प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आइआइटी भिलाई के स्थायी परिसर का करेंगे वर्चुअल शुभारंभ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और केंद्रीय मंत्री शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय धर्मेंद्र प्रधान भी इस अवसर पर मौजूद रहेंगे। रायपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आइआइटी भिलाई के स्थायी परिसर का वर्चुअल शुभारंभ मंगलवार सुबह 10 बजे शुभारंभ करेंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और केंद्रीय मंत्री शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय धर्मेंद्र प्रधान भी इस अवसर पर मौजूद रहेंगे।

साथ ही प्रधानमंत्री कवर्धा तथा कुरुद में केंद्रीय विद्यालय के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण भी करेंगे। उल्लेखनीय है कि आइआइटी के निर्माण की आधारशिला प्रधानमंत्री ने 14 जून 2018 को रखी थी। इसके निर्माण का कार्य आठ जुलाई 2020 से शुरू हुआ था। आइआइटी का परिसर 400 एकड़ में फैला है। भिलाई आइआइटी में निर्माण कार्य में बहुत सी इमारतों के नाम प्रदेश के प्रमुख नदियों और पर्वतों के नाम पर रखे गए हैं।

सप्ताह में तीन दिन वार्डों में जाएंगे नगरीय निकायों के अधिकारी, तैयार करेंगे एक्शन प्लान, विभाग ने जारी किया निर्देश छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों के आयुक्तों और मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को सप्ताह में तीन दिन वार्डों का निरीक्षण करना होगा। साथ ही उन्हें हर निर्माण कार्य के लिए एक्शन प्लान तैयार करना होगा। इसके अनुसार समय सीमा और गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं करने पर ठेकेदारों पर कार्रवाई करनी होगी। रायपुर। छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों के आयुक्तों और मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को सप्ताह में तीन दिन वार्डों का निरीक्षण करना होगा। साथ ही उन्हें हर निर्माण कार्य के लिए एक्शन प्लान तैयार करना होगा। इसके अनुसार समय सीमा और गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं करने पर ठेकेदारों पर कार्रवाई करनी होगी। इस संबंध में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के सचिव बसवराजू एस. ने सभी नगरीय निकायों को परिपत्र जारी कर विस्तृत दिशा-निर्देश दिए हैं। उल्लेखनीय है कि हाल ही में उप मुख्यमंत्री व नगरीय प्रशासन व विकास मंत्री अरुण साव ने विभाग की समीक्षा बैठक ली थी, जिसमें उन्होंने कई आवश्यक निर्देश दिए थे। समीक्षा बैठक में दिए गए निर्देशों के परिपालन में सचिव बसवराजू एस. ने सभी नगरीय निकायों में लोगों को आवश्यक सुविधाएं गुणवत्ता के साथ उपलब्ध कराने को कहा है।

सचिव ने नगरीय निकाय के हर वार्ड के लिए आवश्यकतानुसार नोडल अधिकारी तथा सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त कर सफाई के लिए कार्ययोजना तैयार करने, सड़कों तथा नालियों की नियमित सफाई के साथ ही गारबेज वल्नरेबल प्वाइंट्स को चिन्हांकित कर ऐसे स्थानों पर विशेष सफाई की व्यवस्था करने, शत-प्रतिशत डोर-टू-डोर गारबेज कलेक्शन और सोर्स सेग्रीगेशन सुनिश्चित करने, शहर के चौक-चौराहों, बाजारों व अन्य सार्वजनिक स्थानों पर विशेष सफाई की व्यवस्था, वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट और एसएलआरएम सेंटर का हर महीने निरीक्षण कर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के अनुसार सुनिश्चित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। यह भी दिए गए हैं निर्माण कार्यों को निर्धारित समय सीमा में उच्च गुणवत्ता के साथ पूर्ण हो, निरीक्षण और प्रगति की नियमित समीक्षा। निर्माण सामग्री की गुणवत्ता के परीक्षण के लिए गुणवत्ता प्रकोष्ठ का गठन, विभागीय चलित प्रयोगशाला से जांच शहर में अतिक्रमण को रोकने के लिए निरंतर बेदखली की कार्रवाई, नियमित समीक्षा।
एक ही वार्ड या जोन में लंबे समय से कार्यरत राजस्व अमले को दूसरे वार्ड का प्रभार देने के निर्देश।

