रायपुर : प्रदेश में अब तक 142.4 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज

छत्तीसगढ़ में 1 जून से अब तक 142.4 मि.मी. औसत वर्षा रिकार्ड की जा चुकी है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा स्थापित राज्य स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश में अब तक बलरामपुर जिले में सर्वाधिक 293.7 मि.मी. वर्षा रिकार्ड की गई है। बेमेतरा जिले में सबसे कम 67.4 मि.मी. वर्षा दर्ज हुई है।

राज्य स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार सरगुजा में 125.8 मि.मी., सूरजपुर में 177.7 मि.मी., जशपुर में 284.8 मि.मी., कोरिया में 221.0 मि.मी. और मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में 142.4 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज हुई है। रायपुर जिले में 123.1 मि.मी. बलौदाबाजार में 154.7 मि.मी., गरियाबंद में 142.1 मि.मी., महासमुंद में 129.3 मि.मी. और धमतरी में 114.6 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज हुई है। बिलासपुर में 87.9 मि.मी., मुंगेली में 109.7 मि.मी., रायगढ़ में 187.9 मि.मी., सारंगढ़-बिलाईगढ़ में 113.6 मि.मी., जांजगीर-चांपा में 152.2 मि.मी., सक्ती में 83.2 मि.मी. कोरबा में 141.2 मि.मी. और गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही 138.5 मि.मी. औसत वर्षा रिकार्ड हुई है। दुर्ग जिले में 103.7 मि.मी., कबीरधाम में 76.5 मि.मी., राजनांदगांव में 69.0 मि.मी., मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी में 133.9 मि.मी., खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में 93.9 मि.मी., बालोद में 127.6 मि.मी. और बस्तर जिले में 190.1 मि.मी. औसत वर्षा रिकार्ड हुई है। कोंडागांव में 118.9 मि.मी., कांकेर में 151.9 मि.मी., नारायणपुर में 105.8 मि.मी., दंतेवाड़ा में 184.2 मि.मी., सुकमा में 93.0 मि.मी. और बीजापुर में 261.1 मि.मी. औसत वर्षा रिकार्ड की जा चुकी है।

रायपुर : मंत्रिपरिषद के निर्णय : दिनांक – 30 जून 2025

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए –

मंत्रिपरिषद ने किसानों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है। कृषक उन्नति योजना के प्रचलित निर्देशों को संशोधित करते हुए इसके दायरे को और विस्तृत कर दिया है। अब इस योजना का लाभ खरीफ 2025 में धान उत्पादक किसानों के साथ-साथ पंजीकृत धान फसल के स्थान पर अब दलहन, तिलहन, मक्का आदि की फसल लगाने वाले किसानों को भी मिलेगा।

खरीफ 2024 में पंजीकृत कृषक जिन्होंने धान की फसल लगाई थी और समर्थन मूल्य पर धान बेचा था, उनके द्वारा खरीफ 2025 में धान फसल के स्थान पर दलहन, तिलहन, मक्का आदि फसल की खेती की जाती है, तो उन्हें भी अब कृषक उन्नति योजना के तहत आदान सहायता राशि प्रदान की जाएगी।

मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ सरकार के अधिकारी-कर्मचारियों के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए भविष्य में सेवानिवृत्ति के समय पेंशन भुगतान संबंधी दायित्वों के बेहतर वित्तीय प्रबंधन हेतु छत्तीसगढ़ पेंशन फंड के गठन तथा इसके प्रबंधन एवं विनियमन संबंधी विधेयक-2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।

मंत्रिपरिषद द्वारा राज्य के दीर्घकालिक आर्थिक विकास एवं राजकोषीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए छत्तीसगढ़ ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड के गठन तथा इसके प्रबंधन एवं विनियमन संबंधी विधेयक-2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। इससे राज्य के राजस्व में असामान्य वृद्धि/कमी का समुचित प्रबंधन एवं आर्थिक मंदी के समय वित्तीय सुरक्षा प्राप्त होगी।

