पिथौरा / ग्राम डिघेपुर में बारात के दौरान डीजे बंद करने को लेकर अज्ञात बारतियों ने युवक के साथ गाली-गलौच और मारपीट, सिर में चोटें, FIR दर्ज
पिथौरा, महासमुंद | 18 जुलाई 2025

ग्राम डिघेपुर थाना पिथौरा में शुक्रवार की शाम एक बारात समारोह के दौरान डीजे बंद करने की बात को लेकर युवक के साथ मारपीट और गाली-गलौच की गंभीर घटना सामने आई है। इस संबंध में डिघेपुर निवासी ओसराम यादव (पुत्र मंजीत यादव, उम्र लगभग 26 वर्ष) द्वारा थाना पिथौरा में FIR क्रमांक 0139/2025 दर्ज करवाई गई है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, 18 जुलाई 2025 की शाम लगभग 4:30 बजे ग्राम डिघेपुर में ग्राम गांजर से उत्तम मिर्धा के घर बारात आई थी। ओसराम यादव डीजे वाहन में बैठा था। चूंकि रास्ता संकरा था, इसलिए उसने डीजे वाहन को थोड़ी दूरी पर ले जाकर चालू करने की बात कहकर उसे बंद कराया। इतने में ग्राम गांजर से आये कुछ अज्ञात बारातियों ने ओसराम को डीजे बंद करने को लेकर गाली-गलौच करते हुए कहा – “नाचने नहीं दे रहा है, डीजे बंद करने वाला तू कौन होता अश्लील शब्द  भोसडीवाला” – और फिर हाथ मुक्कों से मारपीट करने लगे।

पीड़ित के अनुसार, कुछ आरोपियों ने हाथ में लोहे का कड़ा पहन रखा था जिससे उन्होंने उसके सिर और माथे पर हमला कर दिया, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं। आरोपियों ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी। ओसराम ने बताया कि वह आरोपियों को नाम से नहीं जानता, लेकिन सामने आने पर पहचान सकता है।

घटना के चश्मदीद गवाह गांव के ही ईश्वर ठाकुर, जोगीराम ठाकुर और नंदकुमार मिर्धा हैं, जिन्होंने मौके पर पहुंचकर ओसराम को हमलावरों से छुड़ाया। हमलावर मोटरसाइकिल से मौके से भाग निकले।

थाना पिथौरा पुलिस ने धारा 115(2), 296, 3(5), 351(2) भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। मामले की विवेचना जारी है।

पुलिस ने अज्ञात हमलावरों के विरुद्ध मामला दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है।

सरायपाली विधायक चातुरी नंद के सवाल के जवाब में गलत जानकारी देने पर फंसी महिला बाल विकास मंत्री

विधायक चातुरी नंद ने समाज कल्याण विभाग द्वारा महासमुंद जिले को आबंटित राशि की ली जानकारी सरायपाली की उड़ान संस्था को अनुदान देने की मंत्री से की मांग

सरायपाली : विधानसभा मानसून सत्र के अंतिम दिन सरायपाली विधायक चातुरी नंद के सवालों का जवाब देते हुए समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े सदन में फंसते हुए नजर आई।

विधानसभा के अंतिम दिन प्रश्नकाल के दौरान सरायपाली विधायक चातुरी नंद ने तारांकित प्रश्न के माध्यम से समाज कल्याण विभाग को प्राप्त राशि और व्यय की जानकारी ली। विधायक प्रश्न के लिखित जवाब में समाज कल्याण मंत्री ने जानकारी दी कि अशासकीय संस्था फार्चून फाउंडेशन को वर्ष 2023- 24 में 21.59 लाख, वर्ष 2024-25 में 11.65 लाख, 202-26 में 10 लाख तथा अनुदान देयक के रूप में 11.67 लाख देने की जानकारी दी।

विधायक चातुरी नंद ने प्रश्नकाल के दौरान जब मंत्री से पूछा कि फॉर्चून फाउंडेशन को कितना राशि अनुदान दिया गया जिस पर मंत्री ने मौखिक जवाब में वर्ष 2023 24 में 23.59 लाख रूपये अनुदान देने की जानकारी दी। मंत्री के जवाब पर विधायक चातुरी नंद ने आपत्ति ली और मंत्री के लिखित और मौखिक जवाब में अंतर होने पर टोकते हुए गलत जानकारी देने वाले अफसरों पर जांच करने की बात कही। विधायक नंद ने फॉर्चून फाउंडेशन को स्वीकृत राशि और उनके खर्च की भी जानकारी ली जिस पर मंत्री ने पृथक से जानकारी उपलब्ध कराने की बात कही।

