रायपुर : चिरायु योजना से सुरेखा को मिला नया जीवन: गंभीर हृदय रोग से उबरी बालिका, विशेषज्ञों ने की पूर्ण स्वस्थ होने की पुष्टि

शासन की महत्वाकांक्षी ‘चिरायु योजना’ एक बार फिर जरूरतमंद बच्चों के लिए संजीवनी साबित हुई है। बलरामपुर जिले के ग्राम महाराजगंज की रहने वाली छोटी बच्ची सुरेखा को गंभीर हृदय रोग से जूझने के बाद अब नया जीवन मिला है। स्वास्थ्य शिविर में विशेषज्ञ चिकित्सकों ने सुरेखा की पूर्णतः स्वस्थ होने की पुष्टि की है।

सुरेखा के हृदय में जन्म से ही छेद था, जिसकी पहचान स्कूल में आयोजित स्वास्थ्य परीक्षण शिविर के दौरान हुई। इस जानकारी से सुरेखा के माता-पिता बेहद चिंतित हो गए, लेकिन चिरायु योजना ने उनके लिए उम्मीद की किरण दिखाई। योजना के तहत सुरेखा को श्री सत्य साईं अस्पताल रायपुर में भेजा गया, जहां उसका निःशुल्क सफल ऑपरेशन किया गया। इस दौरान समस्त जांच, सर्जरी, दवाइयां और देखभाल का खर्च योजना से ही उपलब्ध हुआ।

दो दिवसीय वृहद स्वास्थ्य शिविर में जब सुरेखा को पुनः परीक्षण हेतु लाया गया, तो सत्य साईं अस्पताल के विशेषज्ञ चिकित्सकों ने उसे पूरी तरह से स्वस्थ घोषित किया और स्वास्थ्य प्रमाण पत्र भी प्रदान किया।

सुरेखा के पिता श्री कुन्दलेश ने भावुक होकर बताया कि आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण वे बेटी का इलाज बड़े शहर में नहीं करवा सकते थे। लेकिन जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की सहायता से न केवल सुरेखा का इलाज संभव हुआ, बल्कि अब वह पूरी तरह स्वस्थ होकर सामान्य बच्चों की तरह खेलकूद सकती है।

उन्होंने कहा – “चिरायु योजना ने न सिर्फ मेरी बेटी की जान बचाई, बल्कि उसका बचपन भी लौटा दिया। यह हम जैसे आम लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। मैं मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय , स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल,जिला प्रशासन और चिकित्सा टीम का आभार व्यक्त करता हूँ।”

गौरतलब है कि चिरायु योजना के अंतर्गत प्रदेशभर में अब तक हजारों बच्चों को गंभीर बीमारियों से राहत दिलाई जा चुकी है। सरकार की यह पहल बच्चों के स्वास्थ्य और उज्ज्वल भविष्य की दिशा में एक सार्थक कदम है।

रायपुर : केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने रायपुर में नक्सलवाद पर छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड और ओडिशा के DGP/ADGP एवं वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि नक्सलियों से अपील है कि वे समर्पण नीति का लाभ उठाएं और हथियार डालकर मुख्यधारा में शामिल हों

हर वर्ष बारिश के मौसम में आराम करने वाले नक्सली इस बरसात में चैन की नींद नहीं सो पाएँगे, सुरक्षा बलों का जारी रहेगा ऑपरेशन – गृह मंत्री श्री अमित शाह

