मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने जिले के 10 हजार से अधिक लाभार्थियों को स्वामित्व कार्ड का वितरण किया*
*स्वामित्व योजना न केवल एक ऐतिहासिक पहल है,
बल्कि ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने का माध्यम भी है – मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय*
मुख्यमंत्री ने राज्यवासियों को महाकुंभ में शामिल होने दिया न्योता
महासमुन्द 18 जनवरी 2025/ स्वामित्व योजना के तहत प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा आज दिल्ली से वर्चुअली देशभर के 50 हजार गांवों में 65 लाख प्रॉपर्टी कार्ड का वितरण किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने योजना के लाभार्थियों को संबोधित किया एवं लाभार्थी कार्ड धारकों के साथ संवाद भी किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय आज शासकीय महाप्रभु वल्लभाचार्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय मचेवा में आयोजित जिला स्तरीय स्वामित्व कार्ड वितरण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री द्वारा ग्रामीणों को उनकी संपत्ति का अधिकारिक स्वामित्व कार्ड प्रदान किया गया। कार्यक्रम में राजस्व मंत्री श्री टंकराम वर्मा, सांसद श्रीमती रूपकुमारी चौधरी, महासमुंद विधायक श्री योगेश्वर राजू सिन्हा, बसना विधायक श्री सम्पत अग्रवाल, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती उषा पटेल, महिला आयोग की सदस्य श्रीमती सरला कोसरिया, श्रीमती संयुक्ता सिंह, पूर्व सांसद श्री चुन्नीलाल साहू, पूर्व संसदीय सचिव श्री पूनम चंद्राकर, पूर्व विधायक परेश बागबाहरा, श्री येतराम साहू, कमिश्नर श्री महोदव कांवरे, कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह, पुलिस अधीक्षक श्री आशुतोष सिंह एवं अन्य जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे।
मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने सभी स्वामित्व कार्ड के लाभार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि आज जिले के 128 गांवों के 10850 लाभार्थियों को स्वामित्व कार्ड वितरण किया जा रहा है। प्रधानमंत्री गांव के गरीब और किसान के लिए काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की मंशा और दूरदर्शी सोच के अनुरूप सरकार ने स्वामित्व योजना को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए मजबूती से कदम उठाए हैं। यह योजना न केवल एक ऐतिहासिक पहल है, बल्कि ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने का माध्यम भी है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि संपत्ति के अधिकार केवल भूमि और अन्य संसाधनों के कानूनी स्वामित्व तक सीमित नहीं हैं, ये व्यक्तियों और समुदायों को आत्मनिर्भरता, स्थिरता और सम्मानित जीवन का आधार प्रदान करते हैं। विशेष रूप से, हमारे समाज के कमजोर और वंचित वर्गों के लिए यह अधिकार उनकी आर्थिक, सामाजिक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। भूमि प्रशासन को पारदर्शी और प्रभावी बनाना हमारी प्राथमिकता है। भूमि की सीमाओं का स्पष्ट सीमांकन न केवल विवादों को रोकने में सहायक है, बल्कि सामाजिक स्थिरता और न्याय प्रणाली को सुदृढ़ करता है।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हम इस दिशा में अत्याधुनिक डिजिटल तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं, जिससे ग्राम पंचायतों को उच्च-रिज़ॉल्यूशन डिजिटल मानचित्र उपलब्ध कराए जा सकें। यह बेहतर सड़कें, स्वास्थ्य केंद्र, स्कूल और अन्य बुनियादी ढांचे के निर्माण में मदद करेगा, जिससे विकास की गति तेज होगी। आर्थिक समृद्धि के लिए हमारी सरकार संपत्ति के अधिकारों को एक मजबूत आर्थिक साधन बनाने पर काम कर रही है। संपत्ति को संपार्श्विक के रूप में उपयोग करने की क्षमता से हर नागरिक को वित्तीय संसाधनों तक पहुंच मिलेगी। साथ ही, संपत्ति कर में सुधार से राजस्व संग्रहण और निवेश में वृद्धि होगी, जिससे व्यापार को और सरल बनाया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने रजिस्ट्री प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाने के लिए “सुगम एप“ विकसित किया है और दस्तावेजों के डिजिटलीकरण पर काम किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 3 लाख 88 हजार नवीन प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति अभी और मिली है तथा 4 लाख आवास की स्वीकृति और मिलेगा। हमारी सरकार बनते ही रूके हुए 18 लाख आवास को सबसे पहले स्वीकृत किया गया है। अभी आवास प्लस 2024 में सर्वे का कार्य प्रारम्भ हो गया है। उन्होंने कहा कि मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि अब ढाई एकड़ सिंचित या 5 एकड़ असिंचित जमीन तथा जिनके पास टू व्हीलर होगा उन्हें भी इसका लाभ मिलेगा। इसके लिए एक एप्प तैयार किया गया है जिसके माध्यम से हितग्राही भी स्वयं सर्वे कर सकता है। मुख्यमंत्री ने राज्यवासियों को महाकुंभ में भाग लेने का निमंत्रण दिया है। उन्होंने आमंत्रण देते हुए कहा कि एक बार महाकुंभ में जाकर पुण्य लाभ जरूर लेवें। राज्य सरकार द्वारा वहां सेक्टर 6 अंतर्गत साढ़े 4 एकड़ क्षेत्र में भव्य पंडाल छत्तीसगढ़ वासियों के लिए लगाया गया है। यहां उनके ठहरने और भोजन की उत्तम और निःशुल्क व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष 31 जनवरी तक धान खरीदी चलेगा। अभी तक 132 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान खरीदी हो चुकी है तथा 23 लाख से अधिक किसान धान बेच चुके है। उन्होंने कहा कि धान खरीदी के पश्चात शीघ्र ही अंतर की राशि प्रदान की जाएगी।
