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एक बार भोजन का आनंद जरूर लें

संपर्क – प्रकाश पटेल

8103883438

हेमसागर पटेल

9806438735

आरोप- प्रत्‍यारोप के बीच प्रतीक्षा सूची में शामिल शेष सभी 6 लाख 99 हजार 439 पात्र परिवारों को आवासों की स्वीकृति का निर्णय राज्‍य सरकार ने राज्‍य की अपनी आवास योजना शुरू करने का फैसला किया है। इसे मुख्‍यमंत्री ग्रामीण न्‍याय योजना नाम दिया गया है

छत्तीसगढ़ महासमुंद

आरोप- प्रत्‍यारोप के बीच प्रतीक्षा सूची में शामिल शेष सभी 6 लाख 99 हजार 439 पात्र परिवारों को आवासों की स्वीकृति का निर्णय राज्‍य सरकार ने राज्‍य की अपनी आवास योजना शुरू करने का फैसला किया है। इसे मुख्‍यमंत्री ग्रामीण न्‍याय योजना नाम दिया गया है

रायपुर। छत्‍तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार राज्‍य के 47 हजार से ज्‍यादा गरीब परिवारों को मक्‍का मकान बना कर देगी। सरकार गरीबों के लिए पक्‍का आवास मुख्‍यमंत्री ग्राीमण न्‍याय योजना के तहत बनाकर देगी। ये ऐसे गरीब हैं जिनका नाम सामाजिक आर्थिक एवं जातिगत जनगणना वर्ष 2011 की सर्वे सूची में नहीं। इसकी वजह से प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उन्‍हें नहीं मिल पा रहा है।

मुख्‍यमंत्री भूपेश बघेल की अध्‍यक्षता में आज हुई राज्‍य कैबिनेट की बैठक यह महत्‍वपूर्ण निणर्य लिया गया है। बैठक के बाद वरिष्‍ठ मंत्री मोहम्‍मद अकबर ने बताया कि बैठक में आवासहीनों और कच्चे कमरे वाले परिवारों को पक्का आवास मुहैया कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत स्थायी प्रतीक्षा सूची में शामिल शेष सभी 6 लाख 99 हजार 439 पात्र परिवारों को आवासों की स्वीकृति का निर्णय लिया गया।

प्रदेश में जरूरतमंद परिवारों की आवश्यकता एवं समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए छत्तीसगढ़ राज्य सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार कुल 47,090 परिवार ऐसे पाए गए है जो आवासहीन है और इनका नाम सर्वे सूची 2011 में नहीं है। मुख्यमंत्री ग्रामीण न्याय योजना के लिए का शत प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा आवास निर्माण के लिए दी जाएगी। वर्ष 2023-24 के बजट में राज्य सरकार ने इस योजना के लिए 100 करोड़ का बजट प्रावधान किया है। बता दें कि जुलाई में हुए विधानसभा के सत्र के दौरान मुख्‍यमंत्री बघेल ने इस योजना को शुरू करने की घोषणा की थी।

छत्‍तीसगढ़ सरकार शुरु करेगी अपना ग्रामीण आवास न्याय योजना, मुख्‍यमंत्री ने विधानसभा में की घोषणा

रायपुर। छत्‍तीसगढ़ सरकार एक और न्‍याय योजना शुरू करने जा रही है। इसका नाम ग्रामीण आवास न्‍यााय योजना होगा। मुख्‍यमंत्री भूपेश बघेल ने बुधवार को विधानसभा में इसकी घोषणा की। सदन में अनुपुरक बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए मुख्‍यमंत्री बघेल ने कहा कि सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2011 की सर्वे सूची के आधार पर प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास की पात्रता निर्धारित होने से वर्तमान स्थिति में प्रदेश के ज़रूरतमंद परिवारों को आवास स्वीकृति में कठिनाई हो रही है। इसे दूर करने के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किए गए सर्वे के आधार पर पात्र

परिवारों के लिए राज्य के संसाधनों से “ग्रामीण आवास न्याय योजना” प्रारंभ करने की घोषणा करता हूँ। सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2011 की सर्वे सूची के आधार पर प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास की पात्रता निर्धारित होने से जरूरतमंद परिवारों को आवास स्वीकृत करने में कठिनाई हो रही थी। इसे दूर करने राज्य के संसाधनों से ग्रामीण आवास न्याय योजना आरंभ की जाएगी। इसके लिए बजट में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

आरोप- प्रत्‍यारोप के बीच प्रतीक्षा सूची में शामिल शेष सभी 6 लाख 99 हजार 439 पात्र परिवारों को आवासों की स्वीकृति का निर्णय राज्‍य सरकार ने राज्‍य की अपनी आवास योजना शुरू करने का फैसला किया है। इसे मुख्‍यमंत्री ग्रामीण न्‍याय योजना नाम दिया गया है 

