महासमुंद : आबकारी वृत्त सरायपाली की बड़ी कार्यवाही, भारी मात्रा में महुआ शराब जप्त 18 फरवरी 2024सरायपाली: अवैध रूप से आसवित महुआ शराब के उपभोग से संभावित जनहानि को रोकने तथा आबकारी राजस्व की सुरक्षा के मद्देनज़र आबकारी वृत्त सरायपाली के द्वारा कच्ची शराब के विरुद्ध सतत कार्रवाई की जा रही है।

शनिवार को मुखबीर सूचना के आधार पर आबकारी टीम सरायपाली के द्वारा ग्राम अमलीपदर थाना- बलौदा के रिंकू कुम्हार उम्र 34 वर्ष के कब्जे से अवैध कच्ची हाथ भट्टी महुआ शराब कुल मात्रा 150 लीटर जप्त कर आरोपी के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(2), 59(क) के तहत अपराध दर्ज कर माननीय न्यायालय से रिमांड प्राप्त कर जेल दाख़िल किया गया है। उक्त कार्रवाई आबकारी वृत्त सरायपाली प्रभारी सहायक जिला आबकारी अधिकारी उत्तम बुद्ध भारद्वाज के नेतृत्व में की गई। जिसमें आबकारी आरक्षक खिनीराम खूँटे, नगर सैनिक प्रदीप प्रधान, बालकृष्णा प्रधान एवं आबकारी स्टाफ मौजूद रहे ।

रायपुर : प्रदेश की नई औद्योगिक नीति कृषि व वनों पर होगी आधारित: उद्योग मंत्री देवांगन नई  दिल्ली में आयोजित वार्षिक ग्लोबल समिट में शामिल हुए मंत्री लखन लाल देवांगन इंडियन चैंम्बर ऑफ बिजनेस एंड कॉमर्स द्वारा वार्षिक ग्लोबल समिट का आयोजन गत दिवस शनिवार को नई दिल्ली के जनपद रोड स्थित डॉ अंबेडकर ऑडिटोरियम में किया गया। वार्षिक ग्लोबल समिट ग्रामीण इकोनामिक फोरम और भारत सरकार के एमएसएमई मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया था।

छत्तीसगढ़ राज्य के वाणिज्य उद्योग और श्रम मंत्री श्री लखन लाल देवांगन प्रतिनिधि मंडल के साथ उक्त कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर मंत्री श्री देवांगन ने कहा कि देश के किसानों को यदि हम आत्मनिर्भर बनाएंगे तो निश्चित रूप से हमको कृषि पर आधारित उद्योगों पर फोकस करना होगा। छत्तीसगढ़ राज्य एक कृषि आधारित प्रदेश है इसीलिए इसे धान का कटोरा कहते है। छत्तीसगढ़ राज्य 44% वनों से पूर्ण है और निश्चित रूप से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिए कृषि एवं वन की प्रमुखता से भागीदारी रहेगी।

मंत्री श्री देवांगन ने कहा की छत्तीसगढ़ राज्य के नई औद्योगिक नीति में निश्चित रूप से कृषि उद्यानिकी एवं वनों पर आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नीति रखी जाएगी, जिससे प्रदेश के किसानों को और आदिवासी अंचल में रहने वाले लोगों कोे इसका सीधा लाभ मिल सके। इससे प्रदेश के कृषि उत्पादन का मूल्य संवर्धन मे वृद्धि हो सकेगी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नारायण राणे मंत्री सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम भारत सरकार भी शामिल हुए। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि आने वाला समय डेवलपमेंट का समय है और इसे ध्यान में रखकर नीति बनानी होगी। इंडियन चैंम्बर ऑफ बिजनेस एंड कॉमर्स की यह पहल निश्चित रूप से अहम रोल अदा करेगी। इस अवसर पर मंत्री श्री लखन लाल देवांगन के साथ अन्य प्रतिनिधि कोरबा नगर निगम के पार्षद नरेंद्र देवांगन, के अलावा श्री प्रफुल्ल तिवारी, नरेंद्र पाटनवार, महाप्रबंधक सीएसआईडीसी ओ.पी बंजारे भी उपस्थित रहे।

