महासमुन्द रास्ते से लौट रही दो बहनों के साथ गैंग रेप में नया खुलासा हुआ बीजेपी नेता के बेटा के अलावा एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का बेटा भी शामिल

छत्तीसगढ़

दो बहनें अपने भाई के साथ भानसोज के रास्ते महासमुंद से रायपुर लौट रही थी। तभी बाइक सवार तीन युवकों ने रास्ता रोका। इसी बीच पीछे से चार गाड़ियों में सवार करीब 7 लड़के और आ गए। फिर उन्हें सुनसान जगह पर ले जाकर उनके साथ बारी-बारी से दुष्कर्म किया।

गुरुवार की देर शाम ये दोनों युवतियां रक्षाबंधन मनाकर अपने भाई के रायपुर लौट रही थी। उसी समय मंदिर हसौद थाना क्षेत्र के रिम्स अस्पताल के सुनसान इलाके में आरोपियों ने रास्ता रोककर इस वारदात को अंजाम दिया।

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में गैंग रेप मामले में नया खुलासा हुआ है। इस वारदात में शामिल 10 आरोपियों में एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का बेटा भी शामिल था। आरोपी के पिता ASI मंदिर हसौद थाने में ही पदस्थ थे। फिलहाल जांच प्रभावित न हो इसलिए रायपुर SSP ने फौरन पुलिसकर्मी का दूसरे थाने में ट्रांसफर कर दिया है।

पिता ने खुद गिरफ्तार कर लॉकअप में डाला

जानकारी के मुताबिक, बलात्कार के एक आरोपी का नाम कृष्णा साहू है। जो ASI का बेटा है। घटना के बाद जैसे ही उसका नाम सामने आया। पिता ने पुलिस टीम के साथ मिलकर उसकी खोजबीन की। फिर गिरफ्तार कर खुद ही थाने लाकर बंद कर दिया।

ट्रांसफर का आवेदन SSP को सौंपा

ASI को जब अपने बेटे की इस करतूत का पता चला तो उन्होंने नौकरी के फर्ज को पहले निभाया। उन्होंने रायपुर SSP को खुद के ट्रांसफर किए जाने का आवेदन दिया। जिससे जांच प्रभावित न हो। ASI के आवेदन पर एसएसपी ने मुहर लगा दी। जिसके बाद उन्हें मुजगहन थाने में पोस्टिंग दे दी गई।

क्या था पूरा मामला

रक्षाबंधन मनाकर एक युवक के साथ दो युवतियां रायपुर लौट रही थीं। तभी मंदिर हसौद के आगे रिम्स अस्पताल के पास 10 युवकों के गैंग ने उनका रास्ता रोक लिया। पहले तो उन्होंने लूटपाट की। फिर उनके साथ चाकू की नोंक पर दुष्कर्म की वारदात की।

इस रेपकांड की जानकारी मिलते ही पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। उन्होंने वारदात को अंजाम देने वाले सभी 10 आरोपियों को रात में ही गिरफ्तार कर लिया। इस सामूहिक रेप का एक मुख्य आरोपी मंदिर हसौद के भाजपा मंडल उपाध्यक्ष लक्ष्मीनारायण सिंह का बेटा पूनम ठाकुर है। जिसके खिलाफ हत्या और बलात्कार के मामले पहले से दर्ज हैं।

CG -/ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर जीर्णोंद्धार किये गये 8152 स्कूल भवनों का करेंगे लोकार्पण नवनियुक्त शिक्षकों को मिलेगा नियुक्ति पत्र भी

छत्तीसगढ़ सरकार बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में अनेक अभिनव योजनाएं प्रारंभ की गई हैं। इसी कड़ी में जर्जर स्कूल भवनों के जीर्णोंद्धार के लिये प्रदेश में ‘मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना‘ प्रारंभ करने के साथ-साथ बड़ी संख्या में नियमित शिक्षकों की नियुक्ति भी की जा रही है।

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2003 से लेकर वर्ष 2018 तक स्कूल भवनों में मरम्मत, आहाता निर्माण, अतिरिक्त कक्ष निर्माण आदि के लिये कम राशि का प्रावधान बजट में प्रावधान था। वर्ष 2018-2019 के बजट तक यह राशि बढ़ाकर केवल 150 करोड़ रुपए की गई। इतनी कम राशि होने के कारण स्कूल भवन जर्जर होते चले गये। बच्चे ऐसे ही जर्जर भवनों में पढ़ाई करने के लिये मजबूर थे। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने निर्देश दिए कि सभी जर्जर और मरम्मत योग्य स्कूल भवनों का जीर्णोंद्धार तत्काल किया जाए। उन्होंने मार्च 2023 में इसके लिये 1000 करोड़ रुपए की मंजूरी की घोषणा की और यह भी कहा कि यदि इससे अधिक राशि की आवश्यकता होगी तो वह राशि भी प्रदान की जाएगी।