रायपुर। छत्‍तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार राज्‍य के 47 हजार से ज्‍यादा गरीब परिवारों को मक्‍का मकान बना कर देगी। सरकार गरीबों के लिए पक्‍का आवास मुख्‍यमंत्री ग्राीमण न्‍याय योजना के तहत बनाकर देगी। ये ऐसे गरीब हैं जिनका नाम सामाजिक आर्थिक एवं जातिगत जनगणना वर्ष 2011 की सर्वे सूची में नहीं। इसकी वजह से प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उन्‍हें नहीं मिल पा रहा है।

मुख्‍यमंत्री भूपेश बघेल की अध्‍यक्षता में आज हुई राज्‍य कैबिनेट की बैठक यह महत्‍वपूर्ण निणर्य लिया गया है। बैठक के बाद वरिष्‍ठ मंत्री मोहम्‍मद अकबर ने बताया कि बैठक में आवासहीनों और कच्चे कमरे वाले परिवारों को पक्का आवास मुहैया कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत स्थायी प्रतीक्षा सूची में शामिल शेष सभी 6 लाख 99 हजार 439 पात्र परिवारों को आवासों की स्वीकृति का निर्णय लिया गया।

प्रदेश में जरूरतमंद परिवारों की आवश्यकता एवं समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए छत्तीसगढ़ राज्य सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार कुल 47,090 परिवार ऐसे पाए गए है जो आवासहीन है और इनका नाम सर्वे सूची 2011 में नहीं है। मुख्यमंत्री ग्रामीण न्याय योजना के लिए का शत प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा आवास निर्माण के लिए दी जाएगी। वर्ष 2023-24 के बजट में राज्य सरकार ने इस योजना के लिए 100 करोड़ का बजट प्रावधान किया है। बता दें कि जुलाई में हुए विधानसभा के सत्र के दौरान मुख्‍यमंत्री बघेल ने इस योजना को शुरू करने की घोषणा की थी।

छत्‍तीसगढ़ सरकार शुरु करेगी अपना ग्रामीण आवास न्याय योजना, मुख्‍यमंत्री ने विधानसभा में की घोषणा

रायपुर। छत्‍तीसगढ़ सरकार एक और न्‍याय योजना शुरू करने जा रही है। इसका नाम ग्रामीण आवास न्‍यााय योजना होगा। मुख्‍यमंत्री भूपेश बघेल ने बुधवार को विधानसभा में इसकी घोषणा की। सदन में अनुपुरक बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए मुख्‍यमंत्री बघेल ने कहा कि सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2011 की सर्वे सूची के आधार पर प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास की पात्रता निर्धारित होने से वर्तमान स्थिति में प्रदेश के ज़रूरतमंद परिवारों को आवास स्वीकृति में कठिनाई हो रही है। इसे दूर करने के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किए गए सर्वे के आधार पर पात्र

परिवारों के लिए राज्य के संसाधनों से “ग्रामीण आवास न्याय योजना” प्रारंभ करने की घोषणा करता हूँ। सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2011 की सर्वे सूची के आधार पर प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास की पात्रता निर्धारित होने से जरूरतमंद परिवारों को आवास स्वीकृत करने में कठिनाई हो रही थी। इसे दूर करने राज्य के संसाधनों से ग्रामीण आवास न्याय योजना आरंभ की जाएगी। इसके लिए बजट में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

देश में एकसाथ चुनाव को लेकर जांच की जाएगी कि क्या लोकसभा, विधानसभा, नगर पालिका और ग्राम पंचायतों के चुनाव एक साथ हो सकते हैं या नहीं।

एक देश, एक चुनाव क्या लोकसभा, विधानसभा, निकाय और ग्राम पंचायत चुनाव एकसाथ हो पाएंगे 8 सदस्यीय कमेटी में शाह-अधीर रंजन:समिति जांचेगी करेगी

केंद्र सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक देश, एक चुनाव पर 2 सितंबर को एक कमेटी बनाई है। इसमें गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी और पूर्व सांसद गुलाम नबी आजाद समेत 8 मेंबर होंगे। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कमेटी की बैठकों में स्पेशल मेंबर के तौर पर शामिल होंगे।

कमेटी कानून के मौजूदा ढांचे को ध्यान में रखते हुए देश में एकसाथ चुनाव कराने को लेकर जांच करेगी। इसमें जांच की जाएगी कि लोकसभा, विधानसभा, नगर पालिका और पंचायतों के चुनाव एक साथ हो सकते हैं या नहीं।

सरकार ने 18 सितंबर से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार एक देश, एक चुनाव पर बिल ला सकती है।

हालांकि शुक्रवार 1 सितंबर को कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा था कि अचानक सरकार को इसकी जरूरत क्यों पड़ गई। वहीं, कांग्रेस नेता और छत्तीसगढ़ के डिप्टी CM टीएस सिंहदेव ने कहा- निजी तौर पर मैं एक देश एक चुनाव का स्वागत करता हूं। यह नया नहीं, पुराना आइडिया है।

केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी बोले- अभी तो समिति बनी है, इतना घबराने की क्या बात है?
कांग्रेस के विरोध के बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा, ‘अभी तो समिति बनी है, इतना घबराने की बात क्या है? समिति की रिपोर्ट आएगी, फिर पब्लिक डोमेन में चर्चा होगी। संसद में चर्चा होगी। बस समिति बनाई गई है, इसका अर्थ यह नहीं है कि यह कल से ही हो जाएगा।’

इधर, लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) प्रमुख चिराग पासवान ने कहा, ‘हमारी पार्टी वन नेशन, वन इलेक्शन का समर्थन करती है। इसे लागू करना चाहिए।’

विपक्ष बोला- सरकार को पहले भरोसे में लेना चाहिए था

शिवसेना (उद्धव गुट) के सांसद संजय राउत ने कहा कि BJP इंडिया से डरी हुई है। वन नेशन, वन इलेक्शन को मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए लाया जा रहा है

सपा नेता राम गोपाल यादव ने कहा कि यह सरकार संसदीय व्यवस्था की सारी मान्यताओं को तोड़ रही है। अगर विशेष सत्र बुलाना था तो सरकार को सभी विपक्षी पार्टियों से कम से कम अनौपचारिक बात करनी चाहिए थी। अब किसी को नहीं पता कि एजेंडा क्या है और सत्र बुला लिया गया।
आजादी के बाद लागू था वन नेशन, वन इलेक्शन

वन नेशन, वन इलेक्शन या एक देश-एक चुनाव का मतलब हुआ कि पूरे देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ ही हों। आजादी के बाद 1952, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ ही हुए थे, लेकिन 1968 और 1969 में कई विधानसभाएं समय से पहले भंग कर दी गईं। उसके बाद 1970 में लोकसभा भी भंग कर दी गई। इस वजह से एक देश-एक चुनाव की परंपरा टूट गई।

वन नेशन, वन इलेक्शन के समर्थन में PM मोदी

मई 2014 में जब केंद्र में मोदी सरकार आई, तो कुछ समय बाद ही एक देश और एक चुनाव को लेकर बहस शुरू हो गई। PM नरेंद्र मोदी खुद कई बार वन नेशन, वन इलेक्शन की वकालत कर चुके हैं। संविधान दिवस के मौके पर एक बार प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था- आज एक देश-एक चुनाव सिर्फ बहस का मुद्दा नहीं रहा। ये भारत की जरूरत है। इसलिए इस मसले पर गहन विचार-विमर्श और अध्ययन किया जाना चाहिए।

संसदीय कार्य मंत्री बोले- सेशन के पीछे स्पेसिफिक एजेंडा नहीं
एक देश एक चुनाव की चर्चा के बीच एक दिन पहले केंद्र सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाने की घोषणा की। संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बताया- 18 से 22 सितंबर तक दोनों सदनों का विशेष सत्र रहेगा। यह 17वीं लोकसभा का 13वां और राज्यसभा का 261वां सत्र होगा। इसमें 5 बैठकें होंगी।

जोशी ने यह भी कहा कि सत्र बुलाने के पीछे कोई एजेंडा नहीं है। उन्होंने जानकारी के साथ पुराने संसद भवन की फोटो शेयर की है। माना जा रहा है कि सत्र पुराने संसद भवन से शुरू और नए में खत्म होगा।

एक साल में संसद के तीन सत्र होते हैं। बजट, मानसून और शीत सत्र। मानसून सत्र 20 जुलाई से 11 अगस्त तक चला था। विशेष सत्र बुलाने की घोषणा मानसून सत्र के 3 हफ्ते बाद हुई है। विशेष सत्र मानसून सत्र के 37 दिन बाद होगा। जबकि शीतकालीन सत्र नवंबर के आखिरी हफ्ते में शुरू होना प्रस्तावित है।

संसद में 5 दिन का सत्र और 5 संभावनाएं

महिलाओं के लिए संसद में एक-तिहाई अतिरिक्त सीट देना।
नए संसद भवन में ​शिफ्टिंग।
यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पेश हो सकता है।
लोकसभा-विधानसभा चुनाव साथ कराने का बिल आ सकता है।
आरक्षण पर प्रावधान संभव। (OBC की केंद्रीय सूची के उप-वर्गीकरण, आरक्षण के असमान वितरण के अध्ययन के लिए 2017 में बने रोहिणी आयोग ने 1 अगस्त को राष्ट्रपति को रिपोर्ट दी है।)
महिला सीट… पुराने फॉर्मूले को नए रूप में ला सकते हैं
सरकार महिलाओं को 33% आरक्षण देने की जगह लोकसभा में उनके लिए 180 सीटें बढ़ा सकती है।​ ऐसी व्यवस्था 1952 और 1957 के चुनाव में SC-ST सीटों के लिए थी। तब 89 व 90 सीटों पर एक से ज्यादा प्रत्याशी चुने जाते थे। बाद में डिलिमिटेशन होने पर व्यवस्था खत्म हो गई।