श्रीराम के जयकारे लगाते अयोध्या के लिए बिलासपुर से आज रवाना होंगे भक्त बिलासपुर से अयोध्या के लिए रवाना होने वाली यह आस्था स्पेशल छत्तीसगढ़ से छूटने वाली चौथी ट्रेन होगी। दुर्ग व रायपुर के बाद अब बिलासपुर के श्रद्वालु रामलला का दर्शन करने के लिए जाएंगे। 18 फरवरी को आस्था स्पेशल ट्रेन बिलासपुर रेलवे स्टेशन दोपहर तीन बजे अयोध्या के लिए रवाना होगी। इस ट्रेन की सभी सीटें बुक हैं। बिलासपुर से 1,241 और पेंड्रारोड से 103 श्रद्वालु ट्रेन में चढेंगे। श्रद्वालुओं को किसी तरह परेशानी न हो, इसलिए रेलवे स्टेशन में विशेष व्यवस्था की गई है। इस दौरान रेलव, आइआरसीटीसी व आरपीएफ का अमला तैनात रहकर सहयोग करेगा। यह ट्रेन राज्य सरकार की पहल पर चलाई जा रही है। सरकार ने यह घोषणा की थी कि अलग- अलग शहरों से अयोध्या के लिए आस्था स्पेशल ट्रेन चलेगी। इसी घोषणा के मुताबिक ट्रेन का परिचालन किया जा रहा है। इसके तहत अब तक रायपुर व दुर्ग के यात्रियों को अयोध्या पहुंचाकर उन्हें दर्शन कराया गया है। अब बारी बिलासपुर की है। घोषणा के मुताबिक यह ट्रेन 18 फरवरी को जोनल स्टेशन से रवाना होगी।

इसमें ज्यादातर श्रद्वालु शहर के ही है। जैसा पहले से तय है कि टिकट, भोजन व नाश्ते की व्यवस्था आइआरसीटीसी करेगी। उसी के तहत आइआरसीटीसी ने श्रद्वालुओं की सूची मिलने के बाद संख्या के अनुसार खानपान की व्यवस्था कर ली है। इसके अलावा टिकट भी बना दिया गया है। इसके आधार पर उनका पास भी जारी किया जाएगा। किसी भी स्थिति में इस पास को अपने से अलग नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा आस्था स्पेशल ट्रेन के समय को ध्यान में रखकर यात्रियों को दोपहर एक बजे तक पहुंचने के लिए कहा गया है, ताकि यात्रा के पहले की जरुरी प्रक्रियाएं पूरी कर ली जाए। बिलासपुर व पेंड्रारोड स्टेशन में रेलवे प्रशासन व आईआरसीटीसी द्वारा विशेष व्यवस्था कर सभी दर्शनार्थियों को टिकट प्रदान किया जाएगा। टिकट प्राप्ति के लिए आधार कार्ड साथ में रखना अनिवार्य है। टिकट प्राप्ति के बाद सुरक्षित सभी को प्लेटफार्म में प्रवेश दिया जाएगा। इसके अलावा उनके टिकट आरक्षण के अनुसार संबंधित कोच तक पहुंचाया जाएगा। बाक्स- इंटरसिटी का बदला प्लेटफार्म, पांच से होगी रवाना

