महासमुन्द -/ खाद बिक्री में ओवर रेटिंग और कालाबाजारी ना हो इसके निजी एवं सहकारी विक्रेताओ को ई पास मशीन का प्रयोग करने के निर्देश कई दुकानदार जो मशीन का उपयोग में बच रहे है ?

महासमुन्द

खाद बिक्री में ओभर रेटिंग ना हो इसके लिए ई पास मशीन का प्रयोग करने के निर्देश दिए गए है हालांकि ऐसे कई ऐसे दुकानदार है जो मशीन के प्रयोग से बच रहे है और

किसानों को मैनुअल तरीके से खाद उपलब्ध करा रहे है ई पास और मशीन के प्रयोग से ओवररेटिंग खाद की किल्लत और कालाबाजारी से बचा जा सकता है ।

निजी एवं सहकारी विक्रेता पास मशीन के द्वारा ही उर्वरक का विक्रय करें किसानों से पास मशीन से ही खाद लेने अपील

छ.ग. शासन कृषि विभाग के निर्देशानुसार तथा उप संचालक कृषि महासमुंद श्री एफ.आर. कश्यप के मार्गदर्शन में जिले के कृषकों को गुणवत्तायुक्त बीज, उर्वरक तथा कीटनाशक दवाई उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कृषि आदान विक्रय केन्द्रों का लगातार निरीक्षण तथा अनियमितता पर कार्यवाही की जा रही है।

शासन के निर्देशानुसार अनुदान प्राप्त उर्वरकों का विक्रय पास मशीन के माध्यम से किया जाना अनिवार्य है, पास मशीन से विक्रय पश्चात् ही उर्वरकों का अनुदान निर्माता कंपनी को प्राप्त होता है। इसलिये फुटकर उर्वरक विक्रेता किसी भी परिस्थिति में बिना पास के अनुदान प्राप्त उर्वरकों का विक्रय नही करना चाहिये तथा कृषकों को उर्वरक विक्रय किये बिना भी कतिपय कंपनियों के किसी प्रकार के प्रलोभन में आकर पास से (फेक) पास सेल करने का प्रयास किया जा सकता है,

इसलिये जिले के विभिन्न अनुविभाग में नियुक्त अनुविभागीय कृषि अधिकारी, विकासखंडो में नियुक्त वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी एवं उर्वरक निरीक्षकों को नियमित रूप से उर्वरक विक्रय केन्द्रों की निगरानी करने तथा उर्वरक विक्रय केन्द्रों में उपलब्ध भौतिक स्कंध

एवं पास में उपलब्ध स्कंध का मिलान करने तथा दोनो स्कंध में भिन्नता पाये जाने पर उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के तहत तत्काल कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये है। कृषकों से भी अपील किया जाता है, कि पास के माध्यम से उर्वरकों का क्रय करें तथा पक्का बिल अवश्य प्राप्त करें।

CG/ युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओ ने अचानक सरायपाली में अमित शाह जिंदा बाद के नारे क्यो लगा दिए और शोशल मीडिया में वायरल भी कर दिए देखें वीडियो ?

छत्तीसगढ़ सरायपाली

केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह शनिवार को सरायपाली के ग्राम खैरमाल में आयोजित जनजातीय समाज के अभिनंदन कार्यक्रम में पंहुचे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सन 2000 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण का काम किया। 15 साल तक डॉ. रमन सिंह उसे संवारने का काम किया। जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ तो पूर्व में आदिवासी भाइयों को 20 प्रतिशत आरक्षण मिलता था, जिसे डॉ. रमन सिंह ने भाजपा शासनकाल में 12 प्रतिशत बढ़ाकर 32 प्रतिशत किया।

उन्होंने कहा कि राहुल बाबा छत्तीसगढ़ आए हैं। कुछ न कुछ बोलकर जाएंगे। राहुल बाबा आपने छत्तीसगढ़ आदिवासियों को क्या दिया। इसका हिसाब छत्तीसगढ़ के आदिवासी भाइयों को दीजिए। उन्होनें कहा कि कांग्रेस द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को काम करने नहीं दिया जा रहा हैं। छत्तीसगढ़ को इस भ्रष्टाचार कांग्रेस सरकार से बचाने का काम भाजपा करेगी।

उन्होंने आगे कहा कि पूर्व में केंद्र के कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में किसानों को 14 प्रतिशत ब्याज दर पर लोन मिलता था, जिससे भाजपा ने दो प्रतिशत कर दिया है। कोरोना काल में देशवासियों की चिंता करते हुए सभी को दो कोरोना टीका नि:शुल्क लगाने का काम भाजपा सरकार ने किया।