अभी जिन सीटों पर वोटर 20 लाख से ज्यादा हो गए हैं, वहां एक सामान्य और एक महिला उम्मीदवार चुनने की व्यवस्था की जा सकती है। देश में ऐसी 180 सीटें हैं, जहां वोटर 18 लाख से ज्यादा हैं। सभी दल महिलाओं के लिए आरक्षण की मांग करते रहे हैं। सरकार अगर यह कदम उठाती है तो यह 2024 के लिए सरकार का बड़ा कदम होगा।

सरायपाली -/ काले झंडे दिखाकर विरोध प्रदर्शन कर रहे युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने किया गिरफ्तार गृह मंत्री अमित शाह के सरायपाली दौरे के पहले विरोध प्रदर्शन

पर एनएसयूआई के साथ-साथ कांग्रेस के नेताओं ने दी गिरफ्तारी

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सरायपाली आगमन पर काले झंडे दिखाकर विरोध प्रदर्शन कर रहे युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को और कुछ कांग्रेसी नेताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आज केंद्रीय गृह मंत्री रायपुर के बाद सीधा सरायपाली खैरमाल आएंगे आने के पहले सरायपाली में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अमित शाह मुर्दा बाद और और वापस जाओ ने नारे लगे सरायपाली में पुलिस बल ने उनको गिरफ्तार कर लिया है ।

दोना पत्तल व्यवसाय कर महिलाएं आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर

फाइल फोटो

महासमुंद : राज्य सरकार महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क (रीपा) के माध्यम से महिलाओं व युवाओं को रोजगार के साथ ही उद्यमियों को अवसर देने का काम कर रही है। शासन के इन प्रयासों से लोग आर्थिक रूप सशक्त हो रहे हैं। रीपा में स्थानीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुरूप व्यवसाय को बढ़ावा दिया जा रहा है।

राज्य शासन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर व सामाजिक उत्थान के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। आजीविका मूलक गतिविधियों से पर्याप्त रोजगार भी सृजित हो रहे हैं। जिले के बागबाहरा विकासखण्ड के ग्राम सिरपुर की कस्तूरबा महिला स्व सहायता समूह दोना पत्तल व्यवसाय कर अपने उद्यमी बनने का सपना साकार कर रहे हैं। रीपा से जुड़कर अपने आकांक्षाओं को हासिल कर महिलाएं आत्मनिर्भरता की ओर कदम रख रहे हैं।

कस्तूरबा महिला स्व सहायता समूह में 10 सदस्य है। वे बताते है कि रीपा से जुड़कर जो हमें मिला है, उसकी तलाश हमें बरसो से थी। इससे पहले हम में से कोई कृषि कार्य कर अपना जीविकोपार्जन करते थे तो कोई मजदूरी कार्य कर। रीपा के अंतर्गत दोना पत्तल मशीन स्थापित कर हमें इस व्यवसाय से जोड़कर सरकार हमारी आर्थिक स्थिति को सुधारने का काम कर रहे है। इस कार्य से हमारा आत्मविश्वास और बढ़ा है।

महिला सदस्यों ने बताया कि अब तक वे 3000 नग दोना एवं 5000 नग पत्तल का उत्पादन कर चुके है। जिसमें से 64 हजार रुपए का दोना व पत्तल विक्रय कर प्रति सदस्य 5-6 हजार रुपए मासिक आय अर्जित कर चुके हैं। समिति के सदस्यों का कहना है कि रीपा के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी गति मिली है।

ग्रामीण युवक-युवतियों को नए कौशल सीखने का अवसर मिल रहा है एवं अन्य युवाओं के लिए यह प्रेरणादायी भी साबित हो रही है। सदस्यों ने इस पहल के लिए राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया है।

CG-/ कांग्रेस ने कहा 1 लाख करोड़ रूपये के कमीशनखोरी के भ्रष्टाचार के आरोप से घिरे भाजपाईयों का आरोप पत्र झूठा

भाजपा का आरोप पत्र छत्तीसगढ़ को बदनाम करने की साजिश

भाजपा का आरोप पत्र सतही झूठ का पुलंदा

भाजपा का आरोप पत्र छत्तीसगढ़ की जनता के खिलाफ – कांग्रेस

प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने भाजपा के द्वारा लगाये गये आरोप को सिरे से खारिज करते हुये कहा कि भाजपा के पास मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के चेहरा के आगे कोई चेहरा नहीं है सरकार के जनकल्याणकारी योजनाओं के आगे कोई मुद्दा नहीं है भूपेश सरकार में प्रदेश के हर वर्ग खुशहाल हुआ है। भाजपा राजनैतिक हताशा में जो आरोप लगा रहे है उसका कोई प्रमाण नहीं है।