दर्शनार्थियों की सुरक्षा की विशेष व्यवस्था के तहत 12855 बिलासपुर-नेताजी सुभाषचंद्र बोस इतवारी इंटरसिटी एक्सप्रेस का प्लेटफार्म बदला गया है। यह ट्रेन प्लेटफार्म नंबर पांच से रवाना होगी। रेलवे ने इंटरसिटी एक्सप्रेस के यात्रियों से अपील की है कि प्लेटफार्म नंबर पांच से अपनी यात्रा प्रारंभ करें। इंटरसिटी एक्सप्रेस जिस प्लेटफार्म से छूटती है, वहां से आस्था स्पेशल ट्रेन रवाना होगी। आस्था स्पेशल से यात्रा करने वाले यात्रियों को पास रखना अनिवार्य है। दरअसल इस पास में आस्था स्पेशल ट्रेन का नंबर, बुकिंग आइडी, यात्री का नाम, जेंडर व उम्र, मोबाइल नंबर, ट्रेन छूटने व अयोध्या पहुंचने का समय, ट्रेन के वापसी की जानकारी, श्रेणी व बर्थ नंबर और ट्रेन में ड्यूटीरत आइआरसीटीसी स्टाफ का नाम व मोबाइल नंबर दिया गया है।

यात्रा के दौरान इनकी आवश्यकता पड़ती है। बिलासपुर से अयोध्या के लिए रवाना होने वाली यह आस्था स्पेशल छत्तीसगढ़ से छूटने वाली चौथी ट्रेन होगी। पहली ट्रेन दुर्ग से चार फरवरी को, दूसरी सात फरवरी को दुर्ग से और तीसरी ट्रेन 14 फरवरी को रायपुर से रवाना हुई। इन सभी ट्रेनों में खास बात यह रही कि पूरी सीट बुक रही। सभी 1,344 यात्रियों को ही बुकिंग की सुविधा दी गई।

छत्‍तीसगढ़ में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान करेंगे पीएमश्री योजना का शुभारंभ, 211 स्कूल होंगे अपग्रेड
छत्‍तीसगढ़ में प्रधानमंत्री स्कूल फार राइजिंग इंडिया पीएमश्री योजना का शुभारंभ 19 फरवरी को होने जा रहा है। छत्‍तीसगढ़ में प्रधानमंत्री स्कूल फार राइजिंग इंडिया पीएमश्री योजना का शुभारंभ 19 फरवरी को होने जा रहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान के मुख्य आतिथ्य और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में पीएम श्री योजना का शुभारंभ 19 फरवरी को शाम 5.30 बजे राजधानी रायपुर के साइंस कालेज मैदान स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय आडिटोरियम में होगा। कार्यक्रम के अति विशिष्ट अतिथि स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल होंगे।

गौरतलब है कि केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत देश भर के 14,500 सरकारी स्कूलों को पीएम श्री योजना में अपग्रेड किया जा रहा है।इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ के 211 स्कूलों का चयन प्रथम चरण में किया गया है। इसमें एलीमेंट्री स्तर पर पहली से पांचवीं तक 193 और सेकेंडरी स्तर पर 18 स्कूल शामिल है। विद्यार्थियों को इन स्कूलों में आइसीटी, डिजिटल क्लास रूम के माध्यम से प्रदान की जाएगी। इन स्कूलों के विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा और स्थानीय उद्योगों के साथ इंटर्नशिप, उद्यमिता के अवसरों से जोड़ा जाएगा।

अमरकंटक से पेण्ड्रा जा रही यात्री बस पलटी, दो लोग गंभीर रूप से घायल बाकी यात्रियों का इलाज करा कर उन्हें घर भेज दिया गया है पुलिस मामले की जाँच में लगी हैं। नईदुनिया प्रतिनिधि, गौरेला पेंड्रा। अमरकंटक से पेंड्रा की और वापस आ रहीं यात्री बस शनिवार की दोपहर डूमरपानी के पास पलट गई। बस यात्रियों से भरी हुई थी। बस के अचानक अनियंत्रित होकर पलटने से सभी यात्री घबरा गए। यात्रीगण सीखने चिल्लाने लगे वही जैसे – तैसे बस से बाहर आने की कोशिश करने लगे। कुछ यात्री स्वतः ही बाहर आए कुछ लोगों को आसपास के ग्रामीणों ने बाहर निकाला। इस घटना में दो यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए हैं।