केंद्र सरकार द्वारा गरीब आदिवासियों को 5 किलो मुफ्त में चावल भी दिया जा रहा हैं। लेकिन उन गरीब आदिवासियों के चावल को भूपेश सरकार खा गई। ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकने की बात उन्होंने कही। राज्य सरकार पर तीखा वार करते हुए केन्द्रीय गृह मंत्री शाह ने कहा कि छत्तीसगढ़ की बघेल की भ्रष्ट सरकार केंद्र में कांग्रेस का एटीएम बनाना चाहती हैं। यह भगवान राम का ननिहाल है,

छत्तीसगढ़ को कदापि ऐसे होने नहीं देंगे बल्कि भाजपा सरकार के जरिए छत्तीसगढ़ को एक विकसित राज्य बनाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि आदिवासियों को जल, जंगल, जमीन दी है।

कार्यक्रम में मंच पर सर्व आदिवासी समाज की ओर से समाज के ओडिशा राज्यसभा सांसद निरंजन बिसी, पीएल सिदार, जयदेव भोई, नारायण प्रसाद नैराजी, फणिन्द्र भोई, हेंमत भोई, लखेश्वर श्याम, रोहित सिदार, संध्या भोई, वनमोती भोई, चन्द्रकांति भोई, रामबाई सिदार, युवराज रावल, चिंतामणि भोई, लोकनाथ भोई, शौकीलाल भोई, रमाकांत भोई एवं केन्द्रीय मंत्री रेणुका सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह, सांसद चुन्नीलाल साहू, सरला कोसरिया उपस्थित आदि उपस्थित थे ।

भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह ने कहा कि समाज के प्रतिनिधि मंडल 12 जनजातियों को अनुसूची में शामिल करने मेरे पास आया था। अस्थायी व्यवस्था के तहत उनका कार्य करवाया जा रहा था, लेकिन स्थायी रूप से उनकी मांगों को अमल करने केंद्र सरकार द्वारा अनुसूची में शामिल करना आवश्यक था। सही समय में केंद्र में भाजपा की सरकार बनी। उनकी मांगों को प्रमुखता से गृह मंत्री अमित शाह के पास रखा गया था। यह कार्य असंभव था, लेकिन गृह मंत्री ने कार्य को संभव कर दिखाया। जिसका प्रतिफल सभी आदिवासी भाइयों को मिलेगा। आज उन सभी आदिवासी भाइयों को अपने आने पीढ़ीयों को 12 जनजातियों को अनुसूची में शामिल करने से उनको न्याय मिला है।

गर्व का दिन

केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 2 सितंबर का दिन देशवासियों के लिए गर्व का दिन है। बीते दिनों चन्द्रयान 3 की सफलता पर देश को गर्व हुआ था और 2 सितंबर को आदित्य एल 1 के प्रक्षेपण से आने वाले दिनों में सूर्य की कक्षा पर भारत देश की गौरवगाथा गुंजायमान करने को लेकर इसरो के वैज्ञानिकों को शुभकामनाएं प्रेषित की।

युवा कांग्रेस ने दिखाया काला झंडा
अमित शाह जिंदा बाद के नारे लगाते सुनाई दिए वीडियो देखें वीडियो

एनएसयूआई व युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता को पुलिस ने गिरफ्तार कर अस्थाई जेल सिंघोंड़ा थाना ले गई थी, जहां 6 घंटा बाद छोड़ा गया। इसमें लगभग 40 लोगों ने गिरफ्तारी दी। युवा कांग्रेस ने काला झंडा दिखाया लेकिन सोसल मीडिया पर सरायपाली युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता संजय चौधरी द्वारा एक वीडियो डाला गया जिसमें
अमित शाह जिंदा बाद के नारे लगाते सुनाई दिए वीडियो उस समय है जब जब युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता लोग जय स्तम्भ चौक के पास अमित शाह वापस जाओ

15 साल का हिसाब दो का नारा लगाते हुए प्रदर्शन कर रहे थे उसके बाद पुलिस बल लगभग 40 युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बस में उठा कर ले गए बस में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा नारा लगाया जा रहा था जिसमे परसदा निवासी संजय चौधरी और उसके कुछ कार्य कर्ताओं द्वारा नारे के दौरान अचानक अमित शाह जिंदाबाद के नारे लगाने लगे सायद युवा कांग्रेस के नेता संजय चौधरी ज्यादा जोश में थे इसलिए हड़बड़ी में ऐसा कह गए है ।

मामले में युवा कांग्रेस नेता संजय चौधरी ने कहा एक साथी द्वारा अमित शाह का नाम लेकर रुक गए वे कैमरा पकड़ा था इसलिए उसका आवाज ज्यादा आ रहा था हम लोग युवा कांग्रेस जिंदा बाद के नारे लगा रहे थे वीडियो को गौर से देखिए तभी पता चलेगा