गृह मंत्री ने कहा कि मैं विश्वास के साथ फिर से दोहराता हूँ कि 31 मार्च 2026 तक देश नक्सलवादमुक्त होकर रहेगा केंद्रीय  गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने नक्सलवाद पर छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड और ओडिशा के डीजीपी/एडीजीपी एवं वरिष्ठ अधिकारियों के साथ रायपुर में समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि पिछले डेढ़ साल में श्री विष्णुदेव जी की सरकार और उपमुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री श्री विजय शर्मा जी की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि उन्होंने एक रुके हुए नक्सल विरोधी अभियान को द्रुत गति से चलाया और राज्य को नक्सलवाद से मुक्त करने की दिशा में आगे बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि श्री विष्णुदेव जी और श्री विजय शर्मा जी ने नक्सलविरोधी अभियानों को न सिर्फ धार दी, बल्कि समय-समय पर इस अभियान का मार्गदर्शन किया, सुरक्षाबलों का हौंसला भी बढ़ाया और संपूर्णता के साथ इस लड़ाई में बहुत बड़ा योगदान दिया है।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने विश्वास के साथ दोहराया कि 31 मार्च, 2026 तक देश नक्सलवाद से पूरी तरह से मुक्त हो जाएगा। उन्होंने कहा कि जिस तरह से हमारे सुरक्षाबलों ने पराक्रम दिखाया है और सूचना एजेंसियों ने सटीक रणनीति बनाई है, उसके आधार पर हम इस लक्ष्य को अवश्य प्राप्त कर लेंगे। उन्होंने कहा कि हर वर्ष बारिश के मौसम में आराम करने वाले नक्सली इस बरसात में चैन की नींद नहीं सो पाएँगे क्योंकि हमारे सुरक्षाबलों का ऑपरेशन जारी रहेगा।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने नक्सलवाद के रास्ते पर भटक कर गए सभी युवाओं से हथियार डालकर राज्य सरकार की आत्मसमर्पण नीति का लाभ उठाने की अपील की। उन्होंने युवाओं से अपील करते हुए कहा कि उन्हें विकास यात्रा में जुड़ने का इससे अच्छा मौका नहीं मिंलेगा। श्री शाह ने कहा कि हिंसा के रास्ते पर चल रहे युवा सरकार पर भरोसा करें और समाज की मुख्यधारा में शामिल हों। इस तरह वे अपने आप देश की विकास यात्रा के साथ जुड़ जाएंगे। श्री शाह ने कहा कि सरकार ने सरेंडर करने वाले नक्सलियों से जो वायदा किया है, उसे पूरा किया जाएगा औऱ उससे अधिक सहायता करने का प्रयास भी किया जाएगा।

Chhattisgarh Ka Mausam: दो दिन में मानसून पकड़ेगा रफ्तार, 27 जून में राज्य में अच्छी बारिश की संभावना

: मौसम विभाग ने 27 जून से राजधानी सहित प्रदेशभर में अच्छी बारिश की संभावना जताई है। मौसम विज्ञानियों के अनुसार इस साल मानसून की हवा सामान्य गति से नहीं बढ़ रही है। इसलिए दक्षिण में बारिश के आसार कम हैं। वहीं एक सिस्टम गंगेटिक पश्चिम बंगाल और उसके आसपास 25 जून को बनने की संभावना है।

इससे मानसून रफ्तार पकड़ेगा और इसके बाद 27 जून से पूरे प्रदेश में अच्छी बारिश की संभावना है। इसके अलावा मौसम वैज्ञानियों के मुताबिक, अगले 48 घंटे तक प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।

मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण-पूर्व उत्तर प्रदेश और आसपास के क्षेत्रों में एक निम्न दाब का क्षेत्र सक्रिय है। इससे जुड़ा ऊपरी हवा का चक्रवाती घेरा समुद्र तल से 5.8 किमी की ऊंचाई तक फैला हुआ है। यह सिस्टम उत्तर-पश्चिम दिशा में धीरे-धीरे बढ़ते हुए कमजोर हो सकता है। इसके अतिरिक्त एक पूर्व-पश्चिम द्रोणिका गुजरात से होते हुए बांग्लादेश तक 3.1 किमी की ऊंचाई पर स्थित है।

वहीं एक और द्रोणिका उत्तर पंजाब से उत्तर बिहार तक 0.9 किमी ऊंचाई तक विस्तारित है। मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि 25 जून को गंगेटिक पश्चिम बंगाल और उससे लगे क्षेत्रों में एक नया चक्रवाती परिसंचरण बनने की संभावना है, जिससे बारिश की गतिविधियों में फिर से तेजी आएगी।

पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। सबसे ज्यादा बारिश रघुनाथ नगर में पांच सेमी हुई, जबकि वाड्रफनगर में चार सेमी और दोरनापाल व दौरा कोचली में तीन सेमी बारिश रिकॉर्ड की गई।

सुकमा और घरघोड़ा में दो सेमी जबकि जनकपुर, रामानुजनगर, भरतपुर सहित अन्य क्षेत्रों में एक सेमी बारिश दर्ज की गई। प्रदेश का अधिकतम तापमान दुर्ग में 34.4 डिग्री सेल्सियस रहा जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 23.4 डिग्री पेण्ड्रारोड और जगदलपुर में दर्ज किया गया।

छत्तीसगढ़ के लिए क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को आधुनिक और वैज्ञानिक बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक दिन-केंद्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह

केंद्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह ने आज नवा रायपुर स्थित राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय (एनएफएसयू) के अस्थायी परिसर तथा आई-हब रायपुर का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया।

इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि आज छत्तीसगढ़ के लिए क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को आधुनिक और वैज्ञानिक बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक दिन है। एनएफएसयू के अस्थायी परिसर के साथ-साथ नवा रायपुर में स्थायी परिसर के लिए भूमि पूजन एवं केंद्रीय फॉरेंसिक साइंस लैब की स्थापना की भी शुरुआत की गई है। कुल 268 करोड़ रुपये की लागत से ये संस्थान विकसित किए जा रहे हैं। अस्थायी परिसर में सत्र 2025-26 से बीएससी, एमएससी फॉरेंसिक साइंस, साइबर सिक्योरिटी, मनोविज्ञान, डिजिटल फॉरेंसिक एवं प्रोफेशनल डिप्लोमा कोर्सेस प्रारंभ हो जाएंगे। लगभग 180 छात्र पहले बैच में प्रवेश लेंगे।

केंद्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि इन संस्थानों के निर्माण से न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे मध्य भारत को आधुनिक न्याय प्रणाली और अपराध जांच में सशक्त आधार मिलेगा। नई फॉरेंसिक टेक्नोलॉजी, जैसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, एलएसडी साइंस, साइबर सिक्योरिटी, बायोटेक्नोलॉजी और डिजिटल फॉरेंसिक अब स्थानीय स्तर पर सुलभ होंगी, जिससे जाँच प्रक्रिया तेज और सटीक होगी। उन्होंने बताया कि अब फॉरेंसिक जांच के लिए राजधानी या दिल्ली की आवश्यकता नहीं होगी, सारी जांच अटल नगर, नवा रायपुर में ही संभव होगी।

आई-हब की स्थापना को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री श्री शाह ने कहा कि यह प्लेटफॉर्म छत्तीसगढ़ के युवाओं को स्टार्टअप कल्चर से जोड़ने, तकनीकी सहायता देने, फंडिंग मुहैया कराने और मार्केटिंग एवं अनुबंध जैसी प्रोफेशनल सेवाएं देने में सहायक होगा। उन्होंने युवाओं से आग्रह किया कि वे खुद उद्योगपति बनें, स्टार्टअप शुरू करें और राज्य के औद्योगिक विकास में भागीदार बनें। यह आई-हब, गुजरात के मॉडल पर आधारित है, और भविष्य में रायपुर से भी कई वैश्विक स्टार्टअप उभरने की संभावना है।

केंद्रीय गृहमंत्री ने कहा कि एनएफएसयू का स्थायी परिसर तीन वर्षों में पूर्ण रूप से विकसित होगा, जिससे छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए फॉरेंसिक क्षेत्र में करियर की असीम संभावनाएं खुलेंगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि मोदी सरकार के तहत एनएफएसयू से स्नातक करना रोजगार की गारंटी बनेगा। साथ ही देशभर में लागू हुए नए तीन आपराधिक कानूनों के संदर्भ में श्री शाह ने कहा कि इनका उद्देश्य है – तीन वर्षों के भीतर न्याय सुनिश्चित करना, और विज्ञान आधारित साक्ष्यों पर आधारित आधुनिक आपराधिक न्याय प्रणाली की स्थापना करना। उन्होंने बताया कि अब 7 वर्ष से अधिक की सजा वाले अपराधों में फॉरेंसिक जांच अनिवार्य कर दी गई है। सभी पुलिस थानों को सीसीटीएनएस से जोड़ दिया गया है, जिससे राज्य सरकारें जांच और निगरानी की प्रक्रिया में तकनीकी रूप से दक्ष हो सकेंगी। यह बदलाव न केवल न्यायिक प्रक्रिया को मजबूत करेगा, बल्कि भारत को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सजा सुनिश्चित करने वाले देशों की अग्रिम पंक्ति में ले आएगा।

केंद्रीय गृहमंत्री श्री शाह ने यह भी बताया कि देशभर में एनएफएसयू के 16 परिसरों की स्थापना हो चुकी है और 10 अन्य प्रस्तावित हैं। भारत को आत्मनिर्भर बनाने में फॉरेंसिक टेक्नोलॉजी की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। एक हालिया सर्वेक्षण का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि वर्ष 2026 तक फॉरेंसिक टेक्नोलॉजी का वैश्विक बाजार 55 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाएगा और उसमें भारत की हिस्सेदारी तेजी से बढ़ेगी।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि यह दिन छत्तीसगढ़ के लिए ऐतिहासिक है क्योंकि आज एक साथ तीन महत्वपूर्ण संस्थानों की नींव रखी गई है जो प्रदेश को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि एनएफएसयू विश्व का पहला और एकमात्र विश्वविद्यालय है जो फॉरेंसिक साइंस, साइबर सुरक्षा, व्यवहार विज्ञान जैसे विषयों के अध्ययन के लिए पूर्णतः समर्पित है। इसका रायपुर परिसर नवा रायपुर को एक उभरते हुए राष्ट्रीय शैक्षणिक केंद्र के रूप में स्थापित करेगा। यह संस्थान न केवल छत्तीसगढ़, बल्कि पूरे मध्य भारत के लिए कानून व्यवस्था, न्यायिक प्रक्रिया और फॉरेंसिक अनुसंधान का सशक्त आधार बनेगा।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री श्री अमित शाह के नेतृत्व में देश में लगभग एक सदी बाद तीन नए आपराधिक कानून लागू किए गए हैं। एनएफएसयू जैसे संस्थान इन कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। छत्तीसगढ़ सरकार इन कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करने हेतु पुलिस बल एवं जांच एजेंसियों को आवश्यक प्रशिक्षण और संसाधन उपलब्ध करा रही है, जिसकी सतत निगरानी भी की जा रही है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय ने आई-हब छत्तीसगढ़ के शुभारंभ का उल्लेख करते हुए कहा कि यह संस्थान राज्य के युवाओं को स्टार्टअप और नवाचार की दुनिया से जोड़ने का सशक्त माध्यम बनेगा। इसमें को-वर्किंग स्पेस की अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जो नवाचार को प्रोत्साहित करेंगी।

उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने कहा कि एनएफएसयू का रायपुर परिसर न केवल प्रशिक्षण बल्कि फॉरेंसिक अनुसंधान और इन्वेस्टिगेशन में भी क्रांतिकारी बदलाव लाएगा। उन्होंने इस बात को रेखांकित किया कि यह संस्थान न केवल पढ़ाई, शोध, प्रशिक्षण और परामर्श का केंद्र बनेगा बल्कि भारत में ही फॉरेंसिक साइंस से जुड़े उपकरणों के नवाचार और निर्माण में भी अग्रणी भूमिका निभाएगा। यह सपना माननीय गृहमंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में साकार हो रहा है। उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार ने एनएफएसयू के लिए जमीन आवंटित की है और निर्माण कार्य भी शीघ्र आरंभ होने वाला है। उन्होंने कहा कि इस परिसर में सभी अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी, और यह फॉरेंसिक साइंस, डिजिटल फॉरेंसिक, साइकोलॉजी एवं विभिन्न शॉर्ट टर्म कोर्सेस में युवाओं को दक्ष बनाएगा।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि भारत सरकार द्वारा लागू किए गए तीन नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और भारतीय नागरिका सुरक्षा संहिता के प्रभावी क्रियान्वयन में फॉरेंसिक प्रणाली की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उपमुख्यमंत्री ने बताया कि छत्तीसगढ़ उन अग्रणी राज्यों में शामिल है जहाँ एनएफएसयू की स्थापना की जा रही है, जबकि उड़ीसा, बिहार, राजस्थान और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में अभी इसकी शुरुआत नहीं हुई है। यह राज्य के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि 33 जिलों में मोबाइल फॉरेंसिक यूनिट स्थापित करने के लिए राज्य सरकार को केंद्र से 24 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्राप्त हुई है। हर जिले में मोबाइल वाहन, आधुनिक उपकरण और प्रशिक्षित टीम होगी ताकि मौके पर ही घटनाओं की सटीक जांच संभव हो सके।

इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह, केंद्रीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू, उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा एवं श्री अरुण साव, केंद्रीय गृह सचिव श्री गोविंद मोहन, निदेशक आसूचना ब्यूरो श्री तपन कुमार डेका, मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, परिसर निदेशक एनएफएसयू गांधीनगर के प्रोफेसर डॉ एसओ जुनारे सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी उपस्थित थे।

महासमुंद/ इरादे मजबूत हों, तो उम्र, संसाधन और सीमाएं कभी भी सपनों की उड़ान नहीं रोक सकतीं इन महिला समूहों के उत्पादों की मांग अब सिर्फ गांवों तक सीमित नहीं है. दिल्ली, पुणे जैसे महानगरों से भी ऑर्डर आ रहे हैं

छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले की एक साधारण महिला ने गांव की सीमाओं को पार कर आत्मनिर्भरता की ऐसी मिसाल पेश की है, जो अब राज्य की हजारों महिलाओं के लिए प्रेरणा बन चुकी है. हम बात कर रहे हैं 73 वर्षीय निरंजना चंद्राकर की, जो ‘जागृति महिला स्व सहायता समूह’ की अध्यक्ष हैं. उन्होंने वर्ष 2000 में गांव की 10 महिलाओं के साथ मिलकर इस समूह की शुरुआत की थी. तब किसी को अंदाजा नहीं था कि यह छोटा प्रयास एक दिन छत्तीसगढ़ी स्वाद को राष्ट्रीय पहचान दिलाएगा.

