हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में जिला प्रशासन हुआ महासमुंद/नेशनल हाईवे में रात में गस्त बढ़ाने के निर्देश सड़क में घूमते पाए जाने पर पशु मालिकों के विरूद्ध लगाया जाएगा पेनाल्टी

महासमुंद / छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में जिले में सड़क पर घूम रहे एवं बैठे आवारा पशुओं की समस्या के समाधान हेतु प्रभावी कार्ययोजना बनाकर तत्काल अमल करने के लिए आज कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह एवं पुलिस अधीक्षक श्री आशुतोष सिंह द्वारा संयुक्त बैठक ली गई।

बैठक में अपर कलेक्टर श्री रवि कुमार साहू, सभी जनपद सीईओ, नगरीय निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारी, पशुपालन, पुलिस, राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारी सहित ग्राम पंचायतों के सचिव उपस्थित रहे। कलेक्टर श्री लंगेह ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि सार्वजनिक सड़कों, बाजारों और अन्य प्रमुख स्थानों पर घूमते व बैठते आवारा मवेशी न केवल यातायात में बाधा बनते हैं बल्कि दुर्घटनाओं का कारण भी बनते हैं, अतः उनके प्रबंधन के लिए समन्वित कार्रवाई की जाए।

उन्होंने सभी नगरीय निकायों को निर्देशित किया कि वे चिन्हांकित स्थलों पर या अस्थायी आश्रय स्थल स्थापित करें तथा मवेशियों को पकड़कर वहां सुरक्षित रखा जाए। राष्ट्रीय राजमार्ग के समीप गोठानों का उपयोग मवेशी रखने के लिए किया जाए। उन्होंने कहा कि काउ केचर का उपयोग करते हुए आवारा पशुओं को गोठानों तक छोड़े। उन्होंने पशुपालन विभाग को पशुओं के कान में लगे टेग के माध्यम से ऑनलाइन करने के निर्देश भी दिए हैं। ताकि यह पता चल सके कि पशु के मालिक कौन है।

बैठक में पुलिस अधीक्षक श्री आशुतोष सिंह ने कहा कि पुलिस विभाग एवं राष्ट्रीय राजमार्ग को निर्देशित किया गया कि संबंधित क्षेत्रों में गश्त बढ़ाई जाए और ट्रैफिक बाधित करने वाले मामलों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। पेट्रोलिंग जिले की शुरूआत से लेकर सरायपाली के अंतिम छोर तक संयुक्त रूप से करें। यह कार्य देर रात तक जारी रखें। इस दौरान संबंधित अधिकारियों को यह भी कहा गया कि वे पशुपालकों को जागरूक करें कि वे अपने मवेशियों को खुले में न छोड़ें। निर्धारित समयावधि में कार्यों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। जिला प्रशासन द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया कि यदि पशुपालक नियमों का उल्लंघन करते पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध जुर्माना लगाया जाएगा।

सार्वजनिक स्थानों पर कचरा प्रबंधन सुधारा जाए ताकि पशु आकर्षित न हों। उन्होंने संबंधित अधिकारियों की प्रतिदिन प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे जनप्रतिनिधियों एवं पशुपालकों के साथ समन्वय स्थापित कर दीर्घकालिक समाधान की दिशा में कार्य करें। कलेक्टर ने नागरिकों से भी आग्रह किया कि वे अपने पशुओं को खुला न छोड़ें तथा प्रशासन का सहयोग करें, ताकि जिले को सुगम एवं एवं सुव्यवस्थित यातायात सुलभ हो सके।

छत्तीसगढ़: मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने आकांक्षा हाट का किया उद्घाटन सम्पूर्णता अभियान से जुड़े लोगों का किया सम्मान

छत्तीसगढ़ महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े की अध्यक्षता में शबरी ऑडिटोरियम, सुकमा में संपूर्णता अभियान सम्मान समारोह और आकांक्षा हाट का भव्य शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर मंत्री राजवाड़े ने जिले की विकास यात्रा की सराहना करते हुए कहा कि ,सुकमा अब विकास के पथ पर मजबूती से आगे बढ़ रहा है, और मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में नक्सलमुक्त बस्तर का सपना जल्द साकार होगा। उन्होंने इस प्रगतिशील पहल के लिए मुख्यमंत्री के प्रति आभार भी जताया।

मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने अपने संबोधन में कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की आकांक्षी जिला योजना का उद्देश्य है कि अंतिम पंक्ति तक शासन की योजनाएं पहुंचे और जनता को उनका पूरा लाभ मिले। उन्होंने कहा कि सुकमा जैसे पिछड़े जिलों में योजनाओं का सफल क्रियान्वयन यह साबित करता है कि राजनीतिक इच्छाशक्ति और प्रशासनिक समर्पण से कोई भी क्षेत्र पीछे नहीं रह सकता। आज सुकमा भयमुक्त वातावरण में विकास के नए प्रतिमान गढ़ रहा है।

संपूर्णता अभियान: जमीनी कार्यकर्ताओं को मिला सम्मान

संपूर्णता अभियान के अंतर्गत प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों में 100 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जिले को राज्यस्तर पर सराहना मिली है। इस उपलब्धि में एएनएम, आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, शिक्षक, कृषि सहायकों और अन्य जमीनी स्तर के कर्मियों की अहम भूमिका रही, जिन्हें इस अवसर पर सम्मानित किया गया। मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने इन सभी को बधाई देते हुए कहा कि इनके प्रयासों के बिना सुकमा की यह उपलब्धि संभव नहीं होती।

आकांक्षा हाट से उभरेगा स्थानीय हुनर और संस्कृति

संपूर्णता अभियान के साथ ही वोकल फॉर लोकल की भावना को साकार करता “आकांक्षा हाट” कार्यक्रम भी प्रारंभ किया गया। यह दो दिवसीय आयोजन स्थानीय कारीगरों, किसानों, स्वयं सहायता समूहों और उद्यमियों के लिए अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने और बेचने का मंच है। पारंपरिक हस्तशिल्प, हथकरघा वस्त्र, जैविक कृषि उत्पाद और स्थानीय कलाकृतियों की प्रदर्शनी इस हाट का प्रमुख आकर्षण हैं।

कार्यक्रम में पारंपरिक कला-शिल्प के जीवंत प्रदर्शन, सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ और कौशल विकास कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं, जो स्थानीय उद्यमिता को मजबूती देने के साथ-साथ सांस्कृतिक अस्मिता को भी सहेजने का कार्य करेंगी। कार्यक्रम में राज्य महिला आयोग की सदस्य सुश्री दीपिका सोरी, जिले के जनप्रतिनिधि, अधिकारीगण, और बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे।

छत्तीसगढ़: महतारी वंदन योजना की 18वीं किश्त के रूप में 647.35 करोड़ रुपये हितग्राहियों के खातों में अंतरित

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा महतारी वंदन योजना के अंतर्गत आज एक तारीख को माह अगस्त 2025 की अगस्त माह के पहले दिन 18वीं किश्त की राशि का भुगतान जारी कर दी गई है। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्रदेश की 69.19 लाख से अधिक महिलाओं को कुल 647.35  करोड़ रुपये से अधिक की सहायता राशि उनके बैंक खाते में अंतरित की गई है।

गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए इस योजना की शुरुआत मार्च 2024 में की गई थी। अब तक लगातार 18 माहों में 11728 करोड़ रुपये की राशि प्रदेश की महिलाओं को प्रदाय की जा चुकी है। योजना के अंतर्गत 21 से 60 वर्ष आयु वर्ग की विवाहित, विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिलाओं को प्रतिमाह एक हजार रूपए की सहायता राशि प्रदान की जाती है।

योजना से होने वाले भुगतान एवं अन्य जानकारी से अवगत होने के लिए महतारी वंदन योजना के पोर्टल अथवा महतारी वंदन योजना का मोबाईल ऐप भी है जिसे हितग्राही प्लेस्टोर से डाउनलोड कर अपनी जानकारी देख सकते हैं। यदि कोई आवेदिका इस सहायता राशि का लाभ नहीं लेना चाहती है, अर्थात् लाभ त्याग करना चाहती है तो वे पोर्टल में लाभ त्याग के ऑप्शन में जाकर लाभ त्याग कर सकती है।

महतारी वंदन योजनांतर्गत सहायता राशि डीबीटी के माध्यम से दी जा रही है। जिन हितग्राहियों का खाता डीबीटी इनेबल नहीं है वे तत्काल बैंक जाकर आधार लिंक करवायें क्योंकि उनको भुगतान किये जाने पर राशि वापस हो जा रही है तथा इस हेतु उन्हें एसएमएस के माध्यम से सूचित भी किया गया है। यदि किसी हितग्राही को किसी प्रकार की शिकायत हो तो इस पोर्टल में शिकायत करें ऑप्शन में जाकर अपनी समस्या ऑनलाईन दर्ज कर सकती है।