छत्‍तीसगढ़ में फिर एक्‍ट‍िव हुआ मानसून, इन जिलों में IMD ने जारी किया अलर्ट

रायपुर: छत्‍तीसगढ़ में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदला है। कई दिनों से बारिश नहीं होने से लोग गर्मी और उमस से परेशान थे। रविवार को सुबह से कई जिलों में तेज बारिश हुई। मौसम विभाग ने 4 और 5 सितंबर को प्रदेश के कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है।

प्रदेश में बारिश नहीं होने से किसान भी परेशान थे, प्रदेश में सूखे जैसे हालात हो गए थे। रविवार से हुई बारिश से किसानों को राहत मिली है। वहीं, मौसम विभाग ने आज छत्‍तीसगढ़ के मध्‍य और दक्षिणी इलाकों में बारिश होने की संभावना जताई है। इसके अलावा सात जिलों में अलर्ट भी जारी किया है।

इन जिलों में मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट
मौसम विभाग ने छत्‍तीसगढ़ में कुछ जिलों में बारिश की चेतावनी जारी की है।

बालोद, बलौदा बाजार, बेमेतरा, बिलासपुर, राजनांगांव, बीजापुर और जांजगीर चांपा में मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।

राजधानी रायपुर में हुई बारिश
राजधानी रायपुर में रविवार को से घने बादल छाए, और रूक-रूककर बारिश होती रही। पिछले दिनों से बारिश नहीं होने के कारण लोग गर्मी और उमस से परेशान थे। बारिश होने से लोगों को कुछ हद तक राहत मिली है।

आरोप- प्रत्‍यारोप के बीच प्रतीक्षा सूची में शामिल शेष सभी 6 लाख 99 हजार 439 पात्र परिवारों को आवासों की स्वीकृति का निर्णय राज्‍य सरकार ने राज्‍य की अपनी आवास योजना शुरू करने का फैसला किया है। इसे मुख्‍यमंत्री ग्रामीण न्‍याय योजना नाम दिया गया है

छत्तीसगढ़ महासमुंद

आरोप- प्रत्‍यारोप के बीच प्रतीक्षा सूची में शामिल शेष सभी 6 लाख 99 हजार 439 पात्र परिवारों को आवासों की स्वीकृति का निर्णय राज्‍य सरकार ने राज्‍य की अपनी आवास योजना शुरू करने का फैसला किया है। इसे मुख्‍यमंत्री ग्रामीण न्‍याय योजना नाम दिया गया है

रायपुर। छत्‍तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार राज्‍य के 47 हजार से ज्‍यादा गरीब परिवारों को मक्‍का मकान बना कर देगी। सरकार गरीबों के लिए पक्‍का आवास मुख्‍यमंत्री ग्राीमण न्‍याय योजना के तहत बनाकर देगी। ये ऐसे गरीब हैं जिनका नाम सामाजिक आर्थिक एवं जातिगत जनगणना वर्ष 2011 की सर्वे सूची में नहीं। इसकी वजह से प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उन्‍हें नहीं मिल पा रहा है।

मुख्‍यमंत्री भूपेश बघेल की अध्‍यक्षता में आज हुई राज्‍य कैबिनेट की बैठक यह महत्‍वपूर्ण निणर्य लिया गया है। बैठक के बाद वरिष्‍ठ मंत्री मोहम्‍मद अकबर ने बताया कि बैठक में आवासहीनों और कच्चे कमरे वाले परिवारों को पक्का आवास मुहैया कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत स्थायी प्रतीक्षा सूची में शामिल शेष सभी 6 लाख 99 हजार 439 पात्र परिवारों को आवासों की स्वीकृति का निर्णय लिया गया।

प्रदेश में जरूरतमंद परिवारों की आवश्यकता एवं समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए छत्तीसगढ़ राज्य सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार कुल 47,090 परिवार ऐसे पाए गए है जो आवासहीन है और इनका नाम सर्वे सूची 2011 में नहीं है। मुख्यमंत्री ग्रामीण न्याय योजना के लिए का शत प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा आवास निर्माण के लिए दी जाएगी। वर्ष 2023-24 के बजट में राज्य सरकार ने इस योजना के लिए 100 करोड़ का बजट प्रावधान किया है। बता दें कि जुलाई में हुए विधानसभा के सत्र के दौरान मुख्‍यमंत्री बघेल ने इस योजना को शुरू करने की घोषणा की थी।

छत्‍तीसगढ़ सरकार शुरु करेगी अपना ग्रामीण आवास न्याय योजना, मुख्‍यमंत्री ने विधानसभा में की घोषणा