भाजपा के आरोप पत्र से ही भूपेश बघेल की सफलता साफ नजर आ रही है जिस छत्तीसगढ़ की संस्कृति भाषा और तीज त्योहार को भाजपा ने 15 साल तक दबाकर रखा था। अपने आरोप पत्र में भाजपा छत्तीसगढ़ी भाषा का उपयोग करने को मजबूर हुई है। छत्तीसगढ़ की संस्कृति का यही सम्मान तो भूपेश बघेल चाहते है। जिन अमित शाह के ऊपर 1.45 लाख आरोप देश भर से केन्द्र सरकार पास पहुंचे है वे किस नैतिकता से कांग्रेस की लोकप्रिय सरकार के खिलाफ आरोप पत्र जारी कर रहे है?

भाजपा का आरोप पत्र में जो कार्टून बनाया है उसी से साबित हो रहा है कि इसी झूठे आरोप पत्र को बनाने के लिये भाजपा छत्तीसगढ़ में ईडी को गली मुहल्लों में घुमवा रही है। ईडी आईटी को लगाकर प्रदेश के 200 से अधिक झूठी कार्यवाहियां करवाने के बावजूद भाजपा कांग्रेस सरकार के खिलाफ एक भी प्रमाणिक आरोप लगाने की स्थिति में नहीं है ईडी के माध्यम से पटकथा जरूर तैयार कराया लेकिन वह भी सतही और काल्पनिक साबित हुई है।

हाल ही में प्रधानमंत्री ने जिस अजीत पवार को 70 हजार करोड़ के सिंचाई घोटाले सहकारी घोटाले का प्रमुख आरोपी बनाया भाजपा के सहयोगी बनते ही ईडी ने चार्ज शीट से नाम हटा दिया। अडानी के सेल कंपनी में लगे 20 लाख करोड़ रू. किसका है इसकी जांच क्यों नहीं की जा रही है। भाजपा का आरोप पत्र झूठ का पुलिंदा है यह आरोप पत्र भूपेश सरकार के खिलाफ नहीं छत्तीसगढ़ की पौने तीन करोड़ जनता के खिलाफ लाया गया आरोप है। यह छत्तीसगढ़ को बदनाम करने की भाजपा की साजिश है

इस आरोप पत्र से साबित हो गया कि भाजपा कांग्रेस सरकार का विरोध करते-करते छत्तीसगढ़ की विरोध करने लगी है। यह आरोप पत्र छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री को बदनाम करने की साजिश है। छत्तीसगढ़ के तीज, त्योहार संस्कृति को सवंर्धित करने के प्रयासो पर आघात करने का प्रयास है। भाजपा का आरोप पत्र उसके 15 साल के सरकार के भ्रष्टाचार की यादे प्रतीत हो रहा कांग्रेस सरकार के खिलाफ कोई मुदद्ा आरोप नहीं है तो अपने भ्रष्टाचारों की स्वीकारोक्ति को आरोप पत्र के रूप में प्रस्तुत किये है।

भाजपा का आरोप पत्र छत्तीसगढ़ के उन 24 लाख किसानों के खिलाफ आरोप है जिन्होंने अपना 107 लाख मीट्रिक टन धान 2640 रू. प्रति क्विंटल में बेचा है। यह आरोप पत्र राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से 9000 एवं 10000 रू. इनपुट सब्सिडी प्राप्त करने वाले किसानों के खिलाफ है। यह आरोप पत्र राज्य के उन 20 लाख किसानों के खिलाफ है जिनका 10 हजार करोड़ का कर्जा माफ हुआ है। यह आरोप पत्र उन 44 लाख बिजली उपभोक्ताओं के खिलाफ है जिनका 4000 करोड़ का बिजली बिल भूपेश सरकार ने माफ किया है।

यह आरोप पत्र राज्य के उन तेंदूपत्ता श्रमिको के खिलाफ है जिन्हें 2500 के बदले 4000 रू. प्रति मानक बोरा मानदेय मिल रहा है। यह आरोप पत्र राज्य के उन वनोपज संग्राहको के खिलाफ है जो 7 की जगह 65 लघु वनोपज बेच रहे है। यह आरोप पत्र राज्य के नक्सल मोर्चे पर तैनात उन जवानो के खिलाफ है जो राज्य में शांति की बहाली के लिये दिन रात लगे है जिनके अथक प्रयास से छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद 80 प्रतिशत कम हुआ। यह आरोप पत्र राजीव ग्रामीण कृषि मजदूरों के खिलाफ है जिन्हें 7000 रू. मानदेय मिल रहा। यह आरोप पत्र राज्य के उन युवाओं के खिलाफ है जिनके सपने भूपेश राज में साकार हो रहे है।