बाकी यात्रियों को हल्की चोटे आई हैं। पुरा मामला गौरेला थाना क्षेत्र का है जहां अनूपपुर जिले के अमरकंटक से शनिवार को रविराज ट्रेवल्स की बस दुर्गाधारा के रास्ते से यात्रियों को लेकर पेंड्रा की ओर आ रही थी। तभी डूमरपानी के पास अचानक बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे के बाद लोग मदद के लिए चिल्लाने लगे। बस में सवार कुछ लोगों ने दूसरों की मदद की। इधर पास के ग्रामीण भी मौके पर पहुंच गए। घटना की जानकारी गौरेला पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। घटना में दो यात्रियों को गंभीर चोटे आई हैं। बाकी यात्रियों का इलाज करा कर उन्हें घर भेज दिया गया है पुलिस मामले की जाँच में लगी हैं।

नौकरी तलाश रहे युवाओं के लिए सुनहरा मौका, 70 से अधिक पदों पर होगी भर्ती, जानें कैसे करें आवेदन रायपुर : नौकरी तलाश रहे युवाओं के लिए सुनहरा मौका है। दरअसल, स्थानीय बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए जाब फेयर का आयोजन किया जा रहा है। इस जाब फेयर में 70 से अधिक पदों पर भर्ती होगी। नौकरी तलाश रहे युवाओं के लिए सुनहरा मौका है। दरअसल, स्थानीय बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए जाब फेयर का आयोजन किया जा रहा है।

इस जाब फेयर में 70 से अधिक पदों पर भर्ती होगी। इस जाब फेयर में आवेदन के लिए 12वीं से स्नातकोत्तर, बीएससी नर्सिंग तथा आइटीआइ/ डिप्लोमा आदि उत्तीर्ण उम्‍मीदवार आवेदन कर सकते हैं।
जिला रोजगार अधिकारी के अनुसार जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र द्वारा 19 फरवरी को रोजगार कार्यालय पुराना पुलिस मुख्यालय परिसर में सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक जाब फेयर लगेगा। इसके माध्यम से निजी क्षेत्र के नियोजक क्रेडिट एक्सेस लिमिटेड, सारडा एनर्जी एंड मिनरल्स लिमिटेड एवं शुभ मल्टीस्पेशियालिटी हास्पिटल रायपुर द्वारा ट्रेनी केंद्र मैनेजर, मोल्ड आपरेटर, क्रेन आपरेटर, इलेक्ट्रीशियन, पर्चेस आफिसर, नर्सिंग स्टाफ, फार्मासिस्ट, ड्रेस एवं ओटी टेक्नीशियन आदि के 70 से अधिक पदों पर 12वीं से स्नातकोत्तर, बीएससी नर्सिंग तथा आइटीआइ/ डिप्लोमा आदि उत्तीर्ण योग्य आवेदकों की भर्ती 10 हजार से 45 हजार रुपये प्रतिमाह पर की जाएगी। इच्छुक युवा निर्धारित तिथि पर उपस्थित हो सकते हैं।

रायपुर : सड़क सुरक्षा संबंधी जन जागरूकता कार्यक्रमों का हो आयोजन: सड़क सुरक्षा संबंधी जन जागरूकता कार्यक्रमों का हो आयोजन प्रत्येक माह जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक के निर्देश प्रत्येक माह जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक के निर्देश मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन द्वारा आज चिप्स कार्यालय रायपुर से समस्त संभागायुक्त एवं कलेक्टर्स की एक महत्वपूर्ण बैठक वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से ली गई। बैठक में मुख्य सचिव द्वारा जिलों से शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं की अद्यतन स्थिति की समीक्षा उपरान्त आगामी कार्यवाही के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

