रायपुर : सुरक्षित मातृत्व की ओर छत्तीसगढ़ का सशक्त कदम

प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान से महिलाओं को मिल रहा लाभ

जांच, इलाज और परामर्श – एक ही छत के नीचे मिल रही संपूर्ण मातृत्व सेवा

छत्तीसगढ़ में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय और स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान को प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है। विशेषकर दूरस्थ आदिवासी अंचल दंतेवाड़ा में यह अभियान गर्भवती महिलाओं के लिए वरदान सिद्ध हो रहा है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने हाल ही में कहा कि माताओं का स्वास्थ्य ही समाज की नींव है। राज्य सरकार का संकल्प है कि प्रत्येक महिला को सुरक्षित मातृत्व और नवजात को स्वस्थ जीवन मिले। स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने अभियान की समीक्षा करते हुए यह सुनिश्चित किया कि राज्य के हर जिले में मातृ स्वास्थ्य सेवाएं गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध सुलभ हों।

दंतेवाड़ा जिले में अभियान को प्रभावी बनाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा प्रसव पूर्व विशेष जांच शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। कलेक्टर श्री कुणाल दुदावत के निर्देशन में जिले के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और जिला अस्पतालों में यह अभियान युद्धस्तर पर चलाया जा रहा है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अजय रामटेके ने बताया कि 9 जून 2025 तक जिले में 4,555 गर्भवती महिलाओं का पंजीयन किया गया है। इनमें से 2,000 से अधिक महिलाओं ने जांच शिविरों में पहुंचकर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया। प्रसव पूर्व स्वास्थ्य जांच में 721 उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की पहचान की गई है, जिनमें से 580 को समुचित देखभाल और सेवाएं प्रदान की जा चुकी हैं।

इसके अंतर्गत 378 से अधिक महिलाओं को सोनोग्राफी जैसी विशेष जांच सेवाएं जिला अस्पताल एमसीएच गीदम और केंद्रीय अस्पताल किरंदुल में उपलब्ध कराई गई हैं। शिविरों में महिलाओं को हीमोग्लोबिन, सिकलिंग, ब्लड शुगर, बीपी, एल्बुमिन, यूरिन, मलेरिया, एचईवी, हेपेटाइटिस-बी, वीडीआरएल जैसी अनिवार्य जांचों के साथ टीकाकरण, पोषण परामर्श, दवा वितरण, परिवार नियोजन जानकारी और सुरक्षित प्रसव की तैयारी संबंधी परामर्श भी दिया जा रहा है।

अभियान को सुचारु रूप से संचालित करने के लिए 102 एंबुलेंस सेवाओं और संस्थागत वाहनों का कुशलतापूर्वक उपयोग किया जा रहा है ताकि ग्रामीण एवं सुदूर अंचलों से भी महिलाएं समय पर स्वास्थ्य संस्थानों तक पहुंच सकें।यह अभियान न केवल मातृत्व एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने की दिशा में अहम भूमिका निभा रहा है, बल्कि मातृत्व स्वास्थ्य के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को एक आदर्श राज्य के रूप में स्थापित कर रहा है।

रायपुर : संतु चक्रेस को मिला सपनों का आशियाना, मुख्यमंत्री से पक्के मकान की चाबी पाकर भावुक हुए बुजुर्ग

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण न सिर्फ जरूरतमंदों को पक्का मकान दे रही है, बल्कि उनके सपनों को भी नया ठौर और आत्म-सम्मान दे रही है। ऐसी ही एक कहानी है जशपुर जिले के कांसाबेल विकासखंड के ग्राम दोकड़ा निवासी 70 वर्षीय संतु चक्रेस की।

वर्षों तक कच्चे घर में कठिन परिस्थितियों में जीवन बिताने वाले बुजुर्ग संतु चक्रेस आज बेहद प्रसन्न हैं क्योंकि उन्हें उनका पहला पक्का घर मिल गया है। खास बात यह रही कि इस घर की चाबी उन्हें मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के हाथों से मिली, जब वे हाल ही में जशपुर प्रवास पर थे।