विधायक चातुरी नंद ने समाज कल्याण विभाग के मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े से जिले के अन्य समाजिक संस्थाओं सहित सरायपाली के समाजसेवी संस्था उड़ान’ को भी लंबी अवधि के बावजूद अनुदान नहीं मिलने की बात बताई और मंत्री से अनुदान देने का आग्रह भी किया। विधायक की मांग पर मंत्री ने जल्द स्वीकृति का आश्वासन दिया।

इस संबंध में मीडिया को जारी प्रेस विज्ञप्ति में विधायक चातुरी नंद ने कहा कि समाज कल्याण विभाग में बड़े पैमाने पर एनजीओ को अनुदान देने के नाम पर बंदरबांट हो रहा है जिसके चलते जो सेवाभावी एनजीओ है उन्हें उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। विधायक चातुरी नंद ने कहा कि समाज कल्याण विभाग द्वारा जीतने भी अशासकीय संस्थाओं को अनुदान दिया जा रहा है उसमें गड़बड़ी ना हो और इसे रोका जाए और पात्र समाजसेवी संस्थाओं को अनुदान का लाभ मिले इसके लिए पारदर्शी व्यवस्था की जाए। विधायक चातुरी नंद ने कहा कि जिले के कई समाजसेवी संस्थाओं ने अनुदान देने के लिए ज्ञापन दिया है जिसकी संपूर्ण कागजी कार्यवाही हो चुकी है परंतु लंबे समय से लटका कर रखा गया है जिससे समाज सेवी संस्थाओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

विदित हो कि सरायपाली विधायक चातुरी नंद जनहित से जुड़े मुद्दों को मुखरता से विधानसभा में उठा रही है। विधायक नंद ने इस मानसून सत्र में भी बड़ी ही सक्रियता के साथ जन सरोकार से जुड़े मुद्दों को उठाया है।

मछली पालन के लिए 10 वर्षीय पट्टे पर तालाब एवं जलाशय आबंटन हेतु आवेदन आमंत्रित

महासमुंद जनपद पंचायत महासमुंद के अधीनस्थ शासकीय जलाशय एवं तालाब नक्टा तालाब, पंडरीपानी जलाशय, कोडार डायवर्सन एवं सोरमसिंघी जलाशय को मछली पालन कार्य के लिए 10 वर्षीय पट्टे पर दिए जाने आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत महासमुंद ने बताया कि पट्टा आंबटन प्राथमिकता के आधार पर की जाएगी, जिसमें पंजीकृत मत्स्य सहकारी समिति एवं मछुआ समूहों, अनुसूचित जनजाति अधिसूचित क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति वर्ग की पंजीकृत मत्स्य सहकारी समितियों एवं मछुआ समूहों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसी तरह सामान्य क्षेत्र में धीवर, ढीमर, निषाद, केंवट, कहार, कहरा, मल्लाह आदि के स्व सहायता समूहों को, अनुसूचित जनजाति अधिसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति वर्ग के स्व सहायता समूहों एवं छत्तीसगढ़ राज्य सहायता समूहों को तथा ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गठित महिला स्व सहायता समूहों को भी प्राथमिकता दी जाएगी। इसी प्रकार ऐसे मछुआ व्यक्ति जिन्हें डिप्लोमा, स्नातक, स्नातकोत्तर मछली पालन का प्रशिक्षण प्राप्त हो। बेरोजगार युवा जो मछली पालन में रुचि रखते हैं, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। ऐसे क्षेत्र जहां वर्ष 1965 या उसके पश्चात् मकान, भूमि आदि डूब में आने के कारण कोई परिवार विस्थापित हो गए हों, उन व्यक्तियों, परिवारों या उनके समूह, समिति को संबंधित जलक्षेत्र में पट्टे पर प्राथमिकता दी जाएगी।

आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों में आयु प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, मत्स्य पालन प्रशिक्षण प्रमाण पत्र आदि शामिल हैं। आवेदक द्वारा आवेदन सहित आवश्यक दस्तावेज विज्ञापन प्रकाशन तिथि के 15 दिन के भीतर जनपद पंचायत महासमुंद के कार्यालय में जमा किए जा सकते हैं। इस योजना का उद्देश्य मछली पालन को बढ़ावा देना और स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करना है। आवेदन करने के लिए विस्तृत जानकारी जनपद पंचायत महासमुंद के सूचना पटल पर अवलोकन किया जा सकता है।

जिला पंचायत महासमुंद में तीन दिवसीय प्रशिक्षण संपन्न सदस्यों को पंचायत, योजनाओं एवं विभागीय गतिविधियों की दी गई विस्तृत जानकारी

महासमुंद जिला पंचायत सदस्यों का तीन दिवसीय आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम जिला पंचायत महासमुंद के सभाकक्ष में 16 जुलाई से 18 जुलाई तक आयोजित किया गया। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री एस. आलोक के मार्गदर्शन में उपसंचालक पंचायत श्रीमती दीप्ति साहू और संकाय सदस्य श्री दिनेश वर्मा के संयोजन में संपन्न हुआ।

प्रथम दिवस में प्रशिक्षण की शुरुआत पंचायत प्रणाली की भूमिका, बजट निर्माण, ऑडिट प्रक्रिया, पंचायत में कराए जाने वाले निर्माण कार्यों की प्रक्रिया एवं सूचना के अधिकार अधिनियम के प्रावधानों की विस्तृत जानकारी से की गई। प्रतिभागियों को पंचायत के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक तकनीकी और विधिक पहलुओं से अवगत कराया गया। द्वितीय दिवस की शुरुआत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), स्वच्छ भारत मिशन एवं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की जानकारी के साथ की गई। उपस्थित सदस्यों को इन योजनाओं की पात्रता, कार्यान्वयन एवं निगरानी प्रक्रिया के बारे में विस्तारपूर्वक बताया गया, जिससे वे अपने क्षेत्रों में इन योजनाओं का अधिक प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित कर सकें। तृतीय दिवस को विभिन्न विभागों द्वारा प्रस्तुतीकरण के रूप में आयोजित किया गया, जिसमें स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों ने विभागीय योजनाओं जैसे दृ जननी सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान, आंगनबाड़ी सेवाएं, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना आदि के बारे में जानकारी दी। इन योजनाओं के क्रियान्वयन, लाभार्थी चयन एवं शिकायत निवारण प्रक्रिया पर भी प्रकाश डाला गया।

प्रशिक्षण में जिला पंचायत सदस्य कुमारी भास्कर, रामदुलारी सिन्हा, देवकी पटेल, देवकी पुरुषोत्तम दीवान, जगमोती भोई, नैन पटेल, लोकनाथ बारी, मोक्ष कुमार प्रधान, जागेश्वर जुगनू चंद्राकर एवं कारण सिंह दीवान की सक्रिय सहभागिता रही। इस अवसर पर जिला पंचायत लेखाधिकारी, सहायक परियोजना अधिकारी, जिला परियोजना अधिकारी श्री टीकवेंद्र जटवार, जिला शिक्षा अधिकारी श्री विजय लहरे सहित स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे। प्रशिक्षण के दौरान सहभागी सदस्यों ने कार्यक्रम को ज्ञानवर्धक एवं व्यावहारिक बताया तथा भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन की आवश्यकता जताई, जिससे जमीनी स्तर पर योजनाओं के क्रियान्वयन में गुणवत्ता लाई जा सके।

कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह ने सरायपाली विकासखण्ड अंतर्गत छुईपाली व सिंघोड़ा में छात्रावास, आंगनबाड़ी केन्द्र एवं स्वास्थ्य केन्द्र का किया औचक निरीक्षणविभागीय गतिविधियों का लिया जायजा कलेक्टर का मैदानी क्षेत्रों में लगातार सघन दौरा जारी

महासमुंद कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह द्वारा जमीनी स्तर पर विभागीय कार्यां की क्रियान्वयन का जायजा लेने लगातार दूरस्थ ग्रामों में दौरा किया जा रहा हैं। इसी क्रम में आज सरायपाली विकासखण्ड का औचक निरीक्षण कर प्रशासनिक कार्यों की जमीनी हकीकत की जांच की। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विभागीय योजनाओं एवं व्यवस्थाओं का निरीक्षण करते हुए संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए। इस अवसर पर सीईओ जिला पंचायत श्री एस. आलोक, एसडीएम श्रीमती नम्रता चौबे एवं मैदानी अमला मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान सरायपाली एफसीआई गोदाम, कलेण्डा (छिबर्रा) पहुंचकर उन्होंने धान भंडारण केन्द्र का निरीक्षण किया और बारिश के मौसम को देखते हुए तिरपाल की व्यवस्था, ड्रेनेज सिस्टम तथा भंडारण सुरक्षा पर समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी सुरक्षा उपायों को समय पर पूर्ण करते हुए धान की गुणवत्ता को सुरक्षित रखा जाए।