महिला बाल विकास विभाग की पर्यवेक्षक की मदद से बैंक में खाता खोलकर समूह की औपचारिक शुरुआत हुई. शुरुआत में छत्तीसगढ़ महिला कोष से सिर्फ पांच हजार रुपये का ऋण मिला, जिसे चुकाने के बाद समूह को दस हजार रुपये और मिले, धीरे-धीरे महिलाओं ने घर की चारदीवारी से निकलकर सामाजिक और आर्थिक मोर्चे पर अपने कदम मजबूत किए.

पहले ये महिलाएं कृषि, विवाह या पारिवारिक जरूरतों के लिए स्थानीय साहूकारों से ऊंचे ब्याज दर पर कर्ज लेने को मजबूर थीं. लेकिन समूह बनने के बाद महिलाओं ने हर महीने पैसे जमा करने की व्यवस्था शुरू की और जरूरतमंदों को बिना ब्याज के ऋण उपलब्ध कराया. यह पहल महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर साबित हुई.

समूह को ‘रेडी टू ईट’ योजना के तहत सरायपाली, बसना, बागबाहरा, पिथौरा और महासमुंद जैसे पांच ब्लॉकों में काम मिला. इस प्रोजेक्ट ने महिलाओं को न सिर्फ आय का साधन दिया बल्कि आत्मविश्वास भी बढ़ाया. इसके बाद समूह को छत्तीसगढ़ महिला कोष से चार लाख रुपये का लोन मिला, जिससे उन्होंने पारंपरिक छत्तीसगढ़ी व्यंजनों को व्यवसाय के रूप में विकसित किया. आज यह समूह ठेठरी, खुरमी, पूरन लड्डू, लाई बड़ी, रखिया बड़ी, अरसा, देसी पापड़, अचार और मुरकु जैसे उत्पाद तैयार कर बड़े आयोजनों में स्टॉल लगाता है.

सिरपुर मेला, राज्योत्सव और महिला मड़ई जैसे आयोजनों में इनकी उपस्थिति खास होती है. इन उत्पादों की कीमतें भी गुणवत्ता के अनुसार तय हैं. जैसे पूरन लड्डू की 35 नग की पैकिंग लगभग 1100 रुपये में मिलती है. रखिया बड़ी की कीमत करीब 600 रुपए प्रति किलो, लाई बड़ी 500 रुपए प्रति किलो, अरसा 700 रुपए प्रति किलो, जबकि ठेठरी 600 और छोटी बड़ी लगभग 400 रुपए प्रति किलो में बिक रही हैं.।

इनकी खास बात यह है कि इन उत्पादों की मांग अब सिर्फ गांवों तक सीमित नहीं है. दिल्ली, पुणे जैसे महानगरों से भी ऑर्डर आ रहे हैं. वहीं, शादियों और विशेष आयोजनों में भी इन व्यंजनों की जबरदस्त डिमांड बनी रहती है. इस समय समूह में 10 महिलाएं सक्रिय हैं, जो अपनी मेहनत और लगन से न केवल अपने घर की आर्थिक स्थिति सुधार रही हैं, बल्कि स्थानीय संस्कृति और स्वाद को भी जिंदा रखे हुए हैं.

समूह की अध्यक्ष निरंजना चंद्राकर बताती हैं कि आज महिलाएं आत्मनिर्भर हैं और गांव की अन्य महिलाओं को भी जागरूक कर रही हैं. ‘जागृति महिला स्व सहायता समूह’ की यह यात्रा बताती है कि अगर इरादे मजबूत हों, तो उम्र, संसाधन और सीमाएं कभी भी सपनों की उड़ान नहीं रोक सकतीं ।

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आज ग्राम पंचायत लमकेनी में माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प से सिद्धि तक 11 वर्ष पूर्ण होने पर विकसित भारत के अमृत काल सेवा सुशासन गरीब कल्याणकारी योजनाओं को लेकर भाजपा मंडल बलौदा द्वारा ग्राम पंचायत चौपाल का आयोजन शक्ति केंद्र प्रभारी मनोरंजन साहू व ग्राम के सरपंच के सहयोग से किया गया। मुख्य वक्ता मंडल अध्यक्ष-बलौदा माननीय श्री नीलाम्बर तांडी जी द्वारा 11 वर्ष के संकल्प से सिद्धि तक जो भी योजनाएं चलाई जा रही है सब की जानकारी हितग्राहियों को प्रदान करते हुए उनसे लाभान्वित होने वाले हितग्राहियों को उसे योजनाओं से किस प्रकार लंबित हो रहे हैं उनकी जानकारी लिया गया।