राजस्व वसूली के लिए निकाय की सभी संपत्तियों और भूखंडों पर करारोपण सुनिश्चित करने प्रत्येक वार्ड में सघन सर्वेक्षण। शत-प्रतिशत कर वसूली के लिए वार्डवार राजस्व कर्मचारियों की ड्यूटी तथा माहवार लक्ष्य निर्धारित कर वसूली की समीक्षा।संपत्ति कर की वसूली के लिए वार्डवार तथा नवनिर्मित कालोनियों और व्यावसायिक परिसरों में विशेष कैंप।
प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए सर्वे, हितग्राहियों के लिए आवास स्वीकृत कराने जल्द प्रस्ताव, कार्यों की प्रगति की हर सप्ताह समीक्षा । नगरीय निकायों में पेयजल और विद्युत व्यवस्था सुनिश्चित करने वार्डवार नोडल अधिकारियों की नियुक्त। समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए नोडल अधिकारी का मोबाइल नंबर सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शित। निदान 1100 एवं अन्य माध्यमों से पेयजल और विद्युत व्यवस्था संबंधी प्राप्त शिकायतों के निराकरण की निरंतर समीक्षा

छत्तीसगढ़ मे पहली बार बुलडोजर एक्शन देखने को मिला, जहां अपराधियों की प्रॉपर्टी को जमींदोज कर दिया गया हैआपने बुलडोजर एक्शन तो बहुत देखे होंगे, उत्तर प्रदेश में बुल्डोजर एक्शन काफी फेमस है. वहीं अब छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनने के बाद यहां भी बुलडोजर एक्शन जारी है. बिलासपुर शहर में भी अब पहली बार बुलडोजर एक्शन देखने को मिला, जहां अपराधियों की प्रॉपर्टी को जमींदोज कर दिया गया है. बिलासपुर में अपराध पर प्रशासन का बुलडोजर चला है. हत्या के आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाने की कार्यवाही की गई. आरोपियों द्वारा शासकीय जमीन पर अतिक्रमण कर अवैध निर्माण किया गया था, जिसे अब जमींदोज कर दिया गया है. बिलासपुर में पहली बार है जब अपराध पर प्रशासन का बुलडोजर चला, तो देखने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी.

अवैध निर्माण को किया गया जमींदोजआपको बता दें कि पिछले दिनों अटल चौक खमतराई में हुए हत्याकांड के बाद अब सरकार ने ये एक्शन लिया है. यही वजह है कि सोमवार की सुबह नगर निगम बिलासपुर ने आरोपियों के अवैध निर्माण को पूरी तरह से जमींदोज कर दिया है. इससे पहले निगम प्रशासन ने अवैध निर्माण तोड़ने की नोटिस जारी की थी. दरअसल नगर निगम ने प्रदेश में अपराध को कम करने के लिए लगातार विभिन्न प्रयास करने की दिशा में पहल की है. यही वजह है कि अब अपराधिक गतिविधियों में लिप्त लोगों के अवैध निर्माण को भी गिराए जाने को लेकर कार्यवाही की जा रही है.

ये था मामला
बीते दिनों सरकंडा के खमतराई में पांच युवकों ने मिलकर क्षेत्र के ही एक युवक पंकज उपाध्याय की निर्मम हत्या कर दी थी और एक अन्य साथी को लहुलुहान कर दिया था. हत्या का सीसीटीवी फूटेज भी सामने आया था. इसके बाद आरोपियों पर सख्त कार्यवाही की मांग उठ रही थी. मृतक के परिजनों ने डिप्टी सीएम अरुण साव से फोन पर बात करते हुए आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर कार्यवाही की मांग की थी. डिप्टी सीएम ने भी कार्यवाही का आश्वासन दिया था. इसके बाद प्रशासन की संयुक्त टीम ने आरोपियों के अवैध अतिक्रमण और निर्माण को लेकर नोटिस जारी किया था. उसी के अनुपालन में आज आरोपियों द्वारा शासकीय जमीन पर अतिक्रमण कर किए गए अवैध निर्माण पर बुलडोजर कार्यवाही करते हुए अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया. यह जानकारी नगर निगम के भवन शाखा प्रभारी सुरेश शर्मा ने दी है.