रायपुर। छत्‍तीसगढ़ सरकार एक और न्‍याय योजना शुरू करने जा रही है। इसका नाम ग्रामीण आवास न्‍यााय योजना होगा। मुख्‍यमंत्री भूपेश बघेल ने बुधवार को विधानसभा में इसकी घोषणा की। सदन में अनुपुरक बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए मुख्‍यमंत्री बघेल ने कहा कि सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2011 की सर्वे सूची के आधार पर प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास की पात्रता निर्धारित होने से वर्तमान स्थिति में प्रदेश के ज़रूरतमंद परिवारों को आवास स्वीकृति में कठिनाई हो रही है। इसे दूर करने के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किए गए सर्वे के आधार पर पात्र

परिवारों के लिए राज्य के संसाधनों से “ग्रामीण आवास न्याय योजना” प्रारंभ करने की घोषणा करता हूँ। सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2011 की सर्वे सूची के आधार पर प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास की पात्रता निर्धारित होने से जरूरतमंद परिवारों को आवास स्वीकृत करने में कठिनाई हो रही थी। इसे दूर करने राज्य के संसाधनों से ग्रामीण आवास न्याय योजना आरंभ की जाएगी। इसके लिए बजट में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

महासमुन्द -/ 37 अतिक्रमित दुकानों को हटाया गया राजस्व एवं पुलिस प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने की गयी व्यापक कार्यवाही

शहर के सुब्यवस्थित विकास हेतु ग्राम के जनप्रतिनिधियों से की गयी थी चर्चा

अधिकांश दुकानदारों ने स्वतः ही दुकान खाली किया

महासमुंद 03 /09/ 2023/

राजस्व एवं पुलिस प्रशासन द्वारा रविवार को ग्राम खैरा तहसील महासमुंद में अतिक्रमण हटाने की व्यापक कार्यवाही की गई। महासमुंद से बागबाहरा की ओर जाने वाली NH 353 से लगी हुई बहुमूल्य शासकीय जमीन से 37 दुकानों का अतिक्रमण हटाया गया। उक्त कार्यवाही से पूर्व कलेक्टर श्री प्रभात मलिक ने जनप्रतिनिधियों एवं ग्राम के सरपंच श्री नीलम कोसले एवं पूर्व सरपंच तथा आम जनता से शहर के व्यवस्थित विकास हेतु लोगों से चर्चा की गई , जिससे सहमत होते हुए अनेक अतिक्रमणकारियों ने स्वतः ही

अपना दुकान खाली कर दिया था। कुछ अतिक्रमण कारियो के सामान्य विरोध के बाद अनुविभागीय अधिकारी राजस्व उमेश साहू द्वारा समझाइस देने पर दुकान से अपना सामान बाहर निकाल लिया। इस प्रकार सामान्य विरोध के पश्चात शांतिपूर्वक ढंग से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही आज की गई ।

एसडीएम उमेश कुमार साहू के नेतृत्व में राजस्व अमले तहसीलदार चंद्रशेखर मंडई, नायब तहसीलदार मोहित अमिला , टेकेंद्र नुरुटी, राजस्व निरीक्षक, हल्का पटवारी, नगर पालिका अमला, पुलिस बल के द्वारा उक्त कार्यवाही की गई।
उन्होंने बताया कि अधिकांश अतिक्रमणकारियों द्वारा स्वेच्छा से दुकान से अपना सामान हटाने से शांतिपूर्ण ढंग से अतिक्रमण हटाया गया।

सरायपाली में लर्निंग लाइसेंस बनाने हेतु शिविर का अयोजन,192 लोगों को दिया गया हाथों हाथ लाईसेंस

कलेक्टर श्री प्रभात मलिक के आदेशानुसार आज रविवार को नगर पालिका सरायपाली में लर्निंग लाइसेंस बनाने हेतु शिविर का अयोजन किया गया। शिविर का मुख्य उद्देश्य लोगों को लाइसेंस बनाने हेतु जागरूक करना तथा दूरस्थ अंचलों में हाथों हाथ लर्निंग लाइसेंस दिया जाना है। शिविर में आज कुल 192 लर्निंग लाइसेंस जारी कर हाथों हाथ प्रदान किया गया।

शिविर का आयोजन जिला परिवहन कार्यालय महासमुंद और शासन द्वारा सरायपाली क्षेत्र हेतु अधिकृत अन्नू परिवहन सेवा केंद्र एवम मां शारदा परिवहन सेवा केंद्र तथा महासमुंद क्षेत्र हेतु अधिकृत पीयूष परिवहन सेवा केंद्र एवम प्रगति परिवहन सेवा केंद्र के सयुक्त तत्वाधान में पूर्ण किया गया।

