क्या पीएम आवास योजना को टक्कर देने की तैयारी , छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास न्याय योजना’ की शुरूआत, क्या है स्कीम और किसे मिलेगा लाभ क्या ?
Chhattisgarh Election 2023: छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास न्याय योजना के तहत राज्य के कुल 10 लाख 76 हजार बेघर परिवारों को पक्का मकान देकर लाभान्वित किया जाना है
छत्तीसगढ़ में कच्चे घर वाले लोगों को पक्का मकान देने के लिए ‘छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास न्याय योजना’ की शुरूआत हुई. इस योजना के तहत राज्य में जिन लोगों के पास घर कच्चे हैं, उन्हें पक्का मकान दिए जानें हैं. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म X (पहले ट्विटर) के जरिए बताया कि छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास न्याय योजना के शुभारंभ के मौके पर राज्य के 47 हजार 90 हितग्राहियों को
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आवास स्वीकृति पत्र वितरित किए.
बता दें की पहले इंदिरा आवास योजना था जिस पर लगभग 75 हजार रु दिए जा रहे थे केंद्र में मोदी के सरकार बनने के बाद इंदिरा आवास का नाम हटाकर प्रधानमंत्री आवास योजना रखा गया ग्रामीण क्षेत्रों में 1 लाख 25 हजार और सहरी में लगभग 1 लाख 75 हजार तक है जिसमे राज्य और केन्द्र दोनों के राशि से पीएम आवास का लाभ मिलता है लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में यह बात पता ही नही की राज्य का भी राशि पीएम आवास में लगता है और श्रेय पूरा केंद्र सरकार को ही जाता है
इसलिए सायद छत्तीसगढ़ सरकार में पीएम आवास का राशि कोक कर रखा था लेकिन गांव के अधिकतर लोग अब भी यही समझते है कि पीएम आवास केंद्र सरकार का योजना है जबकि राज्य के राशि के बिना पीएम आवास का कोई महत्व नही है बता दें छत्तीसगढ़ के सरायपाली बसना में ऐसे कई सिकायत है कि अमिर और अपात्र लोगो को फायदा पहुचाया गया और पात्र लोग अब भी योजना से बाहर है लेकिन वर्तमान में जब छत्तीसगढ़ में फिर से सर्वे हुवा उसमें पात्र लोगो को जोड़ा गया है और छत्तीसगढ़ न्याय योजना के तहत पक्का मकान के लिए राशि जारी किया जा रहा है
यह एक छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा कदम है चुकी केई परिवार केंद्र सरकार के पीएमआवास योजना से नाराज है चुकी भारी तादात में अपात्रों को लाभ मिला है जिसका जांच तक नही हो रहा है कई शिकायतों के बावजूद ।
हालांकि बीजेपी ने भूपेश सरकार को पीएम आवास योजना में घेरने में कोई कमी नही की है लेकिन चुनाव के ठीक पहले छत्तीसगढ़ आवास न्याय योजना सुरु कर बूजेपी को एक बड़ा झटका दे दिया है ।
छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के परसदा में आयोजित “आवास न्याय सम्मेलन’ में काग्रेस लोकसभा सांसद ने गरीबों को घर दिलाने की इस योजना की शुरूआत की. इस योजना का मकसद छत्तीसगढ़ में कुल 10 लाख 76 हजार बेघर गरीब परिवारों को घर देकर लाभान्वित करना है.
इन दस्तावेजों की होगी जरूरत
छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास न्याय योजना के लिए राज्य के लोगों के पास राशन कार्ड, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और पासपोर्ट साइज फोटो जैसे अन्य दस्तावेज मांगे जाएंगे.
करीब 7 लाख परिवारों के खाते में पहली किस्त ट्रांसफर
छत्तीसगढ़ में सोमवार को आयोजित ‘आवास न्याय सम्मेलन’में राहुल गांधी ने राज्य के 47 हजार 90 बेघर परिवारों और प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) की परमानेंट वेटिंग लिस्ट (स्थाई प्रतीक्षा सूची) के 6 लाख 99 हजार 439 परिवारों के खाते में पहली किस्त भेजा. इसके अलावा’मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना’ के 500 लाभार्थियों के खाते में एक-एक लाख रूपये की राशि ट्रांसफर किया. बिलासपुर जिले को 669 करोड़ 69 लाख रुपये के 414 विभिन्न विकास कार्य भी समर्पित किए. इस दौरान राहुल गांधी ने 2594 चयनित शिक्षकों को अप्वाइंटमेंट लेटर, शहरी इलाकों क्षेत्रों में 1117 हितग्राहियों को वन अधिकार पत्र दिए और स्वसहायता समूह द्वारा संचालित गारमेंट फैक्ट्री का शुभारंभ भी किया ।
