एकीकृत बाल विकास परियोजना अम्बिकापुर (ग्रामीण) के अंतर्गत आंगनबाड़ी सहायिका के एक रिक्त पद पर भर्ती के लिए इच्छुक एवं पात्र महिला अभ्यर्थियों से 06 नवम्बर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। परियोजना अधिकारी ने बताया कि सेक्टर भगवानपुर के अंतर्गत ग्राम पंचायत बलसेड़ी के आंगनबाड़ी केंद्र महादेवपारा में आंगनबाड़ी सहायिका के एक पद पर भर्ती की जाएगी।

उक्त पद के लिए केवल महिला अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकेंगी। इच्छुक अभ्यर्थी महिला एवं बाल विकास विभाग की आधिकारिक वेबसाइट  https://aww.e-bharti.in/ के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे।नियुक्ति से संबंधित विस्तृत शर्तों, पात्रता एवं आवश्यक अर्हताओं की जानकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना कार्यालय, जनपद पंचायत अम्बिकापुर के सूचना पटल पर देखी जा सकती है।

कलेक्टर विनय कुमार लंगेह द्वारा सामान्य पुस्तक परिपत्र के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कैलेंडर वर्ष 2026 के लिए जिले में पूर्व घोषित स्थानीय अवकाश में संशोधन किया गया है।

जारी आदेश के अनुसार पूर्व में 9 नवंबर 2026 सोमवार को दीपावली के दूसरे दिन (गोवर्धन पूजा) के अवसर पर घोषित स्थानीय अवकाश को परिवर्तित करते हुए अब 20 नवंबर 2026, शुक्रवार को नामदेव जयंती/देवउठनी एकादशी (तुलसी पूजा) के अवसर पर स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है। यह अवकाश जिला महासमुंद के समस्त शासकीय कार्यालयों एवं संस्थाओं के लिए लागू होगा। उक्त स्थानीय अवकाश बैंक, कोषालय एवं उपकोषालय के लिए लागू नहीं होगा।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने चक्रवात ‘अर्नब’ के कारण प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में फसलों को हुए नुकसान को गंभीरता से लेते हुए सभी जिला कलेक्टरों को तत्काल फसल क्षति का सर्वेक्षण कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि प्रभावित किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो और उन्हें समय पर राहत मिल सके, इसके लिए जिला प्रशासन पूरी संवेदनशीलता और तत्परता के साथ कार्य करे।

मुख्यमंत्री साय ने निर्देश दिए हैं कि प्रभावित क्षेत्रों में फसलों को हुए नुकसान का शीघ्र आकलन कर आर.बी.सी. 6-4 के प्रावधानों एवं निर्धारित मानदंडों के अनुसार पात्र किसानों को सहायता राशि उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि सर्वेक्षण से लेकर सहायता राशि के वितरण तक की पूरी प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब नहीं होना चाहिए। सभी संबंधित अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि प्रभावित किसानों को समय पर राहत मिल सके।

छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में 13 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म का गंभीर मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में एक नाबालिग समेत तीन आरोपियों को पकड़ा है। घटना रनचिरई थाना क्षेत्र के एक गांव की है। पुलिस के मुताबिक, वारदात 14 अक्टूबर को हुई थी, जबकि आरोपियों को बुधवार को हिरासत में लिया गया।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, पीड़िता कक्षा आठवीं की छात्रा है। घटना वाली शाम वह कॉपी-पेन खरीदने के लिए घर से निकली थी, लेकिन काफी देर तक वापस नहीं लौटी। बेटी के घर नहीं पहुंचने पर परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। इसी दौरान रात करीब 11 बजे उन्हें जानकारी मिली कि कुछ युवक बच्ची को बेहोशी की हालत में एक परिचित के घर लेकर पहुंचे हैं। सूचना मिलते ही परिजन वहां पहुंचे और बच्ची को तत्काल गुंडरदेही अस्पताल ले गए। अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद अगले दिन उसे घर लाया गया। घटना के बाद बच्ची काफी डरी हुई थी और किसी से बात नहीं कर रही थी।