मंत्रिपरिषद द्वारा राज्य में लॉजिस्टिक सेक्टर के समग्र विकास के लिए छत्तीसगढ राज्य लॉजिस्टिक पॉलिसी-2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। इस पॉलिसी से छत्तीसगढ़ राज्य लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित होगा तथा निर्यात अधोसंरचना को मजबूती मिलेगी।

राज्य की भौगोलिक स्थिति का लाभ लेते हुए लॉजिस्टिक सेक्टर तथा ई-कॉमर्स की राष्ट्रीय एवं बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को लॉजिस्टिक हब की स्थापना के लिए निवेश के लिए आकर्षित किया जाएगा। राज्य की भंडारण क्षमता में वृद्धि होगी, जिससे प्रदेश के उद्योगोें, व्यापारियों और किसानों को सस्ती भंडारण सुविधा मिलेगी। प्रदेश में लॉजिस्टिक में लगने वाले लागत कम होने से व्यापार, निवेश एवं आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।

इस नीति के माध्यम से ड्राई पोर्ट/इन्लैंण्ड कंटेनर डिपो की स्थापना को प्रोत्साहित करने से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों तथा स्थानीय उत्पादकों को निर्यात बाजारों तक पहुंचने का अवसर मिलेगा। राज्य के प्रचुर वन संसाधन, वनोपज एवं वनौषधि उत्पाद के निर्यात हेतु इको सिस्टम तैयार होगा। यह पॉलिसी राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित करेगी साथ ही राज्य को लॉजिस्टिक्स एवं निर्यात क्षेत्र में एक अग्रणी भूमिका में स्थापित करेगी।

मंत्रिपरिषद द्वारा महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए राज्य के कुछ कानूनों के प्रावधानों का गैर-अपराधीकरण करने के लिए छत्तीसगढ़ जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक-2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। जन विश्वास विधेयक से व्यवसाय व जीवनयापन में सहजता बढ़ेगी। अनावश्यक न्यायालयीन प्रकरणों और उनमें होने वाले व्यय में कमी आएगी।

मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के विभिन्न विभागों/निगम/मण्डल/कम्पनी/बोर्ड के पूर्व निर्मित एवं जर्जर भवनों तथा इनके स्वामित्व की अनुपयोगी शासकीय भूमि के व्यवस्थित विकास और सदुपयोग के लिए रिडेव्हलपमेंट योजना अंतर्गत 7 योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है। इसमें शांति नगर रायपुर, बीटीआई शंकर नगर रायपुर, कैलाश नगर राजनांदगांव, चांदनी चौक फेस-2 जगदलपुर, सिविल लाइन कांकेर, क्लब पारा महासमुंद, कटघोरा कोरबा शामिल हैं।

मंत्रिपरिषद द्वारा वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग के अंतर्गत उच्च श्रेणी पंजीयन लिपिक/रिकार्ड कीपर से तृतीय श्रेणी कार्यपालिक, उप पंजीयक के पद पर पदोन्नति के लिए विहित 05 वर्ष की न्यूनतम अर्हकारी सेवा को केवल एक बार के लिए न्यूनतम अर्हकारी सेवा 02 वर्ष निर्धारित करने का निर्णय लिया गया।

महासमुंद : निषाद समाज के वार्षिक सम्मेलन में उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा हुए शामिल

सामाजिक विकास के लिए 30 लाख रुपए देने की घोषणा

जिलास्तरीय निषाद समाज के वार्षिक सम्मेलन में प्रदेश के उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने निषाद समाज के सामाजिक विकास के लिए 30 लाख रुपए देने की घोषणा की। सम्मेलन में महासमुंद की सांसद श्रीमती रूपकुमारी चौधरी ने भी समाज के उत्थान के लिए 5 लाख रुपए देने की घोषणा की। इस कार्यक्रम में गुंडरदेही विधायक श्री कुंवर निषाद, पूर्व राज्य मंत्री श्री पूनम चंद्राकर, नगर पालिका अध्यक्ष श्री निखिलकांत साहू, श्री येतराम साहू, श्री रवि निषाद, श्री नेहरू निषाद सहित समाज के अनेक गणमान्य प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

सम्मेलन को संबोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने कहा कि निषाद समाज का इतिहास और योगदान अत्यंत गौरवशाली है, और सरकार समाज के हित में निरंतर कार्य करती रहेगी।

