जिले के मगरलोड क्षेत्र में विद्यार्थियों और युवाओं को आधुनिक तकनीक, नवाचार एवं उद्यमिता के नए अवसरों से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। शिक्षा विभाग द्वारा मगरलोड में अत्याधुनिक रोबोटिक्स लैब एवं रोबोटिक्स थ्री-डी प्रिंटिंग लैब विकसित की जा रही है। इसका उद्देश्य ग्रामीण अंचल के बच्चों और युवाओं को तकनीकी शिक्षा के व्यावहारिक अवसर उपलब्ध कराना तथा उन्हें भविष्य की तकनीकों के अनुरूप तैयार करना है।

इस पहल के अंतर्गत विद्यार्थियों को केवल पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित न रखते हुए उन्हें रोबोटिक्स, थ्री-डी प्रिंटिंग, डिजाइन, प्रोग्रामिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और नवाचार जैसे क्षेत्रों में प्रयोग एवं सीखने का अवसर मिलेगा। इससे बच्चों में तार्किक सोच, समस्या समाधान की क्षमता, रचनात्मकता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करने में मदद मिलेगी।

लैब की संकल्पना को स्थानीय युवाओं की रुचि और सहभागिता से आगे बढ़ाया जा रहा है। हाल ही में मगरलोड में रोबोटिक्स वर्कशॉप आयोजित की गई, जिसमें युवाओं एवं विद्यार्थियों को रोबोटिक्स तकनीक की प्रारंभिक जानकारी, मॉडल निर्माण, प्रोग्रामिंग तथा तकनीकी प्रयोगों से परिचित कराया गया। वर्कशॉप के दौरान युवाओं की तकनीक के प्रति उत्सुकता और सीखने की रुचि को देखते हुए इस पहल को और व्यापक स्वरूप देने की दिशा में कार्य किया जा रहा है।इस रोबोटिक्स वर्कशॉप में कलेक्टर श्री अबिनाश मिश्रा और मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री जयंत नाहटा भी पहुंचे थे । उन्होंने बच्चों को प्रोत्साहित किया । उनके आइडियाज की सराहना की थी ।

प्रस्तावित लैब विद्यार्थियों के लिए सीखने के साथ-साथ ‘करके सीखने’ (Learning by Doing) का प्रभावी मंच बनेगी। यहां विद्यार्थी अपनी कल्पनाओं को मॉडल और प्रोटोटाइप के रूप में विकसित कर सकेंगे। थ्री-डी प्रिंटिंग जैसी तकनीक के माध्यम से डिजाइन को वास्तविक रूप देने का अवसर मिलेगा। आगे चलकर स्थानीय समस्याओं के तकनीकी समाधान विकसित करने, नवाचार आधारित परियोजनाओं को प्रोत्साहित करने और इच्छुक युवाओं को स्टार्टअप एवं उद्यमिता की दिशा में मार्गदर्शन देने की संभावनाएं भी विकसित होंगी।

कलेक्टर श्री अबिनाश मिश्रा ने कहा, “मगरलोड में रोबोटिक्स और थ्री-डी प्रिंटिंग लैब की स्थापना का उद्देश्य बच्चों और युवाओं को भविष्य की तकनीकों से परिचित कराना और उनकी रचनात्मक क्षमता को अवसर देना है। हमारा प्रयास है कि ग्रामीण क्षेत्र का विद्यार्थी भी आधुनिक तकनीक को केवल देखे नहीं, बल्कि उसे समझे, प्रयोग करे और अपने विचारों को नवाचार में परिवर्तित करे। स्थानीय युवाओं की सहभागिता से विकसित यह पहल शिक्षा को रोजगार, कौशल और उद्यमिता से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।”

यह पहल जिले में तकनीक आधारित गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, नवाचार की संस्कृति और युवा उद्यमिता को बढ़ावा देने के प्रयासों को नई गति प्रदान करेगी। मगरलोड की यह लैब आने वाले समय में विद्यार्थियों और युवाओं के लिए सीखने, प्रयोग करने और नए विचारों को साकार करने का सशक्त केंद्र बनने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

प्रदेश में गरीब और जरूरतमंद परिवारों को पक्की छत उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत आवास निर्माण का कार्य निरंतर गति से जारी है। उपमुख्यमंत्री एवं पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री विजय शर्मा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि नई सरकार के गठन के बाद से अब तक 11 लाख से अधिक प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के मकान पूर्ण किए जा चुके हैं। राज्य सरकार गरीबों को आवास उपलब्ध कराने के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को पूरा करने के लिए प्रतिबद्धता के साथ लगातार कार्य कर रही है।