जिसमें ग्रामीणों के समक्ष मोदी जी के योजनाओं का प्रचार प्रसार किया गया तथा माताओं,बहनों,बड़े बुजुर्गों तथा युवा साथियों को मोदी जी के कौन कौन से योजनाओं से लाभान्वित हुए है कई महिलाएं जनधन योजना,शौचालय निर्माण, आवास योजना,प्रधानमंत्री उज्वला योजना तथा कई लोग किसान सम्मान निधि योजना, फसल बीमा योजना,इत्यादि के बारे में लाभान्वित होना बताया गया। कुछ योजना से कुछ लोग वंचित है जो कि मंडल अध्यक्ष तांडी जी के समक्ष साझा किए जिसका तांडी जी निराकरण करने का आश्वासन दिया गया।

इस जन चौपाल में मुख्य रूप से बलौदा मंडल अध्यक्ष श्री नीलाम्बर तांडी जी,मंडल उपाध्यक्ष श्री सुभाष प्रधान जी, बलौदा मंडल मीडिया प्रभारी श्री झनकराम मिरी एवं ग्राम पंचायत लमकेनी सरपंच श्री जगदीश सिदार जी, मनोरंजन साहू भाजपा वरिष्ठ कार्यकर्ता,श्रीराम प्रधान,तरुण आचार्य,शिवो नेताम,बिरंचि प्रधान,राजेश साहू,वासुदेव सिदार,शरद नायक,संतोष भोई,शौक़िलाल बेहरा,गौरी साहू,यशोदा नेताम,मानशी पटेल,अवरावती यादव,अमरीका सिदार,मालती सिदार,उमा साहू,अनिल सिदार,दुर्गाचरण आचार्य,मदना नाग आदि लोग उपस्थित रहे।

44 स्कूल बसों की सघन जांच की गई

आज दिनांक 22/06/2025 को जिला परिवहन अधिकारी महासमुंद और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम के द्वारा जिले में आने वाले बसना, सरायपाली क्षेत्र के 44 स्कूल बसों की जांच की गई, जांच में 04 बसों में कमी पाए जाने पर 6500/ शमन शुल्क वसूल किया गया। स्वास्थ्य विभाग की ओर से उपस्थित सभी चालकों का शुगर,बी पी और आंखो की जांच किया गया ।
साथ ही सभी स्कूल बसों को बताया गया कि बस चालक एवं परिचालक दोनों को वाहन संचालन के दौरान किसी प्रकार की दुर्घटना होने पर तत्काल फस्टेड बॉक्स, अग्निशमन एवं

इमरजेंसी डोर का उपयोग करने बतलाया गया। इसके अलावा स्कूली बसों में आने जाने वाले बच्चों को चढ़ते एवं उतरते समय हमेशा सावधानी के साथ बच्चों उतारने व चढ़ाने बताया गया। साथ ही स्कूली बसों के संचालन के दौरान किसी प्रकार का शराब सेवन नहीं व नशे की हालत में वाहन नही चलाने और हमेशा यातायात नियमों का पालन करने समझाया गया।
उक्त स्कूल बस भौतिक परीक्षण शिविर कार्यक्रम में परिवहन कार्यालय से जिला परिवहन अधिकारी श्री राम कुमार ध्रुव, रामभरोसा निर्मलकर , हेमचंद कंवर लखन पटेल , मेघू राम उपस्थित रहे।

रायपुर : केंद्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह ने राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय के अस्थायी परिसर एवं आई-हब रायपुर का किया वर्चुअली उद्घाटन

छत्तीसगढ़ के लिए क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को आधुनिक और वैज्ञानिक बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक दिन-केंद्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह

नक्सल विरोधी अभियान में सफलता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री ने छत्तीसगढ़ सरकार की तारीफ की

पहली बार वर्षा ऋतु में भी चलेगा नक्सल विरोधी अभियान-केंद्रीय गृहमंत्री श्री शाह

केंद्रीय गृह मंत्री ने नक्सलियों से आत्मसमर्पण करने और छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा में शामिल होने की की अपील

केंद्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह ने आज नवा रायपुर स्थित राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय (एनएफएसयू) के अस्थायी परिसर तथा आई-हब रायपुर का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया।

इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि आज छत्तीसगढ़ के लिए क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को आधुनिक और वैज्ञानिक बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक दिन है। एनएफएसयू के अस्थायी परिसर के साथ-साथ नवा रायपुर में स्थायी परिसर के लिए भूमि पूजन एवं केंद्रीय फॉरेंसिक साइंस लैब की स्थापना की भी शुरुआत की गई है। कुल 268 करोड़ रुपये की लागत से ये संस्थान विकसित किए जा रहे हैं। अस्थायी परिसर में सत्र 2025-26 से बीएससी, एमएससी फॉरेंसिक साइंस, साइबर सिक्योरिटी, मनोविज्ञान, डिजिटल फॉरेंसिक एवं प्रोफेशनल डिप्लोमा कोर्सेस प्रारंभ हो जाएंगे। लगभग 180 छात्र पहले बैच में प्रवेश लेंगे।