बसना तहसील ऑफिस रोड में स्थित शारदा रेस्टोरेंट में कम कीमतों में भरपेट व स्वादिष्ट भोजन जहाँ शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन की उत्तम व्यवस्था है,बता दें कि 60/- में शुद्ध शाकाहारी थाली,80/- में अंडा थाली,100/- में चिकन एवं मछली थाली,90/- में हाफ देहाती बिरयानी,30/- में पनपुरवा रोटी,10/- में गुड़ चाय, 20/- में ग्रीन टी,20/-में कॉफी,साथ ही साथ टिफिन की घर पहुंच सेवा भी उपलब्ध रहेगी।

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संपर्क – प्रकाश पटेल

8103883438

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9806438735

आरोप- प्रत्‍यारोप के बीच प्रतीक्षा सूची में शामिल शेष सभी 6 लाख 99 हजार 439 पात्र परिवारों को आवासों की स्वीकृति का निर्णय राज्‍य सरकार ने राज्‍य की अपनी आवास योजना शुरू करने का फैसला किया है। इसे मुख्‍यमंत्री ग्रामीण न्‍याय योजना नाम दिया गया है

छत्तीसगढ़ महासमुंद

आरोप- प्रत्‍यारोप के बीच प्रतीक्षा सूची में शामिल शेष सभी 6 लाख 99 हजार 439 पात्र परिवारों को आवासों की स्वीकृति का निर्णय राज्‍य सरकार ने राज्‍य की अपनी आवास योजना शुरू करने का फैसला किया है। इसे मुख्‍यमंत्री ग्रामीण न्‍याय योजना नाम दिया गया है

रायपुर। छत्‍तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार राज्‍य के 47 हजार से ज्‍यादा गरीब परिवारों को मक्‍का मकान बना कर देगी। सरकार गरीबों के लिए पक्‍का आवास मुख्‍यमंत्री ग्राीमण न्‍याय योजना के तहत बनाकर देगी। ये ऐसे गरीब हैं जिनका नाम सामाजिक आर्थिक एवं जातिगत जनगणना वर्ष 2011 की सर्वे सूची में नहीं। इसकी वजह से प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उन्‍हें नहीं मिल पा रहा है।

मुख्‍यमंत्री भूपेश बघेल की अध्‍यक्षता में आज हुई राज्‍य कैबिनेट की बैठक यह महत्‍वपूर्ण निणर्य लिया गया है। बैठक के बाद वरिष्‍ठ मंत्री मोहम्‍मद अकबर ने बताया कि बैठक में आवासहीनों और कच्चे कमरे वाले परिवारों को पक्का आवास मुहैया कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत स्थायी प्रतीक्षा सूची में शामिल शेष सभी 6 लाख 99 हजार 439 पात्र परिवारों को आवासों की स्वीकृति का निर्णय लिया गया।

प्रदेश में जरूरतमंद परिवारों की आवश्यकता एवं समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए छत्तीसगढ़ राज्य सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार कुल 47,090 परिवार ऐसे पाए गए है जो आवासहीन है और इनका नाम सर्वे सूची 2011 में नहीं है। मुख्यमंत्री ग्रामीण न्याय योजना के लिए का शत प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा आवास निर्माण के लिए दी जाएगी। वर्ष 2023-24 के बजट में राज्य सरकार ने इस योजना के लिए 100 करोड़ का बजट प्रावधान किया है। बता दें कि जुलाई में हुए विधानसभा के सत्र के दौरान मुख्‍यमंत्री बघेल ने इस योजना को शुरू करने की घोषणा की थी।

छत्‍तीसगढ़ सरकार शुरु करेगी अपना ग्रामीण आवास न्याय योजना, मुख्‍यमंत्री ने विधानसभा में की घोषणा

रायपुर। छत्‍तीसगढ़ सरकार एक और न्‍याय योजना शुरू करने जा रही है। इसका नाम ग्रामीण आवास न्‍यााय योजना होगा। मुख्‍यमंत्री भूपेश बघेल ने बुधवार को विधानसभा में इसकी घोषणा की। सदन में अनुपुरक बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए मुख्‍यमंत्री बघेल ने कहा कि सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2011 की सर्वे सूची के आधार पर प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास की पात्रता निर्धारित होने से वर्तमान स्थिति में प्रदेश के ज़रूरतमंद परिवारों को आवास स्वीकृति में कठिनाई हो रही है। इसे दूर करने के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किए गए सर्वे के आधार पर पात्र

परिवारों के लिए राज्य के संसाधनों से “ग्रामीण आवास न्याय योजना” प्रारंभ करने की घोषणा करता हूँ। सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2011 की सर्वे सूची के आधार पर प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास की पात्रता निर्धारित होने से जरूरतमंद परिवारों को आवास स्वीकृत करने में कठिनाई हो रही थी। इसे दूर करने राज्य के संसाधनों से ग्रामीण आवास न्याय योजना आरंभ की जाएगी। इसके लिए बजट में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

