसित 4जी नेटवर्क का अनुभव करने का गौरवपूर्ण अवसर प्रदान करता है। हमें विश्वास है कि सेवा की गुणवत्ता, कवरेज और बीएसएनएल ब्रांड से जुड़ा विश्वास ग्राहकों को मुफ़्त 30 दिनों की अवधि से भी आगे तक हमारे साथ बने रहने के लिए प्रोत्साहित करेगा।

दिवाली बोनान्ज़ा योजना कैसे प्राप्त करें? निकटतम बीएसएनएल ग्राहक सेवा केंद्र (सीएससी) पर जाएं (वैध केवाईसी दस्तावेज साथ रखें)।
दिवाली बोनान्ज़ा प्लान (₹1 एक्टिवेशन) का अनुरोध करें; केवाईसी पूरा करें और अपना निःशुल्क सिम प्राप्त करें।
सिम डालें और उसे सक्रिय करने की प्रक्रिया निर्देशानुसार पूरी करें; आपके 30-दिन के निःशुल्क लाभ सक्रियण की तिथि से शुरू हो जाएंगे।
सहायता के लिए 1800-180-1503 पर कॉल करें या bsnl.co.in पर जाएं। 

छत्तीसगढ़ : नर्सिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आवेदन की ऑनलाईन तिथि तीन दिन बढ़ी अब 17 अक्टूबर शाम पांच बजे तक भरे जा सकेंगे आवेदन

छत्तीसगढ़ राज्य के नर्सिंग महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए ऑनलाईन आवनेदन करने की तिथि तीन दिन बढ़ा दी गई है। विद्यार्थी अब 17 अक्टूबर शाम पांच बजे तक नर्सिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए ऑनलाईन आवेदन भर सकेंगे। नर्सिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए काउंसलिंग समिति के अध्यक्ष ने इस बारे में सूचना भी जारी कर दी है। इस वर्ष 2025 में काउंसलिंग के जरिए बी.एस.सी. नर्सिंग, एम.एस.सी. नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बी.एस.सी. नर्सिंग, और पोस्ट बेसिक डिप्लोमा इन साईकियाट्रिक नर्सिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिया जाएगा। पहले इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि 14 अक्टूबर थी जिसे बढ़ाकर 17 अक्टूबर कर दिया गया है। काउंसलिंग, आवंटन और प्रवेश संबंधी सभी जानकारियां चिकित्सा शिक्षा संचालनालय की वेबसाईट पर भी उपलब्ध कराई गई है।

चिकित्सा शिक्षा संचालनालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार ऑनलाईन आवेदन के लिए अनारक्षित और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 1 हजार रूपए और अनुसूचित जाति-जनजाति के उम्मीदवारों को 500 रूपए शुल्क जमा करना होगा। ऑनलाईन आवेदन में किसी तरह की गलती हो जाने पर त्रुति सुधार के लिए 1 हजार रूपए शुल्क निर्धारित किया गया है। त्रुटि सुधार के समय पहले दिए गए ई-मेल एवं मोबाईल नंबर में कोई परिवर्तन नहीं हो सकेगा। ऑनलाईन आवेदन के समय ही अभ्यर्थियों को संस्था का चयन करना होगा। इसके लिए अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। ऑनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को सभी आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध रखने होंगे। अपूर्ण आवेदन या पंजीयन फीस के बैंक गेटवे से जमा नहीं होने पर अभ्यर्थी अपात्र घोषित किये जा सकेंगे। अतः अभ्यर्थियों को ऑनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि से 17 अक्टूबर से 24 घंटे पहले आवेदन भरने की कार्यवाही पूरी कर लेनी चाहिए।

पहली काउंसलिंग में आवंटित अभ्यर्थियों को संवीक्षा कराना एवं प्रात्र होना जरूरी होगा। शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय में प्रवेश लेना अनिवार्य किया गया है। शासकीय नर्सिंग कॉलेज में प्रवेश नहीं लेेने पर अभ्यर्थी अपात्र घोषित किये जा सकेंगे। ऑनलाईन आवेदन के बाद आगे की कार्यवाही के लिए काउंसलिंग शेड्यूल का अवलोकन विभागीय वेबसाईट पर किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़: प्रधानमंत्री-अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के तहत दलहनी-तिलहनी फसलों का समर्थन मूल्य पर उपार्जन कृषकों को पोर्टल पर पंजीयन एवं योजना से जुड़ने के लिए किया जा रहा प्रोत्साहित

प्रधानमंत्री-अन्नदाता आय संरक्षण अभियान ¼PM-AASHA½ के अंतर्गत प्राइस सपोर्ट स्कीम के तहत गत वर्ष राज्य के 18 जिलों में 152 उपार्जन केन्द्र स्थापित किए गए थे। इन केन्द्रों का उद्देश्य कृषकों को दलहनी एवं तिलहनी फसलों का विक्रय न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सुनिश्चित कराना है।

कृषि विभाग खैरागढ़ के उपसंचालक श्री राजकुमार सोलंकी ने बताया कि इस योजना के तहत राज्य में उत्पादित अरहर, उड़द एवं मसूर फसलों का शत-प्रतिशत उपार्जन तथा मूंगफली, सोयाबीन, मूंग, चना और सरसों का 25 प्रतिशत उपार्जन किया जाता है। केन्द्र सरकार की प्रापण संस्थाएं नाफेड एवं एन.सी.सी.एफ. इस कार्य को संचालित करती हैं।     कृषकों को इस योजना का लाभ दिलाने के लिए जनजागरूकता बढ़ाने पर बल दिया गया है।

उन्होंने बताया कि योजना अंतर्गत उपज विक्रय के इच्छुक कृषक को एकीकृत किसान पोर्टल पर पंजीयन कराना आवश्यक है, जिसमें समीपस्थ उपार्जन केन्द्र का चयन किया जा सकता है। यदि किसी जिले में उपार्जन केन्द्र सीमित हैं, तो कृषक अन्य जिले के उपार्जन केन्द्र में भी अपनी उपज का विक्रय कर सकते हैं।

प्राइस सपोर्ट स्कीम के अंतर्गत खरीफ में उत्पादित मूंग, उड़द, सोयाबीन एवं मूंगफली की खरीदी शीघ्र प्रारंभ की जाएगी। इसके उपरांत खरीफ की अरहर एवं रबी की चना, मसूर एवं सरसों फसलों का उपार्जन किया जाएगा। प्रत्येक अधिसूचित फसल की उपार्जन अवधि 90 दिवस निर्धारित की गई है। आवश्यकता पड़ने पर जिले के कलेक्टर के प्रस्ताव पर इस अवधि में वृद्धि की जा सकती है।

यह योजना न केवल किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य दिलाने में सहायक है, बल्कि बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ाकर उपज के अधिक मूल्य प्राप्ति में भी सहायक है। इससे फसल विविधिकरण को बढ़ावा मिलेगा और राज्य एक फसलीय कृषि से बहुफसलीय कृषि की ओर अग्रसर होगा। राज्य सरकार द्वारा सभी जिला उप संचालक कृषि से जिलेवार फसल रकबा, संभावित उत्पादन, उपार्जन एवं भंडारण केन्द्रों के निर्धारण संबंधी जानकारी शीघ्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। प्राप्त जानकारी के आधार पर उपार्जन केन्द्र निर्धारण का प्रस्ताव अनुमोदन उपरांत भारत सरकार को भेजा जाएगा। साथ ही, कृषकों को योजना के लाभ से अवगत कराने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार अभियान चलाने के निर्देश भी दिए गए हैं।