काफी समय तक बच्ची सदमे में रही। परिजनों ने जब लगातार उससे बातचीत की और उसे भरोसा दिलाया, तब 26 अक्टूबर को उसने अपने साथ हुई घटना की जानकारी दी। पीड़िता के बयान के अनुसार, गांव के दो युवक उसे डराकर एक मकान की पहली मंजिल पर ले गए थे। वहां उन्होंने अपने एक अन्य साथी को भी बुला लिया। इसके बाद तीनों ने कमरे का दरवाजा बंद कर उसके साथ दुष्कर्म किया।

बच्ची से मिली जानकारी के बाद उसकी मां ने परिजनों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ रनचिरई थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 70(2), 65(1), 137(2), 127(2) तथा पॉक्सो अधिनियम की धारा 4(2) और 6 के तहत अपराध दर्ज किया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मामले में तीनों आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। प्रकरण की जांच जारी है और आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

छत्तीसगढ़ शासन के कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा 30 अक्टूबर 2026 को राजधानी रायपुर के स्वामी विवेकानन्द ऑडिटोरियम (कृषि महाविद्यालय परिसर) में सुबह 10 बजे से राज्य स्तरीय पीएम. किसान उत्सव दिवस का भव्य आयोजन किया जा रहा है। इस गरिमामयी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत देश के प्रधानमंत्री द्वारा गुजरात के बनासकांठा से ऑनलाइन माध्यम से देश के करोड़ों किसानों को सम्मान निधि की राशि उनके खाते में अंतरित की जाएगी। इसमें छत्तीसगढ़ प्रदेश के लगभग 24 लाख 60 हजार किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि की राशि 498 करोड़ 48 लाख रुपये उनके खातों मे अंतरित की जाएगी। रायपुर में आयोजित इस मुख्य कार्यक्रम में प्रदेश के  मंत्रीगण, सांसद, विधायक एवं वरिष्ठ जनप्रतिनिधि विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे।

इस ऐतिहासिक अवसर पर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने प्रदेश के किसान भाईयों को बधाई देते हुए कहा है, हमारी सरकार किसानों के आर्थिक सुदृढ़ीकरण और कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पीएम किसान सम्मान निधि योजना देश के अन्नदाताओं के लिए एक संबल बनकर उभरी है। यह 24वीं किस्त हमारे छत्तीसगढ़ के मेहनती किसानों की खुशहाली और कृषि क्षेत्र के विकास में एक मील का पत्थर साबित होगी। राज्य सरकार केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारकर प्रत्येक पात्र किसान तक इसका लाभ शत-प्रतिशत पहुंचा रही है।

बसना।चक्रवात ‘अर्नब’ के असर से महासमुंद जिले के बसना क्षेत्र में मौसम का प्रभाव किसानों की फसलों पर दिखाई देने लगा है। खेतों में खड़ी धान की फसल तेज हवाओं और मौसम की मार से जमीन पर बिछ गई है। इससे किसानों की चिंता बढ़ गई है।

बसना क्षेत्र से सामने आई तस्वीरें : बसना क्षेत्र से सामने आई तस्वीरों में धान की फसल खेतों में गिरी हुई नजर आ रही है। कई जगहों पर फसल पूरी तरह जमीन पर बिछी दिखाई दे रही है। धान की बालियों के पकने के समय इस तरह फसल गिरने से किसानों को नुकसान की आशंका सता रही है।

किसानों की चिंता इस बात को लेकर है कि यदि मौसम का मिजाज इसी तरह बना रहा, तो धान की फसल की कटाई और उपज पर असर पड़ सकता है। खेतों में पानी जमा होने और फसल के जमीन पर गिरने से कटाई में भी परेशानी हो सकती है। फिलहाल किसान मौसम के बदलते मिजाज पर नजर बनाए हुए हैं। धान की फसल को हुए वास्तविक नुकसान का आकलन होने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

जिला पंचायत सदस्य मोक्ष कुमार प्रधान ने शासन-प्रशासन से की मुआवजा एवं राहत की मांग

बसना। समुद्री तट पर उठे तूफान के प्रभाव से बसना विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों में आंधी-तूफान और लगातार झमाझम बारिश ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। खेतों में खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचने से किसानों के सामने आर्थिक संकट गहराने की आशंका है। कई स्थानों पर खेतों में पानी भरने से फसलें प्रभावित हुई हैं, जिससे अन्नदाता किसानों की चिंता बढ़ गई है।