इस अवसर पर राजस्व एवं युवा कल्याण मंत्री श्री टंकराम वर्मा ने सभी लाभार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की प्रेरणा से शुरू की गई स्वामित्व योजना के अंतर्गत आज जिले के नागरिकों को स्वामित्व कार्ड प्रदान कर रहे हैं यह जिले के लिए ऐतिहासिक दिन है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ आगे बढ़ रही है। सबका साथ और सबका विकास एक नारा ही नहीं एक भाव है, सरकार इसी उद्देश्य के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में जमीन रजिस्ट्री के साथ नामांतरण भी होगा। इससे नागरिकों को बेवजह असुविधा से मुक्ति मिलेगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के सुशासन में राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है कि इस योजना का लाभ हर गाँव, हर घर और हर नागरिक तक पहुँचे। यह न केवल एक दस्तावेज़ है, बल्कि आपके अधिकार, आत्मनिर्भरता और सशक्तिकरण का प्रतीक है।
कार्यक्रम में सांसद श्रीमती रूपकुमारी चौधरी ने केंद्र सरकार की योजनाओं की प्रशंसा करते हुए कहा कि ये योजनाएँ छत्तीसगढ़ में पूरी तरह से लागू हो रही हैं, जिससे लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन हो रहा है। स्वामित्व योजना लोगों को मालिकाना हक दिलाने में सहायक होगी। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार जनता की भलाई के लिए ईमानदारी से काम कर रही है और इन योजनाओं से लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो रहा है। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार के समन्वय की सराहना की और कहा कि ये सरकारें नई योजनाओं के माध्यम से जनता की समस्याओं का निरंतर समाधान कर रही हैं।
महासमुंद विधायक श्री योगेश्वर राजू सिन्हा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा प्रारंभ की गई स्वामित्व योजना ने आज हमारे जिले में एक नई पहचान बनाई है। इस योजना के तहत 10,850 लाभार्थियों को स्वामित्व कार्ड का वितरण किया गया है। यह आपकी संपत्ति पर आपके अधिकार का प्रमाण है और आपके सशक्तिकरण का प्रतीक है। हमारी डबल इंजन की सरकार समान रूप से छत्तीसगढ़ के प्रत्येक वर्ग के विकास और कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इस योजना के माध्यम से हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि गाँवों के लोग भी आत्मनिर्भर बनें और आर्थिक उन्नति की ओर अग्रसर हों। हमारी सरकार, मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के कुशल नेतृत्व में, छत्तीसगढ़ के विकास और सुशासन की ओर निरंतर अग्रसर है। विकास कार्यों में किसी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी। चाहे वह शिक्षा हो, स्वास्थ्य, सड़कें, या रोजगार, सरकार हर क्षेत्र में आपकी जरूरतों को प्राथमिकता देती है।
बसना विधायक श्री सम्पत अग्रवाल ने कहा कि यह हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है कि मुख्यमंत्री जी हमारी हर मांग को पूरा करने का प्रयास करते हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में क्षेत्र के विकास कार्यों को प्राथमिकता मिल रही है। केन्द्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क निर्माण, और किसानों की बेहतरी के लिए जो प्रयास किए गए हैं, उसके लिए प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री को विशेष धन्यवाद दिया। उन्होंने जनता से अपील की कि वे सरकार की योजनाओं का लाभ उठाएं और राज्य के विकास में सहभागी बनें।
कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह ने अपने प्रतिवेदन में बताया कि ड्रोन सर्वे के माध्यम से 1073 गांव में सर्वे पूर्ण कर लिया गया है। जिसके माध्यम से 128 गांवों के 10850 लाभार्थियों का स्वामित्व कार्ड तैयार कर लिया गया है। इस अवसर पर श्री चन्द्रहास चंद्राकर, श्री संदीप दीवान, श्री महेन्द्र सिक्का, श्री प्रशांत श्रीवास्तव, श्री प्रकाश शर्मा, श्रीमती सुधा साहू, पार्षदगण एवं अन्य स्थानीय जनप्रतिनिधिगण मंच पर मौजूद थे। कार्यक्रम में महिला, किसान एवं बड़ी संख्या में आम नागरिक तथा अधिकारी-कर्मचारी मौजूद थे।
बतादें कि स्वामित्व योजना के तहत महासमुंद जिले के 128 गांवों के 10850 लाभार्थियों को स्वामित्व कार्ड प्रदान किया गया है। जिसमें महासमुंद तहसील अंतर्गत 47 गांवों के 4609, बागबाहरा के 9 गांव के 475, कोमाखान के 12 गांव के 1226, पिथौरा के 31 गांवों के 2819, बसना के 5 गांव के 302 एवं सरायपाली तहसील अंतर्गत 24 गांवों के 1419 लाभार्थी शामिल है। भारत सरकार द्वारा स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी भूमि पर निवासरत संपत्ति मालिक को अधिकार अभिलेख प्रदान किया गया है। स्वामित्व योजना अंतर्गत ड्रोन सर्वेक्षण तकनीक के माध्यम से तैयार किए गए मालिकाना दस्तावेज ग्रामीण नागरिकों को उनकी संपत्ति पर स्वामित्व का स्पष्ट प्रमाण प्रदान करते हैं। स्वामित्व दस्तावेज़ मिलने के बाद ग्रामीण नागरिक अपनी संपत्ति को वित्तीय संपत्ति के रूप में उपयोग कर सकते हैं। इससे उन्हें ऋण प्राप्त करने और आर्थिक स्थिरता हासिल करने में मदद मिलेगी।