मुख्यमंत्री श्री बघेल के निर्देश पर पूरे राज्य में 1037 करोड़ रुपए की लागत से स्कूल भवनों की मरम्मत के 21 हजार 564 कार्यों तथा 1096.66 करोड़ रुपये की लागत से 7 हजार 598 अतिरिक्त कक्ष की स्वीकृति प्रदान की गई। इस प्रकार मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना के अंतर्गत कुल 29 हजार 162 कार्यों हेतु 2133.66 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान करके

कार्य प्रारंभ किये गये। स्कूल भवनों के जीर्णोंद्धार की यह अब तक की सबसे बड़ी और महत्वाकांक्षी योजना है। इनमें से 7 हजार 688 मरम्मत कार्य एवं 464 अतिरिक्त कक्षों का निर्माण पूर्ण हो चुका है और 5 सितंबर शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा 8 हजार 152 कार्यों का लोकार्पण किया जाएगा। इन कार्यों के संबंध में एक रोचक तथ्य यह है कि इन भवनों के रंग-रोगन के लिए गौठान में बने 1 लाख 98 हजार 510 लीटर गोबर पेंट का उपयोग किया गया है, जिसकी कुल कीमत 4.76 करोड़ रुपए है।

शिक्षा की गुणवत्ता के लिये सुयोग्य शिक्षक सबसे बड़ी आवश्यकता हैं। विगत 15 वर्षों में केवल शिक्षाकर्मियों की ही नियुक्तियां की गईं थीं। वर्तमान सरकार ने बड़े पैमाने पर योग्य एवं पूर्ण अर्हता प्राप्त शिक्षकों की नियुक्तियां की हैं। सरकार का गठन होते ही वर्ष 2019 में व्यापमं की परीक्षा द्वारा 10 हजार 834 शिक्षकों की नियुक्तियां की गई। इसके अतिरिक्त स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में नवीन पद निर्मित करके 6 हजार 730 शिक्षकीय पदों तथा 485 गैर शिक्षकीय पदों पर नियुक्तियां की गई हैं।

इस वर्ष पुनः व्यापमं द्वारा आयोजित परीक्षा के माध्यम से पूर्ण पारदर्शिता के साथ 12 हजार 489 शिक्षकों की नियुक्तियां की जा रही हैं। वर्ष 2019 में सरकार गठन के पश्चात् स्कूल शिक्षा विभाग में 30 हजार 53 शिक्षकीय पदों पर एवं 485 अन्य पदों पर नियुक्तियां की जा रही हैं। पूर्व में 12 अगस्त 2023 को मुख्यमंत्री ने 232

व्याख्याताओं को नियुक्ति पत्र दिया था, इसके बाद 2 सितंबर को पुनः 2000 नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया गया। अब 5 सितंबर शिक्षक दिवस के अवसर पर 1500 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। शेष बचे पदों पर भी नियुक्ति के लिए कांउसिलिंग एवं दस्तावेज सत्यापन की कार्यवाही जारी है एवं उन्हें शीघ्र ही नियुक्ति पत्र जारी किए जाएंगे।

महासमुन्द -/ खाद बिक्री में ओवर रेटिंग और कालाबाजारी ना हो इसके निजी एवं सहकारी विक्रेताओ को ई पास मशीन का प्रयोग करने के निर्देश कई दुकानदार जो मशीन का उपयोग में बच रहे है ?