भावुक संतु चक्रेस ने मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हुए कहा कि “उम्र के इस पड़ाव में जब चिंता से मुक्त होकर जीना चाहता है, तब यह पक्का मकान मेरे लिए भगवान का आशीर्वाद है। अब मुझे और मेरे परिवार को न तो बारिश से डर है और न ही जहरीले जीव-जंतुओं से। अब हमारा भी एक सुरक्षित और मजबूत आशियाना है।”

संतु चक्रेस ने बताया कि उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का मकान स्वीकृत हुआ था, जो अब पूर्ण रूप से बनकर तैयार है। यह महज एक मकान नहीं, बल्कि उनके लिए आत्म-सम्मान, सुरक्षा और स्थायित्व का प्रतीक है।

वर्षों तक झोपड़ी जैसे घर में जीवन बिताने के बाद जब उन्हें अपना खुद का ठोस छत मिला, तो उनके चेहरे की खुशी देखने लायक थी।

रायपुर : मुख्यमंत्री ने संत कबीर साहेब जी की जयंती पर प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएँ

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने 11 जून को संत कबीर साहेब जी की जयंती पर प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएँ और बधाई दी है। उन्होंने कहा कि संत कबीर साहेब जी केवल एक महान आध्यात्मिक संत ही नहीं थे, बल्कि समाज सुधारक और युग-प्रवर्तक भी थे। अपने अमूल्य दोहों के माध्यम से उन्होंने समाज में एकता, प्रेम और सद्भाव का संदेश दिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि संत कबीर साहेब के विचारों ने न केवल भारतवर्ष, बल्कि पूरी दुनिया को प्रेरित किया है। सत्य, अहिंसा, दया, करुणा, परोपकार और सामाजिक समरसता का उनका संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। छत्तीसगढ़ की धरती पर भी उनके विचारों की अलख जगाए रखने का कार्य उनके अनुयायी लगातार कर रहे हैं। कबीरधाम से लेकर दामाखेड़ा तक उनके अनुयायियों द्वारा उनकी शिक्षाओं को आत्मसात कर समाज में सद्भाव और भाईचारे की भावना को मजबूत किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि संत कबीर साहेब जी ने सदैव सामाजिक कुरीतियों और अंधविश्वासों पर प्रहार करते हुए मानवतावादी समाज के निर्माण की राह दिखाई है। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि हम सभी संत कबीर साहेब जी के विचारों को अपने जीवन में आत्मसात कर सामाजिक एकता और सद्भाव को और अधिक सशक्त बनाएं।

रायपुर : सरकारी मेडिकल कॉलेज बनें जनता की पहली पसंद : स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल

कांकेर में मेडिकल कॉलेज की समीक्षा में शामिल हुए स्वास्थ्य मंत्री श्री जायसवाल

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के “विकसित भारत 2047” के विजन को साकार करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने चिकित्सा और सामुदायिक विकास दोनों क्षेत्रों में महत्वपूर्ण बैठक लेकर मंगलवार को कांकेर जिले में  समीक्षा की। मंत्री श्री जायसवाल ने जिले के नांदनमारा स्थित इंदिरा गांधी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में आयोजित स्वशासी समिति की बैठक लेकर कॉलेज की कार्यप्रणाली, आधारभूत ढांचे और चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता पर विस्तार से चर्चा की। मंत्री ने साफतौर पर निर्देश दिए कि सरकारी मेडिकल कॉलेजों को इस रूप में विकसित किया जाए कि वे जनता की पहली पसंद बनें। उन्होंने कहा कि बाह्य रोगी विभाग व अंतःरोगी सेवाओं में संवेदनशीलता और उत्कृष्टता लाना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए।

“जनता को केवल इलाज नहीं, बल्कि सम्मान और संवेदना भी मिले, यही हमारी चिकित्सा व्यवस्था की पहचान होनी चाहिए।

स्वास्थ्य मंत्री श्री जायसवाल ने चिकित्सा अधिकारियों की बैठक लेते हुए कहा कि विभाग का उद्देश्य सिर्फ उत्कृष्ट चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराना ही नहीं है, अपितु आमजनता के प्रति संवेदनशीलता और उन्हें सम्मान भी मिले। स्वास्थ्य मंत्री ने विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए शैक्षणिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को भी बढ़ावा देने पर जोर दिया।