सांसद श्रीमती रूपकुमारी चौधरी ने अपने संबोधन में निषाद समाज के योगदान को महत्वपूर्ण बताया और समाज की एकता व प्रगति के लिए हर संभव सहयोग देने का आश्वासन दिया।

कार्यक्रम में गुण्डरदेही विधायक श्री कुंवर निषाद भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। सम्मेलन के दौरान समाज के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई और सामाजिक एकता को मजबूत करने का आह्वान किया गया।

रायपुर : समाज की मुख्य धारा से जोड़ने जिला प्रशासन सुकमा की अभिनव पहल

30 आत्मसमर्पित नक्सलियों को दिया गया राज मिस्त्री का प्रशिक्षण

नक्सल प्रभावित सुकमा जिले में जिला प्रशासन द्वारा आत्म समर्पण कर मुख्यधारा में लौटे 30 पूर्व नक्सलियों को नया जीवन शुरू करने का अवसर प्रदान किया गया है। प्रशासन द्वारा इन युवाओं काो राजमिस्त्री का व्यवसायिक प्रशिक्षण देकर उन्हें आर्थिक रूप से स्वालंबी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार की नक्सल पुनर्वास नीति के तहत नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आत्मसमर्पित नक्सलियों के लिए सुनहरे भविष्य की राह तैयार की की जा रही है। जिला कलेक्टर श्री देवेश कुमार ध्रुव के निर्देशन और एसपी किरण चव्हाण के मार्गदर्शन में इस पहल की शुरूआत की गई है। सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा करने के बाद सभी लाभार्थियों को एसपी श्री किरण चव्हाण ने कार्यालय में प्रमाण पत्र प्रदान किया।

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए पुनर्वास केंद्र में रखकर उनके कौशल विकास और रोजगार के अवसर सुनिश्चित कराए जा रहे हैं। इस योजना से नक्सली गतिविधियों से दूरी बनाने वालों को न केवल सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर मिलेगा, बल्कि उनके परिवारों को राज्य सरकार द्वारा आत्म समर्पित नक्सलियों के लिए आजीविका के साधन भी उपलब्ध होंगे।

शांति और विकास की राह में सम्मानजनक पहल की जा रही है। लाइवलीहूड कालेज के तत्वाधान में आरसेटी के तहत चलने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम में आत्मसमर्पित नक्सलियों को समाज की मुख्यधारा में शामिल होने की दिशा में यह एक अहम प्रयास माना जा रहा है। प्रशासन का मानना है कि इस तरह की योजनाएं बाकी सक्रिय नक्सलियों को भी हिंसा का रास्ता छोड़कर समाज की मुख्यधारा में लौटने के लिए प्रेरित करेगी।

प्रशिक्षण हासिल करने वाले सभी आत्मसमर्पितों को एसपी के द्वारा प्रमाण पत्र का वितरण किया गया। प्रमाण पत्र पाकर प्रशिक्षित युवाओं में आत्मविश्वास साफ नजर आया। प्रशासन ने भरोसा जताया कि इस पहल से न सिर्फ उनका भविष्य सवंरेगा बल्कि सुकमा में स्थायी शांति और स्वरोजगार स्थापित करने में मदद मिलेगी।