महासमुन्द

खाद बिक्री में ओभर रेटिंग ना हो इसके लिए ई पास मशीन का प्रयोग करने के निर्देश दिए गए है हालांकि ऐसे कई ऐसे दुकानदार है जो मशीन के प्रयोग से बच रहे है और

किसानों को मैनुअल तरीके से खाद उपलब्ध करा रहे है ई पास और मशीन के प्रयोग से ओवररेटिंग खाद की किल्लत और कालाबाजारी से बचा जा सकता है ।

निजी एवं सहकारी विक्रेता पास मशीन के द्वारा ही उर्वरक का विक्रय करें किसानों से पास मशीन से ही खाद लेने अपील

छ.ग. शासन कृषि विभाग के निर्देशानुसार तथा उप संचालक कृषि महासमुंद श्री एफ.आर. कश्यप के मार्गदर्शन में जिले के कृषकों को गुणवत्तायुक्त बीज, उर्वरक तथा कीटनाशक दवाई उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कृषि आदान विक्रय केन्द्रों का लगातार निरीक्षण तथा अनियमितता पर कार्यवाही की जा रही है।

शासन के निर्देशानुसार अनुदान प्राप्त उर्वरकों का विक्रय पास मशीन के माध्यम से किया जाना अनिवार्य है, पास मशीन से विक्रय पश्चात् ही उर्वरकों का अनुदान निर्माता कंपनी को प्राप्त होता है। इसलिये फुटकर उर्वरक विक्रेता किसी भी परिस्थिति में बिना पास के अनुदान प्राप्त उर्वरकों का विक्रय नही करना चाहिये तथा कृषकों को उर्वरक विक्रय किये बिना भी कतिपय कंपनियों के किसी प्रकार के प्रलोभन में आकर पास से (फेक) पास सेल करने का प्रयास किया जा सकता है,

इसलिये जिले के विभिन्न अनुविभाग में नियुक्त अनुविभागीय कृषि अधिकारी, विकासखंडो में नियुक्त वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी एवं उर्वरक निरीक्षकों को नियमित रूप से उर्वरक विक्रय केन्द्रों की निगरानी करने तथा उर्वरक विक्रय केन्द्रों में उपलब्ध भौतिक स्कंध

एवं पास में उपलब्ध स्कंध का मिलान करने तथा दोनो स्कंध में भिन्नता पाये जाने पर उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के तहत तत्काल कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये है। कृषकों से भी अपील किया जाता है, कि पास के माध्यम से उर्वरकों का क्रय करें तथा पक्का बिल अवश्य प्राप्त करें।

CG/ युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओ ने अचानक सरायपाली में अमित शाह जिंदा बाद के नारे क्यो लगा दिए और शोशल मीडिया में वायरल भी कर दिए देखें वीडियो ?

छत्तीसगढ़ सरायपाली

केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह शनिवार को सरायपाली के ग्राम खैरमाल में आयोजित जनजातीय समाज के अभिनंदन कार्यक्रम में पंहुचे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सन 2000 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण का काम किया। 15 साल तक डॉ. रमन सिंह उसे संवारने का काम किया। जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ तो पूर्व में आदिवासी भाइयों को 20 प्रतिशत आरक्षण मिलता था, जिसे डॉ. रमन सिंह ने भाजपा शासनकाल में 12 प्रतिशत बढ़ाकर 32 प्रतिशत किया।

उन्होंने कहा कि राहुल बाबा छत्तीसगढ़ आए हैं। कुछ न कुछ बोलकर जाएंगे। राहुल बाबा आपने छत्तीसगढ़ आदिवासियों को क्या दिया। इसका हिसाब छत्तीसगढ़ के आदिवासी भाइयों को दीजिए। उन्होनें कहा कि कांग्रेस द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को काम करने नहीं दिया जा रहा हैं। छत्तीसगढ़ को इस भ्रष्टाचार कांग्रेस सरकार से बचाने का काम भाजपा करेगी।

उन्होंने आगे कहा कि पूर्व में केंद्र के कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में किसानों को 14 प्रतिशत ब्याज दर पर लोन मिलता था, जिससे भाजपा ने दो प्रतिशत कर दिया है। कोरोना काल में देशवासियों की चिंता करते हुए सभी को दो कोरोना टीका नि:शुल्क लगाने का काम भाजपा सरकार ने किया।

केंद्र सरकार द्वारा गरीब आदिवासियों को 5 किलो मुफ्त में चावल भी दिया जा रहा हैं। लेकिन उन गरीब आदिवासियों के चावल को भूपेश सरकार खा गई। ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकने की बात उन्होंने कही। राज्य सरकार पर तीखा वार करते हुए केन्द्रीय गृह मंत्री शाह ने कहा कि छत्तीसगढ़ की बघेल की भ्रष्ट सरकार केंद्र में कांग्रेस का एटीएम बनाना चाहती हैं। यह भगवान राम का ननिहाल है,

छत्तीसगढ़ को कदापि ऐसे होने नहीं देंगे बल्कि भाजपा सरकार के जरिए छत्तीसगढ़ को एक विकसित राज्य बनाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि आदिवासियों को जल, जंगल, जमीन दी है।