बैठक में स्वास्थ्य विभाग के सचिव श्री अमित कटारिया ने कॉलेज में पारदर्शिता, डिजिटल उपस्थिति प्रणाली, स्टाफ की नियमित नियुक्ति और उत्तरदायित्व तय करने के लिए आवश्यक निर्देश दिए।

इस अवसर पर  छत्तीसगढ़ शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग की आयुक्त श्रीमती शिखा राजपूत तिवारी, सांसद श्री भोजराज नाग, कांकेर विधायक श्री आशाराम नेताम, मछुआ कल्याण बोर्ड अध्यक्ष श्री भरत मटियारा, हस्तशिल्प बोर्ड अध्यक्ष श्रीमती शालिनी राजपूत एवं अधिष्ठाता डॉ. खान सहित अन्य जनप्रतिनिधि, मेडिकल कॉलेज के स्टॉफ उपस्थित रहे।

रायपुर : जनजातीय समाज के विकास के प्रति हमारी अटूट प्रतिबद्धता : मुख्यमंत्री श्री साय

मंत्रालय में आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा

नई छात्रावास-आश्रम प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ, आश्रम छात्रावासों के संचालन के लिए 85 करोड़ रुपए का ऑनलाइन अंतरण

छात्रावासों में सुविधाओं की एकरूपता और गुणवत्ता पर जोर, लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज मंत्रालय महानदी भवन में आदिम जाति विकास, अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग के कार्यों की उच्चस्तरीय समीक्षा की। इस अवसर पर उन्होंने छात्रावास-आश्रम प्रबंधन के लिए नवीन पोर्टल का शुभारंभ किया। साथ ही, आगामी शिक्षण सत्र 2025-26 में प्रदेश के आश्रम छात्रावासों के संचालन हेतु नई व्यवस्था के अंतर्गत शिष्यवृत्ति एवं भोजन सहायता की पहली किश्त (जुलाई से सितंबर) के रूप में 85 करोड़ रुपए का ऑनलाइन अंतरण भी किया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राज्य सरकार विशेष पिछड़ी जनजातियों और आदिवासी समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुँचाने के लिए संकल्पित है। हमारा लक्ष्य है कि इन वर्गों का जीवन स्तर बेहतर हो, वे आत्मनिर्भर बनें और विकास की मुख्यधारा में सम्मिलित हों। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जनजातीय समुदाय की सदैव चिंता करते हैं और उनके विकास के लिए समर्पित भाव से कार्य कर रहे हैं। केंद्र सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और आवास जैसी बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करने हेतु अनेक योजनाएं संचालित कर रही है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने पीएम जनमन एवं धरती आबा जैसी महत्वाकांक्षी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने पीएम जनमन योजना के अंतर्गत स्वीकृत आवास और सड़क निर्माण कार्यों को उच्च गुणवत्ता के साथ समय-सीमा में पूर्ण करने पर जोर दिया। साथ ही, पीएम जनमन योजना के अंतर्गत शिविरों के माध्यम से हितग्राहियों के आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र जैसे मूलभूत दस्तावेजों को तैयार करने का कार्य लगातार जारी रखने के निर्देश भी दिए।

मुख्यमंत्री ने आश्रम-छात्रावासों की समीक्षा करते हुए कहा कि जहाँ आवश्यकता हो, वहाँ सर्वसुविधायुक्त छात्रावास बनाए जाएं। शौचालय, बेड, पेयजल और अन्य मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित हो। निरीक्षण के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही पाए जाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि आश्रम-छात्रावासों में बच्चों को दी जाने वाली सुविधाओं में एकरूपता रहे तथा छात्रावासों की निगरानी के लिए रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम को अपनाया जाए।

मुख्यमंत्री ने विभाग द्वारा संचालित क्रीड़ा परिसरों की भी जानकारी ली और बच्चों द्वारा विभिन्न खेलों में अर्जित सफलताओं पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी 20 क्रीड़ा परिसरों में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी ताकि खेल प्रतिभाएं और निखरें और खिलाड़ी खेलो इंडिया सहित राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन कर सकें।