सख्त नियमों के साथ छत्तीसगढ़ में आ रहा है धर्मांतरण रोधी विधेयक भाजपा सरकार धर्मांतरण कानून लाने वाली है. विधानसभा के चल रहे सत्र में इससे जुड़ा विधेयक पेश किया जाएगा. कैबिनेट मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने शनिवार को सदन में इस बारे में जानकारी दी. बता दें कि बीजेपी ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में धर्मांतरण को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया था. अब विष्णु देव साय की सरकार छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण रोधी कानून लाने जा रही है.

बृजमोहन अग्रवाल ने कहा, ‘छत्तीसगढ़ में लगातार धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं. पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान धर्मांतरण को खूब संरक्षण मिला. धर्मांतरण के खिलाफ 34 मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि 3400 से ज्यादा मामलों में शिकायतें मिली हैं’. हालांकि, बीजेपी संगठन के कई पदाधिकारी कह रहे हैं कि धर्मांतरण के वास्तविक आंकड़े इससे कहीं ज्यादा हैं. भाजपा नेताओं की ओर से दावा किया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में धर्म परिवर्तन के कारण जनसांख्यिकीय परिवर्तन हुआ है. ऐसे में कानून बनने के बाद कहीं न कहीं धर्मांतरण पर रोक लग सकती है.

कांग्रेस ने इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी है. नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत ने विपक्ष से विचार-विमर्श के बिना बनाए जा रहे धर्मांतरण कानून की निंदा की. उन्होंने कहा, ‘बाबा साहेब भीम राव अंबेडकर द्वारा दिए गए संविधान के अनुच्छेदों की अनदेखी की जा रही है. हमारा हर धर्म से रिश्ता है. हम सब एक हैं. बिना जानकारी लिए और नियम-कायदों को ध्यान में रखे बिना धर्मांतरण को लेकर जांच कमेटी बनाना उचित नहीं है. मैं इसकी निंदा करता हूं’.

धर्म स्वतंत्रता विधेयक का ड्राफ्ट तैयार है, इसे विधानसभा में पेश किए जाने से पहले इसमें कुछ संशोधन किए जा सकते हैं. सरकार से जुड़े सूत्रों के मुताबिक इसमें प्रावधान होगा कि जो व्यक्ति दूसरे धर्म में परिवर्तित होना चाहता है, उसे कम से कम 60 दिन पहले व्यक्तिगत विवरण के साथ एक फॉर्म भरना होगा और इसे जिला मजिस्ट्रेट के पास जमा करना होगा. फिर जिला मजिस्ट्रेट पुलिस से धर्मांतरण के ‘वास्तविक इरादे, कारण और उद्देश्य’ का आकलन करने को कहेगा. अगर कुछ संदिग्ध नहीं मिला तो धर्मांतरण की इजाजत होगी.

ड्राफ्ट में यह भी कहा गया है कि बल, अनुचित प्रभाव, जोर-जबरदस्ती, प्रलोभन, विवाह या किसी कपटपूर्ण तरीके से एक धर्म से दूसरे धर्म में मतांतरण नहीं किया जा सकेगा. अगर डीएम को धर्मांतरण के पीछे उपरोक्त में से किसी भी कारण के होने के बारे में पता चलता है, तो धर्मांतरण अवैध माना जाएगा. ड्राफ्ट में यह भी कहा गया है कि धर्मांतरण के बाद, व्यक्ति को 60 दिनों के भीतर एक और डिक्लेरेशन फार्म भरना होगा और सत्यापन के लिए डीएम के सामने खुद को पेश करना होगा. यदि ऐसा नहीं किया जाता है, तो धर्मांतरण को अवैध माना जा सकता है.

इसमें कहा गया है कि वेरिफिकेशन पूरा होने तक डीएम अपने कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर डिक्लेरेशन फार्म की एक प्रति प्रदर्शित करेंगे. धर्म परिवर्तन करने वाले प्रत्येक व्यक्ति की डीएम द्वारा एक रजिस्ट्री रखी जाएगी. धर्मांतरण करने वाले के परिजनों की अगर कोई आपत्ति है, तो वे एफआईआर दर्ज करवा सकेंगे. यह मामला गैर-जमानती होगा और सुनवाई सत्र अदालत में होगी. नाबालिगों, महिलाओं, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्यों का अवैध रूप से धर्म परिवर्तन कराने वालों को दोषी पाए जाने पर कम से कम 2 साल और अधिकतम 10 साल की जेल होगी, साथ ही न्यूनतम 25,000 रुपये का जुर्माना लगेगा.