आधार कार्ड अपडेट कराने की अपील

महिला एवं बाल विकास विभाग ने हितग्राही महिलाओं  से अपील की है कि वह अपना आधार कार्ड अपडेट कराएं, ताकि राशि के भुगतान में किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो। ज्ञात हो कि आधार कार्ड को हर 10 वर्षों में अपडेट करना अनिवार्य है। कई हितग्राहियों का भुगतान आधार इनएक्टिव होने के कारण निरस्त हो गया है। ऐसे हितग्राहियों को आधार केंद्र में जाकर पहचान एवं निवास प्रमाण-पत्र के साथ आधार अपडेट कराना आवश्यक है, ताकि आगामी किश्त का भुगतान सुनिश्चित हो सके।

महासमुंद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति द्वारा वर्चुअल रूप से किया गया एडीआर भवन महासमुंद का लोकार्पण

कुटुम्ब न्यायालय महासमुंद, सरायपाली एवं बसना तालुका न्यायालय के नवीन भवनो का किया गया भूमिपूजन

महासमुंद /आज जिला एवं सत्र न्यायालय महासमुंद के सभाकक्ष में आयोजित कार्यक्रम में जिला न्यायालय परिसर पर नवनिर्मित वैकल्पित विवाद समाधान केन्द्र (एडीआर) भवन का लोकार्पण, कुटुम्ब न्यायालय भवन तथा तहसील सरायपाली और बसना में न्यायालय भवन का भूमिपूजन वर्चुअल माध्यम से उच्च न्यायालय के न्यायाधिपतियों द्वारा किया गया। उद्वघाटन एवं शिलान्यास कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति माननीय न्यायमूर्ति श्री रमेश सिन्हा की गरिमामयी उपस्थिति में किया गया। इसके अलावा छ.ग. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के कार्यकारिणी अध्यक्ष न्यायाधिपति माननीय श्री संजय के अग्रवाल तथा उच्च न्यायालय बिलासपुर के माननीय न्यायाधिपति व महासमुंद के पोर्टफोलियो न्यायाधीश श्री दीपक कुमार तिवारी विशेष रूप उपस्थित रहे।

इस प्रकार उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती अनिता डहरिया, कुटुम्ब न्यायालय के न्यायाधीश प्रफुल्ल सोनवानी, महासमुंद कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश संघपुष्पा भतपहरी, द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती मोनिका जायवाल, उप-पुलिस अधीक्षक प्रतिभा पाण्डेय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महासमुंद श्री आनंद बोरकर, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण महासमुंद कि सचिव श्रीमती आफरीन बानो, जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष श्री अनिल शर्मा, वनमंडलाधिकारी मंयक पाण्डेय सहित अन्य न्यायाधीशगण और विभिन्न विभागों के अधिकारी, लीगल एड डिफेस कौसिल के अधिवक्ता, अधिवक्ता संघ के पदाधिकारीगण, न्यायालयीन कर्मचारीगण उपस्थित थे।

छत्तीसगढ़ : आंगनबाड़ी पुनर्वास केंद्र के बच्चों और महिलाओं के हित में दिए अहम निर्देश: श्रीमती राजवाड़े

महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने शुक्रवार को अपने एकदिवसीय सुकमा प्रवास के दौरान जिले में संचालित कई महत्त्वपूर्ण संस्थाओं का दौरा कर विभागीय योजनाओं की जमीनी हकीकत का जायजा लिया। मंत्री ने आंगनबाड़ी केंद्रों, दिव्यांगजनों के लिए संचालित आकार संस्था, सखी वन स्टॉप सेंटर और नक्सल पुनर्वास केंद्र का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

बच्चों के साथ फर्श पर बैठीं मंत्री, ली शिक्षा और पोषण की जानकारी

मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने आंगनबाड़ी केंद्र गोलागुड़ा और बाजारपारा पहुंचकर बच्चों से संवाद की। उन्होंने बच्चों की पढ़ाई, पोषण और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी लेते हुए शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। बच्चों ने उन्हें कविता, एबीसीडी और पहाड़ा सुनाकर स्वागत किया। मंत्री श्रीमती राजवाड़े बच्चों के बीच फर्श पर बैठीं और आत्मीयता के साथ बच्चों से संवाद करते हुए उन्हें फल व चॉकलेट वितरित किए।