प्रयास विद्यालयों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इनमें उच्च शिक्षित प्रशिक्षकों की नियुक्ति होनी चाहिए। साथ ही, इंजीनियरिंग, मेडिकल, क्लैट, सीयूईटी सहित अन्य कैरियर विकल्पों के लिए भी बच्चों को तैयार करने पर विशेष ध्यान दिया जाए।

मुख्यमंत्री श्री साय ने आदिम जाति विभाग के अंतर्गत स्वीकृत एवं प्रगतिरत भवनों के निर्माण कार्यों को समय-सीमा में पूर्ण करने तथा भवनविहीन संस्थानों के लिए सर्वसुविधायुक्त भवन निर्माण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने मध्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण एवं अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण की बैठक भी शीघ्र आयोजित करने के निर्देश दिए।

उन्होंने आदिवासी संस्कृति संरक्षण एवं विकास के अंतर्गत देवगुड़ी निर्माण और अखरा विकास के कार्यों की भी समीक्षा की। श्री साय ने अखरा विकास के तहत आस्था स्थलों पर उपयुक्त प्रकाश, बैठक व्यवस्था, शेड और पेयजल सुविधा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली में प्रदेश सरकार द्वारा संचालित ट्राइबल यूथ हॉस्टल की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सिविल सेवाओं की तैयारी कर रहे बच्चों के मार्गदर्शन के लिए हाल ही में चयनित अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों से चर्चा कर सुझाव लिए जाएं ताकि वर्तमान परिदृश्य के अनुरूप युवाओं को रणनीति बनाने में मदद मिल सके। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इससे प्रदेश के अधिकाधिक युवा उच्च पदों पर पहुँचकर राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

बैठक में एकलव्य आवासीय विद्यालय, मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना, जनजातीय बहुउद्देश्यीय विपणन केंद्र, वन अधिकार पत्र सहित अन्य विभागीय योजनाओं की भी विस्तृत समीक्षा की गई।

मुख्यमंत्री ने आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय निर्माण की प्रगति की समीक्षा की

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने नवा रायपुर में निर्माणाधीन शहीद वीर नारायण सिंह आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय के निर्माण कार्य की समीक्षा की। उन्होंने म्यूजियम के स्वरूप, निर्माण की गुणवत्ता और प्रस्तुत की जाने वाली सामग्री की जानकारी ली तथा आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह संग्रहालय छत्तीसगढ़ के वीर सपूतों की अमर गाथा को समर्पित होगा। इसमें परलकोट विद्रोह, सोनाखान विद्रोह और भूमकाल विद्रोह जैसे ऐतिहासिक आंदोलनों को विशेष रूप से दर्शाया जाएगा। साथ ही, प्रदेश के प्रमुख जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के योगदान को भी जीवंत रूप में प्रस्तुत किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि यह संग्रहालय आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। हमें गर्व है कि छत्तीसगढ़ की धरती ने स्वतंत्रता संग्राम में ऐतिहासिक भूमिका निभाई है। इन गाथाओं को आधुनिक तकनीकों के माध्यम से दृश्य-श्रव्य तरीके से रोचक और ज्ञानवर्धक रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने निर्माण कार्यों को तय समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश भी दिए।

बैठक में आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा ने पावरप्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से विभागीय गतिविधियों, उपलब्धियां और नवीन कार्य योजना की जानकारी विस्तार पूर्वक मुख्यमंत्री के सामने प्रस्तुत की।

बैठक में आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग के मंत्री श्री राम विचार नेताम, मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुबोध सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव श्री राहुल भगत सहित आदिवासी विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

रायपुर : शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले आश्रम-छात्रावासों की कराएं साफ-सफाई और रंग-रोगन: मंत्री श्री रामविचार नेताम

आश्रम-छात्रावास के अधीक्षकों की पदस्थापना काउंसिलिंग के माध्यम से करें सभी अधिकारी आश्रम-छात्रावासों का करें नियमित निरीक्षण