यह आरोप पत्र उन आदिवासी किसानों के खिलाफ भी है जिनकी 4000 एकड़ जमीनें भूपेश सरकार ने वापस किया।
यह आरोप पत्र उन गोबर विक्रेताओ, स्व सहायता समूह की बहनों के खिलाफ है जो गोबर बेचकर वर्मी कम्पोस्ट बेच कर अपना जीविकोपार्जन कर रही है। यह आरोप पत्र गोठानों गांव वासियो को बदनाम करने की साजिश। यह आरोप पत्र माता कौशल्या और भगवान श्री राम के खिलाफ है भूपेश सरकार ने माता कौशल्या के मंदिर का जीर्णोध्दार किया है। भगवान राम के वन गमन पथ को बनाया है 15 सालों तक भगवान राम माता कौशल्या को भूलने वाली भाजपा को यह बर्दास्त नहीं हो रहा है।

यह आरोप पत्र उन स्वामी आत्मानंद स्कूल के गरीब अभिभावको के खिलाफ है जिनके बच्चे मुफ्त में शिक्षा प्राप्त कर रहे है।कुल मिलाकर यह आरोप पत्र छत्तीसगढ़ की स्वाभिमानी जनता के खिलाफ है। अमित शाह प्रदेश की जनता को यह नहीं बताये की मोदी सरकार में 18 करोड़ रू. प्रति किलोमीटर की लागत में बनने वाला सड़क 250 करोड़ रू. प्रति किलोमीटर बनाकर अकूत भ्रष्टाचार किया जा रहा है। भारत माला प्रोजेक्ट और द्वारिका प्रोजेक्ट मोदी सरकार की भ्रष्टाचार की भेट चढ़ गयी।

आयुष्मान योजना में दो से तीन मोबाईल नंबरो का इस्तमाल कर 9 लाख से अधिक फर्जी रजिस्ट्रेशन किया गया है। 88 हजार से अधिक मृतको के नाम से इलाज होने का दावा कर 2 लाख से अधिक दावा प्रस्तुत कर घोटाला किया गया है। आयोध्या डेवलपमेंट में करोड़ो रूपये की गड़बड़ीया भाजपा की सरकार ने की है। आयोध्या में निर्माणधीन राम मंदिर के भूमि में हेरा फेरी भाजपा नेताओं ने किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रमन सरकार के दौरान हुये 36000 करोड़ रू. के नान घोटाला, 6000 करोड़ रू. का चिटफंड घोटाला, पनामा पेपर मामला की जांच के लिये प्रधानमंत्री को पत्र लिखे जिसकी जांच क्यों नहीं करवायी जा रही है जिसका जवाब अमित शाह नहीं दिया।

4400 करोड़ का शराब घोटाला और 1677 करोड़ रू. का गौशाला अनुदान घोटाला के आरोपी रमन सिंह, शाह के साथ मौजूद थे। आय से अधिक संपत्ति के मामले में रमन सिंह के खिलाफ पीएमओ में लंबित शिकायत पर मौन क्यों है? गड़मुक्तेश्वर में रिर्साट और कलकत्ता की कंपनी से फर्जी एंट्री पर रमन सिंह के खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं हो रही है। बृजमोहन अग्रवाल के परिजनों ने झलकी में सरकारी जमीन में कब्जा के मामला में शिकायत पीएमओ में लंबित है। पत्रकारवार्ता में प्रदेश कांग्रेस वरिष्ठ प्रवक्ता आर.पी.सिंह, वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर, वरिष्ठ प्रवक्ता घनश्याम राजू तिवारी, वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेन्द्र वर्मा, प्रवक्ता वंदना राजपूत, अजय गंगवानी, आयुष पांडेय, सलाम रिजवी, मोहन लाल निषाद, सत्यप्रकाश सिंह, ऋषभ चंद्राकर उपस्थित थे।

CG-/राखी बांधकर महासमुन्द रास्ते से लौट रही दो बहनों के साथ सामूहिक बलात्कार, BJP नेता के बेटे समेत 10 को पुलिस ने किया गिरफ्तार

छत्तीसगढ़

दोनों बहनें रक्षाबंधन मनाकर अपने भाई के साथ भानसोज के रास्ते महासमुंद से रायपुर लौट रही थी।

रायपुर: छत्तीसगढ़ के रायपुर में 2 युवतियों के साथ गैंगरेप का मामला सामना आया है। इस दुष्कर्म के मामले में भाजपा नेता के बेटे समेत 10 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। गुरुवार की देर शाम ये दोनों युवतियां रक्षाबंधन मनाकर अपने भाई के रायपुर लौट रही थी। उसी समय मंदिर हसौद थाना क्षेत्र के रिम्स अस्पताल के सुनसान इलाके में आरोपियों ने रास्ता रोककर इस वारदात को अंजाम दिया।