प्रथम कैबिनेट में 18 लाख से अधिक आवासों का संकल्प

उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने बताया कि नई सरकार के गठन के बाद प्रथम कैबिनेट बैठक में ही प्रदेश के पात्र परिवारों के लिए 18 लाख से अधिक प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत करने एवं निर्माण का संकल्प लिया गया था। इसी संकल्प के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा आवास निर्माण की प्रक्रिया को प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाया गया है। पुराने एवं नए वित्तीय वर्षों के स्वीकृत आवासों को आवश्यक राशि उपलब्ध कराते हुए निर्माण कार्य पूर्ण कराया जा रहा है।

पिछले वित्तीय वर्ष में 5.92 लाख से अधिक आवास पूर्ण

श्री शर्मा ने बताया कि पिछले वित्तीय वर्ष में प्रदेश में 5 लाख 92 हजार से अधिक प्रधानमंत्री आवास पूर्ण किए गए। यह उपलब्धि पूरे देश में सर्वाधिक है। राज्य सरकार द्वारा आवास निर्माण की गति को बनाए रखते हुए पात्र हितग्राहियों को समय पर आवास उपलब्ध कराने के लिए लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है।2011 और 2018 की पात्रता सूची के सभी पात्र आवास स्वीकृत

उपमुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में वर्ष 2011 एवं 2018 की पात्रता सूची के अंतर्गत पात्र पाए गए सभी आवासों को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। कुल स्वीकृत आवासों में से अब तक 20 लाख 40 हजार मकानों का निर्माण पूर्ण हो चुका है। वहीं, वर्तमान में लगभग 4 लाख आवासों का निर्माण कार्य प्रगतिरत है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल आवास स्वीकृत करना नहीं, बल्कि पात्र परिवारों को शीघ्रता से उनके पक्के मकान का लाभ दिलाना है। इसी उद्देश्य से निर्माणाधीन आवासों को जल्द से जल्द पूर्ण कराने के लिए विभागीय स्तर पर निरंतर कार्य किया जा रहा है।

पुराने वित्तीय वर्षों के आवास भी वर्तमान सरकार में हुए पूर्ण

उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने स्पष्ट किया कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में पूर्ण किए गए 11 लाख से अधिक आवासों में पिछले वित्तीय वर्षों में स्वीकृत आवास भी शामिल हैं। पुराने समय में स्वीकृत ऐसे आवास, जो विभिन्न कारणों से लंबित थे, उन्हें भी आवश्यक राशि उपलब्ध कराकर वर्तमान सरकार द्वारा पूर्ण कराया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पुराने लंबित आवासों को भी प्राथमिकता देते हुए हितग्राहियों को आवास का लाभ दिलाने का कार्य किया है। इस प्रकार पिछले ढाई वर्षों के अल्प समय में पुराने एवं नए वित्तीय वर्षों के आवासों को मिलाकर 11 लाख से अधिक आवास पूर्ण किए जा चुके हैं।मुख्यमंत्री आवास योजना और विशेष योजनाओं के आवास भी शामिल

वर्तमान सरकार के कार्यकाल में पूर्ण किए गए आवासों में विभिन्न योजनाओं के तहत स्वीकृत आवास भी शामिल हैं। इनमें मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत स्वीकृत 48 हजार आवासों में से लगभग 20 हजार आवास पूर्ण किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री जनमन योजना के अंतर्गत लगभग 23 हजार आवास शामिल हैं। इसके अतिरिक्त विशेष परियोजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत आवास भी आवास निर्माण की उपलब्धि में शामिल हैं। इन योजनाओं के माध्यम से विशेष रूप से जरूरतमंद, गरीब एवं वंचित परिवारों को पक्के आवास उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है।

गरीबों को पक्की छत उपलब्ध कराना सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकता

उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश के प्रत्येक गरीब परिवार को पक्की छत उपलब्ध कराने का संकल्प लिया है। छत्तीसगढ़ सरकार इसी संकल्प को धरातल पर उतारने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। सरकार बनने के बाद आवास निर्माण को प्राथमिकता देते हुए स्वीकृत आवासों के निर्माण में तेजी लाई गई है। उन्होंने कहा कि पिछले ढाई वर्षों में 11 लाख से अधिक आवासों का पूर्ण होना राज्य सरकार की प्रतिबद्धता और निरंतर प्रयासों का परिणाम है। पुराने लंबित आवासों को पूरा करने के साथ-साथ नए स्वीकृत आवासों का निर्माण भी नियमित रूप से जारी है।

श्री शर्मा ने कहा कि प्रदेश में वर्तमान में लगभग 4 लाख आवास निर्माणाधीन हैं और इन्हें भी शीघ्र पूर्ण करने के लिए विभाग द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी पात्र गरीब परिवार पक्के आवास से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के माध्यम से गरीब परिवारों के जीवन में स्थायी बदलाव लाने का कार्य किया जा रहा है। सरकार पुराने एवं नए सभी वित्तीय वर्षों के आवासों को प्राथमिकता के साथ पूर्ण कराते हुए प्रदेश के अधिक से अधिक पात्र परिवारों को पक्के आवास का लाभ दिलाने के लिए निरंतर कार्य करती रहेगी।

जिले में नशामुक्ति को लेकर चलाए जा रहे जागरूकता प्रयासों को ग्राम स्तर पर भी व्यापक जनसहयोग मिल रहा है। इसी कड़ी में जिला मुख्यालय से दूर आदिवासी बाहुल्य ग्राम बनबगौद (कुकरेल) की महिलाओं ने नशे के विरुद्ध अनुकरणीय पहल शुरू की है। गांव के करीब 30 स्व-सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं एकजुट होकर ग्राम को नशामुक्त बनाने के लिए आगे आई हैं।

नशे के कारण परिवारों और समाज पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों को करीब से देखने वाली इन महिलाओं ने अब इसे केवल सामाजिक समस्या मानकर चुप रहने के बजाय स्वयं इसके खिलाफ मोर्चा संभाला है। गांव के कई युवाओं के नशे की गिरफ्त में आने से दुर्घटनाओं में असमय मृत्यु, परिवारों की आर्थिक स्थिति पर विपरीत प्रभाव तथा नवविवाहित परिवारों के उजड़ने जैसी घटनाओं ने महिलाओं को इस दिशा में ठोस पहल के लिए प्रेरित किया।

महिलाएं सुबह और शाम गांव में सामूहिक रूप से गश्त लगाती हैं तथा नशे के दुष्परिणामों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए नारे लगाती हैं। वे युवाओं और ग्रामीणों से नशे से दूरी बनाने तथा स्वस्थ एवं सकारात्मक जीवनशैली अपनाने की अपील कर रही हैं। महिलाओं का यह अभियान सामाजिक जागरूकता के साथ-साथ सामुदायिक सहभागिता और जिम्मेदारी की भावना को भी मजबूत कर रहा है।

अभियान प्रारंभ करने से पहले महिलाओं ने ग्राम विकास समिति के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर इस पहल की जानकारी साझा की तथा उनके सहयोग और सहमति का आग्रह किया। ग्राम विकास समिति के अध्यक्ष एवं सचिव ने महिलाओं की पहल का समर्थन करते हुए हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया। इससे गांव में नशामुक्ति के लिए सामूहिक प्रयासों को और मजबूती मिली है।

महिलाओं के इस उत्साह और सामाजिक सरोकार को प्रोत्साहित करने के लिए मंगलवार, 25 अगस्त 2026 को ग्राम बनबगौद में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर कलेक्टर श्री अबिनाश मिश्रा द्वारा महिलाओं को नशामुक्ति अभियान में उपयोग के लिए टोपी और बिगुल प्रदान किए जाएंगे। कार्यक्रम में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, नगरी, उप संचालक समाज कल्याण सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहेंगे।

ग्राम बनबगौद की महिलाओं की यह पहल संदेश देती है कि जब समाज की मातृशक्ति किसी सकारात्मक बदलाव का संकल्प लेती है, तो वह अभियान जन आंदोलन का रूप ले सकता है। नशामुक्त गांव की दिशा में महिलाओं का यह प्रयास युवाओं के सुरक्षित भविष्य, स्वस्थ परिवार और सशक्त समाज की नींव मजबूत करने की प्रेरणादायी मिसाल बन रहा है।