आदिम जाति विकास मंत्री ने की विभागीय काम-काज की समीक्षा

आदिम जाति मंत्री श्री रामविचार नेताम ने कहा है कि  आश्रम-छात्रावास में रहकर पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक माहौल उपलब्ध कराने के लिए नये शिक्षण सत्र के प्रारंभ होने से पहले राज्य के सभी आश्रम-छात्रावासों की मरम्मत, साफ-सफाई, पेयजल, रंग-रोगन आदि की व्यवस्था कर ली जाए। उन्होंने नवा रायपुर में विभागीय काम-काज की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को आश्रम-छात्रावासों के नियमित निरीक्षण और रख-रखाव कराने के निर्देश दिए।

आदिम जाति विकास मंत्री श्री नेताम ने कहा है कि आदिम जाति कल्याण विभाग में आश्रम-छात्रावासों के अधीक्षक के पद पर पदोन्नत होने वाले अधीक्षकों की पदस्थापना के लिए काउंसिलिंग की प्रक्रिया अपनाई जाए। यह प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से एक दिन आश्रम-छात्रावास में समय बिताने और विद्यार्थियों के साथ भोजन करने को भी कहा। श्री नेताम ने बैठक में कहा कि आगामी दो वर्षों में सभी आश्रम छात्रावासों के लिए भवन निर्माण किया जाना है, इसलिए भवनविहिन आश्रम-छात्रावासों का चिन्हांकन कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि जिन आश्रम-छात्रावासों में सीटों की संख्या बढ़ाई गई है वहां रहने वाले छात्रों के लिए अतिरिक्त भवन अथवा कमरों की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जानी चाहिए।

श्री नेताम ने राज्य में प्रयास विद्यालयों की व्यवस्था और रख-रखाव के लिए भी आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन विद्यालयों में छात्रों को अखिल भारतीय इंजीनियरिंग और मेडिकल परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोचिंग संस्थान के चयन के लिए टेंडर प्रक्रिया पूर्ण कराने कहा।

बैठक में अधिकारियों ने बताया कि आगामी 15 जून से प्रधानमंत्री धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के प्रचार-प्रसार के लिए विशेष कैंप लगाए जाएंगे। राष्ट्रीय स्तर पर 15 जून से शुरू होगी। राज्य में 16 और 17 जून को दो दिवसीय राज्य स्तरीय अभियान चलाया जाएगा, वहीं जिला स्तर पर 17 से 20 जून और विकासखण्ड स्तर पर 20 से 30 जून तक चलेगा। इस अभियान के तहत पीएम जनमन योजना से छुटे हुए जनजातीय परिवारों के आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, वनाधिकार पत्र जैसे दस्तावेज बनाए जाएंगे। शासकीय योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा। मंत्री श्री नेताम ने सिकलसेल और टीव्ही मुक्त भारत अभियान के प्रति भी बच्चों को जागरूक करने के निर्देश अधिकारियों को दिए।

मंत्री श्री नेताम ने बैठक में कहा कि निर्धारित मीनू के आधार पर आश्रम और छात्रावास के बच्चों को भोजन उपलब्ध कराया जाए। आश्रम-छात्रावासों की दीवारों पर महापुरूषों के संदेशों का लेखन किया जाए। साथ ही बच्चों में शैक्षणिक क्षमता को बढ़ाने के लिए भाषण, वाद-विवाद प्रतियोगिता कराई जाए। उन्होंने आश्रम-छात्रावासों की विशिष्ट पहचान बनाने पर जोर दिया। मंत्री श्री नेताम ने विभाग में सुशासन तिहार के तहत प्राप्त आवेदनों के निराकरण की भी जानकारी ली। उन्होंने निराकरण के लिए शेष बचे आवेदनों को गंभीरता के साथ निराकरण करने के निर्देश दिए।

विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए 75 बहुउद्देशीय भवन

बैठक में जानकारी दी गई कि विशेष पिछड़ी जनजाति वर्ग के समग्र विकास के लिए राज्य में 75 बहुउद्देशीय भवन का निर्माण किया जा रहा है। 31 भवनों का निर्माण लगभग पूर्णतः की ओर है। इन भवनों में सांस्कृतिक, शैक्षणिक, स्वास्थ्य और सामाजिक गतिविधियां आयोजित की जा सकेगी। उन्होंने अधिकारियों को इन भवनों के तेजी से पूर्ण कराने के निर्देश भी दिए।