अवैध तरीके से सामूहिक धर्म परिवर्तन करवाने वाले को दोषी पाए जाने पर कम से कम 3 साल और अधिकतम 10 साल की सजा और 50,000 रुपये जुर्माना होगा. कोर्ट धर्म परिवर्तन के पीड़ित को 5 लाख रुपये तक का मुआवजा भी मंजूर कर सकता है. ड्राफ्ट में कहा गया है कि धर्मांतरण अवैध नहीं था यह साबित करने की जिम्मेदारी, धर्मांतरण कराने वाले व्यक्ति की होगी. यह कानून उन लोगों पर लागू नहीं होगा, जो दोबा अपने वास्तविक धर्म में लौटना चाहते हैं.

रायपुर : 62 लाख 69 हजार राशन कार्डधारियों ने किया नवीनीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन राशनकार्ड नवीनीकरण  25 फरवरी तक नवीनीकरण कार्य किए जाएंगे रायपुर, 19 फरवरी 2024 छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वर्तमान में प्रचलित सभी 77 लाख राशनकार्डों के नवीनीकरण का कार्य 25 जनवरी से जारी है। 19 फरवरी की स्थिति में 62 लाख 69 हजार 41 राशन कार्डधारियों ने नवीनीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है। राशनकार्डों के नवीनीकरण के लिए खाद्य विभाग द्वारा दी गई, ऑनलाइन सुविधा का लोग भरपूर लाभ उठा रहे हैं और स्वयं अपने मोबाइल से खाद्य विभाग के एप के जरिये राशनकार्डों के नवीनीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत कर रहे हैं।

गौरतलब है कि राशनकार्ड नवीनीकरण का कार्य 25 फरवरी 2024 तक किया जा रहा है। विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार राशनकार्ड नवीनीकरण के लिए खाद्य विभाग के द्वारा खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोेक्ता संरक्षण विभाग का नया मोबाईल एप्प तैयार किया गया है, इसे प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड किया जा सकता है। हितग्राही द्वारा खाद्य विभाग की वेबसाइट
http://khadya.cg.nic.in/ से डाउनलोड किया जा सकता है।