केंद्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि इन संस्थानों के निर्माण से न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे मध्य भारत को आधुनिक न्याय प्रणाली और अपराध जांच में सशक्त आधार मिलेगा। नई फॉरेंसिक टेक्नोलॉजी, जैसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, एलएसडी साइंस, साइबर सिक्योरिटी, बायोटेक्नोलॉजी और डिजिटल फॉरेंसिक अब स्थानीय स्तर पर सुलभ होंगी, जिससे जाँच प्रक्रिया तेज और सटीक होगी। उन्होंने बताया कि अब फॉरेंसिक जांच के लिए राजधानी या दिल्ली की आवश्यकता नहीं होगी, सारी जांच अटल नगर, नवा रायपुर में ही संभव होगी।

आई-हब की स्थापना को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री श्री शाह ने कहा कि यह प्लेटफॉर्म छत्तीसगढ़ के युवाओं को स्टार्टअप कल्चर से जोड़ने, तकनीकी सहायता देने, फंडिंग मुहैया कराने और मार्केटिंग एवं अनुबंध जैसी प्रोफेशनल सेवाएं देने में सहायक होगा। उन्होंने युवाओं से आग्रह किया कि वे खुद उद्योगपति बनें, स्टार्टअप शुरू करें और राज्य के औद्योगिक विकास में भागीदार बनें। यह आई-हब, गुजरात के मॉडल पर आधारित है, और भविष्य में रायपुर से भी कई वैश्विक स्टार्टअप उभरने की संभावना है। केंद्रीय गृह मंत्री श्री शाह ने कहा कि छत्तीसगढ़ में नई सरकार बनने के बाद 5 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों पर एमओयू हुए हैं, जिससे रोजगार, राजस्व और औद्योगिक संस्कृति को बल मिलेगा। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय और गृह मंत्री श्री विजय शर्मा के नेतृत्व की प्रशंसा करते हुए कहा कि इन दोनों ने नक्सल विरोधी अभियान को निर्णायक गति दी है। पहली बार ऐसा हुआ है कि वर्षा ऋतु में भी सुरक्षा बल सक्रिय हैं और नक्सलियों को चैन से रहने नहीं दे रहे। उन्होंने नक्सलियों से आत्मसमर्पण करने और छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा में शामिल होने की अपील की।

केंद्रीय गृहमंत्री ने कहा कि एनएफएसयू का स्थायी परिसर तीन वर्षों में पूर्ण रूप से विकसित होगा, जिससे छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए फॉरेंसिक क्षेत्र में करियर की असीम संभावनाएं खुलेंगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि मोदी सरकार के तहत एनएफएसयू से स्नातक करना रोजगार की गारंटी बनेगा। साथ ही देशभर में लागू हुए नए तीन आपराधिक कानूनों के संदर्भ में श्री शाह ने कहा कि इनका उद्देश्य है – तीन वर्षों के भीतर न्याय सुनिश्चित करना, और विज्ञान आधारित साक्ष्यों पर आधारित आधुनिक आपराधिक न्याय प्रणाली की स्थापना करना। उन्होंने बताया कि अब 7 वर्ष से अधिक की सजा वाले अपराधों में फॉरेंसिक जांच अनिवार्य कर दी गई है। सभी पुलिस थानों को सीसीटीएनएस से जोड़ दिया गया है, जिससे राज्य सरकारें जांच और निगरानी की प्रक्रिया में तकनीकी रूप से दक्ष हो सकेंगी। यह बदलाव न केवल न्यायिक प्रक्रिया को मजबूत करेगा, बल्कि भारत को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सजा सुनिश्चित करने वाले देशों की अग्रिम पंक्ति में ले आएगा।