रक्षाबंधन भाई-बहन के स्नेह, विश्वास और आत्मीयता का पर्व है। इस वर्ष रायगढ़ शहर के इंदिरा नगर वार्ड क्रमांक 7 की निवासी श्रीमती तारागिरी गोस्वामी के लिए यह पर्व और भी खास बन गया है। महतारी वंदन योजना के तहत प्राप्त इस माह की राशि से उन्होंने अपने भाई के लिए राखी खरीदी और त्योहार की तैयारियां कीं। आर्थिक सहयोग मिलने से उनके परिवार में रक्षाबंधन की खुशियां और बढ़ गई हैं।

त्योहार की जरूरतों में काम आई योजना की राशि

तारागिरी गोस्वामी बताती हैं कि महतारी वंदन योजना के तहत प्रतिमाह मिलने वाली राशि महिलाओं के लिए अपनी जरूरतों को पूरा करने में उपयोगी साबित हो रही है। इस बार उन्होंने योजना से प्राप्त राशि का उपयोग राखी खरीदने में किया। अब वे अपने परिवार के साथ रक्षाबंधन का पर्व पूरे उत्साह और उल्लास के साथ मनाने की तैयारी कर रही हैं। उन्होंने कहा कि त्योहार के अवसर पर अपनी जरूरत के अनुसार खर्च करने के लिए राशि उपलब्ध होना उनके लिए खुशी की बात है। इससे उन्हें रक्षाबंधन की तैयारियों के लिए किसी अन्य पर निर्भर नहीं रहना पड़ा।

आर्थिक आत्मनिर्भरता से बढ़ा आत्मविश्वास

तारागिरी गोस्वामी ने कहा कि महतारी वंदन योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से संबल प्रदान कर रही है। योजना की राशि महिलाएं अपनी आवश्यकताओं, परिवार की जरूरतों और त्योहारों की तैयारियों में अपनी सुविधा के अनुसार उपयोग कर पा रही हैं। इससे उनमें आर्थिक आत्मविश्वास बढ़ रहा है और वे अपने छोटे-बड़े निर्णय स्वयं लेने में सक्षम हो रही हैं।

उनके लिए इस बार रक्षाबंधन केवल भाई की कलाई पर प्रेम और विश्वास का धागा बांधने का पर्व नहीं, बल्कि आर्थिक संबल से मिली आत्मनिर्भरता और खुशी का अवसर भी है।

मुख्यमंत्री विष्णु भैया का जताया आभार

तारागिरी गोस्वामी ने महतारी वंदन योजना के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि विष्णु भैया द्वारा संचालित इस योजना से मिलने वाली नियमित राशि महिलाओं के लिए उपयोगी सहारा बन रही है।उन्होंने कहा कि योजना की राशि से राखी खरीदने और त्योहार की तैयारी करने से उनके चेहरे पर खुशी है। वे इस रक्षाबंधन को अपने परिवार के साथ पूरे उत्साह और उल्लास से मनाएंगी।

महतारी वंदन योजना की नियमित आर्थिक सहायता महिलाओं को केवल आर्थिक संबल ही नहीं दे रही, बल्कि उन्हें अपनी जरूरतों और खुशियों के लिए स्वयं निर्णय लेने का आत्मविश्वास भी दे रही है। इस रक्षाबंधन पर तारागिरी के हाथों में राखी और चेहरे पर मुस्कान, महिला सशक्तिकरण की एक सुखद तस्वीर प्रस्तुत कर रही है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्व-सहायता समूहों के माध्यम से आजीविका के नए अवसर उपलब्ध करा रही है। बचत, ऋण, कौशल विकास और स्वरोजगार से जुड़कर ग्रामीण महिलाएं अपने पारंपरिक हुनर को आय के साधन में बदल रही हैं। रायगढ़ जिले की ग्राम पंचायत सियारपाली की श्रीमती सावित्री राणा की कहानी इसी बदलाव की प्रेरक मिसाल है।

गृहणी से बनीं आत्मनिर्भर उद्यमी

बिहान योजना से जुड़ने से पहले सावित्री राणा एक सामान्य गृहणी थीं। परिवार की जिम्मेदारियों के बीच उनके पास अपनी आय का कोई स्वतंत्र साधन नहीं था। स्व-सहायता समूह से जुड़ने के बाद उन्होंने नियमित बचत शुरू की और समूह के माध्यम से मिले वित्तीय सहयोग तथा बैंक ऋण का उपयोग अपनी आजीविका शुरू करने में किया।

