रायपुर : कचरे से कमाई की राह: रायपुर में बनेगा आधुनिक बायोगैस संयंत्र

हरित ऊर्जा में आत्मनिर्भरता की ओर छत्तीसगढ़ का कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट के लिए त्रिपक्षीय समझौता

छत्तीसगढ़ सरकार ने सतत् और पर्यावरण हितैषी नीति को गति देते हुए एक महत्वपूर्ण पहल की है। इस दिशा में आज रायपुर नगर पालिक निगम, छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण (सीबीडीए) एवं भारत पेट्रोलियम कॉर्पाेरेशन लिमिटेड (BPCL) के मध्य त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। यह एग्रीमेंट सतत योजना (SATAT & Sustainable Alternative Towards Affordable Transportation)  के तहत नगरीय ठोस अपशिष्ट से कम्प्रेस्ड बायोगैस उत्पादन हेतु किया गया है।

यह एग्रीमेंट छत्तीसगढ़ राज्य में सतत ऊर्जा उत्पादन एवं पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार स्वच्छ ऊर्जा, स्वच्छ पर्यावरण और सतत विकास को प्राथमिकता दे रही है। सतत्  योजना के तहत कम्प्रेस्ड बायोगैस संयंत्र की स्थापना न केवल अपशिष्ट प्रबंधन में सहायक होगी, बल्कि रोजगार और हरित अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देगी।

ग्राम रांवाभाटा, रायपुर में प्रस्तावित संयंत्र 100.150 टन प्रतिदिन MSW संसाधित कर बायोगैस का उत्पादन करेगा। इसमें शत-प्रतिशत निवेश भारत पेट्रोलियम कॉर्पाेरेशन लिमिटेड द्वारा किया जाएगा, जिसकी लागत लगभग 100 करोड़ रुपए की होगी। संयंत्र के माध्यम से रायपुर सहित आसपास के नगरीय निकायों से लगभग 150 टन प्रतिदिन ठोस अपशिष्ट का उपयोग किया जाएगा।

इस संयंत्र से जुड़ी प्रमुख विशेषताएं

रोजगार सृजन – संयंत्र के संचालन से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 30 हजार मानव दिवस प्रति वर्ष रोजगार सृजित होंगे। पर्यावरणीय लाभ संयंत्र के संचालन से ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी आएगी तथा राज्य Net Zero Emission लक्ष्य की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ेगा। आय और राजस्व पूर्ण क्षमता पर कार्यरत संयंत्र से राज्य को प्रतिवर्ष लगभग 1 करोड़ रुपए का जीएसटी प्राप्त होगा। जैविक खेती को बढ़ावा संयंत्र से सह-उत्पाद के रूप में प्राप्त जैविक खाद का उपयोग जैविक कृषि को प्रोत्साहन देगा। इससे पूर्व  2024 में भिलाई नगर पालिक निगम के साथ त्रिपक्षीय समझौता हो चुका है और 2025 में अंबिकापुर, रायगढ़, कोरबा, राजनांदगांव  धमतरी एवं बिलासपुर में कम्प्रेस्ड बायोगैस संयंत्र हेतु एमओयू निष्पादित किया गया है।

आज हुए एग्रीमेंट हस्ताक्षर कार्यक्रम में रायपुर कलेक्टर श्री गौरव कुमार, सीबीडीए के सीईओ श्री सुमित सरकार, बीपीसीएल बायोफ्यूल्स प्रमुख श्री अनिल कुमार पी, नगर निगम रायपुर कमिश्नर श्री विश्वदीप समेत भारत पेट्रोलियम कॉर्पाेरेशन लिमिटेड और सीबीडीए के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

रायपुर : प्रदेश के निर्माण श्रमिक और उनके परिवारों के लिए 18.89 करोड़ रुपये की सौगात

मुख्यमंत्री श्री साय श्रम विभाग के विभिन्न योजनाओं के तहत 15 जून को  हितग्राहियों के खातों में राशि अंतरित करेंगे