बसना विधानसभा क्षेत्र के सक्रिय कांग्रेस नेता एवं जिला पंचायत सदस्य मोक्ष कुमार प्रधान ने इस प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए शासन-प्रशासन से तत्काल राहत पहुंचाने की मांग की है।

मोक्ष कुमार प्रधान ने कहा कि किसान दिन-रात मेहनत कर अपनी फसल तैयार करते हैं। खाद, बीज, कीटनाशक, डीजल और कृषि कार्यों में अपनी जमा पूंजी लगाने के बाद जब फसल तैयार होने की स्थिति में पहुंचती है, तब बेमौसम बारिश और तेज आंधी-तूफान से उसे नुकसान पहुंचना किसानों के लिए बेहद पीड़ादायक है। प्रकृति की इस मार से किसानों की मेहनत और उनकी आर्थिक उम्मीदों पर संकट खड़ा हो गया है।

उन्होंने कहा कि लगातार बारिश के कारण खेतों में पानी भरने और फसलों के प्रभावित होने से किसानों के सामने गंभीर परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। ऐसे समय में किसानों को केवल आश्वासन नहीं, बल्कि समय पर वास्तविक राहत और आर्थिक सहायता की आवश्यकता है।

शासन-प्रशासन से प्रमुख मांगें

मोक्ष कुमार प्रधान ने शासन-प्रशासन से मांग की है कि बसना विधानसभा क्षेत्र के प्रभावित गांवों में तत्काल विशेष सर्वेक्षण दल भेजकर फसल क्षति का निष्पक्ष आकलन कराया जाए। प्रभावित किसानों के खेतों का राजस्व एवं कृषि विभाग की संयुक्त टीम से निरीक्षण कराया जाए, ताकि नुकसान की वास्तविक स्थिति सामने आ सके।

उन्होंने मांग की कि पात्र प्रभावित किसानों को नियमानुसार शीघ्र मुआवजा एवं फसल क्षति की सहायता राशि प्रदान की जाए। इसके साथ ही कृषि विभाग के अधिकारियों को गांव-गांव पहुंचकर किसानों को आवश्यक मार्गदर्शन देने तथा जलभराव से प्रभावित खेतों की स्थिति का जायजा लेने के निर्देश दिए जाएं।

उन्होंने यह भी कहा कि जिन किसानों ने फसल बीमा कराया है, उन्हें दावा प्रक्रिया में आवश्यक सहायता दी जाए तथा नुकसान की सूचना दर्ज कराने में किसी प्रकार की परेशानी न हो। जरूरतमंद किसानों को राहत योजनाओं का लाभ प्राथमिकता से उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

किसानों को राहत देना शासन की प्राथमिकता होनी चाहिए

मोक्ष कुमार प्रधान ने कहा कि किसान देश की अर्थव्यवस्था और खाद्य सुरक्षा की रीढ़ हैं। जब किसान संकट में होता है, तब उसकी सहायता करना शासन-प्रशासन की जिम्मेदारी है। प्राकृतिक आपदा के कारण फसल बर्बाद होने की स्थिति में किसानों को अकेला नहीं छोड़ा जाना चाहिए।

उन्होंने शासन से आग्रह किया कि प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति को गंभीरता से लेते हुए जल्द आवश्यक कदम उठाए जाएं, ताकि किसानों को समय पर राहत मिल सके और उन्हें आर्थिक संकट से उबरने में मदद मिले।

मोक्ष कुमार प्रधान ने स्पष्ट कहा कि किसानों की पीड़ा को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। प्रभावित गांवों में शीघ्र सर्वेक्षण, पारदर्शी क्षति आकलन और नियमानुसार मुआवजा वितरण सुनिश्चित किया जाए, ताकि संकट की इस घड़ी में अन्नदाताओं को राहत मिल सके।

बसना। पटवारी संघ छत्तीसगढ़ के प्रांतीय आह्वान पर तहसील बसना के पटवारियों के अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहने के कारण प्रभावित हो रहे राजस्व कार्यों को सुचारू बनाए रखने के लिए प्रशासन ने वैकल्पिक व्यवस्था की है। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बसना द्वारा 27 अक्टूबर 2026 को इस संबंध में आदेश जारी किया गया है।