दोनों बहनें अपने भाई के साथ भानसोज के रास्ते महासमुंद से रायपुर लौट रही थी। तभी बाइक सवार तीन युवकों ने रास्ता रोका। इसी बीच पीछे से चार गाड़ियों में सवार करीब 7 लड़के और आ गए। फिर उन्हें सुनसान जगह पर ले जाकर उनके साथ बारी-बारी से दुष्कर्म किया।

पीड़ितों ने 31 अगस्त को रात 1 बजे मंदिर हसौद थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाया। इस घटना का मुख्य आरोपी पूनम ठाकुर भाजपा मंदिर हसौद मंडल उपाध्यक्ष लक्ष्मी नारायण ठाकुर का बेटा है, जिसके खिलाफ थाने में पहले से और मामले दर्ज हैं।

मामले में अब तक 10 आरोपियों की गिरफ्तारी

जानकारी के मुताबिक राजधानी में देर रात हुई 2 युवतियों के साथ गैंगरेप की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। एसएसपी प्रशांत अग्रवाल ने 2 एएसपी,

I

3 डीएसपी और 6 थानेदारों की अलग-अलग टीम बनाकर आरोपियों की खोजबीन शुरू कर दी। इस मामले में अब तक 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों में पूनम ठाकुर, घनश्याम निषाद, लव तिवारी,

नयन साहू, केवल वर्मा, देवचरण धीवर के साथ अन्य शामिल थे। इनमें से 5 आरोपी पिपरहट्टा गांव के हैं जबकि अन्य आरोपी बोरा, उमरिया और टेकारी गांव के हैं।

महासमुन्द-/ सड़क हादसे में भाजपा नेता की कार तालाब नुमा डबरी में गिरी, नेता की मौत, साथ बैठे दो लोग तैरकर बाहर निकले पार्टी में शोक की लहर

अपने मित्र को उसके घर छोड़कर कार से वापस आ रहे भाजपा नेता की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। इस हादसे में कार में () सवार दो लोग घायल हो गए। दुर्घटना के बाद शहर में शोक की लहर दौड़ गई।

बताया गया है कि भाजपा नेता अजय बीते कुछ समय से राजिम में किराए का मकान लेकर निवासरत थे। वहां उनकी पत्नी शासकीय सेवा में हैं। मंगलवार की रात अजय किसी स्वजन को छोड़ने बुंदेली पहुंचे थे

और पिथौरा लौट रहे थे। चिखली गांव के पास उनकी कार अनियंत्रित होकर तालाब में डूब गई। साथ बैठे दो व्यक्ति तैरकर बाहर निकले। बाद अजय को भी निकाला। किन्तु तबतक उनकी मौत हो चुकी थी।

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार भाजपा नेता हिमांशु उर्फ अजय खरे (45) अपने मित्र मुकेश को छोड़ने के लिए ग्राम चिखली गए थे।

वापस आते समय ग्राम टोंगोपथरा और चिखली के बीच उनकी कार क्रमांक सीजी 06 जीएन 3360 अनियंत्रित होकर एक डबरी में घुसकर पलटकर एक डबरी में डूब गई।

इससे हिमांशु उर्फ अजय खरे की मौत हो गई। कार में सवार अन्य युवक उमेश यादव और यशवंत निषाद को मामूली चोट लगी है वे तैर कर बाहर निकले बुधवार की सुबह 9 बजे यशवंत निषाद ने थाने में इसकी सूचना दी। प्रार्थी यशवंत निषाद के बताया कि 108 के माध्यम से उन्हें पिथौरा शासकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया।

जहां डॉक्टर ने हिमांशु खरे को मृत घोषित कर दिया। घटना की जांच कर रहे एसआई प्रकाश नागरची ने बताया कि प्रार्थी के आवेदन पर मर्ग कायम दिया गया है। मृतक हिमांशु खरे का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही घटना का खुलासा होगा।

बसना -/ 11 केबी विधुय वायर स्कूल मैदान के बीचों बीच ट्रांसफार्मर भी मैदान से लगकर जनदर्शन के बारे में ग्रामीण ने कहा बस कलेक्टर के रहते तक अधिकारी हा बोलते है बाद में उस काम को देखने तक नही आते । जिले में पहले हो चुका है तिरंगा फहराने के दौरान दर्दनाक हादसा

महासमुन्द

बसना ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत अंकोरी के हाई स्कूल के मैदान के बीचों बीच 11 केबी विधुत वायर गुजरा हुवा है और हाई स्कूल के सभी विद्यार्थियों का इसी मैदान में खेल कूद प्रार्थना होती है लेकिन 11 केबी वायर का बीचों बीच मैदान पर गुजरना वह बहुत पास कम ऊँचाई है ज्यादा ऊपर भी नही किया गया है वायर के नीचे आने से आवाज सुनाई देती है वही नजदीक में एक ट्रांसफार्मर भी है जहां धुंवा उठता रहता है और शार्ट शर्किट होता रहता है ।