सरायपाली/ग्राम सुखापाली में अवैध रूप से शराब पिलाने के मामले में अपराध दर्ज

थाना सरायपाली में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ हूं कि आज दिनांक 29/06/2025 हमराह स्टाफ आरक्षक 197, 394 के स्वयं के साधान से मय विवेचना कीट के जुर्म जरायम पता साजी हेतु टाउन /देहात पेट्रोलिंग पर रवाना हुआ था जरिये मुखबीर सूचना मिला कि ग्राम सुखापाली के ललित कुमार भार्गे अपने घर के सामने परछी में लोगों को अवैध रूप से शराब पीने व पिलाने की सुविधा उपलब्ध करा रहा है कि गवाह मनोज यादव एवं रामेश्वर सिन्हा को धारा 179 BNSS का नोटिस देकर साथ लेकर मुखबीर द्वारा बताये गये स्थान ग्राम सुखापाली ललित कुमार भार्गे के घर के सामने परछी में हमराह स्टाफ व गवाह के घेराबंदी कर रेड कार्यवाही किये शराब पीने वाले पुलिस को देखकर भाग गये । एक व्यक्ति को पकड़े जिसका नाम पता पुछने पर अपना नाम ललित कुमार भार्गे पिता पेशराम भार्गे उम्र 28 साल साकिन सुखापाली थाना सरायपाली जिला महासमुंद छ0ग0 निवासी होना बताया,एवं लोगो को अवैध रूप से शराब पिलाना स्वीकार किया । लोगो को शराब पीने पिलाने के संबंध में धारा 94 BNSS का नोटिस दिया जो नोटिस में ही कोई वैध कागजात नहीं होना बताया । गवाहो के समक्ष आरोपी ललित कुमार भार्गे के कब्जें से 02 नग देशी प्लेन शराब की खाली शीशी 180 ML वाली खाली जिसमें शराब का गंध आ रही, एवं 02 नग खाली डिस्पोजल गिलास जिसमें शराब का गंध आ रही को समक्ष गवाहन के मुताबिक जप्ती पत्रक के जप्त किया गया । आरोपी ललित कुमार भार्गे पिता पेशराम भार्गे उम्र 28 साल साकिन सुखापाली थाना सरायपाली जिला महासमुंद छ.ग. का कृत्य अपराध धारा 36(C) आबकारी एक्ट का पाये जाने से आज दिनांक 29/06/2025 को 09:40 बजे विधिवत गिरफ्तार किया गया एवं अपराध जमानतीय होने से आरोपी द्वारा सक्षम जमानतदार पेश करने पर जमानत मुचलका में रिहा किया आरोपी के खिलाफ धारा 36(C) आबकारी एक्ट का अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया।

बसना/ग्राम रसोड़ा में आपसी विवाद में गाली गलौज मारपीट की घटना

मैं ग्राम रसोडा का रहने वाला हू कक्षा छठवी तक पढाई किया हू ड्रायवरी का काम करता हू कि कल दिनांक 27/06/2025 के शाम 06 बजे मैं अपने घर के सामने गली में खडा था ‍कि उसी समय गांव का बरूण भोई अपने साथ पालतु कुत्ता को गली में घुमा रहा था कि अचानक वह कुत्ता मेरे उपर चढ गया तब मैं बरूण भोई को बोला कि कुत्ता/जानवर से मजाक नही करना है तब बरूण भोई गुस्सा एवं आवेश में आकर मुझे मां बहन की गंदी गंदी गाली गुप्तार कर हाथ मुक्का से मारपीट करने लगा और अपने अंगुली को मेरे मुंह में डालकर जबडा को खीचने लगा जिसे मेरे मुंह, गर्दन, चेहरा एवं दाहिने हाथ की अंगुली में चोट लगा है। वाद विवाद को गांव के दिनेश विसाल, टिंकू साहू देखे सुने व बीच बचाव किये है। बरूण भोई द्वारा रोड तरफ आओगे तो तुम्हे जान से मारने की धमकी दिया है। बसना थाना में धारा 115(2)-BNS, 296-BNS, 351(2)-BNS के तहत रिपोर्ट दर्ज।

बसना /पिथौरा शर्मा ट्रेवल्स की बस में यात्री के पर्स से सोने के जेवरात एवं नगदी की चोरी रिपोर्ट दर्ज