मुख्य सचिव श्री जैन द्वारा इसी क्रम में जिलों को जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक प्रतिमाह अनिवार्यतः आयोजित करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिलों में प्रतिमाह सड़क सुरक्षा को लेकर जन जागरुकता संबंधी कार्यक्रम भी आयोजित करने के लिए निर्देशित किया। इनमें सुगम यातायात संबंधी अलग-अलग विषयों जैसे- गुड सेमीरेटन, हेलमेट, सीटबेल्ट की अनिवार्यता ड्रंक एण्ड ड्राइव इत्यादि विषयों पर समुदाय के बीच उनकी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए कार्यक्रम आयोजित करने के लिए निर्देश दिए। मुख्य सचिव श्री जैन ने समीक्षा के दौरान राज्य में अतिरिक्त जेलों की आवश्यकता का आंकलन कर मौजूदा जेलों की क्षमता के विस्तार एवं नवीन जेलों की स्थापना के लिए भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता की समीक्षा भी की गई।

उक्त वर्चुअल बैठक में सचिव गण सर्वश्री एस. प्रकाश, श्रीमती शम्मी आबिदी, श्री एन एन एक्का, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक यातायात श्री प्रदीप गुप्ता एवं अध्यक्ष अंतर्विभागीय लीड एजेंसी (सड़क सुरक्षा) श्री संजय शर्मा के अलावा समस्त संभागायुक्त, सभी जिला कलेक्टर्स एवं विभागीय अधिकारीगण उपस्थित थे।

रायपुर : छत्तीसगढ़ राज्य में सुशासन का नया दौर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार राज्य को संवारने के लिए तेजी से फैसले ले रही है। जनहित में लिये जा रहे इन फैसलों से राज्य के वनांचल क्षेत्रों सहित पूरे प्रदेश में उत्साह का माहौल है। राज्य में सुशासन का नया दौर शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री श्री साय ने शपथ लेने के केवल दो माह के अंदर ही प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा राज्य की जनता को दी गई गारंटी को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अनेक कदम उठाएं हैं। मुख्यमंत्री श्री साय ने अन्नदाता किसानों को दो साल के बकाया धान बोनस की राशि देने का निर्णय लेते हुए लगभग 13 लाख किसानों के बैंक खातों में सुशासन दिवस के दिन 3716 करोड़ रूपए की राशि अंतरित की। किसानों से 21 क्विंटल प्रति एकड़ तथा 3100 रूपए प्रति क्विंटल के मान से धान खरीदी की गई है। किसानों को वर्तमान में समर्थन मूल्य का भुगतान सहकारी बैंकों के माध्यम से किया गया है। किसानों को अंतर की राशि देने के लिए राज्य सरकार द्वारा कृषक उन्नति योजना प्रारंभ की जा रही है, जिसके अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में 10 हजार करोड़ रूपए का प्रावधान तथा वित्तीय वर्ष 2023-24 के तृतीय अनुपूरक में 12 हजार करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।

प्रदेश के साढ़े 12 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को जल जीवन मिशन के तहत निःशुल्क नल कनेक्शन देने का निर्णय लिया है। निःशुल्क नल कनेक्शन देने के लिए राज्य के बजट में 4,500 करोड़ रुपये प्रावधान रखा गया है। मुख्यमंत्री खाद्यान्न सुरक्षा योजना के लिए 3 हजार 400 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना में भूमिहीन कृषि मजदूरों को 10 हजार रुपये वार्षिक सहायता का निर्णय भी लिया गया है, इसके लिए वर्ष 2024-25 के बजट में 500 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री श्री साय द्वारा शपथ ग्रहण के दूसरे दिन प्रथम कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 18 लाख घरों के निर्माण की स्वीकृति देने का निर्णय लिया गया, इसके लिए वर्ष 2023-24 के अनुपूरक बजट में 3799 करोड़ और वर्ष 2024-25 के बजट में 8,369 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। महिलाओं के सशक्तिकरण सहित स्वास्थ्य और पोषण को ध्यान में रखते हुए महतारी वंदन योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत पात्र विवाहित महिलाओं को प्रतिमाह 1 हजार रुपए की दर से वार्षिक 12 हजार रुपए आर्थिक सहायता दी जाएगी, इसके लिए बजट में 3000 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा है कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले लोग बख्शे नहीं जाएंगे। इस संबंध में पीएससी परीक्षा घोटाले की सीबीआई जांच का निर्णय लिया गया है।