ग्रामीणों ने बताया कि स्कूल पहले बना था यहां पर बाद में 11 केबी वायर विधुत पोल लगाकर लिया गया है जबकि स्कूल में सुरक्षा के मद्दे नजर दूसरे जगह से वायर लिया जा सकता था लेकिन ऐसा क्यो नही किया गया समझ से परे है

बता दें कि जिले में ही विधुत वायर के सम्पर्क में आकर कई लोग झुलस गए है इसी जिले में एक विधार्थी स्कूल से तिरंगा झंडा उतारते वक्त 11 केबी वायर तिरंगा झंडे के पोल से टकरा गया और चिपककर मृत्यु हो गया थी

दरअसल, 2022 में गणतंत्र दिवस पर महासमुन्द जिले के पटेवा प्री मैट्रिक अनुसूचित जनजाति कन्या छात्रावास में समारोह आयोजित किया गया था. छात्रावास कैंपस के अन्दर से ही हाईटेंशन का तार गुजरा है. आज झंडा उतारने के दौरान दोनों छात्राएं चपेट में आ गईं.

तिरंगा फहराने के दौरान दर्दनाक हादसा फाइल फोटो

हादसे में कक्षा 9वीं की छात्रा किरण दीवान की मौके पर मौत हो गई है और 10वीं की छात्रा काजल चौहान झुलस गई. घायल छात्रा को उप स्वास्थ्य केन्द्र पटेवा में भर्ती कराया गया . इधर, मामले की जानकारी लगते ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छात्रा की मौत को गंभीरता से लेते हुए छात्रावास अधीक्षिका को तत्काल निलंबित करने के निर्देश दिए थे ।

वही ग्रामीणों ने कहा इस क्षेत्र में जिला कलेक्टर यहां जनदर्शन में आए थे तो हाई स्कूल के पास से ट्रांसफार्मर हटाने सिकायत भी किए थे कलेक्टर ने सम्बंधित अधिकारीयो के निर्देश भी किए थे लेकिन आज तक इस और कुछ पहल नही हुवा है ।

आज रायपुर में अमित शाह और राहुल गांधी, विधानसभा चुनाव को लेकर खोलेंगे अपने-अपने पत्ते महासमुंद जिले के सरायपाली में सभा को भी संबोधित करेंगे अमित शाह

छत्तीसगढ़

रायपुर: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और कांग्रेस नेता राहुल गांधी शनिवार को छत्तीसगढ़ में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। छत्तीसगढ़ में इस वर्ष के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले यह पहली बार है जब विरोधी दल के दो वरिष्ठ नेताओं का कार्यक्रम एक ही दिन है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रायपुर और महासमुंद जिले के सरायपाली में सभा को

संबोधित करेंगे, वहीं राहुल गांधी नवा रायपुर में राजीव युवा मितान क्लब के एक कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। बीजेपी नेताओं नेताओं ने बताया कि शाह शुक्रवार को रायपुर पहुंचने के बाद राज्य मुख्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में पार्टी नेताओं के साथ बैठक की।

उन्होंने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री शनिवार सुबह 11 बजे रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय सभागार में भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के खिलाफ ‘आरोप पत्र’ जारी करेंगे। भाजपा नेताओं ने बताया कि शाह इसके बाद आदिवासी समूहों द्वारा आयोजित अभिनंदन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सरायपाली क्षेत्र के खैरमाल गांव के लिए रवाना होंगे।

बीजेपी सत्ता में वापसी के लिए कर रही है कोशिश
छत्तीसगढ़ में रमन सिंह के नेतृत्व में 15 साल (2003-2018) तक सत्ता में रहने के बाद भाजपा को 2018 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के हाथों भारी हार का सामना करना पड़ा था। भाजपा आने वाले चुनाव में सत्ता में वापसी के लिए जोर लगा रही है।

इधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी शनिवार को दोपहर दो बजे राज्योत्सव मेला स्थल पर राज्य के खेल और युवा कल्याण विभाग के तहत गठित राजीव युवा मितान क्लब के राज्य स्तरीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे। समारोह के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मौजूद रहेंगे।

नए मतदाताओं से संपर्क कर उन्हें राज्य सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों से अवगत कराएंगे। राज्य में कांग्रेस और विपक्ष दोनों की नजर युवा मतदाताओं पर है। छत्तीसगढ़ सरकार के अधिकारियों ने बताया कि राज्य में 48 लाख युवा मतदाता हैं और इनमें से 4.43 लाख पहली बार मतदाता बने हैं।

2018 में कांग्रेस को मिली थी जीत
राज्य में वर्ष 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने कुल 90 सीटों में से 68 सीटें जीती थीं, जबकि भाजपा को 15 सीटें मिली थी। राज्य में पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की पार्टी जेसीसी (जे) को पांच तथा उसकी सहयोगी बसपा को दो सीटें मिली थी। कांग्रेस के पास वर्तमान में 71 सदस्य हैं।