बैठक में आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा, उप सचिव श्री बी.एस. राजपूत, अपर संचालक श्री संजय गौड़, श्री जितेन्द्र गुप्ता, कार्यपालन अभियंता श्री त्रिदीप चक्रवर्ती सहित जिलों के परियोजना प्रशासक और सहायक आयुक्त उपस्थित थे।

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट को उड़ाने की धमकी: ‘मद्रास टाइगर्स फॉर अजमल कसाब’ नामक संगठन ने भेजा ईमेल, कोर्ट परिसर में मचा हड़कंप

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट को ‘मद्रास टाइगर्स फॉर अजमल कसाब’ संगठन से बम धमकी मिलने के बाद कोर्ट परिसर खाली कर जांच की गई, लेकिन कोई विस्फोटक नहीं मिला।;

छत्तीसगढ़ की न्याय व्यवस्था के लिए सोमवार 9 जून का दिन बेहद तनावपूर्ण रहा जब हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी भरा एक ईमेल मिला। यह धमकी ‘मद्रास टाइगर्स फॉर अजमल कसाब’ नामक एक कथित संगठन की ओर से भेजी गई थी। ईमेल में कोर्ट परिसर में विस्फोटक लगाने की बात कही गई थी, जिससे पूरे न्यायिक और सुरक्षा तंत्र में हड़कंप मच गया।

ईमेल से मची अफरा-तफरीधमकी मिलने के समय समर वेकेशन के बाद कोर्ट में कार्यवाही पुनः शुरू हुई ही थी। जैसे ही कोर्ट के आईटी सिस्टम पर यह ईमेल प्राप्त हुआ, उसमें लिखे गए शब्दों ने सबको डरा कर रख दिया। ईमेल में यह दावा किया गया था कि हाईकोर्ट परिसर में ‘अमोनियम सल्फर आधारित आईईडी (इंप्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेज)’ लगाए गए हैं और जल्द ही विस्फोट किया जाएगा।

कोर्ट परिसर खाली कराया गयाइस संदेश की गंभीरता को देखते हुए तुरंत हाईकोर्ट के प्रोटोकॉल अफसरों ने पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने बिना समय गंवाए पूरे परिसर को खाली कराया। जज, वकील, स्टाफ और पक्षकारों को बाहर निकाला गया और पूरे क्षेत्र को सील कर दिया गया।

बम स्क्वाड और स्निफर डॉग्स ने की जांचबिलासपुर पुलिस के साथ-साथ विशेष बम निरोधक दस्ते (BDS)और डॉग स्क्वॉड को मौके पर बुलाया गया। हाईकोर्ट परिसर के हर हिस्से की बारीकी से जांच की गई। गाड़ियों, कमरों, लॉबी, रिकॉर्ड रूम और पार्किंग क्षेत्र तक को खंगाला गया। लगभग तीन घंटे चली तलाशी में किसी प्रकार का विस्फोटक या संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई।

धमकी में संवेदनशील मुद्दों का किया गया उल्लेखपुलिस सूत्रों के अनुसार, ईमेल ‘abdia@outlook.com’ आईडी से भेजा गया था। इसमें ‘मद्रास टाइगर्स फॉर अजमल कसाब’ नामक संगठन का उल्लेख था, जो अभी तक किसी भी आधिकारिक रिकॉर्ड या खुफिया रिपोर्ट में सामने नहीं आया था। संदेश में अजमल कसाब को दी गई फांसी, कुछ मुसलमानों की हिरासत और कथित अन्यायपूर्ण कार्रवाइयों को इस हमले की वजह बताया गया। ईमेल में धमकी देने वाले ने इसे पवित्र मिशन बताया और चेतावनी दी कि भारतीय न्यायपालिका को सबक सिखाया जाएगा। यह ईमेल सांप्रदायिक सौहार्द और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर चिंता का विषय माना जा रहा है।