उन्होंने युवा स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना लागू करने का निर्णय लिया है। इसी प्रकार पुलिस विभाग सहित विभिन्न शासकीय भर्तियों में युवाओं को निर्धारित आयु सीमा में 5 वर्षों की छूट देने का निर्णय भी लिया है। मुख्यमंत्री श्री साय ने तेंदूपत्ता संग्रहण दर को 4,000 रुपये प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर 5,500 रुपये प्रति मानक बोरा करने का निर्णय लिया है। छत्तीसगढ़ में रेल नेटवर्क के विस्तार के लिए कटघोरा से डोंगरगढ़ रेल लाइन निर्माण के लिए राज्य के बजट में 300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। घरेलू उपभोक्ताओं को 400 यूनिट तक आधे दाम पर बिजली प्रदाय करने के लिए 1274 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। भ्रष्टाचार निवारण के लिए शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए अटल मॉनिटरिंग पोर्टल शुरू किया गया है। कोल परिवहन की पारदर्शी प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन परमिट व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री श्री साय ने छत्तीसगढ़ी संस्कृति के संरक्षण व संवर्धन के लिए छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के शहर राजिम के वैभव को फिर से स्थापित करने के लिए राजिम कुंभ (कल्प) आयोजन का निर्णय लिया है। छत्तीसगढ़ के लोगों को अयोध्या यात्रा के लिए निःशुल्क रामलला दर्शन योजना लागू की गई है, इसके लिए बजट में 35 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।

सीजीपीएससी ने जारी किया प्रीलिम्स का माडल उत्तर, 27 फरवरी तक दावा-आपत्ति कर सकते हैं अभ्यर्थी
छत्तीसगढ़ लोकसेवा आयोग (सीजीपीएससी) की ओर से राज्य सेवा परीक्षा-2023 के माडल उत्तर जारी कर दिए गए हैं। अभ्यर्थी 19 फरवरी से 27 फरवरी तक आनलाइन दावा-आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। सीजीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा 11 फरवरी को अलग-अलग दो पाली में आयोजित की गई थी। छत्तीसगढ़ लोकसेवा आयोग (सीजीपीएससी) की ओर से राज्य सेवा परीक्षा-2023 के माडल उत्तर जारी कर दिए गए हैं। अभ्यर्थी 19 फरवरी से 27 फरवरी तक आनलाइन दावा-आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।

सीजीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा 11 फरवरी को अलग-अलग दो पाली में आयोजित की गई थी। प्रथम पाली में सामान्य अध्ययन और दूसरी पाली में योग्यता परीक्षा का पेपर हुआ। सामान्य अध्ययन के पेपर में 200 अंकों के 100 प्रश्न पूछे गए। इनमें लगभग छह से सात प्रश्नों को लेकर अभ्यर्थियों के मन में शंका है। सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 242 पदों के लिए हुई थी। इसमें लगभग एक लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने परीक्षा में हिस्सा लिया था। सीजीपीएससी परीक्षा के आवेदन निश्शुल्क है, लेकिन दावा-आपत्ति दर्ज कराने के लिए छात्रों को शुल्क् देना होगा। एक प्रश्न के लिए 50 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। इसके अलावा आनलाइन आवेदन करते समय पोर्टल शुल्क और जीएसटी अलग से अभ्यर्थियों को देना होगा। सिर्फ आनलाइन की गई दावा-आपत्ति ही स्वीकार की जाएगी। पीएससी कोचिंग विशेषज्ञ अंकित अग्रवाल ने कहा कि पीएससी की तरफ से माडल उत्तर जारी कर दिए गए हैं। जो माडल उत्तर जारी हुए हैं, उनमें कई उत्तर को लेकर अभ्यर्थियों के मन में शंका है। लगभग सात प्रश्न ऐसे हैं, जिनमें एक विकल्प को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है। पीएससी को बड़ी संख्या में दावा-आपत्ति मिलने की संभावना है। प्रतियोगी परीक्षाओं में अभ्यर्थियों के लिए दशमलव के अंक भी बहुत मायने रखते हैं।