इसके पश्चात कलेक्टर ग्राम छुईपाली स्थित बालिका छात्रावास पहुँचे। यहां छात्रावास में रह रही बालिकाओं से बातचीत कर उन्होंने पोषण, शिक्षण सामग्री, स्वास्थ्य सेवाएं एवं सुरक्षा से संबंधित सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने छात्रावास प्रबंधन को इन सुविधाओं की सतत निगरानी एवं गुणवत्ता में सुधार के निर्देश दिए। ग्राम पंचायत सिघोडा में कलेक्टर श्री लंगेह ने आंगनबाड़ी केन्द्र, पीएम श्री स्कूल और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निरीक्षण किया। आंगनबाड़ी केंद्र में उन्होंने बच्चों की उपस्थिति, टीकाकरण की स्थिति, पोषण आहार की उपलब्धता, स्वच्छता आदि की जानकारी ली। उपस्थित सहायिका एवं कार्यकर्ताओं को नियमित रूप से बच्चों के हित में कार्य करने के निर्देश दिए।

पीएम श्री स्कूल सिंघोड़ा के निरीक्षण के दौरान उन्होंने शिक्षा की गुणवत्ता, शिक्षकों की उपस्थिति एवं विद्यार्थियों की गतिविधियों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की सतत निगरानी की जाए एवं बच्चों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान दिया जाए। तत्पश्चात कलेक्टर ने सिंघोड़ा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निरीक्षण किया। उन्होंने मरीजों से बातचीत कर स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति की जानकारी ली। साथ ही उपस्थित चिकित्सकों को मौसमी बीमारियों के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए सावधानी बरतने, दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने एवं सतत निगरानी रखने के निर्देश दिए।

छत्तीसगढ़: धान खरीदी का अनुमान 70 से बढ़ाकर 78 लाख मीट्रिक टन: केंद्र सरकार का बड़ा निर्णय, प्रदेश के किसानों को मिलेगा लाभ

धान खरीदी में ऐतिहासिक वृद्धि: किसानों के लिए समर्पित डबल इंजन सरकार का बड़ा निर्णय – मुख्यमंत्री श्री साय

प्रदेश के किसानों के लिए आज एक अत्यंत हर्ष और गर्व का दिन है। केंद्र सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के लिए छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के अनुमान को 70 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 78 लाख मीट्रिक टन करने की ऐतिहासिक स्वीकृति प्रदान की है। यह निर्णय प्रदेश के लाखों अन्नदाताओं की मेहनत को नई पहचान और उनकी आर्थिक समृद्धि को नई दिशा देगा।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने इस अभूतपूर्व निर्णय के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी तथा केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री प्रह्लाद जोशी जी के प्रति आभार प्रकट किया है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय केंद्र और राज्य सरकार की “डबल इंजन” प्रतिबद्धता का सजीव प्रमाण है, जिसमें किसान कल्याण सर्वोच्च प्राथमिकता है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा सोशल मीडिया ‘एक्स’ में पोस्ट करते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा 8 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त धान खरीदने की स्वीकृति, हमारे किसानों के परिश्रम को मान्यता देने वाला कदम है। यह न केवल उनकी आय में वृद्धि करेगा, बल्कि छत्तीसगढ़ की कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करेगा।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार लगातार किसानों के हित में काम कर रही है और केंद्र सरकार से समन्वय करते हुए उनके लिए हरसंभव सुविधा सुनिश्चित कर रही है। राज्य के धान उत्पादक किसानों को बेहतर मूल्य, समय पर भुगतान और सुगम खरीदी प्रक्रिया के लिए ठोस रणनीति बनाई जा रही है। धान खरीदी सीमा में यह वृद्धि प्रदेश के किसानों के लिए आत्मविश्वास बढ़ाने वाली है। यह उनके परिश्रम और उत्पादन क्षमता में केंद्र की आस्था का संकेत है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार खरीदी प्रक्रिया को पारदर्शी और सुगठित बनाए रखने के लिए पूरी तैयारी कर चुकी है। प्रदेश के अन्नदाताओं की समृद्धि के लिए सरकार लगातार नई योजनाएँ और उपाय लागू कर रही है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि किसानों के जीवन में खुशहाली और सम्मान लाना ही हमारी सरकार की प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ के अन्नदाता नई ऊँचाइयों की ओर बढ़ेंगे।