कार्यक्रम में मंच पर सर्व आदिवासी समाज की ओर से समाज के ओडिशा राज्यसभा सांसद निरंजन बिसी, पीएल सिदार, जयदेव भोई, नारायण प्रसाद नैराजी, फणिन्द्र भोई, हेंमत भोई, लखेश्वर श्याम, रोहित सिदार, संध्या भोई, वनमोती भोई, चन्द्रकांति भोई, रामबाई सिदार, युवराज रावल, चिंतामणि भोई, लोकनाथ भोई, शौकीलाल भोई, रमाकांत भोई एवं केन्द्रीय मंत्री रेणुका सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह, सांसद चुन्नीलाल साहू, सरला कोसरिया उपस्थित आदि उपस्थित थे ।

भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह ने कहा कि समाज के प्रतिनिधि मंडल 12 जनजातियों को अनुसूची में शामिल करने मेरे पास आया था। अस्थायी व्यवस्था के तहत उनका कार्य करवाया जा रहा था, लेकिन स्थायी रूप से उनकी मांगों को अमल करने केंद्र सरकार द्वारा अनुसूची में शामिल करना आवश्यक था। सही समय में केंद्र में भाजपा की सरकार बनी। उनकी मांगों को प्रमुखता से गृह मंत्री अमित शाह के पास रखा गया था। यह कार्य असंभव था, लेकिन गृह मंत्री ने कार्य को संभव कर दिखाया। जिसका प्रतिफल सभी आदिवासी भाइयों को मिलेगा। आज उन सभी आदिवासी भाइयों को अपने आने पीढ़ीयों को 12 जनजातियों को अनुसूची में शामिल करने से उनको न्याय मिला है।

गर्व का दिन

केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 2 सितंबर का दिन देशवासियों के लिए गर्व का दिन है। बीते दिनों चन्द्रयान 3 की सफलता पर देश को गर्व हुआ था और 2 सितंबर को आदित्य एल 1 के प्रक्षेपण से आने वाले दिनों में सूर्य की कक्षा पर भारत देश की गौरवगाथा गुंजायमान करने को लेकर इसरो के वैज्ञानिकों को शुभकामनाएं प्रेषित की।

युवा कांग्रेस ने दिखाया काला झंडा
अमित शाह जिंदा बाद के नारे लगाते सुनाई दिए वीडियो देखें वीडियो

एनएसयूआई व युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता को पुलिस ने गिरफ्तार कर अस्थाई जेल सिंघोंड़ा थाना ले गई थी, जहां 6 घंटा बाद छोड़ा गया। इसमें लगभग 40 लोगों ने गिरफ्तारी दी। युवा कांग्रेस ने काला झंडा दिखाया लेकिन सोसल मीडिया पर सरायपाली युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता संजय चौधरी द्वारा एक वीडियो डाला गया जिसमें
अमित शाह जिंदा बाद के नारे लगाते सुनाई दिए वीडियो उस समय है जब जब युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता लोग जय स्तम्भ चौक के पास अमित शाह वापस जाओ

15 साल का हिसाब दो का नारा लगाते हुए प्रदर्शन कर रहे थे उसके बाद पुलिस बल लगभग 40 युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बस में उठा कर ले गए बस में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा नारा लगाया जा रहा था जिसमे परसदा निवासी संजय चौधरी और उसके कुछ कार्य कर्ताओं द्वारा नारे के दौरान अचानक अमित शाह जिंदाबाद के नारे लगाने लगे सायद युवा कांग्रेस के नेता संजय चौधरी ज्यादा जोश में थे इसलिए हड़बड़ी में ऐसा कह गए है ।

मामले में युवा कांग्रेस नेता संजय चौधरी ने कहा एक साथी द्वारा अमित शाह का नाम लेकर रुक गए वे कैमरा पकड़ा था इसलिए उसका आवाज ज्यादा आ रहा था हम लोग युवा कांग्रेस जिंदा बाद के नारे लगा रहे थे वीडियो को गौर से देखिए तभी पता चलेगा

छत्‍तीसगढ़ में फिर एक्‍ट‍िव हुआ मानसून, इन जिलों में IMD ने जारी किया अलर्ट

रायपुर: छत्‍तीसगढ़ में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदला है। कई दिनों से बारिश नहीं होने से लोग गर्मी और उमस से परेशान थे। रविवार को सुबह से कई जिलों में तेज बारिश हुई। मौसम विभाग ने 4 और 5 सितंबर को प्रदेश के कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है।