31 मेधावी बच्चे को दोपहिया वाहन के लिए मिलेगा 31 लाख रूपए

राज्य सरकार प्रदेश के निर्माण श्रमिकों और उनके परिवारों के शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं के तहत 36,666 निर्माण श्रमिकों के लिए 18.89 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय एवं श्रम मंत्री श्री लखन लाल देवांगन 15 जून राजधानी रायपुर के सिविल लाइन स्थित नवीन विश्राम भवन में दोपहर 12 बजे आयोजित कार्यक्रम में हितग्राहियों के खातों में (DBT) के माध्यम से राशि अतंरित करेंगे। मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना के तहत छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल में कक्षा 10वीं के 26 और कक्षा 12वीं के 5 बच्चों सहित कुल 31 श्रमिकों के मेधावी बच्चों को 2 लाख रुपये प्रति बच्चें दिए जाएंगे। इस राशि में 1 लाख रुपये दोपहिया वाहन खरीदने के लिए और 1 लाख रुपये नकद प्रोत्साहन राशि के रूप में दिए जाएंगे ।

श्रम विभाग के अधिकारियों ने बताया कि निर्माण श्रमिकों एवं उनके परिवारों को श्रम विभाग द्वारा संचालित मिनीमाता महतारी जतन योजना के तहत 1,915 श्रमिकों को 3.83 करोड़ रुपये का लाभ मिलेगा। वहीं मुख्यमंत्री सायकल सहायता योजना से 279 श्रमिकों को 10.33 लाख रुपये से अधिक की सहायता प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री श्रमिक औजार सहायता योजना से 6,319 श्रमिकों को 2.19 करोड़ रुपये से अधिक की राशि मिलेगी। इसी प्रकार मुख्यमंत्री सिलाई मशीन सहायता योजना के तहत 12 श्रमिकों को 94,800 रुपये दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना से 4,825 बच्चों को 96.17 लाख रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी ।

मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक दीर्घायु सहायता योजना से 2 श्रमिकों को 40,000 रुपये की सहायता मिलेगी । मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर सुरक्षा उपकरण सहायता योजना से 4,939 श्रमिकों को 74 लाख रुपये से अधिक के सुरक्षा उपकरण दिए जाएंगे।

अधिकारियों ने बताया कि निर्माण श्रमिकों के बच्चे हेतु उत्कृष्ट खेल प्रोत्साहन योजना के तहत 1 बच्चे को 50,000 रुपये का प्रोत्साहन मिलेगा। दीदी ई-रिक्शा सहायता योजना से 7 श्रमिकों को 7 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना से 264 श्रमिकों के परिवारों को 2.64 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी । वहीं मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना से 2,486 श्रमिकों को 4.97 करोड़ रुपये का लाभ मिलेगा ।

इसी तरह मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना के तहत 372 श्रमिकों को 74.40 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी। निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु निशुल्क गणवेश एवं पुस्तक कॉपी हेतु सहायता राशी योजना से 15,066 बच्चों को 2.00 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना से 25 श्रमिकों को 25 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार की श्रमिकों और उनके परिवारों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने ये योजनाएं निश्चित रूप से राज्य के निर्माण श्रमिकों के लिए एक उज्जवल भविष्य सुनिश्चित करेंगी।

छत्तीसगढ़ का किसान बना करोड़पति: ‘ड्रीम इलेवन’ में फर्स्ट रैंक किया हासिल, महज 39 रुपये लगाकर शुरू किया था खेल
बालोद जिले के किसान ने ऑनलाइन गेमिंग ऐप में फर्स्ट रैंक हासिल करते हुए चार करोड़ का ईनाम जीता है। युवक अपने क्रिकेट खेलने के शौक के चलते मोबाइल में पिछले दो सालों से ड्रीम इलेवन खेल रहा था।;

दरअसल, युवक अपने क्रिकेट खेलने के शौक के चलते मोबाइल में पिछले दो सालों से ड्रीम इलेवन खेल रहा था। इसमें उसने टीम बनाई। आईपीएल मैच के दौरान एक जून को हुए सेमी फाइनल मैच के लिए भी उसने टीम बनाया। जिसमें उसे फर्स्ट रैंक मिला। जिसमें ड्रीम इलेवन की तरफ से चार करोड़ की राशि का ईनाम हासिल हुआ है। ईनाम की राशि से 30 प्रतिशत टैक्स काटकर शेष राशि उसके खाते में भी आ गई है।

