CG News: माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में 99% लोगों का बना आधार कार्ड, 28 लाख किसानों को मिला PM-Kisan योजना का लाभ
CG: बस्तर में माओवादी हिंसा वाले एलडब्ल्यूई प्रभावित जिलों में लगभग 99 प्रतिशत से अधिक लोगों का आधार पंजीकरण पूरा हो चुका है। 28 लाख 18 हजार 616 किसानों का प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में पंजीकरण कर उन्हें लाभ दिया जा रहा है।
इसके साथ ही प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 26 लाख 21 हजार 491 हितग्राहियों के बैंक खाते खोले गए हैं। आयुष्मान भारत योजना से 35 लाख 66 हजार 409 लोगों को गंभीर बीमारियों के उपचार की सुविधा मिल रही है। ग्रामीण इलाकों में मोबाइल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए मोबाइल टॉवर लगाए जा रहे हैं और बैंकिंग सेवाएं बढ़ाने हेतु बैंकों व डाकघरों की शाखाएं खोली जा रही हैं। वहीं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत पात्र हितग्राहियों को नियमित खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित किया जा रहा है।
ये बातें सामने आई मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह की समीक्षा बैठक में। शुक्रवार को उन्होंने मंत्रालय महानदी भवन में राज्य के माओवादी हिंसा प्रभावित जिलों में विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में बस्तर, सुकमा, दक्षिण बस्तर, दंतेवाड़ा, उत्तर बस्तर कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी और गरियाबंद जिलों में हितग्राही मूलक कार्यक्रमों एवं योजनाओं की प्रगति पर चर्चा हुई।
प्रमुख सचिव सिंह ने माओवादी प्रभावित जिलों में मनरेगा, आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड, उज्ज्वला योजना, जनधन खाता, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, आधार कार्ड सहित अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की। सिंह ने निर्देश दिए कि क्षेत्र के सभी पात्र मनरेगा हितग्राहियों को जाब कार्ड देकर रोजगार उपलब्ध कराया जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत स्वीकृत सभी आवासों का निर्माण शीघ्र पूरा किया जाए और सभी आत्मसमर्पित माओवादियों को आवास उपलब्ध कराए जाएं।
वंचित महतारियों को दिलाएं महतारी वंदन योजना का लाभ
प्रमुख सचिव सिंह ने कहा कि महतारी वंदन योजना के अंतर्गत शेष हितग्राहियों का शीघ्र सर्वे कर उन्हें लाभ पहुंचाया जाए। आत्मसमर्पित माओवादियों को कौशल विकास योजना के तहत स्थानीय जरूरतों के अनुरूप विशेष ट्रेडों में प्रशिक्षण दिया जाए। प्राथमिक और माध्यमिक स्तर की भवन-विहीन शालाओं का निर्माण कार्य तेजी से पूरा कर यह सुनिश्चित किया जाए कि दोनों स्तर के विद्यालय एक ही परिसर में हों।
वीडियो कांफ्रेंस में मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत, वित्त सचिव मुकेश बंसल, लोक निर्माण विभाग के सचिव डा. कमलप्रीत सिंह, श्रम सचिव हिमशिखर गुप्ता, मुख्यमंत्री के संयुक्त सचिव डॉ. रवि मित्तल व अन्य मौजूद रहे।