आकार संस्था में दिव्यांग बच्चों से आत्मीय मुलाकात, संसाधनों की सराहना

कुम्हाररास स्थित आकार संस्था के भ्रमण के दौरान मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने संवेदी कक्ष सहित सभी शिक्षण गतिविधियों का अवलोकन किया। उन्होंने दिव्यांग बच्चों की प्रस्तुति की सराहना करते हुए कहा कि यह संस्था उनके समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। बच्चों से मिलकर उनकी ज़रूरतें समझीं और समाज कल्याण विभाग के अधिकारी को निर्देश दिए कि जिन बच्चों को कृत्रिम अंग की आवश्यकता है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराएं।

नक्सल पुनर्वास केंद्र में पूर्व माओवादियों से संवाद, प्रमाण पत्र वितरित

प्रवास के दौरान मंत्री श्रीमती राजवाड़े नक्सल पुनर्वास केंद्र पहुंचीं, जहां उन्होंने आत्मसमर्पित माओवादियों से संवाद कर पुनर्वास व्यवस्था की जानकारी ली। उन्होंने केंद्र में दी जा रही प्रशिक्षण गतिविधियों की सराहना करते हुए मेशन ट्रेड में प्रशिक्षण पूर्ण कर चुके 25 प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए। उन्होंने ने पुनर्वासित युवाओं को समाज की मुख्यधारा से जुड़कर सम्मानजनक जीवन जीने की प्रेरणा दी।

सखी सेंटर में महिला सुरक्षा सेवाओं की समीक्षा

मंत्री राजवाड़े ने सखी वन स्टॉप सेंटर का भी निरीक्षण किया और वहां उपलब्ध कानूनी, चिकित्सकीय और परामर्श सेवाओं की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि महिलाओं से जुड़े प्रकरण अत्यंत संवेदनशील होते हैं, इसलिए उनकी काउंसलिंग पूरी संवेदनशीलता और सतर्कता से की जाए। आपसी समझ से मामलों को सुलझाने की दिशा में कार्य करने की सलाह दी।

कुपोषण के विरुद्ध सख्त रुख, योजनाओं के क्रियान्वयन पर जोर

मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने विभागीय समीक्षा के दौरान स्पष्ट किया कि महिला और बाल विकास विभाग की सभी योजनाएं ज़मीनी स्तर तक पहुंचे, यह सुनिश्चित किया जाए। पर्यवेक्षकों को फील्ड में सक्रिय रहते हुए कुपोषण को नियंत्रित करने और जागरूकता फैलाने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी बच्चा शिक्षा और पोषण से वंचित न रहें।

इस अवसर पर कलेक्टर श्री देवेश कुमार ध्रुव ने जिले में संचालित योजनाओं और संस्थाओं के समन्वित संचालन की जानकारी दी। राज्य महिला आयोग की सदस्य सुश्री दीपिका शोरी, वरिष्ठ जनप्रतिनिधि, विभागीय संचालक श्री पी.एल. एल्मा, अपर कलेक्टर, जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

छत्तीसगढ़ : केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह से मिले मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय

छत्तीसगढ़ में नक्सल उन्मूलन अभियानों व उपलब्धियों की दी जानकारी

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज संसद भवन में केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह से सौजन्य भेंट की। इस दौरान मुख्यमंत्री श्री साय ने छत्तीसगढ़ के समग्र विकास, माओवादी चुनौती से निपटने की रणनीति सहित विभिन्न विषयों पर केंद्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह से चर्चा की।

मुख्यमंत्री श्री साय ने केंद्रीय गृह मंत्री को माओवादी विरोधी अभियानों की उपलब्धि एवं भविष्य की कार्ययोजना से भी अवगत कराया। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में माओवादी गतिविधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियानों में पिछले डेढ़ वर्षों में उल्लेखनीय सफलता मिली है। दिसंबर 2023 से अब तक 33 बड़ी मुठभेड़ों में शीर्ष माओवादी नेताओं सहित 445 माओवादी न्यूट्रलाइज़ किए गए हैं। वहीं, 1554 माओवादी गिरफ्तार किए गए हैं, एवं 1588 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है।

उन्होंने कहा राज्य सरकार की “समन्वित विकास और सुरक्षा” नीति के तहत माओवादी प्रभाव को पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। इस दिशा में सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है। इन प्रयासों से न केवल माओवादी प्रभाव कम हुआ है, बल्कि स्थानीय समुदायों में प्रशासन के प्रति भरोसा भी बढ़ा है।

केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ सरकार की माओवाद उन्मूलन हेतु किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। उन्होंने माओवादी उन्मूलन के लिए राज्य सरकार के प्रयासों को ऐतिहासिक बताया और केंद्र सरकार की ओर से हरसंभव सहयोग का वादा किया।

बैठक में छत्तीसगढ़ के गठन के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले अमृत रजत महोत्सव 2025 की तैयारियों पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री श्री साय ने बताया कि इस आयोजन को भव्य और यादगार बनाने के लिए विशेष तैयारियां की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि इस महोत्सव के माध्यम से राज्य की सांस्कृतिक विरासत, सामाजिक एकता, और आर्थिक उपलब्धियों को दुनिया के सामने प्रदर्शित किया जाएगा।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय ने बस्तर के विकास और सुरक्षा में सहयोग और मार्गदर्शन पर श्री शाह को धन्यवाद भी ज्ञापित किया।

महासमुंद/जिला स्तरीय संपूर्णता अभियान सम्मान समारोह में आकांक्षी विकासखण्ड अंतर्गत 60 अधिकारी-कर्मचारी को किया गया सम्मानित

बेहतर प्रदर्शन के लिए महासमुंद जिले को मिला सिल्वर मेडल

विधायक श्री योगेश्वर राजू सिन्हा ने किया आकांक्षा हाट का शुभारम्भ

एक सप्ताह तक चलेगा आकांक्षा हाट

आकांक्षी विकासखण्ड से जिले में विकास का द्वार खुला – विधायक श्री सिन्हा

महासमुंद / केंद्रीय नीति आयोग द्वारा आकांक्षी जिला अंतर्गत जिला स्तरीय संपूर्णता अभियान सम्मान समारोह का आयोजन आज जिला पंचायत में किया गया। इस अवसर पर आयोजित आकांक्षा हाट का शुभारंभ आज महासमुंद विधायक श्री योगेश्वर राजू सिन्हा द्वारा जिला पंचायत परिसर में फीता काटकर किया गया। शुभारम्भ अवसर पर महासमुंद जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती मोंगरा पटेल, उपाध्यक्ष श्री भीखम सिंह ठाकुर, जनपद अध्यक्ष श्रीमती दिशा दीवान, बागबाहरा जनपद अध्यक्ष श्री केशव चंद्राकर एवं ऊषा धृतलहरे, श्रीमती दिलेश्वरी निराला, नगर पालिका उपाध्यक्ष श्री देवीचंद राठी, श्री प्रकाश वर्मा, श्री महेन्द्र सिक्का, अन्य जनप्रतिनिधि, कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह, जिला पंचायत सीईओ श्री एस. आलोक एवं अपर कलेक्टर श्री रवि कुमार साहू मौजूद थे।

समारोह में विधायक श्री योगेश्वर राजू सिन्हा ने कहा कि नीति आयोग का मूल स्वरूप वर्ष 2015 में तैयार किया गया था, किंतु इसे वास्तविक रूप से 2020 में अस्तित्व में लाया गया। इसका उद्देश्य शासन एवं प्रशासन के समन्वय से सभी क्षेत्रों में समग्र विकास सुनिश्चित करना है। विधायक श्री सिन्हा ने बताया कि केन्द्र सरकार द्वारा विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर देशभर में कार्य किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत देश के 112 जिलों एवं 500 विकासखंडों का चयन किया गया है। उन्होंने कहा कि नीति आयोग की यह पहल प्रत्येक वर्ग एवं प्रत्येक क्षेत्र के समावेशी विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि शिक्षा, आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण जैसे सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में व्यापक विकास हो रहा है। बच्चों के जन्म से लेकर टीकाकरण तक तथा महिलाओं के पोषण, शिक्षा एवं आत्मनिर्भरता तक सरकार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि आकांक्षी विकासखण्ड के रूप में पिथौरा विकासखण्ड का चयन किया गया था। जिससे जिले में विकास का द्वार खुला है। यहां शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, टीकाकरण आदि में बेहतर प्रदर्शन किया गया हैं। उन्होंने जिले को सिल्वर मेडल चयन के लिए पूरी टीम को बधाई दी।

इस अवसर पर विधायक श्री सिन्हा ने नारी सशक्तिकरण पर बल देते हुए कहा कि राज्य एवं केन्द्र सरकार की संयुक्त पहल से महिला स्व-सहायता समूहों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में ठोस कार्य किए जा रहे हैं। इस क्रम में आकांक्षा हाट जैसे आयोजन जिनके माध्यम से महिला समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों को राष्ट्रीय मंच पर पहचान दिलाने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने सभी नागरिकों से अपील की कि वे इन प्रयासों में भागीदार बनें एवं स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता देकर आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में सहयोग करें।

जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती मोंगरा पटेल ने कहा कि आकांक्षी विकासखण्ड के तहत बेहतर कार्य किया गया है। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए शासन एवं प्रशासन को बधाई दी। साथ ही कहा कि स्थानीय उत्पाद के विक्रय के लिए यह अच्छा अवसर है, आयोजन वोकल फॉर लोकल अभियान को भी मजबूती प्रदान करता है। उन्होंने जिले के सभी नागरिकों से अपील की है कि वे इस हाट में सम्मिलित होकर स्थानीय उत्पादों की खरीदी करें और महिला समूहों को प्रोत्साहित करें। बागबाहरा जनपद अध्यक्ष श्री केशव नायक राम चंद्राकर ने कहा कि पूरे जिले को आकांक्षी जिला बनाने के लिए मिलकर प्रयास करना होगा। शासन-प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधि की भागीदारी सुनिश्चित करना होगा।

कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह के प्रतिवेदन में बताया गया कि पिथौरा ब्लॉक में 6 संकेतांक में से 5 संकेतांकों को पूर्ण कर लिया गया है। जिसमें 30 वर्ष से अधिक सभी नागरिकों की डायबिटीज और हाइपरटेशन की स्क्रीनिंग, गर्भवती महिलाओं का शतप्रतिशत एएनसी जांच, महिला बाल विकास विभाग द्वारा पोषण आहार का वितरण एवं स्वॉयल हेल्थ कार्ड के माध्यम से कार्ड जनरेट करना शामिल है। इसके अलावा माध्यमिक स्तर के सभी स्कूलों में बिजली व्यवस्था एवं सबसे महत्वपूर्ण 9 से 11 महीने के सभी बच्चों को जीवन रक्षक टीके दिए गए। यह आंकड़े जुलाई से सितम्बर 2024 तक शामिल है।

जिला पंचायत सीईओ, जनपद सीईओ सहित मैदानी अमले सहित कर्मचारी सम्मानित

सम्मान समारोह में उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए आकांक्षी जिला के नोडल अधिकारी जिला पंचायत के सीईओ श्री एस. आलोक को सम्मानित किया गया। साथ ही जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री चंद्रप्रकाश मनहर को सिल्वर मेडल से नवाजा गया। इसके अलावा आकांक्षी विकासखण्ड के फेलो वैभवी मोयल, कृषि उप संचालक श्री एफ.आर. कश्यप सहित शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, महिला बाल विकास के 60 अधिकारी-कर्मचारियों को भी प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया।

एक सप्ताह तक चलेगा आकांक्षा हाट, 13 स्टॉल लगाए गए

स्थानीय महिला स्व-सहायता समूहों को उनके उत्पादों के विपणन हेतु अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिले में आकांक्षा हाट का यह आयोजन एक सप्ताह तक होगा। आयोजित आकांक्षा हाट में जिले की 39 महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा तैयार किए गए स्थानीय उत्पादों तथा सामग्री की प्रदर्शनी एवं बिक्री के लिए 13 स्टॉल लगाए गए हैं। विधायक श्री योगेश्वर राजू सिन्हा एवं अतिथियों ने विभिन्न स्टॉलों में महिला समूहों के उत्पादों का बारीकी से अवलोकन कर महिला समूहों की दीदियों का उत्साहवर्धन किया। इस अवसर पर विधायक श्री योगेश्वर राजू सिन्हा ने सेल्फी भी ली। इस आयोजन का उद्देश्य इन महिला समूहों को एक सशक्त मंच प्रदान करना है, जिससे वे आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ सकें। उन्होंने हाट से कई सामग्री क्रय किया एवं उनके उत्पादों को सराहा। जिले की 39 महिला समूहों द्वारा निर्मित खाद्य पदार्थ जैसे छत्तीसगढी व्यंजन, मिठाई, गर्म नाश्ता, अचार, बड़ी, पापड़ व टेराकोटा, बांस उत्पाद, राखी, पारंपरिक परिधान, पूजा सामग्री, सजावटी सामग्र्री, एलईडी बल्ब, साबुन, फिनाइल, डिशवॉश, मच्छर अगरबत्ती, झाड़ू, चटाई, दोना-पत्तल, जैविक खाद एवं अन्य स्थानीय उत्पाद नागरिकों के लिए उपलब्ध है।