प्रदेश में बारिश नहीं होने से किसान भी परेशान थे, प्रदेश में सूखे जैसे हालात हो गए थे। रविवार से हुई बारिश से किसानों को राहत मिली है। वहीं, मौसम विभाग ने आज छत्‍तीसगढ़ के मध्‍य और दक्षिणी इलाकों में बारिश होने की संभावना जताई है। इसके अलावा सात जिलों में अलर्ट भी जारी किया है।

इन जिलों में मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट
मौसम विभाग ने छत्‍तीसगढ़ में कुछ जिलों में बारिश की चेतावनी जारी की है।

बालोद, बलौदा बाजार, बेमेतरा, बिलासपुर, राजनांगांव, बीजापुर और जांजगीर चांपा में मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।

राजधानी रायपुर में हुई बारिश
राजधानी रायपुर में रविवार को से घने बादल छाए, और रूक-रूककर बारिश होती रही। पिछले दिनों से बारिश नहीं होने के कारण लोग गर्मी और उमस से परेशान थे। बारिश होने से लोगों को कुछ हद तक राहत मिली है।

आरोप- प्रत्‍यारोप के बीच प्रतीक्षा सूची में शामिल शेष सभी 6 लाख 99 हजार 439 पात्र परिवारों को आवासों की स्वीकृति का निर्णय राज्‍य सरकार ने राज्‍य की अपनी आवास योजना शुरू करने का फैसला किया है। इसे मुख्‍यमंत्री ग्रामीण न्‍याय योजना नाम दिया गया है

छत्तीसगढ़ महासमुंद

आरोप- प्रत्‍यारोप के बीच प्रतीक्षा सूची में शामिल शेष सभी 6 लाख 99 हजार 439 पात्र परिवारों को आवासों की स्वीकृति का निर्णय राज्‍य सरकार ने राज्‍य की अपनी आवास योजना शुरू करने का फैसला किया है। इसे मुख्‍यमंत्री ग्रामीण न्‍याय योजना नाम दिया गया है

रायपुर। छत्‍तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार राज्‍य के 47 हजार से ज्‍यादा गरीब परिवारों को मक्‍का मकान बना कर देगी। सरकार गरीबों के लिए पक्‍का आवास मुख्‍यमंत्री ग्राीमण न्‍याय योजना के तहत बनाकर देगी। ये ऐसे गरीब हैं जिनका नाम सामाजिक आर्थिक एवं जातिगत जनगणना वर्ष 2011 की सर्वे सूची में नहीं। इसकी वजह से प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उन्‍हें नहीं मिल पा रहा है।

मुख्‍यमंत्री भूपेश बघेल की अध्‍यक्षता में आज हुई राज्‍य कैबिनेट की बैठक यह महत्‍वपूर्ण निणर्य लिया गया है। बैठक के बाद वरिष्‍ठ मंत्री मोहम्‍मद अकबर ने बताया कि बैठक में आवासहीनों और कच्चे कमरे वाले परिवारों को पक्का आवास मुहैया कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत स्थायी प्रतीक्षा सूची में शामिल शेष सभी 6 लाख 99 हजार 439 पात्र परिवारों को आवासों की स्वीकृति का निर्णय लिया गया।

प्रदेश में जरूरतमंद परिवारों की आवश्यकता एवं समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए छत्तीसगढ़ राज्य सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार कुल 47,090 परिवार ऐसे पाए गए है जो आवासहीन है और इनका नाम सर्वे सूची 2011 में नहीं है। मुख्यमंत्री ग्रामीण न्याय योजना के लिए का शत प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा आवास निर्माण के लिए दी जाएगी। वर्ष 2023-24 के बजट में राज्य सरकार ने इस योजना के लिए 100 करोड़ का बजट प्रावधान किया है। बता दें कि जुलाई में हुए विधानसभा के सत्र के दौरान मुख्‍यमंत्री बघेल ने इस योजना को शुरू करने की घोषणा की थी।

छत्‍तीसगढ़ सरकार शुरु करेगी अपना ग्रामीण आवास न्याय योजना, मुख्‍यमंत्री ने विधानसभा में की घोषणा