केंद्रीय गृहमंत्री श्री शाह ने यह भी बताया कि देशभर में एनएफएसयू के 16 परिसरों की स्थापना हो चुकी है और 10 अन्य प्रस्तावित हैं। भारत को आत्मनिर्भर बनाने में फॉरेंसिक टेक्नोलॉजी की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। एक हालिया सर्वेक्षण का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि वर्ष 2026 तक फॉरेंसिक टेक्नोलॉजी का वैश्विक बाजार 55 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाएगा और उसमें भारत की हिस्सेदारी तेजी से बढ़ेगी।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि यह दिन छत्तीसगढ़ के लिए ऐतिहासिक है क्योंकि आज एक साथ तीन महत्वपूर्ण संस्थानों की नींव रखी गई है जो प्रदेश को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि एनएफएसयू विश्व का पहला और एकमात्र विश्वविद्यालय है जो फॉरेंसिक साइंस, साइबर सुरक्षा, व्यवहार विज्ञान जैसे विषयों के अध्ययन के लिए पूर्णतः समर्पित है। इसका रायपुर परिसर नवा रायपुर को एक उभरते हुए राष्ट्रीय शैक्षणिक केंद्र के रूप में स्थापित करेगा। यह संस्थान न केवल छत्तीसगढ़, बल्कि पूरे मध्य भारत के लिए कानून व्यवस्था, न्यायिक प्रक्रिया और फॉरेंसिक अनुसंधान का सशक्त आधार बनेगा।

मुख्यमंत्री ने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार ने बंजारी, नवा रायपुर में विश्वविद्यालय के लिए 40 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई है और ट्रांजिट कैंपस को समय पर तैयार करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस कैंपस में फॉरेंसिक साइंस, डिजिटल फॉरेंसिक, साइकोलॉजी सहित विभिन्न विषयों में स्नातक, स्नातकोत्तर और अल्पकालिक पाठ्यक्रम संचालित होंगे। साइबर क्राइम, सड़क दुर्घटना विश्लेषण, मादक पदार्थों की जांच जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण से राज्य की कानून व्यवस्था को बल मिलेगा।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री श्री अमित शाह के नेतृत्व में देश में लगभग एक सदी बाद तीन नए आपराधिक कानून लागू किए गए हैं। एनएफएसयू जैसे संस्थान इन कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। छत्तीसगढ़ सरकार इन कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करने हेतु पुलिस बल एवं जांच एजेंसियों को आवश्यक प्रशिक्षण और संसाधन उपलब्ध करा रही है, जिसकी सतत निगरानी भी की जा रही है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय ने आई-हब छत्तीसगढ़ के शुभारंभ का उल्लेख करते हुए कहा कि यह संस्थान राज्य के युवाओं को स्टार्टअप और नवाचार की दुनिया से जोड़ने का सशक्त माध्यम बनेगा। इसमें को-वर्किंग स्पेस की अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जो नवाचार को प्रोत्साहित करेंगी।

उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने कहा कि एनएफएसयू का रायपुर परिसर न केवल प्रशिक्षण बल्कि फॉरेंसिक अनुसंधान और इन्वेस्टिगेशन में भी क्रांतिकारी बदलाव लाएगा। उन्होंने इस बात को रेखांकित किया कि यह संस्थान न केवल पढ़ाई, शोध, प्रशिक्षण और परामर्श का केंद्र बनेगा बल्कि भारत में ही फॉरेंसिक साइंस से जुड़े उपकरणों के नवाचार और निर्माण में भी अग्रणी भूमिका निभाएगा। यह सपना माननीय गृहमंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में साकार हो रहा है। उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार ने एनएफएसयू के लिए जमीन आवंटित की है और निर्माण कार्य भी शीघ्र आरंभ होने वाला है। उन्होंने कहा कि इस परिसर में सभी अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी, और यह फॉरेंसिक साइंस, डिजिटल फॉरेंसिक, साइकोलॉजी एवं विभिन्न शॉर्ट टर्म कोर्सेस में युवाओं को दक्ष बनाएगा।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि भारत सरकार द्वारा लागू किए गए तीन नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम  और भारतीय नागरिका सुरक्षा संहिता के प्रभावी क्रियान्वयन में फॉरेंसिक प्रणाली की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।  उपमुख्यमंत्री ने बताया कि छत्तीसगढ़ उन अग्रणी राज्यों में शामिल है जहाँ एनएफएसयू की स्थापना की जा रही है, जबकि उड़ीसा, बिहार, राजस्थान और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में अभी इसकी शुरुआत नहीं हुई है। यह राज्य के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि 33 जिलों में मोबाइल फॉरेंसिक यूनिट स्थापित करने के लिए राज्य सरकार को केंद्र से 24 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्राप्त हुई है। हर जिले में मोबाइल वाहन, आधुनिक उपकरण और प्रशिक्षित टीम होगी ताकि मौके पर ही घटनाओं की सटीक जांच संभव हो सके।

इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह, केंद्रीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू, उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा एवं श्री अरुण साव, केंद्रीय गृह सचिव श्री गोविंद मोहन, निदेशक आसूचना ब्यूरो श्री तपन कुमार डेका, मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, परिसर निदेशक एनएफएसयू गांधीनगर के प्रोफेसर डॉ एसओ जुनारे सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी उपस्थित