रायपुर : विशेष लेख : मोदी की गारंटी-छत्तीसगढ़ में सुशासन का सूर्याेदय 21 फरवरी मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के जन्म दिवस पर विशेष छगनलाल लोन्हारे, उप संचालक रायपुर, 19 फरवरी 2024 मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय 01 नवम्बर 2000 को भारतीय गणराज्य के 26वें राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ राज्य का उदय हुआ। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने 13 दिसम्बर 2023 को प्रदेश की बागडोर संभाली। उनके बागडोर संभालते ही प्रदेश में सुशासन का सूर्याेदय होने लगा है। प्रदेश सरकार सबका साथ-सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास ध्येय वाक्य को लेकर आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में 02 माह की अल्पावधि में कई जनहितकारी फैसलों से समाज के हर वर्ग की तरक्की और खुशहाली के लिए अनेक कदम उठाए गए। सरकार की लोकप्रियता का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। इसका मुख्य कारण स्वच्छ प्रशासन और सरकारी काम-काज में पारदर्शिता लाना है। प्रदेश का हर नागरिक चाहे वह शहरी हो या ग्रामीण प्रदेश सरकार की कल्याणकारी सोच से वाकिफ है। लोगों का सरकार के प्रति विश्वास बढ़ रहा है। अल्प अवधि में राज्य सरकार ने जनता से किए गए वादे पूर्ण करने की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं, जिसके कारण प्रदेश में न्याय, राहत और विकास का नया दौर शुरू हुआ है। सेवा, सुशासन, सुरक्षा एवं विकास के संकल्प को लेकर प्रदेश सरकार जनता की सेवा में दिन-रात लगी हुई है।
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय सरकार ने शपथ ग्रहण करते ही पहली कैबिनेट में 18 लाख हितग्राहियों को प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत पक्के आवास बनाने का निर्णय लिया गया। प्रदेश में कृषक उन्नति योजना के तहत सरकार ने प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी का वादा भी निभाएगा और धान खरीदी की पारदर्शी और सुगम व्यवस्था भी की गई। इस वर्ष छत्तीसगढ़ में अब तक का सर्वाधिक धान खरीदी का कीर्तिमान स्थापित हुआ है। प्रदेश सरकार द्वारा धान उपार्जन के समय-सीमा 31 जनवरी से बढ़ाकर 04 फरवरी तक करने का एक बड़ा निर्णय लिया। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के लाखों किसानों को इसका फायदा मिला। समर्थन मूल्य पर 144.92 लाख मीट्रिक टन धान की रिकॉर्ड खरीदी हुई है। राज्य सरकार ने युवाओं के हित में बड़ा फैसला लेते हुए पीएससी भर्ती परीक्षा वर्ष 2022 प्रकरण की सीबीआई जांच कराने का निर्णय लिया है। छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को शासकीय सेवाओं में भर्ती हेतु अधिकतम आयु सीमा की छूट अवधि पांच वर्षों के लिए बढ़ा दी गई है। सरकार के इस फैसले से अनेक युवाओं को इसका लाभ मिलेगा और वे नए सिरे से हर क्षेत्र में प्रतियोगिताओं के लिए तैयार होंगे। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारतरत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस सुशासन दिवस 25 दिसम्बर को 12 लाख से अधिक किसानों के बैंक खाते में 2 साल के धान के बकाया बोनस 3 हजार 716 करोड़ रूपए की अंतर राशि अंतरित कर दी गई है। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम जनमन) के द्वारा पीवीटीजी अर्थात् विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति समूहों (बैगा, कमार, पहाड़ी कोरवा, बिरहोर एवं अबुझमाड़िया) को मूलभूत सुविधाओं जैसे पक्के आवास गृह, संपर्क सड़के, छात्रावास का निर्माण, शुद्ध पेयजल, विद्युतीकरण, बहुद्देशीय केन्द्रों, आंगनबाड़ी केन्द्रों तथा वनधन केन्द्रों का निर्माण, मोबाइल टॉवर की स्थापना, व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल से परिपूर्ण करने की दिशा में प्रदेश सरकार कृत संकल्पित है। तेन्दूपत्ता संग्रहण पारिश्रमिक 5500 रूपए प्रति मानक बोरा प्रदाय किए जाने राज्य सरकार ने निर्णय लिया है। तेन्दूपत्ता, महुआ, इमली सहित सभी लघुवनोपजों से आजीविका के साधनों को मजबूत बनाने के लिए प्रदेश सरकार सर्वाेच्च प्राथमिकता देगी। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए प्रदेश के 50 लाख ग्रामीण परिवारों को निःशुल्क शुद्ध पेयजल की व्यवस्था के लिए नल कनेक्शन हेतु 4,500 करोड़ रूपए का बजट प्रावधान किया गया है। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूरों को 10 हजार रूपए वार्षिक सहायता राशि प्रदान करने का बजट में प्रावधान किया गया है।