रायपुर। छत्‍तीसगढ़ सरकार एक और न्‍याय योजना शुरू करने जा रही है। इसका नाम ग्रामीण आवास न्‍यााय योजना होगा। मुख्‍यमंत्री भूपेश बघेल ने बुधवार को विधानसभा में इसकी घोषणा की। सदन में अनुपुरक बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए मुख्‍यमंत्री बघेल ने कहा कि सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2011 की सर्वे सूची के आधार पर प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास की पात्रता निर्धारित होने से वर्तमान स्थिति में प्रदेश के ज़रूरतमंद परिवारों को आवास स्वीकृति में कठिनाई हो रही है। इसे दूर करने के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किए गए सर्वे के आधार पर पात्र

परिवारों के लिए राज्य के संसाधनों से “ग्रामीण आवास न्याय योजना” प्रारंभ करने की घोषणा करता हूँ। सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2011 की सर्वे सूची के आधार पर प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास की पात्रता निर्धारित होने से जरूरतमंद परिवारों को आवास स्वीकृत करने में कठिनाई हो रही थी। इसे दूर करने राज्य के संसाधनों से ग्रामीण आवास न्याय योजना आरंभ की जाएगी। इसके लिए बजट में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

महासमुन्द -/ 37 अतिक्रमित दुकानों को हटाया गया राजस्व एवं पुलिस प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने की गयी व्यापक कार्यवाही

शहर के सुब्यवस्थित विकास हेतु ग्राम के जनप्रतिनिधियों से की गयी थी चर्चा

अधिकांश दुकानदारों ने स्वतः ही दुकान खाली किया

महासमुंद 03 /09/ 2023/

राजस्व एवं पुलिस प्रशासन द्वारा रविवार को ग्राम खैरा तहसील महासमुंद में अतिक्रमण हटाने की व्यापक कार्यवाही की गई। महासमुंद से बागबाहरा की ओर जाने वाली NH 353 से लगी हुई बहुमूल्य शासकीय जमीन से 37 दुकानों का अतिक्रमण हटाया गया। उक्त कार्यवाही से पूर्व कलेक्टर श्री प्रभात मलिक ने जनप्रतिनिधियों एवं ग्राम के सरपंच श्री नीलम कोसले एवं पूर्व सरपंच तथा आम जनता से शहर के व्यवस्थित विकास हेतु लोगों से चर्चा की गई , जिससे सहमत होते हुए अनेक अतिक्रमणकारियों ने स्वतः ही

अपना दुकान खाली कर दिया था। कुछ अतिक्रमण कारियो के सामान्य विरोध के बाद अनुविभागीय अधिकारी राजस्व उमेश साहू द्वारा समझाइस देने पर दुकान से अपना सामान बाहर निकाल लिया। इस प्रकार सामान्य विरोध के पश्चात शांतिपूर्वक ढंग से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही आज की गई ।

एसडीएम उमेश कुमार साहू के नेतृत्व में राजस्व अमले तहसीलदार चंद्रशेखर मंडई, नायब तहसीलदार मोहित अमिला , टेकेंद्र नुरुटी, राजस्व निरीक्षक, हल्का पटवारी, नगर पालिका अमला, पुलिस बल के द्वारा उक्त कार्यवाही की गई।
उन्होंने बताया कि अधिकांश अतिक्रमणकारियों द्वारा स्वेच्छा से दुकान से अपना सामान हटाने से शांतिपूर्ण ढंग से अतिक्रमण हटाया गया।

सरायपाली में लर्निंग लाइसेंस बनाने हेतु शिविर का अयोजन,192 लोगों को दिया गया हाथों हाथ लाईसेंस

कलेक्टर श्री प्रभात मलिक के आदेशानुसार आज रविवार को नगर पालिका सरायपाली में लर्निंग लाइसेंस बनाने हेतु शिविर का अयोजन किया गया। शिविर का मुख्य उद्देश्य लोगों को लाइसेंस बनाने हेतु जागरूक करना तथा दूरस्थ अंचलों में हाथों हाथ लर्निंग लाइसेंस दिया जाना है। शिविर में आज कुल 192 लर्निंग लाइसेंस जारी कर हाथों हाथ प्रदान किया गया।

शिविर का आयोजन जिला परिवहन कार्यालय महासमुंद और शासन द्वारा सरायपाली क्षेत्र हेतु अधिकृत अन्नू परिवहन सेवा केंद्र एवम मां शारदा परिवहन सेवा केंद्र तथा महासमुंद क्षेत्र हेतु अधिकृत पीयूष परिवहन सेवा केंद्र एवम प्रगति परिवहन सेवा केंद्र के सयुक्त तत्वाधान में पूर्ण किया गया।