सरायपाली / NDPS एक्ट के तहत दो आरोपी गिरफ़्तार, बड़ी मात्रा में नशीली दवाइयाँ ज़ब्त मुख्य कारोबारी को फरार बताया जा रहा है!

सरायपाली (महासमुंद), 17 जुलाई 2025:
थाना सरायपाली पुलिस ने गुरुवार को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए जोगनीपाली मोड़ SR राइस मिल के पास दो आरोपियों को प्रतिबंधित नशीली दवाइयों के साथ गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपी कमल डडसेना (उम्र 25, निवासी बरगढ़, ओडिशा) एवं गौरव उर्फ गोलू सतपथी (उम्र 19, निवासी उड़ियापारा, सरायपाली) को NDPS एक्ट की धारा 21 के तहत गिरफ़्तार किया गया है।

पुलिस टीम सहायक उप निरीक्षक रनसाय मिरी के नेतृत्व में ग्राम भ्रमण पर निकली थी, जब मुखबिर से सूचना मिली कि एक काले रंग की स्कूटी (क्रमांक OD 17 Y 7663) में दो युवक प्रतिबंधित दवाइयाँ लेकर जा रहे हैं। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने स्कूटी को रोका, तलाशी लेने पर सीट के नीचे से भारी मात्रा में नशीली सामग्री बरामद हुई।

जप्त सामग्री में शामिल हैं:

Pentazocine Injection (245 एम्पुल्स) – कुल कीमत ₹7,178

Win Cerex Cough Syrup (25 बोतलें, कुल 2500 ML) – ₹4,950

Nitrosun 10 Tablets (198 टैबलेट्स) – ₹156

जप्त स्कूटी की अनुमानित कीमत: ₹30,000

दो मोबाइल फोन (Vivo कंपनी के) – कुल कीमत ₹10,000

पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि ये दवाइयाँ दीपक मिश्रा नामक व्यक्ति से मिली थीं, जो अटल आवास, भंवरपुर रोड, सरायपाली में रहता है और नशीली दवाइयों का अवैध कारोबार करता है। पुलिस द्वारा पीछा किए जाने पर दीपक मिश्रा फरार हो गया।

संपूर्ण कार्रवाई गवाहों की मौजूदगी में की गई, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक तराजू से तौल, ड्रग डिटेक्शन किट से परीक्षण और मौके पर सीलिंग की प्रक्रिया पूरी की गई। आरोपियों के पास से कोई वैध दस्तावेज नहीं मिले, जिसके बाद उन्हें मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया।

पुलिस ने देहाती नालसी क्रमांक 0/25 धारा 21 NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। मामले की विवेचना जारी है एवं फरार मुख्य आरोपी दीपक मिश्रा की तलाश की जा रही है।

पुलिस अपील:
जनता से अपील की जाती है कि यदि किसी को नशीली दवाइयों के कारोबार की जानकारी हो तो तत्काल निकटतम थाना या पुलिस हेल्पलाइन को सूचित करें।

छत्तीसगढ़ : कोटपा एक्ट के तहत तंबाकू बिक्री पर कार्रवाई जुर्माना लगाने के साथ शिक्षण संस्थान को दी गई चेतावनी

तंबाकू नियंत्रण अभियान के अंतर्गत कोटपा एक्ट 2003 की धारा 4/6 के तहत जहां स्कूल के समीप आदि क्षेत्रों कों धूम्रपान निषेध क्षेत्र घोषित किया गया है वहीं 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को तंबाकू उत्पाद बेचना दंडनीय अपराध है।

कोरिया जिला कलेक्टर श्रीमती चन्दन त्रिपाठी के निर्देश और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. प्रशांत सिंह के मार्गदर्शन पर दुकानों, पान ठेलों, होटल और गुमटियों पर कार्रवाई कर 6100 रुपये जुर्माना वसूल किया गया।