39 रुपए लगाकर जीते करोड़ों रुपयेयुवक ने महज 39 रुपए लगाकर मोबाइल के माध्यम से इसमें हिस्सा लिया था। छोटे से गांव में रहने वाला कीर्तन साहू एक सामान्य परिवार से ताल्लुकात रखता है। वह खेती किसानी का कार्य करता है। उसने यू- ट्यूब देखकर ऑनलाइन गेमिंग सीखा उसके बाद खेलना शुरू किया। इन्होंने धैर्य के साथ उसने मैच खेला। क्रिकेट टूर्नामेंट पंजाब वर्सेस मुंबई के सेमीफाइनल मैच में बनाया हुआ टीम परफेक्ट रहा। इस दौरान भी उसने ईनाम जीता था।

परिवार में ख़ुशी का माहौलड्रीम इलेवन में ईनाम जीतने वाले युवक ने बताया कि, वह इस राशि का उपयोग घर बनाने, गांव में जमीन खरीदना चाहता है। साथ ही वह खुद का व्यापार करना चाहता है। युवक की इस उपलब्धि पर परिवार में ख़ुशी का माहौल है। उसे लगातार बधाई संदेश भी मिल रहे हैं।

रायपुर : सहायक शिक्षक (विज्ञान प्रयोगशाला) के पद पर समायोजन के लिए 17 जून से रायपुर में शुरू होगी काउंसिलिंग

छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा दिनांक 30 अप्रैल 2025 को जारी आदेश क्रमांक एफ 2-19/2024/20-तीन के तहत सेवा से समाप्त किए गए बी.एड. अर्हताधारी सहायक शिक्षकों को सहायक शिक्षक विज्ञान (प्रयोगशाला) के पद पर समायोजित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है।

इस निर्णय के तहत समायोजन की प्रक्रिया ओपन काउंसिलिंग के माध्यम से की जाएगी, जो दिनांक 17 जून 2025 से 26 जून 2025 तक प्रतिदिन शासकीय शिक्षा महाविद्यालय परिसर, शंकर नगर, रायपुर में आयोजित की जाएगी।

कुल 2621 अभ्यर्थियों को काउंसिलिंग में सम्मिलित किया गया है। इन अभ्यर्थियों के समायोजन हेतु राज्य के 29 जिलों के स्कूलों में 2621 रिक्त पद निर्धारित किए गए हैं। काउंसिलिंग प्रक्रिया को सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए इसे दो पालियों में आयोजित किया जाएगा। प्रथम पाली में 150 एवं द्वितीय पाली में 150 अर्थात प्रतिदिन कुल 300 अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग होगी।

काउंसिलिंग में सम्मिलित होने वाले सभी अभ्यर्थियों की सूची स्कूल शिक्षा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। उप संचालक लोक शिक्षण संचालनालय ने अभ्यर्थियों से आग्रह किया है कि वे निर्धारित समय पर आवश्यक दस्तावेजों सहित काउंसिलिंग स्थल पर उपस्थित रहें।

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सरायपाली/ शिविर में किसानों से फसल बीमा की 20% राशि वसूली का मामला गरमाया।

समाधान शिविर, 29 मई 2025 में किसानों की मांग को अबतक प्रशासन ने किया नजर अंदाज
समाधान शिविर में किसानों ने पटवारी सामर गिरी गोस्वामी एवं ग्राम सेवक पैकरा के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं। किसानों का कहना है कि फसल बीमा की 20% राशि उनसे अवैध रूप से वसूली जा रही है। किसानों का आरोप है कि यह वसूली नियमानुसार नहीं है और बार-बार परेशान किया जा रहा है, जिससे किसान वर्ग में भारी आक्रोश व्याप्त है।

किसानों ने समाधान शिविर प्रभारी को दिए आवेदन में लिखा है कि पटवारी और ग्राम सेवक द्वारा जबरन वसूली की जा रही है। इससे किसान मानसिक रूप से परेशान हो गए हैं और उनकी आर्थिक स्थिति पर भी असर पड़ रहा है। किसानों ने प्रशासन से मांग की है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच कर उचित कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हों।