आरोप- प्रत्‍यारोप के बीच प्रतीक्षा सूची में शामिल शेष सभी 6 लाख 99 हजार 439 पात्र परिवारों को आवासों की स्वीकृति का निर्णय राज्‍य सरकार ने राज्‍य की अपनी आवास योजना शुरू करने का फैसला किया है। इसे मुख्‍यमंत्री ग्रामीण न्‍याय योजना नाम दिया गया है 

रायपुर। छत्‍तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार राज्‍य के 47 हजार से ज्‍यादा गरीब परिवारों को मक्‍का मकान बना कर देगी। सरकार गरीबों के लिए पक्‍का आवास मुख्‍यमंत्री ग्राीमण न्‍याय योजना के तहत बनाकर देगी। ये ऐसे गरीब हैं जिनका नाम सामाजिक आर्थिक एवं जातिगत जनगणना वर्ष 2011 की सर्वे सूची में नहीं। इसकी वजह से प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उन्‍हें नहीं मिल पा रहा है।

मुख्‍यमंत्री भूपेश बघेल की अध्‍यक्षता में आज हुई राज्‍य कैबिनेट की बैठक यह महत्‍वपूर्ण निणर्य लिया गया है। बैठक के बाद वरिष्‍ठ मंत्री मोहम्‍मद अकबर ने बताया कि बैठक में आवासहीनों और कच्चे कमरे वाले परिवारों को पक्का आवास मुहैया कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत स्थायी प्रतीक्षा सूची में शामिल शेष सभी 6 लाख 99 हजार 439 पात्र परिवारों को आवासों की स्वीकृति का निर्णय लिया गया।

प्रदेश में जरूरतमंद परिवारों की आवश्यकता एवं समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए छत्तीसगढ़ राज्य सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार कुल 47,090 परिवार ऐसे पाए गए है जो आवासहीन है और इनका नाम सर्वे सूची 2011 में नहीं है। मुख्यमंत्री ग्रामीण न्याय योजना के लिए का शत प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा आवास निर्माण के लिए दी जाएगी। वर्ष 2023-24 के बजट में राज्य सरकार ने इस योजना के लिए 100 करोड़ का बजट प्रावधान किया है। बता दें कि जुलाई में हुए विधानसभा के सत्र के दौरान मुख्‍यमंत्री बघेल ने इस योजना को शुरू करने की घोषणा की थी।

छत्‍तीसगढ़ सरकार शुरु करेगी अपना ग्रामीण आवास न्याय योजना, मुख्‍यमंत्री ने विधानसभा में की घोषणा

रायपुर। छत्‍तीसगढ़ सरकार एक और न्‍याय योजना शुरू करने जा रही है। इसका नाम ग्रामीण आवास न्‍यााय योजना होगा। मुख्‍यमंत्री भूपेश बघेल ने बुधवार को विधानसभा में इसकी घोषणा की। सदन में अनुपुरक बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए मुख्‍यमंत्री बघेल ने कहा कि सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2011 की सर्वे सूची के आधार पर प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास की पात्रता निर्धारित होने से वर्तमान स्थिति में प्रदेश के ज़रूरतमंद परिवारों को आवास स्वीकृति में कठिनाई हो रही है। इसे दूर करने के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किए गए सर्वे के आधार पर पात्र

परिवारों के लिए राज्य के संसाधनों से “ग्रामीण आवास न्याय योजना” प्रारंभ करने की घोषणा करता हूँ। सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2011 की सर्वे सूची के आधार पर प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास की पात्रता निर्धारित होने से जरूरतमंद परिवारों को आवास स्वीकृत करने में कठिनाई हो रही थी। इसे दूर करने राज्य के संसाधनों से ग्रामीण आवास न्याय योजना आरंभ की जाएगी। इसके लिए बजट में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

देश में एकसाथ चुनाव को लेकर जांच की जाएगी कि क्या लोकसभा, विधानसभा, नगर पालिका और ग्राम पंचायतों के चुनाव एक साथ हो सकते हैं या नहीं।

एक देश, एक चुनाव क्या लोकसभा, विधानसभा, निकाय और ग्राम पंचायत चुनाव एकसाथ हो पाएंगे 8 सदस्यीय कमेटी में शाह-अधीर रंजन:समिति जांचेगी करेगी

केंद्र सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक देश, एक चुनाव पर 2 सितंबर को एक कमेटी बनाई है। इसमें गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी और पूर्व सांसद गुलाम नबी आजाद समेत 8 मेंबर होंगे। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कमेटी की बैठकों में स्पेशल मेंबर के तौर पर शामिल होंगे।