यह कार्रवाई स्वास्थ्य विभाग एवं खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की संयुक्त टीम द्वारा की गई। जांच दल ने बैकुंठपुर विकासखण्ड के ग्राम जमगहना, महोरा, डकईपारा, करजी, गिरजापुर, टेंगनी, पांडोपारा में पान ठेले, होटल, किराना दुकानों की सघन जांच की। धारा 4/6 के उल्लंघन की पुष्टि होने पर जुर्माना लगाया गया और संबंधित दुकानदारों को ‘धूम्रपान निषेध क्षेत्र‘ तथा ‘18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को तंबाकू उत्पाद बेचना दंडनीय अपराध है‘ जैसे बोर्ड लगाने के निर्देश दिए गए। प्राथमिक शाला, इमलीपारा में धूम्रपान निषेध बोर्ड नहीं पाए जाने पर भी विद्यालय प्रबंधन को धूम्रपान मुक्त शिक्षण संस्थान बोर्ड लगाने के निर्देश दिए गए।

इसी तरह मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब वाहन के माध्यम से मध्यान्ह भोजन में प्रयुक्त खाद्य सामग्रियों की गुणवत्ता की मौके पर ही जांच की गई। जांच के दौरान मध्यान्ह भोजन के सैंपल भी एकत्रित किए गए। इसी तरह होटलों और दुकानों में खाद्य पदार्थों की सफाई, गुणवत्ता, एक्सपायरी तिथि की जांच की गई। दुकानदारों को साफ-सफाई बनाए रखने और नमी से बचाने के निर्देश दिए गए।

बलौदाबाजार/समाधान सेल की बड़ी कार्रवाई: जुआ खेलते 07 आरोपी रंगे हाथ गिरफ्तार, नगदी व ताश पत्ती जप्त

बलौदाबाज़ार समाधान सेल को हेल्पलाइन नंबर पर प्राप्त सूचना के आधार पर एक बड़ी कार्रवाई करते हुए जुआ खेलते हुए 7 आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। यह कार्रवाई ग्राम खोखली व सेमरिया के बीच स्थित सड़क किनारे मैदान में की गई, जहां आरोपी खुलेआम ताश के पत्तों से जुआ खेल रहे थे।

समाधान सेल द्वारा मौके पर दबिश देकर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। उनके कब्जे से ₹4,600 नगद राशि और 52 पत्तों की ताश की गड्डी जप्त की गई है।

गिरफ्तार आरोपी इस प्रकार हैं:

1. प्रहलाद यदू, उम्र 27 वर्ष, निवासी ग्राम सेमरिया, थाना भाटापारा ग्रामीण

2. धनराज हबलानी, उम्र 52 वर्ष, निवासी माता देवालय वार्ड, थाना भाटापारा शहर

3. अमित जांगड़े, उम्र 35 वर्ष, निवासी ग्राम खोखली, थाना भाटापारा ग्रामीण

4. देवराज यदू, उम्र 23 वर्ष, निवासी ग्राम सेमरिया, थाना भाटापारा ग्रामीण

5. आनंद यादव, उम्र 22 वर्ष, निवासी ग्राम खोखली, थाना भाटापारा ग्रामीण

6. सतीश साहू, उम्र 20 वर्ष, निवासी ग्राम धौराभाठा, थाना भाटापारा ग्रामीण

7. नासिर खान, उम्र 34 वर्ष, निवासी संत माता कर्मा वार्ड, थाना भाटापारा शहर

समाधान सेल की इस मुस्तैदी से क्षेत्र में जुआ जैसे अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाया जा रहा है। हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से प्राप्त जानकारियों पर त्वरित कार्रवाई कर लगातार सफलता मिल रही है।

इस कार्रवाई को लेकर पुलिस अधीक्षक एवं समाधान सेल की टीम की सराहना की जा रही है। आमजन से भी अपील की गई है कि यदि उन्हें किसी प्रकार की आपराधिक गतिविधियों की जानकारी हो, तो वे तत्काल #Dial112 या समाधान सेल हेल्पलाइन पर संपर्क करें।#dial112 #balodabazardistrict #Dprchhattisgarh #chhattisgarhpolice #cgpolice

महासमुंद में ई-हियरिंग की हुई शुरुआत न्यायमूर्ति श्री गौतम चौरड़िया ने फीता काटकर किया उद्घाटन उपभोक्ताओं को होगा लाभ