आवेदन पर जितेन्द्र प्रधान, विद्याधर साहू, लिंगराज बरिहा सहित कई किसानों के हस्ताक्षर हैं। किसानों ने प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है।

*बड़ा आरोप*

फसल बीमा की 20% राशि किसानों से वसूली का आरोप पटवारी और ग्राम सेवक पर नियमों के विरुद्ध वसूली करने का आरोप
किसानों की मांग – वसूली पर रोक लगे और दोषियों पर कार्रवाई ह
प्रशासन की प्रतिक्रिया का इंतजार:
इस मामले में अभी तक प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। किसानों को उम्मीद है कि जल्द ही उनकी शिकायत पर कार्रवाई होगी और उन्हें राहत मिलेगी।

महासमुंद : प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना : खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा संचालित ’प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना 2025-26 के अंतर्गत इच्छुक उद्यमियों से ’ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित’ किए जा रहे हैं। इस योजना में राईस मिल, दाल मिल, आटा, बेसन, मैदा निर्माण, मसाला निर्माण, बेकरी प्रोडक्ट्स, दूध एवं दुग्ध उत्पाद, पापड़, बड़ी, नमकीन, अचार, सॉस, जैम, जेली, शहद, गुड़, चॉकलेट, मिठाई एवं कन्फेक्शनरी जैसी सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ पात्र हैं।

इस योजना के तहत नवीन इकाई की स्थापना एवं पूर्व स्थापित इकाई के विस्तार/उन्नयन को पात्रता दी जाएगी। इसके लिए आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होना अनिवार्य है। व्यक्तिगत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को परियोजना लागत का अधिकतम 35 प्रतिशत की दर से ’क्रेडिट लिंक्ड पूंजीगत अनुदान अधिकतम 10 लाख तक की पात्रता होगी। लाभार्थी का अंशदान परियोजना लागत का न्यूनतम 10 प्रतिशत अनिवार्य है, शेष राशि बैंक ऋण के माध्यम से आपूर्ति की जाएगी।

इच्छुक आवेदक योजना की अधिक जानकारी एवं ऑनलाइन आवेदन हेतु विभागीय पोर्टल पर अवलोकन कर सकते हैं। योजना से संबंधित सहायता एवं मार्गदर्शन के लिए जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, बीटीआई रोड, इंदिरा गांधी महिला जिम के सामने, जे.के. सीमेंट के बाजू गली, पंचवटी विहार, महासमुंद या मोबाइल नंबर +91-7587724731, +91-7987379574 तथा  डीआरपी मोबाइल नम्बर +91-9111124220 व +91-7509447771 पर संपर्क किया जा सकता है

रायपुर : कोरबावासियों को मिलेगा कन्वेन्शन सेंटर का लाभ: मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय

कन्वेन्शन सेंटर को अब पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होल्कर के नाम पर जाना जायेगा

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय आज कोरबा शहर के रिसदी में नवनिर्मित कन्वेन्शन सेंटर के नामकरण, प्रतिमा अनावरण और 223 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के लोकार्पण और भूमिपूजन कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कन्वेन्शन सेंटर का नाम माता अहिल्याबाई होल्कर के नाम पर करने के साथ ही प्रवेश द्वार पर उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान अपने संबोधन में मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि आज कोरबा जिले को करोड़ो रूपये के विकास कार्यों की सौगात मिली है। इसमे 145 करोड़ रुपए के सड़क से सम्बंधित कार्य शामिल भी है। इससे जिले में आवागमन बेहतर होगा और कोरबावासियों को भी इसका समुचित लाभ मिलेगा। उन्होंने कन्वेन्शन सेंटर को वातानुकूलित बनाने की घोषणा करते हुए कहा कि कन्वेन्शन सेंटर बहुत बड़ा है और इसमे अनेक बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं। कोरबावासियों को इसका लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने हाऊसिंग बोर्ड द्वारा निर्मित कन्वेन्शन सेंटर की प्रशंसा भी की।  मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि वे छः माह पहले भी कोरबा आये थे, इस दौरान भी 600 करोड़ से अधिक की राशि के विभिन्न विकास कार्यों की सौगातें दी गई। आज सवा दो सौ करोड़ के विकास कार्यों की सौगात से कोरबा के लोगो को लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि आज लोकमाता महारानी अहिल्याबाई होल्कर के प्रतिमा का अनावरण भी किया है। वे इंदौर की महारानी थी और निष्पक्ष और न्यायप्रिय थी। उन्होंने देश के महत्वपूर्ण तीर्थस्थलों, धार्मिक स्थलों को संवारा और पहचान दिलाई। मुख्यमंत्री श्री साय ने कोरबा में एल्युमिनियम पार्क की स्थापना की आई मांग पर भी आवश्यक कार्यवाही करने की बात कही।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री श्री अरूण साव ने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है। कोरबावासियों को विकास कार्यों की सौगात मिलने के साथ ही कन्वेन्शन सेंटर का नामकरण माता अहिल्याबाई होल्कर के नाम पर किया गया। उन्होंने अहिल्याबाई होल्कर की जीवन को रेखांकित करते हुए कहा कि माता अहिल्याबाई ने महिलाओं की शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने, नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के साथ ही देश के तीर्थ स्थानों, धार्मिक स्थलों को संवारने का काम किया। अपने राज्य की जनता के सुख-दुख में सहभागी बनने के साथ ही देश को आगे बढ़ाने का काम किया। उप मुख्यमंत्री श्री साव ने प्रतिमा अनावरण एवं नामकरण होने पर सभी बधाई एवं शुभकामनाएं दी।