कमेटी कानून के मौजूदा ढांचे को ध्यान में रखते हुए देश में एकसाथ चुनाव कराने को लेकर जांच करेगी। इसमें जांच की जाएगी कि लोकसभा, विधानसभा, नगर पालिका और पंचायतों के चुनाव एक साथ हो सकते हैं या नहीं।

सरकार ने 18 सितंबर से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार एक देश, एक चुनाव पर बिल ला सकती है।

हालांकि शुक्रवार 1 सितंबर को कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा था कि अचानक सरकार को इसकी जरूरत क्यों पड़ गई। वहीं, कांग्रेस नेता और छत्तीसगढ़ के डिप्टी CM टीएस सिंहदेव ने कहा- निजी तौर पर मैं एक देश एक चुनाव का स्वागत करता हूं। यह नया नहीं, पुराना आइडिया है।

केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी बोले- अभी तो समिति बनी है, इतना घबराने की क्या बात है?
कांग्रेस के विरोध के बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा, ‘अभी तो समिति बनी है, इतना घबराने की बात क्या है? समिति की रिपोर्ट आएगी, फिर पब्लिक डोमेन में चर्चा होगी। संसद में चर्चा होगी। बस समिति बनाई गई है, इसका अर्थ यह नहीं है कि यह कल से ही हो जाएगा।’

इधर, लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) प्रमुख चिराग पासवान ने कहा, ‘हमारी पार्टी वन नेशन, वन इलेक्शन का समर्थन करती है। इसे लागू करना चाहिए।’

विपक्ष बोला- सरकार को पहले भरोसे में लेना चाहिए था

शिवसेना (उद्धव गुट) के सांसद संजय राउत ने कहा कि BJP इंडिया से डरी हुई है। वन नेशन, वन इलेक्शन को मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए लाया जा रहा है

सपा नेता राम गोपाल यादव ने कहा कि यह सरकार संसदीय व्यवस्था की सारी मान्यताओं को तोड़ रही है। अगर विशेष सत्र बुलाना था तो सरकार को सभी विपक्षी पार्टियों से कम से कम अनौपचारिक बात करनी चाहिए थी। अब किसी को नहीं पता कि एजेंडा क्या है और सत्र बुला लिया गया।
आजादी के बाद लागू था वन नेशन, वन इलेक्शन

वन नेशन, वन इलेक्शन या एक देश-एक चुनाव का मतलब हुआ कि पूरे देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ ही हों। आजादी के बाद 1952, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ ही हुए थे, लेकिन 1968 और 1969 में कई विधानसभाएं समय से पहले भंग कर दी गईं। उसके बाद 1970 में लोकसभा भी भंग कर दी गई। इस वजह से एक देश-एक चुनाव की परंपरा टूट गई।

वन नेशन, वन इलेक्शन के समर्थन में PM मोदी

मई 2014 में जब केंद्र में मोदी सरकार आई, तो कुछ समय बाद ही एक देश और एक चुनाव को लेकर बहस शुरू हो गई। PM नरेंद्र मोदी खुद कई बार वन नेशन, वन इलेक्शन की वकालत कर चुके हैं। संविधान दिवस के मौके पर एक बार प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था- आज एक देश-एक चुनाव सिर्फ बहस का मुद्दा नहीं रहा। ये भारत की जरूरत है। इसलिए इस मसले पर गहन विचार-विमर्श और अध्ययन किया जाना चाहिए।

संसदीय कार्य मंत्री बोले- सेशन के पीछे स्पेसिफिक एजेंडा नहीं
एक देश एक चुनाव की चर्चा के बीच एक दिन पहले केंद्र सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाने की घोषणा की। संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बताया- 18 से 22 सितंबर तक दोनों सदनों का विशेष सत्र रहेगा। यह 17वीं लोकसभा का 13वां और राज्यसभा का 261वां सत्र होगा। इसमें 5 बैठकें होंगी।

जोशी ने यह भी कहा कि सत्र बुलाने के पीछे कोई एजेंडा नहीं है। उन्होंने जानकारी के साथ पुराने संसद भवन की फोटो शेयर की है। माना जा रहा है कि सत्र पुराने संसद भवन से शुरू और नए में खत्म होगा।

एक साल में संसद के तीन सत्र होते हैं। बजट, मानसून और शीत सत्र। मानसून सत्र 20 जुलाई से 11 अगस्त तक चला था। विशेष सत्र बुलाने की घोषणा मानसून सत्र के 3 हफ्ते बाद हुई है। विशेष सत्र मानसून सत्र के 37 दिन बाद होगा। जबकि शीतकालीन सत्र नवंबर के आखिरी हफ्ते में शुरू होना प्रस्तावित है।