जारी आदेश के अनुसार, तहसील बसना के कुल 30 पटवारी 13 अक्टूबर 2026 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। इससे राजस्व संबंधी कार्यों और किसानों को होने वाले कामकाज के प्रभावित होने की स्थिति को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।

कलेक्टर भू-अभिलेख शाखा महासमुंद से प्राप्त निर्देशों के परिपालन में हड़ताल पर गए पटवारियों के हल्कों का अतिरिक्त प्रभार राजस्व निरीक्षकों एवं कार्यरत पटवारियों को सौंपा गया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि जिन हल्कों में पदस्थ पटवारी हड़ताल पर नहीं हैं, उन्हें उनके मूल हल्के के साथ अतिरिक्त हल्कों की जिम्मेदारी भी दी जाएगी।

आदेश के तहत राजस्व निरीक्षक कुलदीप भाई को हल्का क्रमांक 20 एवं भंवरपुर, राजेश साहू को हल्का क्रमांक 45 एवं गढ़फुलझर तथा राकेश कुमार साहू को हल्का क्रमांक 34 बसना का प्रभार सौंपा गया है। वहीं, विभिन्न पटवारियों को हल्का क्रमांक 1 से 52 तक के अलग-अलग राजस्व हल्कों की जिम्मेदारी दी गई है।

प्रशासन की इस व्यवस्था का उद्देश्य राजस्व संबंधी कार्यों को प्रभावित होने से बचाना तथा किसानों एवं आम नागरिकों को आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराना है। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।

इस आदेश की प्रतिलिपि कलेक्टर भू-अभिलेख शाखा महासमुंद, तहसीलदार बसना, नायब तहसीलदार भंवरपुर तथा संबंधित राजस्व निरीक्षकों एवं पटवारियों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी गई है।

देखें आदेश –

छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू होने जा रही है। इस बीच किसानों के बीच एक सवाल तेजी से चर्चा में है कि यदि कोई किसान प्रति एकड़ 15 क्विंटल धान बेचता है, तो क्या उसे 21 क्विंटल के हिसाब से भुगतान मिलेगा? इस संबंध में कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने स्थिति स्पष्ट की है।

एकात्म परिसर में आयोजित प्रेसवार्ता के दौरान कृषि मंत्री ने बताया कि इस वर्ष धान खरीदी फिलहाल पुरानी नीति के तहत ही की जाएगी। खरीदी व्यवस्था में अभी कोई नया नीतिगत बदलाव नहीं हुआ है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कम उत्पादन होने या प्रति एकड़ 21 क्विंटल से कम धान बेचने की स्थिति में भी किसानों को 21 क्विंटल के हिसाब से बोनस अथवा अंतर की राशि देने का कोई निर्णय अभी नहीं लिया गया है।

मंत्री ने कहा कि इस विषय पर सरकार विचार कर रही है और प्रस्ताव फिलहाल प्रक्रियाधीन है। यानी कम धान बेचने वाले किसानों को 21 क्विंटल तक की पूरी राशि दिए जाने को लेकर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है।

रामविचार नेताम ने कहा कि सरकार अपने वादे के अनुसार किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से प्रति एकड़ 21 क्विंटल तक धान की खरीदी करेगी। धान खरीदी की तारीख को लेकर कैबिनेट बैठक में इंतजार किया जा रहा था, जिसके बाद 15 नवंबर से खरीदी शुरू करने की घोषणा की गई।

इसके अलावा कृषि मंत्री ने राशन वितरण को लेकर भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एपीएल और बीपीएल श्रेणी के हितग्राहियों को राशन में सुपर फाइन यानी बिना टूटे हुए चावल उपलब्ध कराने की योजना है। जनवरी से गरीब परिवारों को इस चावल का वितरण शुरू किया जाएगा।

रायपुर/स्वामी आत्मानंद स्कूलों में 1812 पदों पर भर्ती के लिए सीबीटी परीक्षा 31 अक्टूबर से शुरू

प्रदेश के 24 परीक्षा केंद्रों में शामिल होंगे 34 हजार 604 अभ्यर्थी, लोक शिक्षण संचालनालय ने जारी किए प्रवेश पत्र