FIR दर्ज, साइबर एक्सपर्ट्स और ATS जांच में जुटेइस गंभीर मामले को लेकर चकरभाठा थाना पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ IPC की विभिन्न धाराओं और यूएपीए (Unlawful Activities Prevention Act) के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली है। साथ ही राज्य और केंद्रीय एजेंसियों को भी सतर्क कर दिया गया है। साइबर सेल इस ईमेल की उत्पत्ति और IP ऐड्रेस की जांच कर रही है। शुरुआती जानकारी के अनुसार, ईमेल किसी विदेशी सर्वर से भेजा गया हो सकता है। एसएसपी रजनेश सिंह ने मीडिया को बताया, हमने प्राथमिक जांच पूरी कर ली है और किसी तरह का विस्फोटक नहीं मिला है, पर हम इस मामले को अत्यधिक गंभीरता से ले रहे हैं। पूरी साइबर जांच के लिए केंद्रीय एजेंसियों की मदद ली जा रही है।

हाईकोर्ट की सुरक्षा बढ़ाई गई, जजों और अधिकारियों को विशेष सुरक्षाइस घटना के बाद हाईकोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था को पहले से अधिक मजबूत कर दिया गया है। परिसर में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। कोर्ट आने-जाने वाले सभी वाहनों की सघन जांच की जा रही है। इसके साथ ही जजों और महत्वपूर्ण अधिकारियों को अस्थायी रूप से विशेष सुरक्षा प्रदान की गई है।

विशेषज्ञों की राय- साइबर आतंकवाद का नया चेहराराष्ट्रीय सुरक्षा मामलों के विशेषज्ञों का मानना है कि यह घटना साइबर आतंकवाद की ओर इशारा करती है। सुरक्षा विश्लेषक संदीप मिश्रा का कहना है कि, यह केवल एक धमकी नहीं है, बल्कि दबाव बनाने का प्रयास है। उन्होंने कहा जांच एजेंसियों को इसे प्राथमिकता पर लेकर कार्य करना चाहिए।

भारत की न्यायिक संस्थाएं भी अब आतंकवाद और साइबर अपराध के निशाने पर हैंछत्तीसगढ़ हाईकोर्ट को मिली धमकी भले ही झूठी निकली हो, लेकिन यह घटना यह संकेत देती है कि भारत की न्यायिक और संवैधानिक संस्थाएं भी अब आतंकवाद और साइबर अपराध के निशाने पर हैं। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के सामने अब यह चुनौती है कि इस ईमेल के पीछे छिपे व्यक्तियों या संगठनों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और भविष्य में ऐसी घटनाओं से निपटने की पुख्ता व्यवस्था की जाए।

अवैध शराब के विरुद्ध आबकारी विभाग की बड़ी कार्यवाही 30 लीटर कच्ची शराब, स्कूटी सहित दो आरोपी गिरफ्तार

कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह एवं उपायुक्त आबकारी, उ.द. रायपुर संभाग श्री अनिमेष नेताम के निर्देशानुसार, जिले में अवैध शराब के निर्माण, संग्रहण एवं परिवहन के विरुद्ध सघन अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में सहायक आयुक्त आबकारी श्री प्रकाश पाल एवं अनुविभागीय दंडाधिकारी बसना श्री मनोज खांडे के विशेष मार्गदर्शन में आज मंगलवार को आबकारी विभाग द्वारा वृत्त बसना अंतर्गत अहम कार्यवाही की गई।

ग्राम अखराभाठा टुकड़ा निवासी सूरज बारीक के कब्जे से 30 बल्क लीटर हाथ भट्टी कच्ची शराब एवं शराब परिवहन में प्रयुक्त टीवीएस स्कूटी जूपिटर (कीमत ₹1,06,000) जब्त की गई। वहीं, ग्राम बेलडीही पाठर निवासी चंद्रमणि मिरि के कब्जे से 15 बल्क लीटर कच्ची शराब (कीमत ₹3,000) बरामद की गई।

दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2), 46(1), 46(2) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ कर दी गई है।

इस कार्रवाई में ग्राम बेलडीही पाठर के ग्रामीणों का विशेष सहयोग प्राप्त हुआ। अभियान में आबकारी वृत बसना प्रभारी श्री दरसराम सोनी, आबकारी उपनिरीक्षक साकरा वृत्त प्रभारी श्री एच.के. त्रिपुड़े, पिथौरा वृत्त प्रभारी श्री मिर्जा जफर बेग, एवं प्रधान आरक्षक राज किशोर पांडे की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