वार्ड क्रमांक 15 आदर्श नगर बसना में रहता हूं, स्नातक तक पढाई किया हूं । बसना में मेरा आईसक्रीम पार्लर का दुकान है कि दिनांक 26.06.2025 के दोपहर करीब 01.30 बजे बसना से शर्मा ट्रेव्हल्स बस क्रमांक CG04E4407 से मैं एवं मेरी पत्नि सावित्री मोहंती, भतीजा आदि मोहंती, मामा पंकज मोहंती, मामी सरला मोहंती के साथ बस में बैठकर जयपुर ओडिशा जाने के लिये पिथौरा तक आये मेरी पत्नि अपने साथ स्वयं का सोने का जेवरात , सोने की अंगूठी 06 नग , सोने का चैन 02 नग , सोने का हार 01 नग , सोने का चूडी 02 नग , सोने का एयर रिंग 01 जोडी , नगदी रकम 7000 रूपये कुल जुमला 357000/- रूपये को लेडीस पर्स के अंदर छोटा पर्स में रखी थी । पिथौरा बस स्टैण्ड में उतरकर देखी तो मेरी पत्नि के पर्स का चैन खुला था छोटा पर्स नही था जिसमें रखे सोने के जेवरात एवं नगदी को कोई अज्ञात चोर चोरी कर ले गया है रिपोर्ट करता हूं कार्यवाही किया जाये थाना पिथोरा धारा 303(2)-BNS के तहत रिपोर्ट दर्ज कर कारवाही की मांग।

रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय से केन्द्रीय कोयला एवं खान राज्य मंत्री श्री सतीश चन्द्र दुबे ने की सौजन्य मुलाकात

 मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय से आज रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में केन्द्रीय कोयला एवं खान राज्य मंत्री श्री सतीश चन्द्र दुबे ने सौजन्य भेंट की। इस दौरान राज्य में कोयला खनन एवं उत्पादन से जुड़े विभिन्न विषयों पर विचार-विमर्श हुआ। बैठक में राज्य में कोयला उत्पादन, खनन कार्यों की प्रगति, श्रमिकों से जुड़ी सुविधाओं एवं विकास कार्यों पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य में कोयला एवं ऊर्जा क्षेत्र में विकास की संभावनाओं को साकार करने में सहायता मिलेगी। श्री साय ने इस दौरान सीएसआर मद की राशि का उपयोग अधिक से अधिक जनकल्याणकारी कार्यों में करने के संबंध में विशेष रूप से चर्चा की।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री के सचिव श्री पी. दयानंद, एसईसीएल के मुख्य महाप्रबंधक श्री हरीश दुहन सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।

रायपुर : कोसारटेडा मध्यम सिंचाई परियोजना के कार्यों के लिए 41.32 करोड़ रूपए स्वीकृत

छत्तीसगढ़ शासन जल संसाधन विभाग द्वारा बस्तर जिले के विकासखण्ड-बस्तर के कोसारटेडा मध्यम सिंचाई परियोजना की मुख्य नहर के आर.डी. 0 से 24 कि.मी. तक जीर्णोद्वार कार्य हेतु 41 करोड़ 32 लाख 58 हजार रूपए स्वीकृत किए गए है।

जल संसाधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन से सिंचाई परियोजना के कार्यों को पूर्ण कराने के लिए मुख्य अभियंता जल संसाधन विभाग जगदलपुर को प्रशासकीय स्वीकृत जारी की गई है।

सरायपाली / शिक्षा विभाग मे घोटाला सरायपाली में आर्थिक अनियमितता मिला, बीईओ और लिपिक दोषी।क म्प्यूटर दुकान से झाडु बाल्टी क्रय कर दिये बीईओ प्रकाश चन्द्र मांझी, अन्य मद के बिल बाउचर गायब।

महासमुन्द। बीईओ कार्यालय सरायपाली में वित्तीय अनियमितता व गडबडी के साथ चोली दामन का साथ है। बीईओ प्रकाश चन्द्र मांझी दिनो दिन भ्रष्टाचार की इतिहास गढ रहे है। बिजली बिल की राशि 7,24,173 को आहरण करके 02 वर्ष बाद जमा किये है। आकस्मिक व्यय एवं लेखन सामाग्रियां में जमकर मनमानी की है। जिसकी जांच की गई है। जांच में जांचकर्ता अधिकारियो ने प्रकाश चन्द्र मांझी, पूर्व बीईओ ईश्वर प्रसाद कश्यप, लिपिक गोविन्द दास सहित सूर्यकान्त मिश्रा को दोषी माना है।