दुर्ग न्यूज़ : स्कूल से नदारद प्रधानपाठिका सहित छह शिक्षकों पर गिरी गाज, संभागायुक्त ने किया निलंबित, डीईओ और बीईओ को भी थमाया नोटिस महात्मा गांधी शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय की प्रधानपाठिका सहित छह शिक्षकों को निलंबित कर दिया है। मामले में दुर्ग डीईओ और बीईओ को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। महात्मा गांधी शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय की प्रधानपाठिका सहित छह शिक्षकों को निलंबित कर दिया है। मामले में दुर्ग डीईओ और बीईओ को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। दरअसल उक्त स्कूल में प्रधानपाठिका सहित शिक्षकों के आए दिन अनुपस्थिति को लेकर दुर्ग संभागायुक्त से शिकायत की गई थी।

शिकायत पर संभागायुक्त ने स्कूल का औचक निरीक्षण कर यह कार्रवाई की। दुर्ग निवासी महावीर जैन ने संभागायुक्त के पास लिखित शिकायत की थी कि महात्मागांधी शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय में वहां की प्रधानपाठिका और शिक्षकों द्वारा बड़ी लापरवाही बरती जा रही है। स्कूल में दर्ज संख्या के अनुपात में काफी अधिक शिक्षक हैं। इसका फायदा उठाकर प्रधानपाठिका शायना परवीन खान और कई शिक्षक बहुत-बहुत दिनों तक स्कूल नहीं आते हैं। टीचर्स स्कूल आते भी हैं तो पूरा समय मोबाइल और अपने निजी काम में लगा देते हैं। इसके बाद संभागायुक्त और उपायुक्त दुर्ग संभाग, संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग दुर्ग को मिलाकर एक ज्वाइंट टीम बनाई गई। अधिकारियों की टीम ने विगत दिनों महात्मा गांधी शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान प्रधानपाठिका शायरा परवीन खान स्कूल से अनुपस्थित मिली। स्कूल में पदस्थ 11 शिक्षकों में प्रधानपाठिका सहित छह अनुपस्थित पाए गए। स्कूल में विद्यार्थियों की दर्ज संख्या 94 है लेकिन वहां मात्र 62 विद्यार्थी ही उपस्थित पाए गए। 32 विद्यार्थी ही उपस्थित पाए गए।

प्रधानपाठिका के अलावा जिन शिक्षकों को निलंबित किया गया है उसमें छाया दुबे शिक्षक एलबी, सुनीता देवांगन शिक्षक एलबी, गरिमा सिन्हा शिक्षक एलबी, शशिकला साहसी शिक्षक, रेखा अग्रवाल शिक्षक एलबी शामिल है। इस मामले में शिकायतकर्ता ने डीईओ और बीईओ की कार्यप्रणाली को लेकर भी सवाल उठाया था। उनका कहना था कि डीईओ कार्यालय से कुछ ही किमी की दूरी पर स्कूल संचालित है। मामला संज्ञान में होने के बाद भी अधिकारी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। मामले में डीईओ और बीईओ को प्रति माह 20 हजार रुपये रिश्वत दिए जाने का आरोप भी लगाया गया था। अधिकारियों की जांच में रिश्वत लिए जाने का आरोप प्रमाणित नहीं हुआ। प्रकरण में संभागायुक्त ने डीईओ अभय जायसवाल और बीईओ गोविंद साव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।