संसद में 5 दिन का सत्र और 5 संभावनाएं

महिलाओं के लिए संसद में एक-तिहाई अतिरिक्त सीट देना।
नए संसद भवन में ​शिफ्टिंग।
यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पेश हो सकता है।
लोकसभा-विधानसभा चुनाव साथ कराने का बिल आ सकता है।
आरक्षण पर प्रावधान संभव। (OBC की केंद्रीय सूची के उप-वर्गीकरण, आरक्षण के असमान वितरण के अध्ययन के लिए 2017 में बने रोहिणी आयोग ने 1 अगस्त को राष्ट्रपति को रिपोर्ट दी है।)
महिला सीट… पुराने फॉर्मूले को नए रूप में ला सकते हैं
सरकार महिलाओं को 33% आरक्षण देने की जगह लोकसभा में उनके लिए 180 सीटें बढ़ा सकती है।​ ऐसी व्यवस्था 1952 और 1957 के चुनाव में SC-ST सीटों के लिए थी। तब 89 व 90 सीटों पर एक से ज्यादा प्रत्याशी चुने जाते थे। बाद में डिलिमिटेशन होने पर व्यवस्था खत्म हो गई।

अभी जिन सीटों पर वोटर 20 लाख से ज्यादा हो गए हैं, वहां एक सामान्य और एक महिला उम्मीदवार चुनने की व्यवस्था की जा सकती है। देश में ऐसी 180 सीटें हैं, जहां वोटर 18 लाख से ज्यादा हैं। सभी दल महिलाओं के लिए आरक्षण की मांग करते रहे हैं। सरकार अगर यह कदम उठाती है तो यह 2024 के लिए सरकार का बड़ा कदम होगा।

सरायपाली -/ काले झंडे दिखाकर विरोध प्रदर्शन कर रहे युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने किया गिरफ्तार गृह मंत्री अमित शाह के सरायपाली दौरे के पहले विरोध प्रदर्शन

पर एनएसयूआई के साथ-साथ कांग्रेस के नेताओं ने दी गिरफ्तारी

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सरायपाली आगमन पर काले झंडे दिखाकर विरोध प्रदर्शन कर रहे युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को और कुछ कांग्रेसी नेताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आज केंद्रीय गृह मंत्री रायपुर के बाद सीधा सरायपाली खैरमाल आएंगे आने के पहले सरायपाली में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अमित शाह मुर्दा बाद और और वापस जाओ ने नारे लगे सरायपाली में पुलिस बल ने उनको गिरफ्तार कर लिया है ।

दोना पत्तल व्यवसाय कर महिलाएं आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर

फाइल फोटो

महासमुंद : राज्य सरकार महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क (रीपा) के माध्यम से महिलाओं व युवाओं को रोजगार के साथ ही उद्यमियों को अवसर देने का काम कर रही है। शासन के इन प्रयासों से लोग आर्थिक रूप सशक्त हो रहे हैं। रीपा में स्थानीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुरूप व्यवसाय को बढ़ावा दिया जा रहा है।

राज्य शासन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर व सामाजिक उत्थान के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। आजीविका मूलक गतिविधियों से पर्याप्त रोजगार भी सृजित हो रहे हैं। जिले के बागबाहरा विकासखण्ड के ग्राम सिरपुर की कस्तूरबा महिला स्व सहायता समूह दोना पत्तल व्यवसाय कर अपने उद्यमी बनने का सपना साकार कर रहे हैं। रीपा से जुड़कर अपने आकांक्षाओं को हासिल कर महिलाएं आत्मनिर्भरता की ओर कदम रख रहे हैं।

कस्तूरबा महिला स्व सहायता समूह में 10 सदस्य है। वे बताते है कि रीपा से जुड़कर जो हमें मिला है, उसकी तलाश हमें बरसो से थी। इससे पहले हम में से कोई कृषि कार्य कर अपना जीविकोपार्जन करते थे तो कोई मजदूरी कार्य कर। रीपा के अंतर्गत दोना पत्तल मशीन स्थापित कर हमें इस व्यवसाय से जोड़कर सरकार हमारी आर्थिक स्थिति को सुधारने का काम कर रहे है। इस कार्य से हमारा आत्मविश्वास और बढ़ा है।

महिला सदस्यों ने बताया कि अब तक वे 3000 नग दोना एवं 5000 नग पत्तल का उत्पादन कर चुके है। जिसमें से 64 हजार रुपए का दोना व पत्तल विक्रय कर प्रति सदस्य 5-6 हजार रुपए मासिक आय अर्जित कर चुके हैं। समिति के सदस्यों का कहना है कि रीपा के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी गति मिली है।

ग्रामीण युवक-युवतियों को नए कौशल सीखने का अवसर मिल रहा है एवं अन्य युवाओं के लिए यह प्रेरणादायी भी साबित हो रही है। सदस्यों ने इस पहल के लिए राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया है।