बलौदाबाजार / समाधान सेल की बड़ी कार्रवाई: भाटापारा में 11 जुआरी रंगे हाथ गिरफ्तार, नकदी व मोबाइल जब्त

भाटापारा छत्तीसगढ़ पुलिस की समाधान सेल को एक बार फिर बड़ी सफलता मिली है। हेल्पलाइन नंबर पर मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने भाटापारा शहर के आदर्श नगर स्थित सुशील थरानी के मकान में दबिश देकर 11 जुआरियों को जुआ खेलते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है।

पुलिस ने मौके से कुल ₹49,970 की नगदी, 09 मोबाइल फोन और 52 पत्ती ताश सहित कुल ₹1,07,470 मूल्य का सामान बरामद किया है। यह कार्रवाई समाधान सेल की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई का परिणाम है, जो लगातार अपराधियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई कर रही है।

गिरफ्तार आरोपियों के नाम इस प्रकार हैं:

1. सुशील थरानी (48), निवासी आदर्श नगर भाटापारा

2. मोहित शोभवानी (21), निवासी बजरंग वार्ड भाटापारा

3. अमन दवानी (26), निवासी माता देवालय वार्ड भाटापारा

4. दीपक उर्फ दीपू शोभवानी (28), निवासी आदर्श नगर भाटापारा

5. राजा ठाकुर उर्फ योगेश (28), निवासी माता देवालय वार्ड भाटापारा

6. इंदर शोभवानी (27), निवासी माता देवालय वार्ड भाटापारा

7. रवि वाधवानी (32), निवासी आदर्श नगर भाटापारा

8. धनराज हबलानी (52), निवासी माता देवालय वार्ड भाटापारा

9. सौरभ तलरेजा (27), निवासी माता देवालय वार्ड भाटापारा

10. अनिल दवानी (56), निवासी माता देवालय वार्ड भाटापारा

11. जितेंद्र देवांगन (50), निवासी नयापारा वार्ड भाटापारा

इस कार्रवाई में भाटापारा थाना पुलिस एवं समाधान सेल की संयुक्त टीम ने त्वरित और निर्णायक भूमिका निभाई। पुलिस अधीक्षक ने टीम को तत्परता एवं कुशलता के लिए सराहना दी है।

पुलिस का कहना है कि ऐसी कार्रवाइयां आगे भी जारी रहेंगी और अवैध गतिविधियों में लिप्त लोगों को बख्शा नहीं जाएगा।

रायपुर : रायपुर में वीकली टेस्ट और मोबाइल ऐप के ज़रिए छात्रों का मूल्यांकन शुरू उत्कृष्ट विद्यार्थियों को मिलेगा विशेष सम्मान

रायपुर, शैक्षणिक गुणवत्ता में अभूतपूर्व सुधार लाने के उद्देश्य से रायपुर जिले में मिशन उत्कर्ष 2025 के अंतर्गत व्यापक कार्ययोजना लागू की गई है। इस योजना के तहत जिले की समस्त शालाओं में कक्षा 10वीं एवं 12वीं के विद्यार्थियों के लिए साप्ताहिक मूल्यांकन प्रारंभ कर दिए गए हैं। 29 जुलाई से 1 अगस्त 2025 तक प्रथम मासिक परीक्षा आयोजित की जा रही है, जिसमें सभी स्कूलों को मानकीकृत प्रश्न पत्र प्रदान किए गए हैं। इन प्रश्न पत्रों का निर्माण विषय विशेषज्ञों द्वारा किया गया है, जिससे परीक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके।

डिजिटल प्लेटफॉर्म से मूल्यांकन और विश्लेषण

परीक्षा परिणामों की प्रविष्टि एवं विश्लेषण हेतु एक विशेष मोबाइल ऐप विकसित किया गया है। इस ऐप के माध्यम से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण कर कमजोर प्रदर्शन वाले छात्रों की पहचान की जाएगी और उन्हें लक्ष्य आधारित सहायक कक्षाएं प्रदान की जाएंगी।