उद्योग, वाणिज्य एवं श्रममंत्री श्री लखनलाल देवांगन ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने विगत 16 माह के कार्यकाल में प्रदेश में विकास की गंगा बहाई है। उन्होंने मोदी की गारंटी को पूरा कर गरीबों का कल्याण किया है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कुछ दिन पहले ही कोरबावासियों को 650 करोड़ रूपये से अधिक राशि के विकास कार्यों की सौगात दी थी। बजट में भी उन्होंने कोरबा जिले के विकास के लिए राशि का प्रावधान किया है। इसके साथ ही वे जनता के प्रति संकल्पित होकर राज्य को विकास की दिशा में आगे ले जा रहे हैं। मंत्री श्री देवांगन ने कोरबा जिले में एल्युमिनियम पार्क की स्थापना के लिये मुख्यमंत्री से आवश्यक सहयोग की भी मांग रखी।

कलेक्टर श्री बसंत ने राजमाता अहिल्याबाई होल्कर के शासन, शिक्षा आदि के योगदान को भी रेखांकित किया। इस अवसर पर कटघोरा विधायक श्री प्रेम चंद पटेल, अध्यक्ष गृह निर्माण मंडल श्री अनुराग सिंहदेव, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉ. पवन सिंह कंवर, महापौर श्रीमती संजू देवी राजपुत, सभापति श्री नूतन सिंह ठाकुर, पूर्व मंत्री श्री ननकीराम कंवर, सहित जनप्रतिनिधिगण और गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

प्लेन क्रैश में मृत लोगो के प्रति जताई संवेदना मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने गुजरात से लंदन जा रही प्लेन के क्रैश होने की घटना और इसमे मृत लोगो के प्रति श्रदांजलि व्यक्त करते हुए उनके प्रति संवेदना प्रकट की।

महासमुंद *ग्राम बम्हनी एवं बेमचा में विकसित कृषि संकल्प अभियान के अंतर्गत कृषि संकल्प यात्रा का आयोजन

किसानों को दी गई आधुनिक कृषि तकनीक, जैविक उपायों एवं विभागीय योजनाओं की जानकारी*

विकासखंड महासमुंद के ग्राम बम्हनी एवं बेमचा में “विकसित कृषि संकल्प अभियान” के अंतर्गत कृषि संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर किसानों को कृषि से संबंधित नवीनतम तकनीकों, वैज्ञानिक विधियों तथा विभिन्न विभागीय योजनाओं की जानकारी प्रदान की गई।

ग्राम बम्हनी में आयोजित

कार्यक्रम में उपसंचालक कृषि श्री एफ आर कश्यप, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी श्री मनी राम ऊईके, कृषि विस्तार अधिकारी श्री मनोज पटेल, कृषि विज्ञान केंद्र महासमुंद से डॉ. रवीश केशरी, डॉ. एस. के. प्रधान, डॉ. पी. के. केसरिया, पशुपालन विभाग से श्री एल. आर. साहू, मत्स्य विभाग से श्री रेवती रमण, उद्यानिकी विभाग से श्री मति अलका सोनी एवं श्री मति उषा मरावी, उपस्थित रहे।