बसना तहसील ऑफिस रोड में स्थित शारदा रेस्टोरेंट में कम कीमतों में भरपेट व स्वादिष्ट भोजन जहाँ शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन की उत्तम व्यवस्था है,बता दें कि 60/- में शुद्ध शाकाहारी थाली,80/- में अंडा थाली,100/- में चिकन एवं मछली थाली,90/- में हाफ देहाती बिरयानी,30/- में पनपुरवा रोटी,10/- में गुड़ चाय, 20/- में ग्रीन टी,20/-में कॉफी,साथ ही साथ टिफिन की घर पहुंच सेवा भी उपलब्ध रहेगी।

एक बार भोजन का आनंद जरूर लें

संपर्क – प्रकाश पटेल

8103883438

हेमसागर पटेल

9806438735

आरोप- प्रत्‍यारोप के बीच प्रतीक्षा सूची में शामिल शेष सभी 6 लाख 99 हजार 439 पात्र परिवारों को आवासों की स्वीकृति का निर्णय राज्‍य सरकार ने राज्‍य की अपनी आवास योजना शुरू करने का फैसला किया है। इसे मुख्‍यमंत्री ग्रामीण न्‍याय योजना नाम दिया गया है

छत्तीसगढ़ महासमुंद

आरोप- प्रत्‍यारोप के बीच प्रतीक्षा सूची में शामिल शेष सभी 6 लाख 99 हजार 439 पात्र परिवारों को आवासों की स्वीकृति का निर्णय राज्‍य सरकार ने राज्‍य की अपनी आवास योजना शुरू करने का फैसला किया है। इसे मुख्‍यमंत्री ग्रामीण न्‍याय योजना नाम दिया गया है

रायपुर। छत्‍तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार राज्‍य के 47 हजार से ज्‍यादा गरीब परिवारों को मक्‍का मकान बना कर देगी। सरकार गरीबों के लिए पक्‍का आवास मुख्‍यमंत्री ग्राीमण न्‍याय योजना के तहत बनाकर देगी। ये ऐसे गरीब हैं जिनका नाम सामाजिक आर्थिक एवं जातिगत जनगणना वर्ष 2011 की सर्वे सूची में नहीं। इसकी वजह से प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उन्‍हें नहीं मिल पा रहा है।

मुख्‍यमंत्री भूपेश बघेल की अध्‍यक्षता में आज हुई राज्‍य कैबिनेट की बैठक यह महत्‍वपूर्ण निणर्य लिया गया है। बैठक के बाद वरिष्‍ठ मंत्री मोहम्‍मद अकबर ने बताया कि बैठक में आवासहीनों और कच्चे कमरे वाले परिवारों को पक्का आवास मुहैया कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत स्थायी प्रतीक्षा सूची में शामिल शेष सभी 6 लाख 99 हजार 439 पात्र परिवारों को आवासों की स्वीकृति का निर्णय लिया गया।

प्रदेश में जरूरतमंद परिवारों की आवश्यकता एवं समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए छत्तीसगढ़ राज्य सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार कुल 47,090 परिवार ऐसे पाए गए है जो आवासहीन है और इनका नाम सर्वे सूची 2011 में नहीं है। मुख्यमंत्री ग्रामीण न्याय योजना के लिए का शत प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा आवास निर्माण के लिए दी जाएगी। वर्ष 2023-24 के बजट में राज्य सरकार ने इस योजना के लिए 100 करोड़ का बजट प्रावधान किया है। बता दें कि जुलाई में हुए विधानसभा के सत्र के दौरान मुख्‍यमंत्री बघेल ने इस योजना को शुरू करने की घोषणा की थी।

छत्‍तीसगढ़ सरकार शुरु करेगी अपना ग्रामीण आवास न्याय योजना, मुख्‍यमंत्री ने विधानसभा में की घोषणा

रायपुर। छत्‍तीसगढ़ सरकार एक और न्‍याय योजना शुरू करने जा रही है। इसका नाम ग्रामीण आवास न्‍यााय योजना होगा। मुख्‍यमंत्री भूपेश बघेल ने बुधवार को विधानसभा में इसकी घोषणा की। सदन में अनुपुरक बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए मुख्‍यमंत्री बघेल ने कहा कि सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2011 की सर्वे सूची के आधार पर प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास की पात्रता निर्धारित होने से वर्तमान स्थिति में प्रदेश के ज़रूरतमंद परिवारों को आवास स्वीकृति में कठिनाई हो रही है। इसे दूर करने के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किए गए सर्वे के आधार पर पात्र