मालूम हो कि *आरटीआई कार्यकर्ता विनोद कुमार दास* ने अमिताभ जैन मुख्य सचिव, सिद्वार्थ कोमल परदेशी प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग, एवं राकेश पांडेय संभागीय संयुक्त संचालक को लिखित शिकायत 17 दिसम्बर 2024 को किया। जिसके परिपेक्ष्य में 23 दिसम्बर को संभागीय संयुक्त संचालक ने तीन सदस्यीय जांच समिति गठित किया। जांचकर्ता अधिकारियो में एम.जी. सतीश नायर सहायक संचालक, नंदकिशोर सिन्हा सहायक संचालक, एल.एम.तारम मुख्य लिपिक शामिल थे।

बीईओ कार्यालय सरायपाली में 25 अप्रैल को जांच की गई है। वर्ष 2020-21 में बिजली बिल मद में 4,55,560 रूपये आबंटित हुआ था। जिसमें 4,54,460 रूपये आहरण करके 3,85,500 रूपये को विद्युत मंडल सरायपाली में भुगतान किया। इसी मद से भवानी इलेक्ट्रिकल को 68,960 रूपये भुगतान कर दिया। वर्ष 2021-22 में 5,13,212 रूपये आबंटित राशि मिला। जिसमें 1,92,020 रूपये पुनः भवानी इलेक्ट्रिकल को भुगतान कर दी। जिस मद में राशि आबंटित हुआ है, उसके उलट दूसरे मद में व्यय किया गया। जो नियम विपरीत है। उक्त अवधि में तात्कालीन बीईओ आइ.पी.कश्यप एवं लिपिक गोविन्द दास थे। इन्हे दोषी माना है।

वर्ष 2022-23 में 7,24,173 रूपये मार्च 2023 में आहरण किया। लेकिन इस राशि को 05 फरवरी 2025 को बिजली मंडल सरायपाली में चेक से भुगतान की गई है। मजे की बात है कि ये राशि भी तब जमा किया, जब जांच का आदेश हुआ। चर्चा है कि शिकायत नही होने सेे आहरण की गई राशि भी विद्युत विभाग में जमा नही करके बन्दरबांट करने का मंशा बना रखे थे। अन्य मद में 2,09,424 रूपये व्यय तो किये है। लेकिन बिल बाउचर जांच के दौरान प्रस्तुत नही की। जांचकर्ता अधिकारियो ने बीईओ प्रकाश चन्द्र मांझी एवं सूर्यकान्त मिश्रा को इस मामले में दोषी पाया। बीईओ व लिपिक दोनो का कृत्य को आर्थिक अनियमितता की श्रेणी में माना है, जांच प्रतिवेदन उच्च कार्यालय में 20 मई को प्रस्तुत कर दिये है।

कम्प्यूटर दुकान से झाडु-बाल्टी खरीदी।

बीईओ प्रकाशचन्द्र मांझी ने आर्यन कम्प्युटर सरायपाली की दुकान से झाडु, बाल्टी, मग, सैनिटाइजर सभी सामाग्रियां 249-249 नग की संख्या में 11 मार्च 2024 को खरीदी करके 49,551 रूपये भुगतान किया है। इसी दुकान से वर्ष 2023 में 12 जून को कलम, फाइल, कैलकुटर वगैरह के 14,000 रूपये भुगतान किये है। 16 जुलाई को 13,600 रूपये, 28 जुलाई को 17,350 रूपये, 11 अगस्त को 19000 रूपये, 20 अगस्त को 23,700 रूपये, 22 अगस्त को 12,600 रूपये, 29 अगस्त को 21,450 रूपये, 03 सितम्बर को 27,250 रूपये, 19 सितम्बर को 24,200 26 सितम्बर को 11950 रूपये, 13 अक्टुबर करे 20,100 रूपये, 13 अक्टुबर को 4,010 रूपये, 13 अक्टुबर को 20,100 रूपये, 27 अक्टुबर करे 12,250 रूपये, 22 नवम्बर को 20,100 रूपये, 29 दिसम्बर 19,600 रूपये, वर्ष 2024 में 06 मार्च को 1,15,890 रूपये, 10 मार्च 51,300 रूपये, 11 मार्च 49,551 रूपये, 16 मार्च को 40,000 रूपये, किया है। आकस्मिक व्यय एवं लेखन सामाग्री खरीदी में मनमानी तरीके से व्यय किया है।