सावित्री ने अपने पारंपरिक हुनर को पहचानते हुए मिट्टी के दीये, मटके, गमले, गुल्लक सहित विभिन्न उपयोगी एवं सजावटी वस्तुओं का निर्माण शुरू किया। मेहनत और लगन से उन्होंने कुम्हारी के पारंपरिक कार्य को व्यवस्थित व्यवसाय का रूप दिया। आज उनकी मासिक आय लगभग 8 से 9 हजार रुपये तक पहुंच गई है और वे परिवार की आर्थिक जरूरतों में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं।

समूह का सहारा, ऋण से मजबूत हुआ कारोबार

सावित्री राणा कृष्णा स्वयं सहायता समूह और जागृति ग्राम संगठन से जुड़ी हैं। बिहान योजना के माध्यम से उन्हें नियमित बचत के साथ आंतरिक वित्तीय सहयोग और ऋण की सुविधा मिली। आजीविका गतिविधि शुरू करने के लिए उन्होंने आरएफ से 4 हजार रुपये और सीआईएफ से 8 हजार रुपये का सहयोग प्राप्त किया।

इसके बाद उन्होंने बैंक से पहली बार 30 हजार रुपये और दूसरी बार 20 हजार रुपये का ऋण लेकर अपने कुम्हारी व्यवसाय को विस्तार दिया। वर्तमान में उन्होंने बैंक से 1 लाख रुपये का ऋण लिया है, जिसमें से अब केवल 30 हजार रुपये की राशि शेष है। अपने व्यवसाय से प्राप्त आय के माध्यम से वे नियमित रूप से ऋण की अदायगी भी कर रही हैं।

मिट्टी से गढ़ रहीं खुशहाली

सावित्री बताती हैं कि कुम्हारी का काम अब उनके लिए केवल पारंपरिक व्यवसाय नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता का माध्यम बन गया है। वे मांग और मौसम के अनुसार अलग-अलग उत्पाद तैयार करती हैं। त्योहारों के समय दीयों की मांग बढ़ने पर वे अधिक संख्या में दीये तैयार करती हैं, वहीं सामान्य दिनों में मटके, गमले, गुल्लक और अन्य घरेलू उपयोग की वस्तुओं का निर्माण करती हैं।

तैयार उत्पादों की बिक्री से होने वाली आय परिवार की आर्थिक जरूरतों को पूरा करने में सहयोग देती है। बिहान योजना से जुड़ने के बाद उनमें आर्थिक निर्णय लेने का आत्मविश्वास भी बढ़ा है। जो सावित्री पहले परिवार की जिम्मेदारियों तक सीमित थीं, आज वही अपने हुनर के बल पर परिवार की आय बढ़ाने में सहभागी बन चुकी हैं।

“बहनों की तरक्की, परिवार की शानकृविष्णु भैया ने बढ़ाया बहनों की मान”

सावित्री राणा की सफलता यह दर्शाती है कि जब महिलाओं को संगठन, वित्तीय सहयोग और स्वरोजगार के अवसर मिलते हैं, तो वे अपने पारंपरिक हुनर को भी मजबूत आजीविका में बदल सकती हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में बिहान जैसी पहल महिलाओं को आर्थिक आत्मनिर्भरता के साथ अपने निर्णय स्वयं लेने का आत्मविश्वास भी दे रही है।

प्रशासन द्वारा बिहान योजना के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को स्व-सहायता समूहों से जोड़ने, वित्तीय सहायता एवं बैंक ऋण उपलब्ध कराने, कौशल आधारित गतिविधियों को बढ़ावा देने और स्थानीय उत्पादों के लिए बाजार उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के बीच बचत, स्वरोजगार और उद्यमिता की भावना मजबूत हो रही है।

मिट्टी से दीया गढ़ते-गढ़ते सावित्री राणा ने अपने जीवन में भी उम्मीद और आत्मनिर्भरता का उजाला भर लिया है। गृहणी से अपनी आजीविका संचालित करने वाली महिला बनने का उनका सफर इस बात की मिसाल है कि सही अवसर और सहयोग मिलने पर ग्रामीण महिलाएं अपने हुनर से परिवार ही नहीं, बल्कि गांव की अर्थव्यवस्था को भी नई मजबूती दे सकती हैं।