इसके अलावा समिति अध्यक्ष श्री नामदेव साहू (बरोंडा बाजार), सरपंच बम्हनी श्रीमती रूपा ध्रुव, सरपंच चिंगरोद श्री छेरकू जी, सहकारी समिति प्रबंधक श्री हेमलाल साहू सहित कई जनप्रतिनिधि एवं किसान बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

कार्यक्रम में किसानों को मशरूम उत्पादन, लाइट ट्रैप एवं फेरोमोन ट्रैप, जैविक कीट नियंत्रण, खेती की वैज्ञानिक विधियाँ, पशुपालन, उद्यानिकी, मत्स्य एवं कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी दी गई। साथ ही कृषि विभाग ने मौके पर ही किसानों की समस्याएं सुनीं और उनके त्वरित निराकरण की दिशा में कदम उठाए।

*ग्राम बेमचा में कृषि संकल्प यात्रा*

ग्राम बेमचा में आयोजित कृषि संकल्प यात्रा में जनपद सदस्य श्रीमती सुधा योगेश्वर चंद्राकर ने किसानों को संबोधित करते हुए हॉर्टिकल्चर फसलों को बढ़ावा देने, एफपीओ के गठन, तथा तकनीकी खेती को प्रोत्साहन देने की बात कही।

कार्यक्रम में सरपंच श्री देवेंद्र चंद्राकर, जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि श्री राहुल चंद्राकर, सहकारी समिति अध्यक्ष श्री रामदयाल यादव, लोहारडीह के उपसरपंच श्री चेनेश कांत डहरिया, समिति प्रबंधक श्री फत्ते लाल निर्मलकर सहित अनेक ग्रामीण जनप्रतिनिधियों ने अपनी भागीदारी दी।

कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों को आत्मनिर्भर एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कृषि करने के लिए प्रेरित करना रहा, ताकि वे आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर खेती को अधिक लाभकारी बना सकें।

विकसित कृषि संकल्प अभियान के माध्यम से ग्राम स्तर पर पहुंचकर कृषि वैज्ञानिकों एवं विभागीय अधिकारियों ने सीधे किसानों से संवाद कर उन्हें नवीन तकनीकों, योजनाओं एवं साधनों से परिचित कराया, जिससे उन्हें खेती में लागत कम और उत्पादन अधिक करने में सहायता मिलेगी।

महासमुंद:अवैध रेत उत्खनन पर कड़ी कार्रवाई, 03 चैन माउंटेन वाहन जप्त

कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह के निर्देशानुसार अवैध खनिज उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण पर रोक लगाने हेतु खनिज विभाग द्वारा सतत कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में आज रायपुर जिले के चिखली रेत खदान की सीमा पर ग्राम सिरपुर, महानदी क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए 03 वाहनों को रेत के अवैध उत्खनन करते हुए पकड़ा गया।

खनिज विभाग ,पुलिस एवं राजस्व की टीम ने 03 चैन माउंटेन मशीन (मशीन क्रमांक को अवैध रेत उत्खनन करते हुए जप्त किया गया। तीनों वाहनों को जब्त कर सुरक्षार्थ तुमगांव थाना में खड़ा किया गया है। खनिज अधिकारी श्री योगेन्द्र सिंह ने बताया कि उक्त वाहनों पर खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 21 के अंतर्गत कठोर दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। इस प्रकरण में 2 से 5 वर्षों की सजा का प्रावधान है और संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध FIR दर्ज कर न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया जाएगा।

पूर्व में भी खनिज पट्टेदारों एवं खनिज परिवहनकर्ताओं को स्पष्ट निर्देश दिए जा चुके हैं कि बिना वैध अभिवहन पास के खनिज का उत्खनन, परिवहन या भंडारण करना कानूनन अपराध है। कलेक्टर के निर्देशानुसार जिले में अवैध खनिज गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु खनिज विभाग का विशेष अभियान सतत जारी रहेगा और दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।