’’ई-हियरिंग’’ से सुनवाई हेतु तीन दिवस पूर्व निर्धारित फार्म में आवेदन करना होगा

छत्तीसगढ़ पहला राज्य जो ई-हियरिंग के माध्यम से प्रकरणों की सुनवाई करेगा

महासमुंद जिला आज ई-हियरिंग के माध्यम से पूरे भारतवर्ष से जुड़ गया। न्यायमूर्ति श्री गौतम चौरड़िया, अध्यक्ष छ0ग0 राज्य उपभोक्ता आयोग द्वारा राज्य आयोग रायपुर से ई-हियरिंग का उद्घाटन वर्चुअल फीता काटकर किया। इस सुविधा के प्रारंभ होने से उपभोक्ताओं को तकनीकी न्याय का लाभ मिलेगा जिससे समय और संसाधन दोनों की बचत होगी, इस सुविधा के प्रारम्भ होने से उपभोक्ता एवं अधिवक्तागण देश के किसी भी हिस्से से जिला उपभोक्ता आयोग महासमुन्द से जुड़कर अपने प्रकरण की सुनवाई में भाग ले सकते हैं।

इस अवसर पर न्यायमूर्ति श्री गौतम चौरड़िया द्वारा जिला उपभोक्ता आयोग, महासमुन्द में ई-हियरिंग के शुभारम्भ पर शुभकामनाएॅं प्रदान की व देश में छत्तीसगढ़ पहला राज्य होगा जो ई-हियरिंग के माध्यम से प्रकरणों की सुनवाई करेगा। इस तरह न्यायिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय और जुड़ गया। जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष श्री गोपाल रंजन पाणिग्राही द्वारा उपस्थित अधिवक्तागण, पक्षकारगण एवं कर्मचारीगणों को ई-हियरिंग के माध्यम से सुनवाई के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। पक्षकारों को अपने प्रकरण की ’’ई-हियरिंग’’ के माध्यम से सुनवाई हेतु तीन दिवस पूर्व निर्धारित फार्म में आवेदन करना होगा, उसके पश्चात् जिला उपभोक्ता आयोग से उनके मोबाईल पर एक लिंक प्रदान किया जाएगा, जिसके माध्यम से पक्षकार अथवा अधिवक्तागण अपने मोबाईल के द्वारा सीधे प्रकरणों की ऑनलाईन सुनवाई में भाग ले सकते हैं।

इस अवसर पर न्यायमूर्ति श्री गौतम चौरड़िया की उपस्थिति में प्रकरण क्रमांक- 79/2024 पक्षकार भोजनाथ देवांगन विरूद्ध महिन्द्रा एण्ड महिन्दा फायनेंशियल सर्विस में उभयपक्ष के अधिवक्ताओं द्वारा अध्यक्ष श्री गोपाल रंजन पाणिग्राही एवं सदस्य श्रीमती टी.दुर्गा ज्योति राव व सदस्य श्री गिरीश श्रीवास्तव की उपस्थिति में ई-हियरिंग के माध्यम से अंतिम तर्क किया गया। ई-हियरिंग की सुविधा को ऐतिहासिक पहल बताते हुए उपस्थित सभी अतिथियों पक्षकारों एवं तकनीकी कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया गया। इस अवसर पर जिला उपभोक्ता आयोग महासमुंद के अध्यक्ष श्री गोपाल रंजन पाणिग्रही, राज्य उपभोक्ता आयोग के रजिस्ट्रार श्री श्रीनिवास तिवारी, डिप्टी रजिस्ट्रार श्रीमती मोना चौहान, सदस्य श्री प्रमोद वर्मा, एकाउन्ट अधिकारी श्रीमती मधुलिका यादव, जिला उपभोक्ता आयोग, रायपुर के अध्यक्ष श्री डाकेश्वर शर्मा, सदस्य सुश्री नीलिमा प्रधान एवं महासमुंद आयोग के सदस्यद्वय श्रीमती टी0दुर्गा ज्योति राव व श्री गिरीश श्रीवास्तव एवं अधिवक्ता संघ महासमुंद के अध्यक्ष श्री अनिल शर्मा व सचित श्री नूतन साहू सहित वरिष्ठ एवं कनिष्ठ अधिवक्तागण, इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के प्रतिनिधि व कर्मचारीगण उपस्थित थे।