सरायपाली/ केना में ‘विकसित भारत जी-राम-जी’ पर जन चौपाल, सांसद रूपकुमारी चौधरी बोलीं—ग्रामीण समृद्धि का नया अध्याय
सरायपाली। भाजपा प्रदेश किसान मोर्चा के निर्देश पर जिला किसान मोर्चा द्वारा भाजपा मंडल सरायपाली के ग्राम पंचायत केना में “विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन (जी-राम-जी अधिनियम 2025)” को लेकर जन जागरण अभियान के तहत जन चौपाल का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण श्रमिकों एवं आमजन को केंद्र सरकार की नई रोजगार गारंटी योजना की जानकारी देना रहा।
जन चौपाल में मुख्य वक्ता के रूप में महासमुंद लोकसभा की सांसद श्रीमती रूपकुमारी चौधरी, पूर्व सांसद चुन्नीलाल साहू, महिला आयोग सदस्य सरला कोसरिया, पूर्व विधायक रामलाल चौहान सहित भाजपा के कई पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष मोगरा किशन पटेल, जिला महामंत्री जितेंद्र त्रिपाठी, जिला उपाध्यक्ष विपिन उपवेजा, मंडल अध्यक्ष गुंजन अग्रवाल, किसान मोर्चा पदाधिकारी तथा ग्राम पंचायत केना की सरपंच मालती भोई सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण और श्रमिक शामिल हुए। कार्यक्रम का संचालन महामंत्री विदित धनानिया ने किया।
जिला महामंत्री जितेंद्र त्रिपाठी ने कहा कि जी-राम-जी योजना ग्रामीण विकास, आत्मनिर्भरता और रोजगार सृजन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, जो ‘विकसित भारत’ के लक्ष्य को साकार करेगा। उन्होंने बताया कि यह अधिनियम मनरेगा का उन्नत रूप है, जिसमें 100 दिनों के बजाय 125 दिनों की रोजगार गारंटी दी जाएगी तथा मजदूरी का भुगतान सात दिनों के भीतर सुनिश्चित किया जाएगा। देरी होने पर अतिरिक्त राशि देने का भी प्रावधान है।
मुख्य वक्ता सांसद रूपकुमारी चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जी-राम-जी बिल का लागू होना ऐतिहासिक कदम है, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा और स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण करेगा। उन्होंने बताया कि नई व्यवस्था से फर्जी मास्टर रोल, मशीनों के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी तथा वास्तविक मजदूरों को सीधा लाभ मिलेगा।
महिला आयोग सदस्य सरला कोसरिया ने बताया कि योजना में पारदर्शिता के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति, जियो-टैगिंग और लाइव डैशबोर्ड जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाएगा। पूर्व विधायक रामलाल चौहान ने कहा कि खेती के मौसम में 60 दिनों तक कार्य रोके जाने का प्रावधान किसानों के हित में है, जिससे कृषि कार्य प्रभावित नहीं होंगे।
अधिनियम के तहत जल सुरक्षा, ग्रामीण अधोसंरचना, आपदा सुरक्षा और आजीविका संवर्धन जैसे चार प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। साथ ही कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन और कौशल विकास को बढ़ावा देकर ग्रामीण स्तर पर रोजगार के नए अवसर सृजित किए जाएंगे।कार्यक्रम के अंत में किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष पिलेश्वर पटेल ने आभार व्यक्त किया। उक्त जानकारी भाजपा मंडल अध्यक्ष सरायपाली गुंजन अग्रवाल ने दी।