मातृ शक्ति का सम्मान करते हुए माताओं और बहनों के सम्मान, स्वाभिमान, स्वावलंबन और सुरक्षा के लिए हरसंभव कदम उठाए जाएंगे। उनकी सेहत शिक्षा और पोषण के लिए राज्य सरकार ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से महतारी वंदन योजना लागू की है। इसके अंतर्गत 12 हजार रूपए वार्षिक आर्थिक सहायता प्रदान करने का वादा निभाने की दिशा में पहल प्रारंभ कर दिया गया है। अयोध्या धाम में प्रभु राम की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा के प्रति लोगों की जिज्ञासा और अगाध श्रद्धा भाव का सम्मान करते हुए प्रदेश सरकार ने रामलला दर्शन योजना प्रारंभ करने का निर्णय लिया है, इसके तहत प्रतिवर्ष हजारों लोगों को अयोध्या धाम तथा काशी विश्वनाथ धाम, प्रयाग राज की तीर्थयात्रा कराई जाएगी। सामान्य परिवारों के लिए प्रतिमाह 400 यूनिट तक आधे दाम पर बिजली प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्य योजना के अंतर्गत दिसम्बर 2028 तक निःशुल्क चावल प्रदाय करने का निर्णय लिया है। छत्तीसगढ़ में इस योजना से 67 लाख 94 हजार अंत्योदय, प्राथमिकता, एकल निराश्रित एवं निःशक्तजन राशन कार्डधारियों को मासिक पात्रता का चावल दिया जाएगा। महिलाओं का जीवन आसान बनाने में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की बड़ी भूमिका रही है। इसके अंतर्गत प्रदेश में अब तक 36 लाख से अधिक नवीन गैस कनेक्शन जारी किए गए हैं। छत्तीसगढ़ के प्रमुख 5 शक्तिपीठों कुदरगढ़, चन्द्रपुर, रतनपुर, दंतेवाड़ा तथा डोंगरगढ़ को चारधाम की तर्ज पर विकसित करने की कार्ययोजना बनाई जा रही है। तीन नदियों की संगम राजिम मेले की राष्ट्रीय स्तर पर पुनः पहचान दिलाने के लिए राजिम कुंभ (कल्प) का आयोजन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के समन्वित विकास के लिए कटघोरा से डोगढ़गढ़ तक रेललाईन निर्माण के लिए 300 करोड़ रूपए का बजट प्रावधान किया गया है। छत्तीसगढ़ के तीन करोड़ लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए 01 लाख 47 हजार 446 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। यह बजट सभी वर्गों के समावेशी विकास को सुनिश्चित करने वाले और विकसित छत्तीसगढ़ के सपने को साकार करने वाला बजट है। अमृत काल का छत्तीसगढ़ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लक्ष्य को हासिल करने में अग्रणी भूमिका निभाएगा।

बसना अंकोरी के युवक के खिलाफ सेक्स संबधित अश्लील वीडियो और मेसेज भेजनें के आरोप मे पिथौरा पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया है एफआईआर के अनुसार किसानी का काम करता हूं कि मेरी भतीजी को अपने पास रखा हूं जो मेरे पास रहकर पढाई करती है उसे पढाई के लिये मोबाईल नंबर दिया हूं जिस पर बसना के अकोरी निवासी ओमप्रकाश नायक द्वारा अपने व्हाटसअप नंबर के माध्यम से मेरी भतीजी को आपत्तिजनक फोटो भेजकर अश्लील बाते कर परेशान करता है व्हाटसअप में होमवर्क को पूरा कराती है विगत दिनो से ओमप्रकाश नायक पिता जुगनू नायक

निवासी अकोरी थाना बसना द्वारा व्हाअसप मे मेरी भतीजी को सेक्स संबंधित मेसेज पिक्चर वीडियो एवं व्हाटसअप में काल कर परेशान करता है।जो डर के कारण मुझे नही बताई थी मुझे जानकारी देने पर मै ओमप्रकाश नायक के ऊपर मेरी नाबालिक भतीजी को मानसिक प्रताडित करने वाले के ऊपर कार्यवाही चाहता हूं मामले मे पिथौरा पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच मे जुटी है.

अग्रवाल नर्सिंग होम बसना मानसिक रोग के लक्षण घबराहट, बेचैनी, एक ही विचार बार-बार मन में आना, फोबिया, तनाव, चिडचिडापन अत्यधिक क्रोध ।
• उदासी कार्य में मन ना लगना, अनिच्छा, अनिद्राए एकाग्रता में कमी गलत विचारों का मन में आना ।
• अकेले में बडबडाना, अनावश्यक डर लगना, भीड़ या अन्य जगहों पर भयभीत होना। भूलजाना, याददास्त में कमी, डिमेंशिया, स्वयं की देखभाल न कर पाना, मिर्गी,सिरदर्द शराब, गांजा, तंबाकू, सिगरेट 22 फरवरी 2024 मद्यपान, अन्य नशायुक्त पदार्थ का सेवन ।• सेक्स संबंधी विकार, शिथिलता, शारिरिक कमजोरी, थकान, मंदबुद्धि, व्यवहार एवं भावनात्मक परिवर्तन आदि समस्याओं के परामर्श हेतु डॉ. बी. त्रिवेदी (मनोरोग एवं यौनरोग विशेषज्ञ) M.B.B.S.(DNB) 22 फरवरी 2024 दिन गुरूवार अस्पताल में उपस्थित रहेंगे समय – शाम 6 बजे से रात्रि 7 बजे तक नोट : अग्रिम पंजीयन अनिवार्य है अधिक जानकारी के लिये सम्पर्क करें: 77708-68473 | 84618-11000

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