उत्कृष्ट प्रदर्शन पर मिलेगा विशेष पुरस्कार

जो विद्यार्थी शत-प्रतिशत अंक प्राप्त करेंगे, उन्हें जिला कलेक्टर एवं उच्च अधिकारियों के साथ डिनर में शामिल होने का अवसर मिलेगा। यह सम्मान विद्यार्थियों को आगे और बेहतर करने के लिए प्रेरित करेगा। यह संपूर्ण अभियान मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की मंशा के अनुरूप तथा कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के निर्देशन में संचालित किया जा रहा है। मिशन उत्कर्ष 2025 का मुख्य उद्देश्य आगामी बोर्ड परीक्षाओं में जिले के परिणामों को उत्कृष्ट बनाना है।

छत्तीसगढ़ : योजनाओं और सुविधाओं के क्रियान्वयन में और ज्यादा गति व पारदर्शिता के साथ करें परिणाममूलक कार्य – श्री अरुण साव

उप मुख्यमंत्री ने नगरीय प्रशासन विभाग के कार्यों की समीक्षा की

नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने, निर्माण कार्यों में तेजी लाने, स्वच्छता एवं सौंदर्यीकरण के कार्यों को प्रभावी तरीके से धरातल पर उतारने के दिए निर्देश

उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने मंत्रालय में आयोजित मैराथन बैठक में विभागीय योजनाओं का सक्रियता से क्रियान्वयन कर नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने, निर्माण कार्यों की गति बढ़ाने तथा स्वच्छता एवं सौंदर्यीकरण के कार्यों को प्रभावी तरीके से धरातल पर उतारने के निर्देश दिए। उन्होंने बैठक में 25 से अधिक योजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के सचिव डॉ. बसवराजु एस. और संचालक श्री आर. एक्का भी बैठक में शामिल हुए।

उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने बैठक में अधिकारियों से कहा कि शहरों को स्वच्छ, सुंदर और नागरिक सुविधाओं से परिपूर्ण बनाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। बीते डेढ़ वर्षों में नगरीय प्रशासन विभाग ने कई नवाचार किए हैं, जिससे शहरी सेवाओं में व्यापक सुधार आया है। विभागीय योजनाओं और सुविधाओं के क्रियान्वयन में और ज्यादा गति तथा पारदर्शिता के साथ परिणाममूलक कार्य करने की जरूरत है। उन्होंने योजनाओं को समयबद्ध और प्रभावी ढंग से लागू करने पर जोर दिया, जिससे कि शहरों के विकास को नई दिशा दी जा सके।

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने राज्य शहरी विकास अभिकरण (SUDA) द्वारा संचालित ई-गवर्नेंस और मोर संगवारी योजना की समीक्षा करते हुए इनकी प्रक्रियाओं में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने निदान-1100 योजना के विस्तार के साथ ही नए आरएफपी की प्रक्रिया को शीघ्र अंतिम रूप देने को कहा। उन्होंने अमृत मिशन के तहत बस्तर और सरायपाली के लिए तैयार किए गए डीपीआर का जल्दी परीक्षण कर प्राथमिकता से स्वीकृत करने को कहा।

श्री साव ने स्थानीय निकायों के वर्गीकरण और सेट-अप में सुधार के लिए राज्य शासन को भेजे गए प्रस्तावों की समीक्षा की। उन्होंने इंजीनियरों की भर्ती की प्रक्रिया को शीघ्र प्रारंभ करने वित्त विभाग से अनुमति प्राप्त कर इसमें तेजी से कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने बैठक में सभी विभागीय कार्यों को समय-सीमा में पूर्ण करने तथा नगरीय निकायों को दक्ष और जवाबदेह बनाने पर जोर दिया। उन्होंने 15वें वित्त आयोग के तहत प्रस्तावित योजनाओं पर कार्यवाही शीघ्र प्रारंभ करने को कहा।

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने ईईएसएल के साथ हुए अनुबंध के अंतर्गत पारंपरिक लाइट्स को एलईडी में बदलने का कार्य समय-सीमा में पूर्ण हो सके, इसके लिए सभी नगरीय निकायों के आयुक्तों और मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को प्रतिदिन विद्युत संधारण कार्यों की निगरानी और समीक्षा करने के निर्देश दिए। उन्होंने भिलाई क्लस्टर के लिए तैयार इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट परियोजना को जल्द अमल में लाने को कहा।

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की उप सचिव डॉ. रेणुका श्रीवास्तव और डॉ. ऋतु वर्मा, राज्य शहरी विकास अभिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री शशांक पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री दुष्यंत कुमार रायस्त, अपर संचालक श्री पुलक भट्टाचार्य और मुख्य अभियंता श्री राजेश शर्मा सहित नगरीय प्रशासन विभाग एवं सुडा के अधिकारी बैठक में मौजूद थे।