आबकारी विभाग द्वारा अवैध शराब के विरुद्ध यह अभियान आगे भी सतत रूप से जारी रहेगा।

रायपुर : जुनवानी से चिखलीटोला तक बनेगी पक्की सड़क

अब सफर होगा आसान, मुख्यमंत्री की पहल से खुश हैं ग्रामीण

बालोद जिले के डौण्डी वनांचल क्षेत्र के ग्राम जुनवानी से चिखलीटोला तक की कच्ची और पथरीली सड़क अब पक्की बनेगी। इस क्षेत्र के ग्रामीणों के लिए यह सड़क पहले एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि कच्चे रास्तों के कारण उन्हें 3 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 30 किलोमीटर का लंबा सफर करना पड़ता था। यह रास्ता पहाड़ी इलाकों से गुजरता था और इसके कारण ग्रामीणों को समय, मेहनत और संसाधनों की भारी बर्बादी होती थी।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने सुशासन तिहार के दौरान इस सड़क निर्माण के लिए 11 करोड़ 47 लाख रुपये की स्वीकृति दी है। इससे न केवल पक्की सड़क निर्माण होगा, बल्कि इस क्षेत्र में विकास की नई शुरुआत भी होगी। पूर्व जनपद पंचायत सदस्य श्री संजय बैस ने कहा कि इस सड़क के बन जाने से क्षेत्र का विकास तेज़ी आएगी। यह विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ग्रामीण श्री हरिश्चंद्र नायक ने भी बताया कि श्रमदान से बनाए गए इस रास्ते को अब पक्का किए जाने की मांग पूरी होने जा रही है। अब तीन किलोमीटर की दूरी को तय करने में जो समय और पैसा खर्च होता था, वह दोनों बचेंगे। इस पक्की सड़क से ग्रामीणों को बाजार तक आसानी से पहुंच मिलेगी, किसान अपने खेतों तक सरलता से जा सकेंगे, और इस क्षेत्र के लोगों की जीवनशैली में एक बड़ा बदलाव आएगा।

यह सड़क केवल दो गांवों को जोड़ने का काम नहीं करेगी, बल्कि यह क्षेत्र के समग्र विकास में अहम भूमिका निभाएगी। शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यापार जैसी सुविधाओं तक पहुंच बढ़ेगी और जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय का दिल से आभार व्यक्त किया है, जिन्होंने उनकी मेहनत और संघर्ष को सम्मानित किया और उनके सपनों को साकार किया। इस पक्की सड़क के निर्माण की स्वीकृति मिलने से क्षेत्र में एक नई उम्मीद और विश्वास का संचार हुआ है।

रायपुर : मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय की तत्परता से ग्राम टुकूपानी में बहाल हुई बिजली आपूर्ति.                                                        ग्रामीणों को मिली बड़ी राहत, मुख्यमंत्री का किया आभार व्यक्त

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय द्वारा स्थापित बगिया स्थित मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय की त्वरित पहल से जशपुर जिले के कुनकुरी तहसील अंतर्गत ग्राम टुकूपानी में बिजली आपूर्ति पुनः शुरू कर दी गई है। ट्रांसफारमर खराब होने के कारण पिछले कुछ समय से गांव में विद्युत सेवा बाधित थी, जिससे ग्रामीणों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था।

ग्रामवासियों ने कैंप कार्यालय में आवेदन देकर समस्या से अवगत कराया था। उन्होंने बताया कि गांव हाथी विचरण क्षेत्र में आता है, और रात्रिकालीन अंधेरे में जहरीले जीव-जंतुओं का भी खतरा बना रहता है, जिससे ग्रामीणों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता थी। आवेदन मिलते ही मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय ने तुरंत संज्ञान लिया और विद्युत विभाग को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके बाद प्रभावित क्षेत्र में ट्रांसफॉर्मर को बदल कर विद्युत आपूर्ति पुनः बहाल कर दी गई।

बिजली लौटने पर ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार जताते हुए कहा कि यह पहल उनकी सुरक्षा और दैनिक जीवन के लिए अत्यंत सहायक सिद्ध हुई है। मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय लगातार जनसमस्याओं का त्वरित समाधान कर लोगों का विश्वास हासिल कर रहा है।