भारत मे एंटी-नार्कोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) प्रमुखों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे अमित साह
यह सम्मेलन प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नशा-मुक्त भारत के संकल्प को मजबूत करने और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक रोडमैप तैयार करने के लिए एक रणनीतिक मंच प्रदान करेगा
नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) द्वारा आयोजित इस सम्मेलन का विषय है “संयुक्त संकल्प, साझा जिम्मेदारी”
दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में मादक पदार्थों की आपूर्ति, मांग और नुकसान कम करने सहित विभिन्न पहलुओं और उनके राष्ट्रीय सुरक्षा निहितार्थों पर विचार-विमर्श होगा
नेटवर्क लिंकेज और कार्टेल्स को तोड़ने, प्रीकर्सर्स, सिंथेटिक ड्रग्स और गुप्त प्रयोगशालाओं, भगोड़ों के निर्वासन और प्रत्यर्पण की चुनौतियों से निपटने के लिए होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच चर्चा के एजेंडे में शीर्ष पर
प्रविष्टि तिथि: 13 SEP 2025 6:03PM by PIB Delhi
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह 16 सितंबर, 2025 को नई दिल्ली में राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के एंटी-नार्कोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) प्रमुखों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर श्री अमित शाह नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) की वार्षिक रिपोर्ट-2024 जारी करेंगे और ऑनलाइन ड्रग विनष्टीकरण अभियान (Drug Disposal Campaign) की शुरुआत करेंगे। 16 और 17 सितंबर को आयोजित होने वाले इस सम्मेलन में 36 राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के ANTF प्रमुखों के साथ-साथ अन्य सरकारी विभागों के हितधारक भाग लेंगे।
यह सम्मेलन प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नशा-मुक्त भारत के संकल्प को मजबूत करने और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक रोडमैप तैयार करने के लिए एक रणनीतिक मंच प्रदान करेगा। नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा आयोजित इस सम्मेलन का विषय “संयुक्त संकल्प, साझा जिम्मेदारी” (United Resolve, Shared Responsibility) है। सम्मेलन में सभी संबंधित हितधारकों द्वारा देश में मादक पदार्थों की समस्या से निपटने के लिए किए गए सामूहिक प्रयासों की व्यापक समीक्षा और विश्लेषण किया जाएगा तथा भविष्य के रोडमैप पर विचार-विमर्श होगा। सम्मेलन में मादक पदार्थों की आपूर्ति, मांग और नुकसान कम करने सहित विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा के साथ ही उनके राष्ट्रीय सुरक्षा निहितार्थ और देश में मादक पदार्थों के कानून प्रवर्तन को मजबूत करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर भी विचार किया जाएगा। साथ ही इस समस्या से निपटने के लिए whole of the government approach की आवश्यकता पर भी ध्यान दिया जाएगा।