रायपुर, 28 अक्टूबर 2026। छत्तीसगढ़ के स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में 1812 रिक्त संविदा पदों पर भर्ती के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) 31 अक्टूबर से 4 नवंबर 2026 तक आयोजित की जाएगी। लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी सूचना के अनुसार, प्रदेश के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में कुल 34 हजार 604 अभ्यर्थी इस भर्ती परीक्षा में शामिल होंगे। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र में दिए गए दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

लोक शिक्षण संचालनालय के उप संचालक से प्राप्त जानकारी के अनुसार, परीक्षा के लिए प्रदेश में कुल 24 परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए हैं। इनमें रायपुर में सर्वाधिक 6 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इसके अतिरिक्त बिलासपुर में 6, दुर्ग में 4, भिलाई में 4, जांजगीर-चांपा जिले के चांपा में एक, सरगुजा में एक तथा बस्तर जिले के जगदलपुर में 2 परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए हैं। अभ्यर्थियों को उनके परीक्षा केंद्रों के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश प्रवेश पत्र के साथ उपलब्ध कराए गए हैं।

तीन पालियों में आयोजित होगी भर्ती परीक्षा

स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में संविदा पदों पर भर्ती के लिए आयोजित होने वाली सीबीटी परीक्षा प्रतिदिन तीन पालियों में संपन्न होगी। प्रथम पाली सुबह 8.30 बजे से 10.30 बजे तक, द्वितीय पाली दोपहर 12.30 बजे से 2.30 बजे तक तथा तृतीय पाली शाम 4.30 बजे से 6.30 बजे तक आयोजित की जाएगी।

परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा प्रारंभ होने से 90 मिनट अर्थात डेढ़ घंटे पहले निर्धारित परीक्षा केंद्र पर पहुंचना अनिवार्य होगा। प्रथम पाली के अभ्यर्थियों को सुबह 7 बजे, द्वितीय पाली के अभ्यर्थियों को सुबह 11 बजे तथा तृतीय पाली के अभ्यर्थियों को दोपहर 3 बजे परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा।

परीक्षा प्रारंभ होने से 15 मिनट पहले परीक्षा केंद्र का मुख्य द्वार बंद कर दिया जाएगा। निर्धारित समय के बाद किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसलिए अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे परीक्षा केंद्र पर समय से पहले पहुंचें, ताकि प्रवेश प्रक्रिया समय पर पूरी हो सके।

प्रवेश पत्र के साथ मूल पहचान पत्र लाना अनिवार्य

लोक शिक्षण संचालनालय ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा में शामिल होने वाले सभी अभ्यर्थियों को अपना प्रवेश पत्र तथा मूल पहचान पत्र साथ लाना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र में दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ने और उनका पालन करने की सलाह दी गई है। परीक्षा केंद्र में प्रवेश के लिए निर्धारित समय और आवश्यक दस्तावेजों का विशेष ध्यान रखना होगा।

100 अंकों की होगी परीक्षा, गलत उत्तर पर निगेटिव मार्किंग

सीबीटी परीक्षा में सभी विषयों के प्रश्नपत्रों की अवधि दो घंटे निर्धारित की गई है। प्रत्येक प्रश्नपत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे तथा प्रश्नपत्र का पूर्णांक 100 अंक होगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए एक अंक प्रदान किया जाएगा, जबकि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक चौथाई अंक अर्थात 0.25 अंक की कटौती की जाएगी। इस प्रकार परीक्षा में गलत उत्तर देने पर निगेटिव मार्किंग का प्रावधान रहेगा।

परीक्षा संपन्न होने के बाद अभ्यर्थियों के उत्तरों के मिलान के लिए मॉडल उत्तर जारी किए जाएंगे। लोक शिक्षण संचालनालय ने सभी अभ्यर्थियों से निर्धारित समय पर परीक्षा केंद्र पहुंचने, प्रवेश पत्र में दिए गए दिशा-निर्देशों का पालन करने तथा आवश्यक दस्तावेज अपने साथ लाने की अपील की है।

स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में 1812 रिक्त संविदा पदों पर भर्ती के लिए आयोजित होने वाली इस परीक्षा में प्रदेशभर के 34 हजार 604 अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा 31 अक्टूबर से शुरू होकर 4 नवंबर 2026 तक तीन पालियों में आयोजित की जाएगी।