परिवारों के लिए राज्य के संसाधनों से “ग्रामीण आवास न्याय योजना” प्रारंभ करने की घोषणा करता हूँ। सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2011 की सर्वे सूची के आधार पर प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास की पात्रता निर्धारित होने से जरूरतमंद परिवारों को आवास स्वीकृत करने में कठिनाई हो रही थी। इसे दूर करने राज्य के संसाधनों से ग्रामीण आवास न्याय योजना आरंभ की जाएगी। इसके लिए बजट में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

आरोप- प्रत्‍यारोप के बीच प्रतीक्षा सूची में शामिल शेष सभी 6 लाख 99 हजार 439 पात्र परिवारों को आवासों की स्वीकृति का निर्णय राज्‍य सरकार ने राज्‍य की अपनी आवास योजना शुरू करने का फैसला किया है। इसे मुख्‍यमंत्री ग्रामीण न्‍याय योजना नाम दिया गया है 

रायपुर। छत्‍तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार राज्‍य के 47 हजार से ज्‍यादा गरीब परिवारों को मक्‍का मकान बना कर देगी। सरकार गरीबों के लिए पक्‍का आवास मुख्‍यमंत्री ग्राीमण न्‍याय योजना के तहत बनाकर देगी। ये ऐसे गरीब हैं जिनका नाम सामाजिक आर्थिक एवं जातिगत जनगणना वर्ष 2011 की सर्वे सूची में नहीं। इसकी वजह से प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उन्‍हें नहीं मिल पा रहा है।

मुख्‍यमंत्री भूपेश बघेल की अध्‍यक्षता में आज हुई राज्‍य कैबिनेट की बैठक यह महत्‍वपूर्ण निणर्य लिया गया है। बैठक के बाद वरिष्‍ठ मंत्री मोहम्‍मद अकबर ने बताया कि बैठक में आवासहीनों और कच्चे कमरे वाले परिवारों को पक्का आवास मुहैया कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत स्थायी प्रतीक्षा सूची में शामिल शेष सभी 6 लाख 99 हजार 439 पात्र परिवारों को आवासों की स्वीकृति का निर्णय लिया गया।

प्रदेश में जरूरतमंद परिवारों की आवश्यकता एवं समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए छत्तीसगढ़ राज्य सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार कुल 47,090 परिवार ऐसे पाए गए है जो आवासहीन है और इनका नाम सर्वे सूची 2011 में नहीं है। मुख्यमंत्री ग्रामीण न्याय योजना के लिए का शत प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा आवास निर्माण के लिए दी जाएगी। वर्ष 2023-24 के बजट में राज्य सरकार ने इस योजना के लिए 100 करोड़ का बजट प्रावधान किया है। बता दें कि जुलाई में हुए विधानसभा के सत्र के दौरान मुख्‍यमंत्री बघेल ने इस योजना को शुरू करने की घोषणा की थी।

छत्‍तीसगढ़ सरकार शुरु करेगी अपना ग्रामीण आवास न्याय योजना, मुख्‍यमंत्री ने विधानसभा में की घोषणा

रायपुर। छत्‍तीसगढ़ सरकार एक और न्‍याय योजना शुरू करने जा रही है। इसका नाम ग्रामीण आवास न्‍यााय योजना होगा। मुख्‍यमंत्री भूपेश बघेल ने बुधवार को विधानसभा में इसकी घोषणा की। सदन में अनुपुरक बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए मुख्‍यमंत्री बघेल ने कहा कि सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2011 की सर्वे सूची के आधार पर प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास की पात्रता निर्धारित होने से वर्तमान स्थिति में प्रदेश के ज़रूरतमंद परिवारों को आवास स्वीकृति में कठिनाई हो रही है। इसे दूर करने के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किए गए सर्वे के आधार पर पात्र

परिवारों के लिए राज्य के संसाधनों से “ग्रामीण आवास न्याय योजना” प्रारंभ करने की घोषणा करता हूँ। सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2011 की सर्वे सूची के आधार पर प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास की पात्रता निर्धारित होने से जरूरतमंद परिवारों को आवास स्वीकृत करने में कठिनाई हो रही थी। इसे दूर करने राज्य के संसाधनों से ग्रामीण आवास न्याय योजना आरंभ की जाएगी। इसके लिए बजट में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।